एलडीसी राष्ट्रको सम्मेलन काठमाडौंमा हुने

काठमाडौं, १६ भदौ– मुलुकमा विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो भूमिकालाई समयसापेक्ष पुनर्संरचना र परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतमा योजना आयोग खारेज गरी विकास आयोजनाकहरूको तर्जुमा गर्न ‘थिंक ट्यांंक’ को विकल्प अघि सार्ने गृहकार्य भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यसको भूमिकालाई समयसापेक्ष पुनर्संरचना र परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले विश्वका अति कम विकसित (एलडीसी) ४९ मुलुकको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी नोभेम्बर महिनामा हुने सार्क शिखर सम्मेलनको लगत्तै एलडीसीको बैठक काठमाडौंमा आयोजना गरिने जानकारी उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार परराष्ट्र र अर्थमन्त्रालयले समन्वय गरी एलडीसी राष्ट्रहरूको सम्मेलनको मिति तय गर्नेछन् ।

संसद अवरोध गरेर निकास निस्कन्न : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, १५ भदौ– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमति जुटाएर संविधान निर्माण्ँको कामलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बेलामा संसद् अवरोध गरेर निकास ननिस्कने बताएका छन् । राससका कर्मचारीहरूका तर्फबाट शनिबार बाढीपीडितलाई राहत प्रदान गर्ने क्रममा बोल्दै कोइरालाले संसद्मा हुने अवरोधले संविधान निर्माणको कामलाई बाधा पुग्ने धारणा राख्नु भयो ।

‘संसद् अवरुद्ध गर्नुहु“दैन त्यसले संविधान निर्माण्ँलाई बाधा पु¥याउ“छ । अपजस प्रतिपÔी दलमाथि जान्छ, मैले एमाओवादी अध्यÔ पुष्पकमल दाहालस“ग अनुरोध गरेको छु कि यस्तो नगरौ“ भनेर किनकि तपाईंहरुको र हाम्रो पनि संविधान चा“डो आओस् भन्ने नै चाहना छ’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने ।

उनले शान्ति प्रक्रियालगायत हालसम्मका काम वार्ता र सहमतिका आधारमा समाधान भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै राजनीतिक समिति गठनको विषयसमेत वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने धारण्ाँ राखे ।  ‘त्यसैले म आग्रह गर्छु, संसद्मा व्यवधान गर्नुहु“दैन, यसबारेमा मेरो प्रतिपÔीहरुस“ग कुरा भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसित पीडीए गर्ने बाटो खुला

• कार्यदलले पीडीएको अन्तिम खाकासहितको प्रतिवेदन बुझायो
• जीएआरसित सोमबारदेखि गहन छलफल सुरु हुने

काठमाडौं, १४ भदौ– बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने बाटो खुला भएको छ । लगानी बोर्डद्वारा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा पीडीएको खाकालाई अन्तिम रूप दिई तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ ।

माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्धेश्यका साथ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको परियोजना अघि बढाउन बोर्डले पीडीएमा सम्झौता गर्न प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरसित सोमबारदेखि गहन छलफल अघि बढाउने भएको छ । ‘कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले सोमबारदेखि जीएमआरसित पीडीए गर्न गहन छलफल अघि बढाउनेछ र छिट्टै पीडीए हुनेछ’ कार्यदलका संयोजक पोखरेलले कान्तिपुरसित भने ।

माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले निःशुल्क बिजुली १ सय ८ मेगावाट पाउनेछ । जीएमआरले निःशुल्क रूपमा २७ प्रतिशत शेयरसमेत नेपाललाई दिनेछ । जीएमआर ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास गर्न छनौट भएको भारतीय कम्पनी हो ।

नौ महिनापछि २६ को ठाउ“मा बल्ल १७ सभासद

मृदुला प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त

काठमाडौं, १४ भदौ– मन्त्रिपरिषदले संविधानसभा निर्वाचन भएको नौ महिनापछि संविधानसभामा मनोनयन हुने २६ सभासदमध्ये शुक्रबार १७ जनामात्र मनोनित गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले कांग्रेसका ८, एमालेका ८ र प्रतिपÔी राप्रपा नेपालको सिफारिसमा १ जना सभासद मनोनयन गरेको हो ।

