लागू हुनेमा आशंका यथावत्
पेन्सनका लागि सरकारले खर्चिनुपरिरहेको रकमले हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ
काठमाडौं, १६ जेठ– मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी बर्सेनि बढदै गएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को बोझबाट मुक्ति पाउन सरकारले बजेट भाषणमार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकको योगदानमा आधारित प्रणाली ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि पटक–पटक घोषणा गरिए पनि सरकारले ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको दुई तिहाइ समर्थन पाएको सरकार भएकाले यस पटक घोषित मिति साउन १ देखि नै पेन्सन फन्ड लागू हुने दाबी गरेका छन् ।
सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढदै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकारले बजेटमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । पेन्सनमा राज्यको २०६९/७० मा १६ अर्ब, ०७०/७१ मा २३ अर्ब, ०७१/७२ मा २९ अर्ब, ०७२/७३ मा ३२ अर्ब, ०७३/७४ मा ४२ अर्ब २६ करोड खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ४६ अर्ब रुपैया“ खर्च हु“दै छ । लोडसेडिङ हटाउन भारतीय बिजुलीमा परनिर्भर भइरहेको मुलुकमा यति रकमले हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । मुलुकमा हाल सेवा निवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनासहित साढे २ लाखले पेन्सन बुझ्छन् । यो संख्या हरेक वर्ष बढ्छ । उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत पेन्सनमा मात्र खर्च हु“दै आएको छ ।
