‘हेल्थ प्रोटोकल’ कागजमै सीमित

 सेवाग्राही कार्यालयबाटै संक्रमण फैलने त्रास

काठमाडौं, ५ असार– ‘हेल्थ प्रोटोकल’ मा सरकारी कार्यालयहरूमा फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले पीपीई गाउन र पञ्जा लगाएर सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा यो व्यवस्था लागू भएको छैन । बढी जनसम्पर्क हुने सेवाग्राही कार्यालयहरूमा जाँदासमेत कहीँ पनि पीपीई लगाएका कर्मचारी नै देखिंदैनन् ।

मन्त्रालयहरूद्वारा कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन आइतबार जारी हेल्थ प्रोटोकलमा कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीले पालना गर्नु पर्ने छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ । प्रोटोकलमा तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड न त सरकारी कार्यालयहरूले नै पालना गरेका छन्, न त कर्मचारी र सेवाग्राहीले नै । 

सरकारले उपलब्ध नगराएका कारण फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले पीपीई र पञ्जा लगाएर सेवा दिने व्यवस्था लागू नभएको दाबी सरकारी कार्यालयहरूको छ । फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीहरू नै भन्छन्– ‘सरकारले पीपीई नै दिएको छैन, हामी आफैंले ४÷५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर कसरी लगाउने ?’ 

घूस प्रकरणमा मालपोत प्रमुख अधिकारी हटाइए

६ कर्मचारी घूससहित पक्राउ

काठमाडौं, ३ असार– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले घूस प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख (उपसचिव) गोविन्द अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले कार्यालयका ६ कर्मचारीलाई मंगलबार घूससहित पक्राउ गरेको भोलिपल्टै मन्त्रालयले प्रमुख अधिकारीलाई समेत उक्त प्रकरणमा कारबाही गर्न जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।

दुई सिफ्टको निर्णय सिंहदरबारभित्रै भएन पालना

सेवाग्राही कार्यालयमात्र जेनतेन दुई सिफ्टमा चल्दै

दुई सिफ्ट अव्यावहारिक छ, कार्यालयहरूमा सेवाग्राही डेस्क थपे पुग्छ : पूर्वसचिव बिमल वाग्ले 

काठमाडौं, ३ असार– दुई सिफ्टमा दैनिक १० घन्टा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सिंहदरबारभित्रै रहेका मन्त्रालयहरूमा समेत पालना नभएको पाइएको छ । सबै मन्त्रालय लकडाउन अगाडिजस्तै सोमबारदेखि दैनिक १० बजेदेखि ५ बजेसम्ममात्र सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कुनै पनि मन्त्रालयमा दुई सिफ्ट सुरु गरिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषदको जेठ २८ बसेको बैठकले असार १ देखि केन्द्रदेखि पालिकासम्मका सबै कार्यालय बिहान ८ देखि १ बजेसम्म र दिउँसो १ देखि बुलेका ६ बजेसम्म दुई सिफ्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी सबै मन्त्रालयलाई सर्कुलर गरेको थियो । निर्णयमा कार्यालयमा भौतिक दुरी कायम गर्नका लागि एक सिफ्टमा ५० प्रतिशत र दोस्रो सिफ्टमा ५० प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

चीनसितको सिमा विवाद टुंग्याउन नेपालकै तर्फबाट ढिलाइ

चीनका तर्फबाट कहाँ कति अतिक्रमण ?

• दोलखामा ९९ रोपनी 
• ४ जिल्लामा ६४ हेक्टर नेपाली भूभाग
• दार्चुलामा १८ वटा नेपाली घर
• सगरमाथाको उचाइ र तीनवटा सिमा स्तम्भ हराएको विवाद
• १५ वर्षदेखि हुन सकेन सिमा वार्ता

काठमाडौं, १ असार– नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसित मात्र होइन उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनसित समेत सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद रहेको छ । दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी र हिमाली चार जिल्लाको ६४ हेक्टर नेपाली भूभाग चिनियाँ अतिक्रमणमा परेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।

सन् २००५ पछि चीनसित सिमा वार्ता नभएकाले अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न कुनै पहल हुन नसकेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए । सन् २०१२ मा हुन लागेको वार्ता अचानक स्थगित गरेको नेपालले त्यसपछि कुनै पहल नगरेकाले सिमा विवाद लामो समयदेखि यथावत् रहेको हो ।

कोरोना कोषबाट प्रयोगशाला, क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरलाई २४ करोड निकासा

कोरोना कोषबाट कसलाई कति रकम ?

• राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुलाई ३ करोड
• मुलुकका अरू प्रयोगशालालाई ४ करोड ५० लाख
• क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न १७६ पालिकालाई १३ करोड २२ लाख
• होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न २० पालिकालाई पौने तीन करोड 
• वीरगन्ज महानगरद्वारा अस्पताल सञ्चालन गर्न १७ करोड माग

काठमाडौं, १ असार– सरकारले ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा भएको रकमबाट प्रयोगशालाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा स्थानीय तहहरूलाई होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासा गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले देशभरका कोरोना परिक्षण प्रयोगशाला र स्थानीय तहहरूको मागबमोजिम रकम निकासा गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

यसरी खुल्दैछन् सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय

• फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले पीपीई लगाउनु पर्ने 
• कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीले पालना गर्नु पर्ने प्रोटोकल जारी
• भीड र कामको चापलाई व्यवस्थापन गर्न कार्यालय समय सातामा ४० को सट्टा ६० घन्टा

काठमाडौं, ३१ जेठ– झन्डै तीन महिना बन्द रहेका सम्पूर्ण सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी कार्यालयले असार १ (सोमबार) देखि लकडाउन अगाडिजस्तै पूर्ववत रूपमा सेवा दिन थाल्ने भएका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न घोषित लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले ८३ दिनपछि सम्पूर्ण कार्यालय खोली लामो समयदेखि अवरुद्ध सेवालाई सुचारु गर्दै छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरी सोमबारदेखि खुल्ने कार्यालयहरूमा लकडाउनअगाडि जस्तै सबै खाले सेवा सुचारु हुने जानकारी दिए ।

सुकुम्बासी आयोगमा प्रतिनिधि पठाउन सातै प्रदेशको आलटाल

आयोगले पूर्णता नपाउँदै सबै जिल्लामा राजनीतिक भर्ती  गर्ने तयारी 

काठमाडौं, ३१ जेठ– सातवटै प्रदेश सरकारले जम्बो ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ मा एक÷एक जना प्रतिनिधि पठाउन लामो समयदेखि आलटाल गर्दै आएका छन् । बहुमत सदस्य नियुक्त हुन बाँकी रहे पनि आयोगले जग्गा बाँड्ने काम सुरु गर्न सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलनका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ । 

आयोगले सबै स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो पालिकाभित्रका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सूची तयार गरी पठाउन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । लकडाउनकै बीचमा वैशाख ४ मा नेकपाको चितवनका नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सात प्रदेशबाट तोकिएका एक÷एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।