काठमाडौं, ४ कात्तिक- चीन सरकारले पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न आफू सकारात्मक रहेको प्रत्युत्तर दिएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्न गरेको आग्रहको प्रत्युत्तरमा चीन सरकारले आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
चीनका तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ दुतावासका आर्थिक काउ_िन्सलर बे डोङ्मिनले अर्थसचिव बाँस्कोटालाई हालै लेखेको पत्रमा पश्चिम सेतीमा सहायता गर्न आफ्नो सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमा चीनले पश्चिम सेती आयोजनामा कुन मोडालिटीमा सहयोग गर्नेबारेमा आफ्नो सरकारले सोचिरहेको उल्लेख गर्दै सहयोगका बारेमा नेपाल सरकारसित तुरुन्तै सकारात्मक वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । पत्रमा चीनले वार्ता गर्न आफूले राखेको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट जति सक्दो चाँडो प्रत्युत्तर आउने अपेक्षासमेत गरेको छ ।
अस्ट्रेलियन कम्पनीले स्मेकले दसौं वर्षसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि उसलाई दिएको लाइसेन्स खारेज गरी सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण जुटाई पश्चिम सेती आयोजना आफैंले विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले विकास समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पश्चिम सेती निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतबाट बजेटको व्यवस्था गर्न या सहुलियतपूर्ण ऋण जुटाइदिन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै दुवै विकल्प सम्भव नभए त्यसको जानकारी तत्काल दिन आग्रह गरेको थियो । ऊर्जाको त्यही आग्रहका आधारमा अर्थले चीनको एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण दिनका लागि चीन सरकारलाई अनुरोध गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पश्चिम सेती आयोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत वा बाह्य सहायताबाट आवश्यक रकम नजुटेमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर विदेशी लगानीकर्तालाई उक्त आयोजना निर्माण गर्न दिने विकल्पका बारेमा समेत सोचिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
चीनका तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ दुतावासका आर्थिक काउ_िन्सलर बे डोङ्मिनले अर्थसचिव बाँस्कोटालाई हालै लेखेको पत्रमा पश्चिम सेतीमा सहायता गर्न आफ्नो सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमा चीनले पश्चिम सेती आयोजनामा कुन मोडालिटीमा सहयोग गर्नेबारेमा आफ्नो सरकारले सोचिरहेको उल्लेख गर्दै सहयोगका बारेमा नेपाल सरकारसित तुरुन्तै सकारात्मक वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । पत्रमा चीनले वार्ता गर्न आफूले राखेको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट जति सक्दो चाँडो प्रत्युत्तर आउने अपेक्षासमेत गरेको छ ।
अस्ट्रेलियन कम्पनीले स्मेकले दसौं वर्षसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि उसलाई दिएको लाइसेन्स खारेज गरी सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण जुटाई पश्चिम सेती आयोजना आफैंले विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले विकास समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पश्चिम सेती निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतबाट बजेटको व्यवस्था गर्न या सहुलियतपूर्ण ऋण जुटाइदिन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै दुवै विकल्प सम्भव नभए त्यसको जानकारी तत्काल दिन आग्रह गरेको थियो । ऊर्जाको त्यही आग्रहका आधारमा अर्थले चीनको एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण दिनका लागि चीन सरकारलाई अनुरोध गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पश्चिम सेती आयोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत वा बाह्य सहायताबाट आवश्यक रकम नजुटेमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर विदेशी लगानीकर्तालाई उक्त आयोजना निर्माण गर्न दिने विकल्पका बारेमा समेत सोचिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment