कांग्रेस चुनाव गराउन चाह“दैन भन्नु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक बेइमानी : कांग्रेस

काठमाडौं, १६ पुस– कांग्रेसले प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसले चुनाव नगराउने भएकाले नया“ सरकारमा उसलाई नेतृत्व दिन सकिंदैन भनी दिएको अभिव्यक्ति राजनीतिक बेइमानीमात्र भएको टिप्पणी गरेको छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा मुलुकमा २०६५ मा सफलतापूर्वक संविधानसभा चुनाव भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता लम्ब्याइराख्नमात्र कांग्रेसले चुनाव गराउन चाह“दैन भन्ने आरोप लगाएको बताए ।
उनले २०१५, २०४८, २०५१, २०५६ का संसदीय निर्वाचन र २०६५ को संविधानसभा चुनाव आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले गराएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसलाई चुनावै गराउन चाह“दैन भनेर आरोप लगाउनु हास्यास्पद भएको टिप्पणीसमेत गरे ।
बडुले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने मुलुकमा पुनः संविधानसभाको चुनाव निष्पक्ष र धा“धलीरहित तबरमा हुन सक्छ भन्ने विश्वास आमजनता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैमा रहेको उल्लेख गर्दै सके आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने, नसके शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी चुनाव गराएर सत्ता कब्जा गर्ने नियतले प्रधानमन्त्रीले बारम्बार कांग्रेसमाथि लान्छना लगाइरहेको दाबी गरे ।
‘मुलुकमा सबै लोकतान्त्रिक चुनाव कांग्रेसको नेतृत्वमा निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न भएको इतिहास साक्षी छ, कांग्रेसले आफ्नो पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री हारेर भए पनि मुलुकमा निष्पक्ष चुनाव गराएको छ, माओवादीले रोक्न खोज्दा पनि कांग्रेसले आफू हार्ने स्पष्ट अवस्था हु“दाहु“दै पनि संविधानसभा चुनाव गराएको इतिहास छ । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने चुनाव हुन्छ र पार्टी विभाजन भएकाले हारिन्छ भन्ने डरले चुनाव टार्न प्रधानमन्त्री र माओवादीले कांग्रेसमाथि अनर्गल आरोप लगाएर सत्ता लम्ब्याउने षड्यन्त्र गरिरहेका हुन्’ बडुले भने– ‘कांग्रेसलाई नेतृत्व नदिएर चुनाव नगराउन प्रधानमन्त्री र माओवादीले नया“ नया“ बहानाबाजी र प्रस्ताव गर्ने गरेका छन् । यो माओवादीको चुनाव नगराउने षड्यन्त्र बाहेक केही होइन ।’
माओवादीले कांग्रेसलाई नेतृत्व दिनभन्दा पनि पार्टीमा झगडा गराउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मागेको उल्लेख गर्दै बडुले पार्टीले सर्वसम्मतिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री र माओवादीले अनेक बहानीबाजी गरी कामचलाउ सत्ता लम्ब्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्री भट्टराईले मंसिरमा घोषणा गरेको संविधानसभा चुनाव गराउन असफल भए । वैसाखमा समेत चुनाव नगराउने षड्यन्त्रमा प्रधानमन्त्री आफैं लागेका छन् । आफू चुनावै गराउन नसक्ने र नचाहने, तर उल्टै कांग्रेस चुनाव गराउन चाह“दैन भन्नु भट्टराईको राजनीतिक बेइमानीमात्र हो’ बडुले भने ।
कांग्रेसको प्रस्तावमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय भएको, संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा भएको उल्लेख गर्दै बडुले यो यथार्थलाई बिर्सेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीलाई यथास्थितिवादी भनेर आरोप लगाउनुसमेत हास्यास्पद भएको बताए ।
उनले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सरकारले मधेसी, आदिबासी जनजाति, दलित, महिलालाई विशेषाधिकार, आरक्षण, पहिचानलाई सुनिश्चितता दिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो कुर्चीलाई बचाइराख्नमात्र प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी भनेर आरोप लगाउने दुचेष्टा गरेकोसमेत दाबी गरे । कांग्रेसले नीतिगत रूपमा निर्णय गरी मुलुकमा भएका सबै धर्मावलम्बी, जातजातिलाई पहिचान दिई संघीयतामा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै एउटा जातिलाई मात्र पहिचान दिने गरी संघीयतामा जान हु“दैन भनेर कांग्रेसले लिएको अडानलाई संघीयताविरोधी र यथास्थितिवादी भन्नु प्रधानमन्त्रीको संकीर्ण सोचबाहेक केही नभएको बताए ।
कांग्रेसले आगामी पुस २५ सम्म प्याकेजमा सहमति भएमा वैसाखको अन्तिम साता या जेठको पहिलो सातासम्ममा संविधानसभा चुनाव गराउन सकिने र त्यसको नेतृत्व गर्न कांग्रेस तयार रहेको बडुले बताए । उनका अनुसार जेठको पहिलो सातासम्म चुनाव गर्नका लागि सबै संवैधानिक तथा कानुन अड्चन हटाउने, संविधानसभा सदस्यको संख्या घटाउने, सहमतिको सरकार गठन गर्नेलगायतका सवालमा प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।

