सामाजिक सदभाव बिथोल्ने प्रयास भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, १५ पुस– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकमा सामाजिक सदभाव  बिथोल्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । तमु ल्होसार पर्वको अवसरमा आइतबार राजधानीको टु“डिखेलामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सदभाव बिथोलिन नदिन राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताए ।

ओलीले सामाजिक सदभाव बिथोल्ने प्रयास गर्नेहरूलाई परास्त गरेर अघि बढ्न सबै समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । तर, उनले कसले सामाजिक सदभाव बिथोल्ने प्रयास गरेको भन्ने चाहि“ उल्लेख गरेनन् । प्रधानमन्त्रीले सरकारले सबै क्षेत्रको विभेद अन्त्यका लागि विशेष नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न थालेको उल्लेख गर्दै पछि परेका जनतालाई अघि बढाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक प्रबन्ध गरिएकोसमेत दाबी गरे ।

उनले संघीयता, धर्म निरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट कोही पनि पछि हट्न नसक्ने बताए । उनले सबै जाति र समुदायको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको बताए ।

घुस लिएको अभियोगमा इञ्जिनीयर पक्राउ

काठमाडौं, १५ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुद्धोधन गाउ“पालिकाको प्राविधिक शाखामा कार्यरत इञ्जिनीयर कपिल आचार्य र सबइञ्जिनीयर लक्ष्मण ढुंगानालाई घुससहित पक्राउ गरेको छ ।
सेवाग्राहीको पुरानो भवनको नक्सा पास गरी अभिलेखीकरण गरिदिने आश्वासन दिई लिएको ८० हजार रुपैया“ घुससहित उनीहरू पक्राउ परेको अख्तियारले विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ ।
अख्तियारको टोलीले उनीहरूलाई गाउ“पालिका–४ बाट शुक्रबार नियन्त्रणमा लिइएको भए पनि छानबिनपछि आइतबारमात्रै सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्न प्रदेश २ को आग्रह

‘प्रदेश २ मा जन्मसिद्ध नागरिकका १ लाख सन्तान नागरिकताविहीन’

काठमाडौं, १५ पुस– प्रदेश २ को सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो छिटो खोल्नका लागि नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्न संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले राज्य व्यवस्था समितिलाई आइतबार पत्र लेखी आग्रह गरेका हुन् ।

पत्रमा जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरूले नागरिकता नभएका कारण शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्ना हुन र अरू विभिन्न समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश २ सरकारले यथाशीघ्र विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेको हो ।

‘नागरिकता विधेयकलाई धेरै लम्ब्याउनुहु“दैन, नागरिकता नभएका कारण धेरै विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्नास“गै थुप्रै विषयमा समस्या भइरहेको छ’ पत्रमा छ ।

पत्रमा प्रदेश २ मा मात्र झण्डै एक लाखको हाराहारीमा युवायुवती जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान रहेको उल्लेख छ । नागरिकता नभएका कारण हजारौंहरूले उच्च शिक्षामा भर्ना हुन नपाएको जिकिरसमेत पत्रमा गरिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च र उच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन धेरै आदेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै पत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नमानेको दाबी गरेको छ । पत्रमा २ नं. प्रदेशसभाले समेत नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्न केन्द्र सरकार र संघीय संसदलाई आग्रह गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको उल्लेख छ ।

पर्व बिदा पुनरावलोकन गर्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत

काठमाडौं, १५ पुस– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कटौती भएका विभिन्न समुदायको पर्व बिदा पुनरावलोकन गरिने संकेत गरेका छन् । तमु ल्होछारको अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विभिन्न समुदायको पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने संकेत गरेका हुन् ।
’मैले तपाईंहरूको भावना र माग बुझें, जायज माग पूरा गर्नका लागि पहल गर्नेछु’ तमु ह्युल छोंज धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले गरेको ल्होछार कार्यक्रममा उनले भने, ’मैले यहा“ घोषणा गर्न मिलेन । प्रक्रियाअनुसार तपाईंहरुको जायज माग पूरा हुन्छ ।’
गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, थारु, तामाङलगायतका आदिवासी जनजाति तथा मुस्लिम धर्मावलम्बीको प्रमुख चाडमा दिइ“दै आएको सार्वजनिक बिदा कटौती गरी समुदाय विशेषलाई मात्र बिदा दिने गरिएकामा विरोध हु“दै आएको छ । उनीहरुले पुनः सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसित माग गर्दैआएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीभन्दा अघि स्वागत मन्तव्यका क्रममा छोंज धिंका अध्यक्ष रेशम गुरुङले विगतमा ल्होछारका अवसरमा दिइ“दै आएको सार्वजनिक बिदा काटिंदा गुरुङहरु आन्दोलित भएको उल्लेख गर्दै बिदा कटौतीको निर्णय पुनरावलोकन नगरे बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

