काठमाडौं, ६ मंसिर- राष्ट्रपति कार्यालय र निवास विस्तार गरी हेलिप्याडका अतिरिक्त अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न ‘भीभीआईपी पाहुना घर’ र ‘स्टेट ब्यांकेट’ (राजकीय सत्कार गृह) निर्माण गर्न थप जग्गा आवश्यक परेकाले सरकारले नजिकको प्रहरी एकेडेमीलाई महाराजगन्जबाट सार्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको भदौ २१ मा बसेको बैठकले राष्ट्रपति कार्यालय र निवास विस्तार गर्न प्रहरी एकेडेमी पनौती सार्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय गृह मन्त्रालयलाई पठाई प्रहरी एकेडेमी डेढ वर्षभित्र पनौतीमा सारिसक्न लिखित निर्देशन दिइसकेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले लामो समयदेखि शीतल निवास सानो भएकाले त्यसलाई विस्तार गरी सुविधासम्पन्न बनाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयको मागअनुसार शीतल निवासलाई सुविधासम्पन्न बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालय र निवास रहेको ‘शीतल निवास’ लाई कसरी आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारले जेठ ९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृह, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव र सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशकलाई राखिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको भदौ २१ मा बसेको बैठकले राष्ट्रपति कार्यालय र निवास विस्तार गर्न प्रहरी एकेडेमी पनौती सार्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय गृह मन्त्रालयलाई पठाई प्रहरी एकेडेमी डेढ वर्षभित्र पनौतीमा सारिसक्न लिखित निर्देशन दिइसकेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले लामो समयदेखि शीतल निवास सानो भएकाले त्यसलाई विस्तार गरी सुविधासम्पन्न बनाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयको मागअनुसार शीतल निवासलाई सुविधासम्पन्न बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालय र निवास रहेको ‘शीतल निवास’ लाई कसरी आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारले जेठ ९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृह, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव र सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशकलाई राखिएको थियो ।