काठमाडौं, १४ पुस– सरकारले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी आयोजना अघि बढाउन उच्चस्तरीय ‘जग्गा प्राप्ति, वातावरण तथा पुनर्बास सहजीकरण इकाइ’ गठन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गठन हुन लागेको इकाइले धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसित समन्वय गरी आयोजनास्थलमा परेका घरजग्गाको मुआब्जा वितरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने र घरबार छाड्न बाध्य स्थानीयबासीलाई उचित ठाउ“ खोजेर पुनर्बास गराउने कार्य गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थले दिए ।
प्रमुख र विज्ञ नियुक्त भएपछि इकाइ विधिवत रूपमा गठन हुनेछ । जग्गा प्राप्ति, वातावरण तथा पुनर्बासको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदले इकाइ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