विवादास्पद महानिर्देशक झाको किर्तेमा पनि कीर्तिमान

काठमाडौं, १६ पुस– निजामती प्रशासनको उच्च पदमा पुगे पनि मानिसले आफ्नो न्यूनतम मर्यादा र नैतिकतासमेत बिर्सेपछि किर्ते कामसमेत गर्न पछि पर्दा रहेनछन् भन्ने उदाहरण बनेका छन्– नापी विभागका विवादास्पद महानिर्देशक नागेन्द्र झा । उनले जागिरको अवधि बढाउन पदीय दुरुपयोग गरी झूटो विवरण दिई जन्ममिति सच्याएर किर्ते काम गरेको प्रमाण फेला परेको छ । कानुनको जति खिल्ली उडाए पनि कारबाहीमा नपर्ने, तर उल्टै पुरस्कृत हु“दै जाने कर्मचारीमा झाको नाम अग्रपंक्तिमा आउने सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको सर्वेक्षक पदमा २०४४ सालमा स्थायी नियुक्ति पाएपछि झा आफैंले हस्ताक्षर गरी निजामती किताबखानामा बुझाएको सिटरोल र नागरिकता प्रमाणपत्रक प्रतिलिपिमा जन्ममिति वि.सं २०१५ साल पुस २६ (सन् १९५९ जनवरी १०) उल्लेख छ । उनको कर्मचारी संकेत नं. ११२२६९ र नागरिकता नं. ०६३६००६८, जिल्ला सर्लाही हो ।
मधेस आन्दोलनपछि झाले आफ्नो पुरानो नागरिकता छ“दाछ“दै उमेर सच्याई पदको दुरुपयोग गरी सर्लाहीबाट उमेर सच्याएर दोस्रोपटक नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । पछिल्लो नागरिकता प्रमाणपत्रमा उनले आफ्नो उमेर ठ्याक्कै दुई वर्ष घटाएर जन्ममिति २०१७ साल पुस २६ (सन् १९६१ जनवरी १०) कायम गराएका छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा सर्लाही जिल्लामा नागरिकताका सबै लगत जलेका थिए, सोही मौकाको फाइदा उठाई झा आफू पर्सँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हु“दा झूटो विवरण भरी उमेर सच्याएर दोस्रोपटक सर्लाहीबाट नागरिकता लिएका हुन् ।
झूटो विवरण दिई उमेर सच्याएर नागरिकता लिनु कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । अझ आफैं प्रजिअ भएको बेला आफ्ना समकक्षी प्रजिअलाई प्रभावमा पारी किर्ते गरी नागरिकता प्रमाणपत्र लिनु झन् ठूलो अपराध भएको ती अधिकारी बताउ“छन् । झाले उमेर सच्याएको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा सन् २०१२ को अगस्ट ६ मा मेसिन रिडेबल पासपोर्टसमेत लिइसकेका छन् । झाको ००५८७२२ नं. को एमआरपी पासपोर्टमा जन्ममिति २०१७ साल पुस २६ (सन् १९६१ जनवरी १०) उल्लेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नया“ पासपोर्ट दिंदा पुरानो पासपोर्टको जन्ममिति नहेर्नुसमेत आफैंमा शंकास्पद र रहस्यमय रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
उनले आफ्नो जहा“जहा“ व्यक्तिगत फाइल छन्, त्यहा“बाट पैसा, प्रभाव र पहु“चको बलमा आफ्नो पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि गायब पारिसकेको र यदि ती स्थानबाट नागरिकताको खोजी गरिएमा नया“ नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने कुरा निर्धक्कसाथ आफू निकटस्थलाई बताउने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । नया“ उमेरअनुसार झा ५८ वर्ष पूरा गरी २०७५ सालमा अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन्, जबकि उनी वास्तविक उमेरबाट २०७३ सालमा अवकास पाउ“थे । उनले सहसचिव भएको पा“च वर्षमा बढुवा भई पा“च वर्ष नै सचिव हुन उनले उमेर सच्याएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
नागरिता  ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले झूटो विवरण दिई दोस्रोपटक नागरिकता प्रमाणपत्र लिएमा किर्ते गरेको अभियोगमा एकदेखि पा“च वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैया“सम्म जरिवाना हुने र नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । नागरिकता ऐनको दण्ड सजाय दफाको उपदफा ३ मा ‘कसैले नेपाली नागरिकताको झुठो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पा“च वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एक लाख रुपैया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले किर्ते गरी नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा सेवाबाटै अवकास पाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
झा निजामती प्रशासनमा गम्भीर आर्थिक विवादमा परेका सहसचिव हुन् । उनले पर्सामा प्रजिअ हु“दा भन्सार छलीको गाडीमा सयर गर्ने गरेका थिए । त्यही क्रममा पर्साबासीले भन्सार छलीको गाडीसहित उनलाई नियन्त्रणमा लिएको सार्वजनिक भएको थियो । उनी पर्साकै प्रजिअ हु“दा ३० महिनाअघि विश्व हिन्दू युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या भएको थियो । उनले प्रजिअको हैसियतले तिवारीको हत्यामा संलग्न आरोपीलाई पक्रन चासो दिएनन् । बरु उल्टै उनले उल्टै भूमिसुधार मन्त्रालयको सहसचिव हु“दा तिवारीको हत्यामा संलग्न भएको अभियोग लागेका तत्कालीन आफ्ना तालुकवाला भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहलाई बचाउन तिवारीकी पत्नी बबितादेवीलाई ८ लाख रुपैया“ घूस दिएका थिए । बबितादेवीले झाले आफूलाई आफ्ना पतिको हत्यामा साहलाई नपोल्न ८ लाख रुपैया“ घूस दिएको नोटको बिटासहित पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तिवारीको हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले साहको योजनाअनुसार हत्या गरेको साबिती बयान प्रहरीलाई दिएपछि झाले बबितादेवीलाई राजधानी बोलाएर घूस दिएका हुन् ।
घूस दिएको अभियोगमा सरकार या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने झा उल्टै पुरस्कृत हु“दै आएका छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने आफ्नो घोषणाविपरीत गएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै दबाबमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले गत भदौमा झालाई मन्त्रालयको सहसचिवबाट नापी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए । जोशीले सार्वजनिक रूपमै आफूले प्रधानमन्त्रीको दबाबमा झालाई महानिर्देशक बनाउने निर्णय गरेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको हैसियतले झालाई महानिर्देशक बनाउने निर्णयमा सहमति दिएका थिए, जबकि तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री भीमप्रसाद गौतमको पालामा झालाई महानिर्देशक बनाउने निर्णय हु“दा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री एवं माओवादी नेता रामकुमार यादवले सहमति नदिई रोकेका थिए । यादवले विवादास्पद झालाई महानिर्देशक बनाउन हु“दैन भन्दै सहमति दिएका थिएनन् । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले माओवादी पार्टीमा आफू समर्थक नेता साहलाई हत्याको अभियोगबाट बचाउन घूस दिएका झालाई महानिर्देशक बनाएर पुरस्कृत गरेका हुन् ।

लुम्बिनीमा वर्षेनि सड्दैछन् करौडौं विदेशी मुद्रा

काठमाडौं, १६ पुस– विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको सबभन्दा ठूलो तीर्थस्थल लुम्बिनीमा चढाइने भेटीबापतको लाखौंलाख रुपैया“ कोठामा ‘डम्प’ गरेर राखिन्छ, कोठामै विभिन्न मुलुकका नागरिकले चढाएको नोट सडेर या कीराले खाएर नष्ट गइरहेको छ भन्ने कुरा कमैलाई विश्वास लाग्ला । तर, सरकार र राष्ट्रबैंकले कुनै पहल नगरिदिएका कारण लुम्बिनीमा बौद्धमार्गीले १९ वर्षदेखि चढाउ“दै आएको करोडौं रुपैया“ कागजको खोस्टा सरह ‘डम्प’ गरिएको छ, जसमध्ये धेरैजसो सडेर गइसकेको लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी बताउ“छन् ।
ती कर्मचारीका अनुसार लुम्बिनीमा चढाइने विभिन्न मुलुकका पैसामध्ये विशेष गरी श्रीलंका, बर्मा, क्याम्बोडिया र भियतनामका बौद्धमार्गीले चढाउ“दै आएका ती देशका नोट कागजको खोस्टा सरह डम्प गरेर राखिएको छ । ती मुलुकका नोट नेपालमा नचल्ने भएकाले कोषले साट्न नपाएका कारण समस्या परेको हो । ती मुलुकका नागरिकले मासिक सरदर ३ लाख नेपाली रुपैया“बराबरको पैसा चढाउ“छन्, अझ पर्यटकीय सिजनमा भने ती मुलुकका नागरिकले महिनाको १० लाख रुपैया“सम्म चढाउ“छन् । ती मुलुकबाहेक नेपालमा पैसा नचल्ने अरू देशका नागरिकले समेत आ–आफ्नो मुलुकको नोट चढाउ“छन्, तर त्यो त्यति ठूलोमात्रामा नभएको कोषका कर्मचारी बताउ“छन् ।
कोषले २०५० सालदेखि अशोक स्तम्भमा एउटा र मायादेवी मन्दिरमा दुइटा डोनेसन बक्स (दानपेटी) राखेको छ । ‘मुलुकमा सटही हुने विभिन्न देशका बौद्र्धमार्गीले चढाउने रकम सजिलै साट्न सकिने भएकाले कुनै समस्या छैन, जुन राजस्वमा जम्मा गरेर लुम्बिनीको विकासमा खर्च भइरहेको छ, तर श्रीलंका, बर्मा, क्याम्बोडिया र भियतनामलगायतका मुलुकका नोट नेपालमा नचल्ने भएकाले ती देशका नागरिकले वर्षेनि चढाउने ती मुलुकका करौडौं रुपैया“बराबरका नोट प्लास्टिकको बोरामा कोचेर १९ वर्षदेखि कार्यालय कोठामा थन्क्याएर राखेका छौं । ती मुलुकका नोट सडेर र कीराले खाएर नष्ट भइरहेका छन् । लुम्बिनीको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने त्यति ठूलो रकम साट्न नपाएका कारण खेर गइरहेको छ’ कोषका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
कोषले दानपेटी भरिएपछि विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा खोलेर पैसा गन्ती गरी राख्ने गरेको छ । ती मुलुकका नोट नचल्ने भएकाले प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले ‘म एउटा नोट लान्छु’ भन्दै लाने गर्नाले समेत दुरुपयोग भइरहेको छ । तर, एक वर्षदेखि कडाइ गरिएकाले प्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यसरी नोट लान नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी कोषका कोषाध्यक्ष ओम अर्यालले दिए । उनका अनुसार छ महिनादेखि सीसीटीभी राखेर दानपेटी खोल्ने गरिएको र नोट राखिएको ठाउ“मा समेत सीसीटीभी राखिएकाले दुरुपयोग पूर्णरूपमा रोकिएको छ ।
सरकार र राष्ट्रबैंकले पहल नगरे पनि कोषले आफ्नोस्तरबाट श्रीलंका, बर्मा, क्याम्बोडिया र भियतनामको पैसा साट्ने प्रयास गरेको, तर सफल नभएको जानकारी अर्यालले दिए । एकपटक लुम्बिनीमा रहेको श्रीलंकाली स्तुपाका भिक्षुमार्फत् श्रीलंकन नोट साट्न श्रीलंका पठाउ“दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिक्षु नोटसहित पक्राउ परेपछि कोषका पदाधिकारी नै अप्ठ्यारामा परेको र कोषको प्रयास असफल हुन पुगेको अर्यालले बताए । चार मुलुकमा पनि लुम्बिनीमा सबभन्दा बढी श्रीलंकन नोट चढाइन्छ । उनले त्यही कारण कोषले नेपालस्थित श्रीलंकाली राजदूतलाई नोट साट्नका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेको, तर पहल गर्ने आश्वासन पाए पनि व्यवहारमा काम हुन नसकेको बताए ।
भेटीबापत लुम्बिनीमा हुने करोडौं रुपैया“ बराबरको आम्दानी खेर गइरह“दा पनि सरकारले कुनै पहल नगरिदिएकामा कोषका पदाधिकारीहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘सरकारले कूटनीतिकस्तरमा पहल गर्ने हो भने श्रीलंका, बर्मा, भियतनाम र क्याम्बोडियाका बौद्धमार्गीले वर्षेनि चढाउने करोडौं रुपैया“ साटेर लुम्बिनीको विकासमा लगाउन सकिन्थ्यो, तर, सरकार गम्भीर नभएकाले त्यति ठूलो रकम डम्प भएर र सडेर गइरहेको छ’ अर्यालले भने ।
अर्यालले सटही दर नतोकिएका मुलुकका नोट चल्दैन भनेर राष्ट्रबैंकले नसाटिदिने गरेका कारण लुम्बिनीमा चढाइएका श्रीलंका, बर्मा, भियतनाम, क्याम्बोडियालगायतका मुलुकका नोट डम्प गरिराख्नुपर्दा कीराले खाएर र कुहिएर गइरहेको बताए । राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले मन्दिरमा चढाइएको पैसा हो भनेर संकलन गरी ल्याएमा सटही दर नतोकिएका मुलुकका नोटसमेत बैंकले साटिदिने दाबी गरे ।