चिनियाँ विद्युतीय बस भारतीय परेपछि ...

बस फिर्ता गरेर चीनमा बनेका ल्याउन आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई निर्देशन
काठमाडौं, १४ पुस– सरकारले टेन्डर आह्वान गरी चीनबाट खरिद गरेको भनिएका ५ वटा विद्युतीय बस भारतमा बनेको पाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालय र आपूर्तिकर्ता कम्पनी बीवाईडी साइमेक्सबीच भएको टेन्डर सम्झौतामा चीनमा बनेका गुणस्तरीय बस ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो । तर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नेपाल भित्र्याएका ती बस भारतमा निर्माण भएको पाइएको छ ।
 पर्यटन मन्त्रालयद्वारा मेकानिकल इन्जिनियर (उपसचिव) दीपक देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले स्पेसिफिकेसनअनुसार भए÷नभएको अध्ययन गर्दा ती बसका पार्टपुर्जाहरू भारतमा निर्मित पाएको हो । थप अध्ययनका क्रममा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ती बस भारतमा उत्पादन भएको वीरगन्ज भन्सारमा उल्लेख गरेको पाइएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार प्राविधिक समितिले ती बसमा १७ वटा कैफियत (बदमासी) औंल्याएको छ । समितिले ती बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको छ  । समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले ती बस तत्काल फिर्ता गरी टेन्डर सम्झौताअनुसार चीनमा निर्मित गुणस्तरीय बस ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ती बसको भुक्तानीसमेत रोकेको छ ।

निर्मलाका लागि न्याय माग्दै प्रदर्शन

काठमाडौं, १४ पुस– कञ्चनपुरकी बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिन माग गर्दै शनिबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ । विवेकशिल साझा पार्टीको अगुवाइमा ‘न्यायको खोजीमा निर्मलाहरू’ ब्यानरमा बालुवाटारमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएको हो ।
‘न्याय मर्न नदिऔं, सत्य हार्न नदिऔं’ भन्ने नारासहित प्रदर्शनकारीले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन गृह मन्त्री र प्रहरी प्रशासन असफल भएको दाबी गरेका थिए । उनीहरूले आपराधिक कार्यको छानबिन गर्न असक्षम भएकाले प्रहरीलाई तत्काल अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी विशेष तालिन दिन पनि माग गरे ।

जबराको सुनुवाइ आइतबार

काठमाडौं, १३ पुस– संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर जबराविरुद्ध उजुरी हाल्ने उजुरीकर्तास“ग छलफल गरेको छ । समितिले नौ उजुरीकर्तालाई आफ्नो बैठकमा बोलाएर आ–आफ्नो उजुरी पुष्टि गर्न मौका दिएको हो । उजुरीकर्ताहरूले कार्य सम्पादनका क्रममा न्यायाधीश राणाले संविधान, ऐन र नियमविपरीत व्यक्ति विशेषबाट प्रभावित भएर मुद्दाको निर्णय गरेको दाबी गर्दै त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने जिकिर गरेका थिए ।
समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराका बारेमा आइतबार सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । सुनुवाइका क्रममा जबराको कार्ययोजनासहितको प्रस्तुति, उजुरीमाथिको जवाफ र सदस्यहरूको जिज्ञासाको प्रत्युत्तर सुनेपछि समितिले उनलाई अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने निर्णय गर्नेछ । संवैधानिक परिषदले सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका वरिष्ठतम न्यायाधीश राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको हो।सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले जबरालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने छिन् ।