अब सेना, प्रहरी र शिक्षकमा समेत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली

• नयाँ प्रणालीमा पेन्सन पाउन कर्मचारीले तलबबाट ६ प्रतिशत योगदान गर्नु पर्ने, सरकारले त्यत्ति नै रकम थपिदिने 
• राज्यको ढुकुटीबाट होइन निवृत्तिभरण कोषबाट पेन्सन पाइने

• पेन्सनको दायित्व धान्नै नसक्ने गरी बर्सेनि बढ्दै गएर हरेक चार/चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि बजेटमा घोषणा गरी सबै सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ः अर्थमन्त्रालय 

काठमाडौँ, १६ जेठ– राज्यको ढुकुटीमाथि पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गएर हरेक चार/चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सबै सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
निजामती प्रशासनमा गत साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको नयाँ पेन्सन प्रणाली सरकारले तीनवटै सुरक्षा संगठन, शिक्षक र विश्वविद्यालयसहित बाँकी सबै सरकारी सेवामा लागू गर्ने घोषणा गरेको हो ।

पीडितलाई पीडककै जिम्मा लगाउनेहरूलाई समेत कारबाही गर : मानव अधिकार आयोग

‘बालबालिकाको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर’

काठमाडौं, १६ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका–११ की बलात्कृत १३ वर्षीया बालिकालाई पीडककै जिम्मा लगाउने व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी बालिकामाथि जेठ ९ र १० गते भएको बलात्कारको घटना र उनको शंकास्पद मृत्युप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै दोषी सबैलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले बालबालिकाको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा बलात्कारको घटनापश्चात दोषीलाई कानुनी कारबाही प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा स्थानीय प्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा आरोपित व्यक्तिलाई नै बालिका जिम्मा लगाउनु झन् चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।

तीन महिनामै स्वास्थ्य सचिव कोइरुालाको सरुवा

काठमाडौं, १५ जेठ– स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवादमा परिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला तीन महिनामै सरुवा भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्याललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले दुवै जनालाई बिहीबार सरुवाको पत्र दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । सरकारले गत फागुन १८ मा कोइरालालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।

बेरोजगारलाई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक

बैंकमा केन्द्र सरकारको ५०, प्रदेशको २० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत शेयर

बाँझो जमिन बैंकमा राखेर ‘ब्याज’ पाइने

काठमाडौं, १५ जेठ– सरकारले कोभिड–१९ का कारण देशभर बेरोजगार भएका र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने युवाहरूलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले संघीय संसदमा बिहीबार प्रस्तुत २०७७÷७८ को बजेटममा देशभर बाँझो र उपयोगहीन रहेको सार्वजनिक तथा निजी जग्गालाई कृषि तथा व्यासायिक उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

बजेटमा कोभिड–१९ का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्कने अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेहरूका लागि  भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

यस वर्ष गणतन्त्र दिवस दिपावलीमात्रै गरेर मनाइने

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं, १४ जेठ– सरकारले कोरोनाको प्रकोप र लकडाउनका कारण यस वर्षको गणतन्त्र दिवस भव्य समारोह र तामझाम नगरी मनाउने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले यस वर्ष तीनै तहका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा तीन दिन दीपावलीमात्रै गरेर गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । गणतन्त्र दिवसका दिन बिहीबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चार माध्यमबाट शुभकामनासहित देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममात्र रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको छ ।

संकटका बेला आर्थिक बोझ कम गर्न ९ सचिवको दरबन्दी घटाऊ : प्रशासनविद

प्रशासनिक आयोगको प्रतिवेदन भन्छ– ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ३ र छ मन्त्रालयमा एक/एक गरी ९ सचिवको दरबन्दी अनावश्यक’

काठमाडौं, १४ जेठ– प्रशासनविदहरूले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचनमा परेका बेला प्रशासनिक खर्च घटाउन तत्काल ९ सचिवको दरबन्दी घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संकटका बेला मुलुकमा आर्थिक गतिविधि र विकासनिर्माणलाई गति दिन सरकारले सचिवसहित अनावश्यक सबै दरबन्दी खारेज गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्ने बताउँछन् । 

उनी संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको सुझावअनुरूप सरकारले सचिवको दरबन्दी घटाउनेमात्र होइन अनावश्यक सबै प्रशासनिक संरचना खारज गर्ने हिम्मत गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

रुकुम घटना जातीय विभेदको पराकाष्ठा : मानव अधिकार आयोग

दोषी सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरा ल्याउन निर्देशन

काठमाडौं, १४ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर जेठ १० मा रुकुम पश्चिममा भएको अमानवीय घटनालाई जातीय विभेदको पराकाष्ठाको संज्ञा दिएको छ ।

आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो अमानवीय र आपराधिक घटनाको सुक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले घटनामा नवराज विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढाको हत्या तथा अरू ३ जनाको स्थिति अज्ञात रहेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै घटनामा मारिएका व्यक्तिको परिवारलाई तत्काल राहत र उचित क्षतिपूर्ति दिन तथा बेपत्ताको खोजी गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।