गाउ“ समितिका सभापति खत्रीको अपहरणपछि हत्या : कांग्रेस

काठमाडौं, १६ पुस– नेपाली कांग्रेसले पुस १३ मा अज्ञात समूहबाट अपहरित आफ्नो पार्टीका रुकुम जिल्ला डुली गाउँ कार्यसमितिका सभापति कविराम खत्रीको हत्या भएको र उनको शव सोमबार जंगलमा फेला परेको जनाएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी खत्रीको अपहरण र हत्याको घटनाको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति जोसुकै भए पनि तत्काल खोजी गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
कांग्रेसले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा आम नागरिकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसित माग गरेको छ ।
कांग्रेसले उनको हत्याबाट पार्टीले एक होनाहार व्यक्ति गुमाएको र पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले खत्रीको हत्याप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक योद्धा रावल रहेनन्

काठमाडौं, १२ पुस– लोकतान्त्रिक योद्धा एवं नेपाली कांग्रेस अछामका पूर्वसभापति भैरवसिंह रावलको राजधानीको बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा बुधबार राति ८७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । स्वर्गीय रावल वि.सं. २०३५ देखि २०४८ सम्म निरन्तर नेपाली कांग्रेस अछामको जिल्ला सभापति थिए ।
मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनःस्थापनाका लागि संघर्षका क्रममा उनी पटक–पटक गरी करिब ३ वर्ष जेल परेका थिए । स्वर्गीय रावलका ४ छोरा र १ छोरी छन् । स्वर्गीय रावलको पार्थिव शरीरको बिहीबार नै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरियो ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको झण्डा ओढाएर स्वर्गीय रावलप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए । स्वर्गीय रावलप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू, पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ताहरू ठूलो संख्यामा पशुपति आर्यघाटमा उपस्थित थिए ।
यसैबीच कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले रावलको निधनमा गहिरो शोक व्यक्त गरेका छन् । पार्टीका तर्फबाट शोक वक्तव्य जारी गरी उनले रावलको निधनको खबरले कांग्रेस र आफूलाई स्तब्ध र दुःिखत बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र पुनःस्थापनामा उनले निर्वाह गरेको भूमिका पार्टीको इतिहासमा सदा स्मरणीय रहिरहने टिप्पणी गर्दै कोइरालाले उनको निधनले पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन् । उनले दुःखको यस घडीमा दिवंगत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदनासमेत प्रकट गरेका छन् ।

  


  

विदेशबाट फर्कंदा दुव्र्यवहारमा परेकी युवतीलाई डेढ लाख राहत

भारतसितको पारवहन सन्धि सात वर्षलाई नवीकरण हुने
मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, १२ पुस– विदेशबाट फक“र्दै गर्दा काठमाडौ“ विमानस्थलको अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीबाट लुटिएर यौन दुव्र्यवहारमा समेत परेकी सीता (नाम परिवर्तन) राईलाई सरकारले १ लाख ५० हजार रुपैया“ राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रपरिÈद्को बिहीबार बसेको बैठकले राईलाई लुट्ने कर्मचारी र बलात्कारको शिकार बनाउने प्रहरी जवानलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने निणर््ँय गर्दै उनलाई राहतस्वरूप १ लाख ५० हजार रुपैया“ दिने निर्णय गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारका लागि अर्काको पासपोर्टमा साउदी अरब गएर फर्केकी ती युवतीलाई स्वदेश फर्कने क्रममा अध्यागमनले पक्राउ गरेको थियो । अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीले उनीस“ग रहेको सम्पूर्ण रकम लुटेका थिए । रकम लुटिएपछि प्रहरी जवान परशुराम बस्नेतले धम्की दिई उनलाई गेस्ट हाउसमा लगेर बलात्कारसमेत गरेका थिए ।
भारतसितको पारवहन सन्धि सात वर्षलाई नवीकरण हुने
मन्त्रिपरिषदले आगामी २०१३ जनवरी ५ मा म्याद समाप्त हुन लागेको नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको म्याद सात वर्षका लागि नवीकरण्ँ गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिएका छन् ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले उक्त सन्धि सन् २०२० को जनवरी ५ सम्मका लागि नवीकरण गर्न नेपाल र भारतबीच आदानप्रदान हुने पत्र ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी वाण्ँिज्य सचिव लालमण्ँि जोशीलाई अख्तियारी दिएको छ ।
प्रधानसेनापति पुस २२ मा भारत जाने
सरकारले प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राणालाई उनका भारतीय समकक्षीको निम्तामा आगामी पुस २२ देखि माघ २ सम्मको भारत भ्रमण्ँमा जान स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा
गरिबी निवारण्ँ कोÈका उपाध्यÔ जनकराज जोशीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । प्रमुख सत्तारूढ घटक माओवादीले कोषमा रहेको बजेट आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइदा हुने गरी खर्च गर्न तीव्र दबाब दिएपछि जोशीले उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । जोशीले भने कुनै दबाबले नभई आफू खुसी राजिनामा दिएको कान्तिपुरलाई बताए ।
गाविस सचिवहरूलाई १५ सय भत्ता
सरकारले गाविस सचिवहरूलाई मासिक १५ सय भत्ता दिने निणर््ँय गरेको छ । निजामती कर्मचारीहरू गाविस सचिवमा जानै नचाहने भएकाले गाविस सचिवप्रति आकर्षण बढाउन उनीहरूलाई मासिक १५ सय भत्ता दिने निर्णय भएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
टेलिभिजनको अध्यक्षमा अग्रवाल
सरकारले नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिको अध्यÔमा चार वर्षका लागि सीताराम अग्रवाललाई नियुक्त गरेको छ । नेपालगन्ज घर भएका अग्रवाल कानुन व्यवसायी एवं मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का स्थानीय नेतासमेत हुन् ।
सञ्चारमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा अधिकारी
सरकारले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा शिवप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।
मदरसा शिक्षा परिषदमा अहमद नियुक्त
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन परिषदको उपाध्यक्षमा नेपालगन्जका मौलाना मन्सुर अहमदलाई नियुक्त गरेको छ ।

भारतबाट थप ७० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अर्को साता वार्ता हुने

काठमाडौं, ११ पुस– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू मुलुकको लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट थप बिजुली आयात गर्नका लागि भारतीय अधिकारीहरूसित वार्ता गर्न अर्को साता नया“ दिल्ली जाने भएका छन् ।
मुलुकले दैनिक बाह्र घन्टा लामो लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवको नेतृत्वमा भारतको जलस्रोत मन्त्रालय र ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अधिकारीसित वार्ता गर्न जान लागेको हो ।
प्राधिकरणको टोली भारत जाने दिन तय हुन बाँकी छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक यादवले आफूहरूले भारतीय अधिकारीसत वार्ताका लागि अर्को साता आउने प्रस्ताव गरिसकेको जानकारी दिंदै भारतीय पक्षलाई अनुकूल हुने आगामी साताको कुनै दिन आफूहरू भारत जाने जानकारी दिए ।
नेपाली टोलीले भारतीय अधिकारीसित वार्ता गरी भारतबाट तत्काल थप ७० मेगावाट विद्युत् दिन सहमत गराउन प्रयास गर्ने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार भारतबाट हाल १ सय २० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयात भइरहेको छ । भारतबाट हाल सम्भाव्य सबै बिन्दुका प्रसारण लाइनबाट १ सय ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ ।
भारतबाट तत्काल थप ७० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सके मुलुकमा दैनिक २ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ घटाउन सकिने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।
‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार हामी अर्को साता भारत जा“दैछौं । भारतबाट हाल १ सय ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिने अवस्था छ, तर भारतले १ सय २० मेगावाटमात्र दिइरहेको छ । हामीले १ सय ९० मेगावाट नै विद्युत् दिन भारतको जलस्रोत मन्त्रालय र पावर ट्रेड कर्पोरेसनका अधिकारीसित वार्ता गर्नेछौं’ यादवले भने– ‘अर्कोतर्फबाट भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न भारत र नेपाल दुवैतर्फका सीमानजिकका प्रसारण लाइन सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ । हामीले त्यहा“को जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीसत भारततर्फको प्रसारण लाइन सुदृढीकरण गर्न आग्रह गर्नेछौं, हाम्रातर्फ प्रसारण लाइन हामीले नै सुदृढीकरण गरी भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछौं ।’
नेपाल–भारतबीचको निर्माणाधीन १ हजार मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेबारेमा समेत प्राधिकरणका अधिकारीले भारतीय अधिकारीसित वार्ता गर्ने जानकारी स्रोतले दिए ।

सप्तकोसी उच्च बाँधको अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्ने सहमति

नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठक
अवरुद्ध अध्ययन तत्काल सुचारु गरिने
काठमाडौं, ९ पुस– नेपाल र भारतबीच बहुउद्धेश्यीय सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्ने सहमति भएको छ । दुई देशबीचको सप्तकोसी उच्च बा“ध परियोजनासम्बन्धी द्विपक्षीय संयुक्त विज्ञ टोलीको सोमबार सम्पन्न दुईदिने बैठकबाट परियोजनाको अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्ने र अवरुद्ध अध्ययन कार्य तत्काल सुचारु गर्ने सहमति भएको हो ।
यसअघि भएको सहमतिअनुसार उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने म्याद सन् २०१३ को फेब्रुअरीमा सकिंदैछ । नेपाल र भारतबीच उक्त परियोजनाको अध्ययनको म्याद सन् २०१५ को फेब्रुअरीसम्म थप गर्ने सहमति भएको जानकारी वार्तामा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले दिए ।
सहमतिअनुसार सप्तकोसी उच्च बा“धको नेपाल–भारत संयुक्त परियोजना कार्यालयले दुई वर्षभित्रमा अध्ययन सकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार (डीपीआर) पार्नका लागि कहिले, कहिले के के काम गर्ने भनेर कार्यतालिका र त्यसको लागत तयार पार्नेछ । संयुक्त परियोजना कार्यालयले सन् २०१३ को फेब्रुअरीसम्ममा डीपीआर तयार पार्ने कार्यतालिका र त्यसको लागत प्रस्ताव गर्नेछ । सप्तकोसी उच्च बा“ध परियोजनाको सम्पूर्ण खर्च बेहोरिरहेको भारत सरकारले कार्यतालिका र त्यसको लागतलाई अनुमोदन गरेपछि अध्ययनको म्याद सन् २०१५ को फेब्रुअरीसम्मका लागि थप हुनेछ ।
विरोधमा रहेका स्थानीयबासीलाई परियोजनाबारे आश्वस्त पारी काम सुचारु गर्ने समझदारी भएको जानकारी छलफलमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । स्थानीयबासीलाई परियोजनाबाट हुने फाइदा र बेफाइदाबारे सम्झाएर आश्वस्त पार्ने र अध्ययनमा खटिने प्राविधिकको सुरक्षा दिने कार्य नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
दुई पक्षबीच भएको सहमतिको माइन्युटमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय र भारतको जलस्रोतका परियोजना अघि बढाउने अधिकारसम्पन्न केन्द्रीय जल निगमका सदस्य एवं भारत सरकारका अतिरिक्त सचिव देवेन्द्र शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सप्तकोसीमा उच्च बा“ध बनाउ“दा कमजोर भूबनोट र नेपाली भूमि बढी डुबानमा पर्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा पूर्वी नेपालका बासिन्दाले स्थलगत रूपमै विरोध गर्दै आएका कारण उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमध्ये ड्रिलिङ गर्ने कार्य लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । अरू अध्ययनको काम भने धिमा गतिमा भइरहेको छ । सहमतिअनुसार सप्तकोसीमा अध्ययनको मुख्य पाटो ड्रिलिङको कामसमेत तत्काल सुरु गरिनेछ ।
संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठकअघि अध्ययनको काम रोकिएपछि भारतले प्राविधिकहरूलाई बिना काम तलब दिएर किन राख्ने भन्दै संयुक्त परियोजना कार्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठकमा सहमतिअनुसार संयुक्त परियोजना कार्यालय रहने र त्यसले अध्ययनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने भएको छ ।
वार्ताका क्रममा बहुउद्धेश्यीय उक्त परियोजनाको विभिन्न पाटोमा भइरहेका अध्ययनका काममा के कति प्रगति भयो, कुनकुन काम किन अघि बढ्न सकेन भन्नेबारेमा समिक्षा गरी अध्ययनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
सहमतिअनुसार संयुक्त परियोजना कार्यालयले उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययनका लागि परामर्शदाता र आयोजनाबाट नेपालमा हुने सिंचाइको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न ठेकेदार छनौटलगायतका काम तत्काल अघि बढाउने, रोकिएको ड्रिलिङको काम सुचारु गर्ने कार्य गर्नेछ ।
वार्ताका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेकामा दुवै पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।  अध्ययन कार्य २०६३ मा सुरु भए पनि स्थानीयबासीको अवरोधका कारणले प्रगति हुन नसकेको हो ।
भारत सप्तकोसीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बा“ध बा“धेर वर्षाको पानी जम्मा गर्ने पक्षमा छ भने नेपाल २ सय ३९ मिटर अग्लो बा“ध बा“ध्ने योजना छ, दुवै देशको विकल्पमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । बहुउद्धेश्यीय उक्त परियोजनाबाट दुवै देशलाई ठूलो फाइदा हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
सप्तकोसी उच्च बा“ध परियोजनाबाट नेपालका लागि ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र कोसीको पानीलाई डाइभर्सन गरी पर्सादेखि झापासम्म सिंचाइ गर्ने उद्धेश्य छ ।
कोसीको बाढीबाट वर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको भारतको उच्च बा“ध बा“धी नदीबाट बाह्रै महिना एकनास पानी छाडी बाढी नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो देशको थप लाखौं हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य छ ।
सप्तकोसी उच्च बा“धबाट बाह्रैमास बराबरको पानी छाड्ेर कोसी नदीबाट समुद्रसम्म साना खालका पानी जहाज चलाउनेसमेत अध्ययनको उद्धेश्य रहेको छ । त्यति गर्न सके नेपालबाट पानी जहाजमार्फत् सोझै समुद्रसम्म, त्यहा“बाट भारतबाहेक विभिन्न मुलुकसम्म आउजाउ गर्न र मालसामान लान ल्याउन सकिनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा २०६३ सालमा उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरु गर्ने सहमति भई काम अघि बढेको हो । २०४८ सालमै नेपाल–भारतबीच उक्त परियोजना निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने सहमति भए पनि काम अघि बढेको थिएन ।