अझै ९ सदस्य मनोनीत गर्न बा“की छ । त्यसमा कांग्रेसको एक, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीका चार, मधेसी दलका २ र साना दलका तर्फबाट २ जना मनोनीत गरिनेछ । ती दलले नाम सिफारिस नगरिसकेको हुनाले मनोनयन हुन नसकेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले कांग्रेसको बा“की १ तथा एमाओवादी, मधेसी दल र साना दलको भागमा परेको ९ सिटमा आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मनोनयन गरिने बताए । मधेसी दलहरूले २६ सभासदको भागबण्डाप्रति विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले समानुपातिक वा प्रत्यÔतर्फ दलहरूले पाएको मतका आधारमा सभासद भागबण्डा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

संविधानसभाको ठूलो दल कांग्रेसको सिफारिसमा राधेश्याम अधिकारी, शिवबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, रेशम बानिया“, सकलदेव सुतिहार, सूर्यदेव दास उराव, उमेश श्रेष्ठ र अनिलकुमार रुङ्टा सभासद मनोनीत भएका छन् ।  

ग्लोबल बैंकद्वारा बाढीपीडितलाई २० लाख सहयोग

विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिद्वारा थप १० लाख सहयोग

काठमाडौं, १३ भदौ– ग्लोबल आईएमई बैंक र आईएमई ग्रुपले बाढी–पहिरो पीडितलाई २० लाख रुपैया“ सहयोग गरेको छ । अरू विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिहरूले समेत बाढीपीडितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्वार कोषमा थप १० लाख रुपैया“ प्रदान गरेका छन् ।

ग्लोबल आईएमई बैंक र आईएमइ ग्रुपका तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी उक्त सहयोग प्रदान गरेका हुन् । ढकालले देशमा बिपत्ति आएको बेला सहयोग गर्नु मानवीय धर्म नै भएकाले ग्लोबल बैंक र आइएमई समूह जनताको सुख दुःखमा सधै साथ रहन यो सहयोग प्रदान गरेको बताए । प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहृदयी दाताहरूबाट प्राप्त रकमको सदुपयोग गरिने आश्वासन दिएका थिए ।

स्वर्ग पवित्र सत्य सुन्दर समाजका तर्फबाट अध्यक्ष ओमबहादुर क्षेत्रीले बाढीपीडितलाई सहयोगार्थ ३ लाख ३३ हजार रुपैया“ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गरेका छन् । नेपालमा कार्यरत भोलुन्टियर सर्भिस ओभरसिजले बाढी–पहिरो पीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा २ लाख रुपैया“ सहयोग गरेको छ । सहयोग रकमको चेक भीएसओका राष्ट्रिय निर्देशक अर्र्लिना सी महिनाएले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा बाढीपीडितलाई तत्काल राहत र पुनःस्थापना गर्न निर्देशन

वैकल्पिक मार्गमार्फत् अरनिको सडक तत्काल सुचारु गर्नसमेत निर्देशन

काठमाडौं, १३ भदौ– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बाढी–पहिरो पीडितहरूको तत्कालीन बन्दोबस्तका लागि थालिएको राहत वितरण कार्यलाई तीव्र गति दिई पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई समेत तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

साउन महिनाको मध्यपछि मुलुकका विभिन्न भागमा गएको बाढी–पहिरो र त्यसले धनजनको क्षति गरेपछि नेपाली सेनाले राहत र उद्वार कार्यमा गरेको कामको जानकारी लिने क्रममा बुधबार प्रधानमन्त्रीले सेनासहितका सरकारी अधिकारीहरूलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सेनाका तर्फबाट हालैको पहिरो र बाढीपीडितलाई राहत वितरण, बिपद्मा परेकाको उद्धार, पीडित र प्रभावितहरूको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि भएका कामको यथार्थ जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

अख्तियारद्वारा नक्कली प्रमाणधारी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, ११ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि विकास बैंक धरानका लेखा सहायक निरन न्यौपानेविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । न्यौपानेले जागिर खाने बेलामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको र त्यो भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उनले पेश गरेको बिहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना अन्तर्गतबाट सन् १९९६ मा आईकम उत्तीर्ण गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न अभियोगपत्रमा मागदाबी गरेको छ ।