Thursday, May 30, 2019

११०९ लाई संविधानसभा पदक

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगै चन्द समूहका तीन नेतासमेत विभूषित हुने
काठमाडौं, १५ जेठ– संविधान निर्माणमा योगदान गरेको भन्दै संविधानसभाका दुवै कार्यकालका ११ सय ९ जना सभासदलाई सरकारले बिहीबार ‘संविधानसभा पदक’ बाट विभूषित गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार शीतल निवासमा आयोजना हुने कार्यक्रममा विभूषण प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।
नेपाली सेनाले तयार पारेको पदकमा संघीय समावेशी संविधान, ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तह अंकित रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले सम्मानित गर्ने व्यक्तिहरूको सूचीको पहिलो र दोस्रो नम्बरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम छ । सरकारले भण्डारी र ओलीसँगै आफैंले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका तीन नेतालाई समेत सम्मानित गर्ने भएको छ ।
सम्मानित गर्न लागिएका चन्द समूहका तीन नेतामा खडगबहादुर विश्वकर्मा, सन्तोषकुमार बुढामगर र उमा भुजेल छन् । उनीहरू तीनै जना पहिलो कार्यकालमा संविधानसभा सदस्य थिए ।

सांसदको बजेट सम्बन्धमा सर्वोच्चको दरपीठ

काठमाडौं, १४ फागुन– निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूका नाममा बजेट छुट्याउने परम्परा अन्त्य गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले पेस गरेको रिट सोमबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका हुन् ।
भट्टराई जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउन लागिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए । उनले अघिल्लो बजेटमा ४ करोड रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदलाई छुट्याइएको र यसपालि बढाएर १० करोड पु¥याउन लागिएको उल्लेख गर्दै त्यसरी बजेट विनियोजन गर्नु संविधानविपरीत हुने जिकिर रिट निवेदनमा गरेका थिए । सर्वोच्चका रजिस्ट्रार कुँवरले भने आशंकाका आधारमा रिट पेस भएको दाबी गर्दै दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेका हुन् । ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई सरकारले केबल बाँड्न सक्ने भन्ने आशंकाका आधारमा निवेदन लिई आएको देखिँदा परिपक्व भइनसकेको विषयमा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने देखिएन,’ कुँवरले गरेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।

Wednesday, May 29, 2019

सांसदको बजेटसम्बन्धी रिट दरपीठ

काठमाडौं, १४ जेठ– निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूका नाममा बजेट छुट्याउने परम्परा अन्त्य गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले पेस गरेको रिट सोमबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार लालबहादुर कु“वरले दरपीठ गरिदिएका हुन् ।
भट्टराई जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउन लागिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए । उनले अघिल्लो बजेटमा ४ करोड रुपैया“ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदलाई छुट्याइएको र यसपालि बढाएर १० करोड पु¥याउन लागिएको उल्लेख गर्दै त्यसरी बजेट विनियोजन गर्नु संविधानविपरीत हुने जिकिर रिट निवेदनमा गरेका थिए । सर्वोच्चका रजिस्ट्रार कु“वरले भने आशंकाका आधारमा रिट पेस भएको दाबी गर्दै दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेका हुन् । ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई सरकारले केबल बा“ड्न सक्ने भन्ने आशंकाका आधारमा निवेदन लिई आएको देखि“दा परिपक्व भइनसकेको विषयमा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने देखिएन,’ कु“वरले गरेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।

आज प्रधानमन्त्रीलाई कोरियाली मानार्थ विद्यावारिधि

काठमाडौं, १४ जेठ– गणतन्त्र दिवस कार्यक्रमको व्यस्तताबीच बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण कोरियाली विश्वविद्यालयको ‘मानार्थ विद्यावारिधि’ उपाधि ग्रहण गर्दै छन् ।
नेपाली सेनाको सानो भ¥याङस्थित स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा आयोजना हुने कार्यक्रममा दक्षिण कोरियाको काङनाम युनिभर्सिटीले प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्ने भएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन काङनाम युनिभर्सिटीका प्रेसिडेन्ट सिनिल युन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले संयुक्त रूपमा आमन्त्रण गरेका छन् ।
प्रेसिडेन्ट युनले युनिभर्सिटीका तर्फबाट ओलीलाई उपाधि प्रदान गर्नेछन् । ओलीले ग्रहण गर्न लागेको यो चौथो मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि हो । यसअघि सन् २०१० मा मध्य अमेरिकाको बेलिजमा रहेको भनिएको र काठमाडौं शंखमूलमा सम्पर्क कार्यालय रहेको ग्रिनफोर्ड इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीले ओलीलाई राजनीतिशास्त्रमा मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरेको थियो । उक्त उपाधि विवादमा परेको थियो ।

गणतन्त्र दिवसका दिन ४ सय ३४ कैदी छाडिए

काठमाडौं, १४ जेठ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसका दिन बुधबारदेखि लागू हुने गरी ४ सय ३४ जना कैदीलाई बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरेकी छन् । उनीहरू बुधबार छुटेका छन् । मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरी रिहा गरेको हो ।
गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीले भने यस्तो कैद सजायको छुट पाउने छैनन् । कानुनअनुसार राष्ट्रिय उत्सवका दिन गणतन्त्र दिवसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदी (गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा सजाय भोगिरहेकाबाहेक) को बाँकी सजाय मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी दिने घोषणा भएको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

वडाध्यक्षसहित दुई जनाविरुद्ध मुद्दा, तीन जना घुससहित पक्राउ

काठमाडौं, १२ जेठ– अख्तियारले वडाध्यक्षसहित दुई जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ भने तीन कर्मचारीलाई घूस रकमसहित पक्राउ गरेको छ ।
सेवाग्राहीस“ग मोहियानी जग्गा छुटाउने सिफारिसका लागि लिएको २५ हजार रुपैया“सहित पक्राउ परेका सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सिल्टु मिया“विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन सहज गराइदिएबापत सेवाग्राहीस“ग लिएको ४ हजार रुपैया“सहित पक्राउ परेका इलाका प्रशासन कार्यालय रामगोपालपुर, महोत्तरीका कम्प्युटर अपरेटर अशोककुमार सिंहविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
झापा भद्रपुरस्थित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रका नायब सुब्बा राजकुमार धिमाल र ललितपुरको लगनखेलस्थित नापी कार्यालयमा कार्यरत सर्वेक्षक उपेन्द्रप्रसाद यादव तथा कार्यालय सहयोगी राजन बिष्ट घूससहित पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

९२ रोपनी सरकारी जग्गा निजी कम्पनीका नाममा दर्ता गरेको अभियोग
काठमाडौं, १२ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पर्ने पाताल तथा ठोटने खोला र चिसापानी वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरिरहेको ९२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको स्वामित्वमा रहेको सुयल हाउजिङ कम्पनीका नाममा स्रेस्ता खडा गरी पुर्जासमेत उपलब्ध गराएकाले मालपोत कार्यालय कलंकीका मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमालसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
२ करोड २१ लाख १० हजार रुपैया“भन्दा बढीको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा भूमाफियाका नाममा दर्ता गरी अनियमितता गरेको भन्दै रिमाल, नायब सुब्बा हरिप्रसाद आचार्य, नक्कली जग्गाधनी मिनाकुमारी थापा, सुयल हाउजिङ कम्पनीका सञ्चालक सुयल थापा, दीपेन्द्रविक्रम शाह, अधिवक्ताद्वय बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेलविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरिएको हो । अभियोगपत्रमा उनीहरूलाई बिगो बराबर जरिवाना र जेल सजाय गर्न मागदाबी गरिएको छ ।