Nepal-India high dam talks begins

काठमाडौं, ८ पुस– नेपाल र भारतबीच बहुउद्धेश्यीय सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाको अवरुद्ध सम्भाव्यता अध्ययनलाई पुनः सुचारु गर्न द्विपक्षीय संयुक्त विज्ञ कार्यदलको वार्ता आइतबार सुरु भएको छ ।
सप्तकोसीमा उच्च बा“ध बनाउ“दा कमजोर भूबनोट र नेपाली भूमि बढी डुबानमा पर्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा पूर्वी नेपालका बासिन्दाले स्थलगत रूपमै विरोध गर्दै आएका कारण उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य लामो समयदेखि अवरुद्ध छ ।
उक्त परियोजनाको अध्ययन कार्य सुचारु गर्नका लागि काठमाडौंमा दुई देशबीच सुरु भएको वार्ता सोमबारसमेत जारी रहनेछ । वार्ताका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेकामा दुवै पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेको जानकारी छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले दिए । अध्ययन कार्य २०६३ मा सुरु भए पनि स्थानीयबासीले अवरोध गरेका कारण प्रगति हुन नसकेको हो ।
उक्त परियोजनाको अध्ययनलाई सुचारु गर्न सुरु भएको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको र सोमबारसमेत वार्ता जारी रहने जानकारी छलफलमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौलले दिए ।
वार्तामा नेपाली पक्षको नेतृत्व विद्युत् विकास विभागमा महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय र भारतीय पक्षको नेतृत्व जलस्रोतका परियोजना अघि बढाउने अधिकारसम्पन्न केन्द्रीय जल निगमका सदस्य एवं भारत सरकारका अतिरिक्त सचिव देवेन्द्र शर्माले गरेका छन् ।
उक्त परियोजनाको अध्ययन गर्न तय गरिएको म्याद आगामी फेब्रुअरीमा सकिंदैछ । दुई देशबीच अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्न सहमति हुने सम्भावना छ । त्यस अतिरिक्त उच्च बा“धबाट नेपाललाई हुने फाइदा र हानिबारे जानकारी गराएर स्थानीयबासीलाई परियोजनाब अघि बढाउन आश्वस्त पार्न पहल गर्ने र अध्ययनमा खटिने दुवै देशका अधिकारीलाई सुरक्षा दिनेबारेमा समेत सहमति हुने सम्भावना रहेको जानकारी छलफलमा सहभागी अधिकारीले दिए ।
भारत सप्तकोसीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बा“ध बा“धेर वर्षाको पानी जम्मा गर्ने पक्षमा छ भने नेपाल २ सय ३९ मिटर अग्लो बा“ध बा“ध्ने योजना छ, दुवै देशको विकल्पमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । बहुउद्धेश्यीय उक्त परियोजनाबाट दुवै देशलाई ठूलो फाइदा हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
सप्तकोसी उच्च बा“ध परियोजनाबाट नेपालका लागि ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र कोसीको पानीलाई डाइभर्सन गरी पर्सादेखि झापासम्म सिंचाइ गर्ने उद्धेश्य छ ।
कोसीको बाढीबाट वर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको भारतको उच्च बा“ध बा“धी नदीबाट बाह्रै महिना एकनास पानी छाडी बाढी नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो देशको थप लाखौं हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य छ ।
सप्तकोसी उच्च बा“धबाट बाह्रैमास बराबरको पानी छाड्ेर कोसी नदीबाट समुद्रसम्म साना खालका पानी जहाज चलाउनेसमेत अध्ययनको उद्धेश्य रहेको छ । त्यति गर्न सके नेपालबाट पानी जहाजमार्फत् सोझै समुद्रसम्म, त्यहा“बाट भारतबाहेक विभिन्न मुलुकसम्म आउजाउ गर्न र मालसामान लान ल्याउन सकिनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा २०६३ सालमा उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरु गर्ने सहमति भई काम अघि बढेको हो । २०४८ सालमै नेपाल–भारतबीच उक्त परियोजना निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने सहमति भए पनि काम अघि बढेको थिएन ।

राष्ट्रपतिको जम्बो भ्रमण टोलीमा छोरा, छोरी, बुहारी र नाति

काठमाडौंं, ६ पुस– आफैंले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूले गरेको आह्वानले साकार रूप नलिंदै राष्ट्रपति रामवरण यादव जम्बो टोलीका साथ सोमबार भारतको पा“चदिने औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका छन् ।
राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूलाई शीतल निवास बोलाई पटकपटक सहमति गर्न आह्वान गर्नुका साथै सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न गरेको आह्वानको म्याद पा“चपटक थपिइसकेको छ । राष्ट्रपति सहमतिको सरकार गठनका लागि आफैंले गरेको पहलले ठोस रूप नलिंदै पा“च दिन लामो भ्रमणमा जान लागेका हुन् । उनी भ्रमणमा गएपछि उनको आह्वान के हुने भन्ने अन्यौलसमेत रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको भ्रमण दल २६ सदस्यीय छ । भ्रमण दलका धेरैजसो सदस्य यस्ता छन् कि, ती व्यक्ति राष्ट्राध्यक्षको भ्रमणमा सामेल गरिनुको कुनै अर्थ नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण दलमा सबभन्दा ठूलो संख्या उनकै परिवारका सदस्य र  सहयोगी धेरै छन् ।
राष्ट्रपतिसित छोरी अनिता, छोरा चन्द्रमोहन, बुहारी रेश्मी र नाति नमन छन् । राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुखले विदेश भ्रमणमा जा“दा पत्नी या पत्नी नभए छोरा या छोरी एक जनामात्र लाने विश्वव्यापी परम्परा छ ।
तर, राष्ट्रपतिले भ्रमण दलमा छोरा, छोरी, बुहारी र नातिलाई लिएर जान लाग्नुको औचित्य न त राष्ट्रपतिले खुलाएका छन्, न त उनको भ्रमण कार्यक्रम, टोली र भ्रमण खर्च स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषदले समेत खुलाउन जरुरी नठानेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
अनावश्यक व्यक्ति राखी भ्रमण दल ठूलो बनाइएकाले पा“चदिने भ्रमणमा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्च हुने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । जुनजुन मन्त्रालय र निकायबाट भ्रमणमा जाने हुन्, तिनै कार्यालयबाट भ्रमण खर्च दिइने भएकाले एकमुष्ठ खर्च कति लाग्ने अहिल्यै भन्न नसकिने जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
भ्रमण दलमा राष्ट्रपतिका सहयोगी सल्लाहकारद्वय हरि शर्मा र राजेन्द्र दाहाल,  निजी चिकित्सक यादवकुमारदेव भट्ट, स्वकीयसचिव ललित बस्नेत, स्वकीय उपसचिव स्वकीय सुरेन्द्र खाती, निजी सहायक विश्वराज दाहाल, सन्तोष तामाङ भ्याले (भान्से) लगायत छन् ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रपति यादवको पा“चदिने भ्रमण कार्यक्रम, भ्रमण दल र खर्च स्वीकृत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिको भ्रमण दलमा सरकारका तर्फबाट सिंचाइमन्त्री महेन्द्र यादवलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमन्त्रीका अनुसार राष्ट्रपतिको भ्रमण दलमा सिंचाइमन्त्री यादवका अतिरिक्त राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव शीतलबाबु रेग्मी, परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई, शिष्टाचार महापाल निरञ्जनमान बस्न्यात, राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव मणिराम ओझा र राष्ट्रपति कार्यालयमा काम गर्ने परराष्ट्रका उपसचिव नारायण मैनाली, राष्ट्रपति कार्यालयको सुरक्षा हेर्ने सहायक रथी प्रदीपबहादुर सिंह, पाश्र्ववर्ती सरोज थापा, मेजर कुलचन्द्र श्रेष्ठलगायत छन् । भ्रमण दलमा पत्रकार तीन जना छन् ।
वनारस विश्वविद्यालयले आफ्नो १ सय ५० औं स्थापना दिवसका दिन भव्य कार्यक्रम गरी राष्ट्रपति यादवलाई मानार्थ डिलिट उपाधि दिने कार्यक्रम छ । उपाधि ग्रहण गरेपछि राष्ट्रपतिले विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
त्यसपछि राष्ट्रपति भारतको राजधानी नया“ दिल्ली जाने कार्यक्रम छ । त्यहा“ उनले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलगायतका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्रमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतीय विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीसितको द्विपक्षीय छलफल गरी  राष्ट्रपतिको भारतीय नेताहरूसित भेटघाटको कार्यक्रम तय गरिरहेको जानकारी शीतल निवास निकट स्रोतले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपतिको नया“ दिल्लीमा स्वास्थ्य जा“च गर्ने कार्यक्रमसमेत छ, यादवलाई मधुमेह रोग, आ“खाको समस्यालगायतबाट पीडित छन् । राष्ट्रपति यादव शुक्रबार स्वदेश फर्कनेछन् ।

