अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउने तयारी

• निजामती ऐन संशोधन गर्ने तयारी
• योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने
• पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत र सरकारले १० प्रतिशत जम्मा गरिदिने
• २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई आकर्षक स्वैच्छिक अवकाशको अवसर
• ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्ने महिलाले अब पेन्सन पाउने

हरेक चार वर्षमा राज्यलाई पेन्सनको दायित्व दोब्बर हुने गरेको छ । २०६९÷७० मा पेन्सनमा राज्यको १६ अर्ब खर्च भएको थियो भने ठीक चार वर्षपछि अर्थात् २०७२÷७३ मा त्यसको करिब दोब्बर ३१ अर्ब ५० करोड रुपैया“ खर्च भएको थियो । अबको ७ वर्षमा पेन्सन दायित्व बढेर २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैया“ पुग्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, १५ मंसिर– पेन्सनको दायित्व राज्यको ढुकुटीले धान्नै नसक्ने गरी बढेपछि सरकारले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेन्सनको दायित्व घटाउन निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर २ वर्ष बढाउन निजामती संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । उक्त विधेयक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको स्रोतले जनायो ।
निजामती ऐनअनुसार सरकारले शिक्षक, विश्वविद्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सेवाको कानुनसमेत संशोधन गर्ने परम्परा छ । निजामती सेवा ६० वर्षे भएपछि अरू सेवामा समेत यो व्यवस्था क्रमशः लागू हु“दै जानेछ ।

विद्युत उत्पादन कम्पनी खुल्यो

सर्वसाधारणको २९ प्रतिशत सेयर रहने

काठमाडौं, १० मंसिर– जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने एकमात्र उद्धेश्य राखी विद्युत उत्पादन कम्पनी खुलेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले आइतबार ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी’ विधिवत दर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले ६१ लाख ६१ हजार रजिष्ट्रेसन शुल्क तिरेर कम्पनी खोल्न आवेदन दिएको थियो ।

बुढी गण्डकी, नलसिंगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोसीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्धेश्य राखी कम्पनी खोलिएको हो । कम्पनीमा सुरुमा अधिकृत पू“जी २० अर्ब तथा चुक्ता पू“जी २ अर्ब रुपैया“ राखिनेछ ।

कम्पनीमा नेपाली नागरिकलाई २९ प्रतिशत शेयर रहनेछ, जसमध्ये सर्वसाधारण नागरिकलाई १७,  आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दालाई १० र अति विपन्न परिवारलाई २ प्रतिशत सेयर दिइनेछ । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थमन्त्रालयको ५, कानुन मन्त्रालयको ५, विद्युत प्राधिकरणको १०, कर्मचारी संचय कोषको १०, नागरिक लगानी कोषको ५, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४, नेपाल टेलिकमको १० र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहनेछ ।

आगामी मसिंर ३० र पुस १ मा ऊर्जा सम्मेलन

काठमाडौं, १० मंसिर– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले आगामी मंसिर ३० र पुस १ गते राजधानीमा ‘ऊर्जा सम्मेलन’ गर्ने भएको छ । इपानले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनको वातावरण बनाउन सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

सम्मेलनमा भारत, चीन, बंगालदेश, पाकिस्तान, अमेरिका, बेलायत, नर्वेलगायतका देशबाट जलस्रोत क्षेत्रका लगानीकर्ता, विज्ञ र नीतिनिर्माताहरूको सहभागिता रहने जानकारी इपानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले दिए ।

इपानका अध्यक्ष खडगबहादुर बिष्टले ऊर्जा मन्त्रालयको संरक्षकत्वमा हुने सम्मेलनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागिता रहने जानकारी दिए ।

उपचारका नाममा ३ करोडभन्दा बढी वितरण

उपचार खर्च पाउने अधिकांश पहुँचवाला

काठमाडौं, १० मंसिर– प्रभावशाली नेतासहितका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीलाई जथाभावी आर्थिक सहयोग वितरण गरिरहेकामा चर्को विरोध भइरहे पनि सरकारले उपचारका नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने क्रमलाई जारी राखेको छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरूको दबाब र सिफारिसमा सरकारले प्रभावशाली नेता–कार्यकर्तालाई उपचारलगायतका नाममा सहयोग वितरणलाई जारी राखेको हो । पछिल्लो दुई महिनामा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई तीन करोड रुपैया“भन्दा बढी रकम वितरण गरिसकेको छ । यसमा उपचारका लागि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ६० लाख र कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख दिइएको रकम जोडिएको छैन ।

१९ प्रजिअको सरुवा

परम्पराविपरीत ५ उपसचिवलाई कामु प्रजिअको जिम्मेवारी 

काठमाडौं, १० मंसिर– गृह मन्त्रालयले १९ जिल्लामा सहसचिवस्तरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर गरेको छ । गृहले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा उनीहरूको सरुवा गरेको हो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले प्रशासनिक परम्पराविपरीत ५ जिल्लामा उपसचिवलाई कायममुकायम प्रजिअको जिम्मेवारी दिएका छन् । मन्त्रालयमा सहसचिवहरूको संख्या पर्याप्त हु“दाहु“दै मन्त्री निधिले ५ उपसचिवलाई कामु प्रजिअ बनाएको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय उपसचिवलाई कामु सहसचिव बनाएर प्रजिअको जिम्मेवारी दिने परम्परालाई अन्त्य गरिएको थियो । गृहमन्त्री निधिले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रजिअहरू बनाउन उपसचिवहरूलाई कामुको जिम्मेवारी दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उपसचिवबाट कामु प्रजिअ भएकामा प्रदीप क“डेल सर्लाही, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सिराहा, गोकर्ण शर्मा डोटी, अन्तरबहादुर सिलवाल सिन्धुपाल्चोक र उमेश ढकाल धादिङ छन् ।

पूर्वएआईजी भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, १० मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ऋषभदेव भट्टराईविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भट्टराईले सार्वजनिक पदमा रह“दा १ करोड ९१ लाख ३६ हजार रुपैया“ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारले अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम अकुत आर्जनलाई बिगो कायम गरी भट्टराईलाई जरिवाना र कैद सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा भट्टराईकी पत्नी भावना गौतम भट्टराईलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ । 

भारतीय नागरिकविरुद्ध शुद्धीकरण मुद्दा

काठमाडौं, १० मंसिर– सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले चितवनमा बसेर तस्करी गर्दै आएका भारतीय नागरिक नन्दकुमार पटेलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ । सुनचा“दीका गरगहना अवैध रूपमा पैठारी (तस्करी) गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जित नगद राखेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पथलैयाको प्रतिवेदनबमोजिम विभागले पटेलमाथि छानबिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।