भ्रष्टाचारीले नै सिध्याउलान् भन्ने डर छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौंं, २४ मंसिर– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न होइन भ्रष्टाचारीले नै आफूहरूलाई सिध्यालाउन भन्ने खतरा देखिएको बताएका छन् । भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार अपराह्न आयोजित भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा भट्टराईले राजनीतिक तथा प्रशासनको उच्च तहका सबैजसो भ्रष्टाचारमा मुछिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो खतरा औंल्याएका हुन् ।
‘राजनीतिक तथा प्रशासनको उच्च तहमा सानो ठूलो भ्रष्टाचारमा नमुछिएको व्यक्ति पाउन गाह्रो छ । मेरो एक वर्Èको अनुभव के छ भने हामीले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्नेमा कतै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीले नै हामीलाई नै सिध्याउने हुन् कि भन्ने खतरा देखिरहेको छु’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च नेतृत्व तहबाट प्रश्रय पाएकै कारण्ँ मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताए । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निकाय, विकास निर्माणका आयोजना, भूमिसुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गर्दै सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरी सुशासन कायम गर्न विशेष निर्देशन दिए । कार्यक्रममा सबै मन्त्रालयका सचिव उपस्थित थिए ।
उनले मुलुकलाई नै सिध्याउने महारोग भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिअनुरूप सरकारले शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन थालेको बताउ“दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।
उननले उचित कानुनी, प्रशासनिकलगायतका आवश्यक व्यवस्था गरी जुनसुकै तह र प्रकृतिको भ्रष्टाचारलाई रोकथाम तथा उन्मूलन नगरी समुन्नत र सुसंस्कृत मुलुकको निर्माण्ँ सम्भव नभएको बताए ।
उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा देशमा विद्यमान राजनीतिक संक्रमण्ँका कारणले पदाधिकारीको नियुक्ति हुन नसक्नु लज्जाको विÈय भएकोसमेत बताए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले कानुनले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिए पनि स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन निर्भिक, पारदर्शी, स्वच्छ र जवाफदेही हुन नसकेका कारण मुलुक संसारकै भ्रष्ट देशमा परेको बताए । उनले दलपिच्छे कर्मचारी संघसंगठन भएका कारण मुलुकको निजामती प्रशासन राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको र त्यही कारण भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै कर्मचारी संघसंगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

मन्त्रिपरिषदमा मुख्यसचिव र मधेसी मन्त्रीहरूबीच भनाभन

पौडेलको अडानविपरीत दूर सञ्चार प्राधिकरणमा कानुन मिचेर अध्यक्ष नियुक्त
काठमाडौं, २२ मंसिर– मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकमा दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा कानुनअनुसार योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने सवालमा मधेसी मन्त्रीहरू र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलबीच गम्भीर मतभेद र भनाभन भएको जानकारी उच्च स्रोतले दिएका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयको प्राधिकरणको अध्यक्षमा दूर सञ्चार क्षेत्रको अनुभवै नभएका आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्तावमा छलफल हु“दा मधेसी मन्त्रीहरू र मुख्यसचिव पौडेलबीच मतभेद भएको हो ।
मतभेदका क्रममा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवसहितका मधेसी मन्त्रीहरूले ुख्यसचिवलाई मधेसी विरोधी भन्दै व्यक्तिगत गालीगलौजसमेत गरेको जानकारी ती मन्त्रीले दिए । पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन दूर सञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनै पर्ने उल्लेख गर्दै झाको योग्यता नपुगेकाले उनलाई नियुक्त गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
‘दूर सञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार अध्यक्ष हुन सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति चाहिन्छ, झाको कानुनअनुसार योग्यता र अनुभव दुवै पुग्दैन । त्यसैले उनलाई नियुक्ति गर्न मिल्दैन’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने । उनले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त निकायमा त्यससम्बन्धी अनुभवै नभएका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्ति गर्न नहुने अडान राखेका थिए । अनुभवहीन व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन गर्ने निकाय नै कमजोर हुने चिन्ता पौडेलको थियो ।
दूर सञ्चार ऐनको दफा ५ को प्राधिकरणको गठनसम्बन्धी उपदफा १ मा ‘प्राधिकरणमा दूर सञ्चार सेवास“ग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरिक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पा“च जना सदस्य रहनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।
दूर सञ्चार नियमावलीको अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनका लागि ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दस वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।
मुख्यसचिवले ऐन र नियमावलीको यो व्यवस्था उल्लेख गर्दै झा दूर सञ्चार क्षेत्र दस वर्ष अनुभवप्राप्त र योग्यता नपुगेको व्यक्ति भएकाले उनलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने अडान लिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मेकानिकल इन्जिनियर झा १७ वर्षसम्म सिंचाइ विभागमा अस्थायी इन्जिनियर र त्यसपछि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक थिए, उनले दूर सञ्चार क्षेत्रमा एक वर्ष पनि काम नगरेका र सम्बन्धित क्षेत्रको योग्यतासमेत नभएका व्यक्ति हुन् । यसअघि दूर सञ्चार क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्ति क्रमशः दिनेश शर्मा, सुरेशकुमार पुडासैनी र भेषराज क“डेल प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले मधेसी भनेर पक्षपात गरी योग्यता नपुगेको भन्ने भन्दै मुख्यसचिव पौडेलसित भनाभन गरेका थिए । यादवलाई साथ दिंदै अरू मधेसी मन्त्रीले समेत राज्य सधैं मधेसीप्रति अनुदार हुने गरेको उल्लेख गर्दै झालाई समेत मुख्यसचिवले त्यस्तै व्यवहार देखाएको भनेर आलोचना गरेका थिए ।
मुख्यसचिव पौडेलले झालाई झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई तत्काललाई स्थगित गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, यादवसहित सबैजसो मधेसी मन्त्रीले मधेसी भनेर पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण राखेको भन्दै मुख्यसचिवको चर्को आलोचना गरे । ‘राज्यको कार्यकारिणीबाटै कानुन मिच्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन’ भनेर मुख्यसचिवले अन्तिमसम्म अडान लिइरहे । तर, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित कुनै पनि मन्त्रीले मधेसी मन्त्रीको प्रतिवाद नगरेपछि मन्त्रिपरिषदबाट प्राधिकरणको अध्यक्षमा झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
आफ्नो कानुनसम्मत अडानमा प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि मन्त्रीले साथ नदिएपछि मुख्यसचिव पौडेल निराश भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार उनले बिहीबार आफ्ना सहयोगीहरूसित मन्त्रिपरिषद बैठकमा कसैको साथ नपाएकाले आफू निरिह र निरास भएको उल्लेख गरेका थिए ।
पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले समेत दूर सञ्चार ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त र योग्यता भएको व्यक्तिमात्र प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख झाको नियुक्ति कानुनविपरीत र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे ।
यसैबीच रेडियो नेपालमा सञ्चारसम्बन्धी अनुभवै नभएका सिराहाका कानुन व्यवसायी सुरेश कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएकामा कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन् । रेडियो नेपालका कर्मचारी संघसंगठन, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संघले कार्कीको नियुक्तिको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ती संघसंगठनले कार्कीलाई स्वीकार नगर्ने उल्लेख गर्दै रेडियो नेपालकै वरिष्ठ व्यक्ति या सञ्चार क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएमात्र स्वीकार गर्ने विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा सर्वोच्चमा न्यायाधीश पुनः नियुक्ति गर्न अध्यादेश सिफारिस

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि सर्वोच्चमा पा“च अस्थायी न्यायाधीश पुनः नियुक्त हुने
काठमाडौं, २२ मंसिर– सरकारले सर्वोच्च अदालतका बुधबारदेखि पदावधि सकिएका पा“च अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश २०६९ जारी गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार दिउ“सो बैठकले सर्वोच्चका पदावधि सकिएका अस्थायी न्यायाधीशहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न न्याय परिषद् ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यो अध्यादेश जारी गर्न बिहीबार अपराह्न नै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
अध्यादेशमा सर्वाेच्चका अस्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरी एकपटक नियुक्ति भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सोही पदमा पुनः नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
न्याय परिषद् ऐनमा एकपटक संसदीय सुनुवाइ भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्दा फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । तर, यसअघि पुनः नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्ने परम्परा बसालिएकाले अध्यादेशमार्फत् अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्ति गर्न दोहो¥याएर सुनुवाइ गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार यो अध्यादेशलाई संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी संविधानको धारा १५८ अनुसार नभई अरू सामान्य अध्यादेशसरह नै जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ गर्ने संविधानको धारा नभई न्याय परिषद ऐनमा पुनः सर्वोच्चमा पदावधिक सकिएका न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्त गर्दा दोहो¥याएर सुनुवाइ गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएकाले यो अध्यादेश जारी गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको धाराअनुसार सिफारिस गर्नुनपरेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए ।
राष्ट्रपति यादवले यो अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी गरेमा बुधबार दुईवर्षे पदावधि पूरा गरेका  पा“च अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः दोहो¥याएर नियुक्ति गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ । अध्यादेश जारी भएपछि न्याय परिषदको सिफारिसमा पदावधि सकिएका पा“च जनालाई राष्ट्रपतिले पुनः अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिनेछ ।
अस्थायी न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबादुर कार्की, भरतबहादुर कार्की र कमलनारायण दासको बुधबारदेखि पदावधि सकिएको थियो । उनीहरूको पदावधि सकिएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित ६ स्थायी र एक अस्थायी गरी ७ न्यायाधीश मात्र बा“की छन् । अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको पदावधि पनि माघ ८ गते सकिंदैछ ।
स्थायी १५ र मुट्टाको चाप हेरी आवश्यकताअनुसार अस्थायी १० गरी संविधानतः २५ न्यायाधीशको दरबन्दी भएको सर्वोच्चमा हाल दरबन्दीभन्दा एक चौथाइ न्यायाधीशमात्र बा“की छन् ।
सरकारले सर्वोच्चसहित सबै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने तयारीमा थियो । सबैजसो संवैधानिक निकायमा धेरैजसो पदाधिकारी रिक्त भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगको काममा बाधा पर्दै आएको छ ।
अख्तियार र महालेखा परिक्षकको कार्यालय पा“च वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् भने निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्तमात्र बा“की छन्, ती दुई जना पनि आगामी पुसमा ६ वर्षे पदावधि पूरा गरी सेवा निवृत्त हु“दैछन् । सरकार संविधानसभाको चुनाव गर्ने तयारीमा रहेका बेला पुसदेखि निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेछ । लोकसेवा आयोगमा पनि अध्यक्ष रिक्त रहेको चार वर्ष पुगिसकेको छ ।
प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति नबनेकाले सरकारले बिहीबार सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभावको समस्या समाधान गर्नमात्र न्याय परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । राजनीतिक सहमति बनेपछि सबै संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सरकार राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने तयारीमा छ ।
पा“च अस्थायी न्यायाधीश निवृत्त भएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित सात न्यायाधीश बा“की छन् । सर्वोच्चमा सामान्यतया एउटा इजलासमा दुई न्यायाधीशको आवश्यकता पर्छ । पूणर््ँ र विशेÈ इजलासमा तीन वा तीनभन्दा बढी बिजोर संख्यामा न्यायाधीशको आवश्यकता पर्छ । यस हिसाबले सर्वोच्चमा अब संयुक्त भए तीन र पूणर््ँ वा विशेÈ भए बढीमा दुईभन्दा बढी इजलाश बस्न सक्ने अवस्था छैन । यी इजलाशबाट एक डेढ दर्जनभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ हुन सक्दैन । त्यसको संकेत बुधबारै देखिएको थियो । बुधबार जम्मा १ सय ४४ मुद्दा पेसीमा चढेका थिए । न्यायाधीश अभावले १ सय २२ मुद्दामा कुनै कारबाही नै हुन सकेन । अब सर्वोच्चमा दैनिकजसो पेसीमा चढेका अधिकांश मुद्दा यसरी नै बिनाकारबाही पेसीबाट हट्नेछन् । फेरि पेसीमा पालो आउन महिनौंं कुनुपर्नेछ ।
राष्ट्रपतिबाट न्याय परिषद ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी भएमा पदावधि सकिएका पा“च अस्थायी पुनः नियुक्ति हुने र सर्वोच्चमा भएको मुद्दाको चापअनुसार कारबाही अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।

सरकारद्वारा जाँदाजाँदै दर्जनौं नियुक्ति

विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्षमा मुख्यसचिव नियुक्त
काठमाडौं, २० मंसिर– नया“ सहमतिको सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला सरकारले जाँदाजाँदै विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहित दर्जनौं निकायमा नियुक्ति गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार सा“झ बसेको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्षमा मुख्यसचिव पौडेललाई नियुक्त गरेको जानकारी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एकनाथ ढकालले दिए ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टको पालादेखि ऊर्जा सचिवलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्न थालिएको थियो । त्यसअघि ऊर्जामन्त्री प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन्थे । सरकारले ऊर्जा सचिवलाई प्राधिकरणको सदस्य नियुक्त गरेको छ ।
ऊर्जा सचिव अध्यक्ष हु“दा प्राधिकरणमा अर्थसचिव सदस्य हुने भए पनि बैठकमा नजाने हुनाले प्राधिकरण प्रभावकारी र अर्थमन्त्रालयसित समन्वय गर्न समस्या पर्दै आएको थियो ।
मुख्यसचिव अध्यक्ष भएपछि ऊर्जा र अर्थसचिव दुवैले सदस्यका रूपमा बैठक सहभागी हुने र सरकारका सबै मन्त्रालयसित समन्वय गर्न सजिलो हुने भएकाले अब प्राधिकरण प्रभावकारी हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि रामेश्वर यादवलाई नियुक्त गरेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस भएका यादवलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो । उनी प्राधिकरणबाट ५८ वर्ष पुगी निमित्त कार्यकारी निर्देशकबाट चार महिनाअघि अवकास पाएका थिए । प्राधिकरणमा एक वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त थियो ।
दूर सञ्चार प्राधिकरणमा झा
सरकारले दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेको छ । उनी आयल निगममा लामो समय कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी दूर सञ्चारसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यक्ति हुन् । प्राधिकरणको कानुन क्षेत्रबाट नियुक्त हुने सदस्यमा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव धनराज ज्ञवालीलाई मनोनयन गरिएको छ ।
लुम्बिनी कोषमा तामाङ
मन्त्रिपरिषदले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा अजितमान तामाङलाई नियुक्त गरेको छ ।
दुई आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त
सरकारले सुदूर पश्चिम विकास आयोग र कर्णाली विकास आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । सुदूर पश्चिम विकास आयोगको अध्यक्षमा जगदीशबहादुर पाल तथा सदस्यमा तेजबहादुर शाह र टंक गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ ।
कर्णाली विकास आयोगको अध्यक्षमा डा. कुलबहादुर रोकाया तथा सदस्यमा दीपक बूढा र डिल्लीबहादुर सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले मुलुकमा पछाडि परेका दुई क्षेत्र कर्णाली र सुदूर पश्चिमको विकास गर्न आयोग गठन गरेको हो ।

तीन अवैतनिक दूत नियुक्त
सरकारले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सानडियागो सहर लागि गुणाखर ढकाल तथा स्कटल्यान्डको ग्लास्को सहरका लागि सुनिता पोद्दार तथा सुडानको खार्तुनका लागि अब्बास अलबाखियत मोसालाई नेपालको अवैतनिक वाणिज्य दूत नियुक्त गरेको छ ।
रेडियो नेपालमा कार्की
सरकारले रेडियो प्रसारण विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक तपनाथ शुक्लाको राजिनामा स्वीकृत गरी सुरेशुकमार कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ ।
जडिबुटीमा आचार्य
सरकारले जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीका अध्यक्ष हरिहर सिग्देलको राजिनामा स्वीकृत वन मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगमा पोखरेल
सरकारले शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यमा सीताराम पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ ।
शिविर व्यवस्थापन कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय
सरकारले माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भइसकेकाले सात ठाउ“मा रहेका शिविर व्यवस्थापन कार्यालय पुुस १ देखि र शिविर व्यवस्थापनको केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय माघ १ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
डेनमान र बेलायतले पौने चार अर्ब सहयोग गर्ने
डेनमान सरकारले राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १२ करोड तथा बेलायतले ऋण मिनाहा कार्यक्रमका लागि ५० करोड २१ लाख रुपैया“ सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले दुवै देशको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिमा समितिमा पुनः केसी
सरकारले बिमा समितिको अध्यक्षमा प्रा.डा. फत्तेबहादुर केसीलाई पुनः नियुक्त गरेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा नेपाली

काठमाडौं, २0 मंसिर– ऊर्जा मन्त्रालयले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डम्बरबहादुर नेपालीलाई विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नेपालीलाई सदस्य नियुक्त गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । उनी प्राधिकरणका सेवा निवृत्त उच्च अधिकारीसमेत हुन् ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ एको वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी आयोजनाको निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसको विपक्षमा रहेका सञ्चालक समितिका सदस्य कृष्ण दुलाललाई हटाएकै दिन उनको सट्टा नेपालीलाई नियुक्त गरेको हो ।
यसैबीच निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष भइसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी क्षमता बढाउने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक छिट्टै बस्दैछ ।
नवनियुक्त सदस्य नेपालीले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउने÷नबढाउनेबारेमा अध्ययन गरी प्राधिकरण र मुलुकको हित हेरेर आफूले बैठकमा धारणा राख्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा विवादास्पद प्रस्तावको विरोध गर्ने सञ्चालक बर्खास्त

काम चलाउ सरकारद्वारा धमाधम दुरगामी असर पार्ने निर्णय
ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने अन्तिम तयारी
क्षमता बढाउने नाममा करिब २ अर्ब हिनामिना हुने आशंका
चिनिया“ जहाजको प्रस्तावमा सहमति नदिंदा अर्थसचिव बा“स्कोटाको सरुवा भएको खुलासा
काठमाडौं, १९ मंसिर– राष्ट्रपति रामवरण यादवको आह्वानमा दलहरूले सहमतिको नया“ सरकार गठनको पहल गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले धमाधम दुरगामी असर पार्ने विवादास्पद निर्णय गर्न थालेको छ ।
संविधानअनुसार काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने भए पनि भट्टराई सरकारले एकपछि अर्को गम्भीर प्रकृतिका विवादास्पद निर्णय गर्न थालेको जानकारी सरकारी अधिकारीले नै दिएका छन् ।
सरकारले आन्तरिक उडानका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा चीनबाट छ वटा जहाज ल्याउन चिनिया“ कम्पनीसित सम्झौता गरेको तीन दिनपछि नै प्रधानमन्त्रीले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को ३० मेगावाट क्षमता बढाउन त्यसको विपक्षमा रहेका विद्युत् प्राधिकरणकासंचालक समितिका एक सदस्यलाई अवकास दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी चिनिया“ ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढाउने निर्णय गर्न त्यसको विरोध गर्दै आएका सदस्य कृष्ण दुलाललाई सदस्यबाट हटाएका हुन् ।
दुलालले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्ष्ँमता बढाउ“दा मुलुकलाई ठूलो घाटा हुन्छ भन्दै विरोध गर्दै आएकाले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अवकास दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मैले सुरुदेखि नै मुलुकलाई घाटा हुने भन्दै माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्ष्ँमता बढाउन नहुने भनेर सञ्चालक समितिमा कुरा उठाउ“दै आएको थिए“’ दुलालले भने, ‘यस्तो गलत निर्णय कार्यान्वयन गर्न अवरोध नहोस् भनेर मलाई हटाइएको हो ।’
दुलालले आफूलाई अवकास दिइएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट क्षमता बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताए । ‘समितिमा ५ जना भए कोरम पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा ३ जनालाई सजिलै प्रभावमा पार्न सकिने भएकाले समितिबाट क्ष्ँमता बढाउन दिने प्रस्ताव रोकिने छैन ।’
ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले संस्थामाथि खेलबाड गरिरहेकाले सदस्य दुलाललाई हटाइएको दाबी गरे । ‘जिम्मेवार निकायमा बसेर राजनीति गर्ने र संस्थामाथि खेलबाड गर्ने मान्छेलाई किन राखिरहने भनेर दुलाललाई हटाइएको हो’ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने । दुलाल माओवादीका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।
आफ्नो विवादास्पद निर्णयको विरोध गर्ने क्रममा सरकारको कोपभाजनमा पर्ने दुलाल पछिल्लो उदाहरण हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको चिनिया“ जहाज खरिद गर्ने निर्णयमा सहमति दिन नमानेपछि तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटा र सहसचिव लालशंकर घिमिरेसहितका अधिकारीसमेत कोपभाजनमा परेका थिए ।
जहाज खरिद गर्न सहमति नदिएकामा सरकारले बा“स्कोटा, घिमिरेसहितका अर्थका अधिकारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिएको जानकरी उच्च स्रोतले दिएको छ । बा“स्कोटाले बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई २÷२ लाख रुपैया“ दिने रकम राख्नसमेत नमानेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन उनीसित चिढिएका थिए ।
बा“स्कोटापछि अर्थसचिव भएका शान्तराज सुवेदीले चिनिया“ जहाज ल्याउने प्रस्तावमा सहमति दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले चिनिया“ कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल एसिया“स“ग बिहीबार जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई रकम नबा“ड्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सत्तारूढ माओवादीको इशारामा नया“ अर्थसचिव सुवेदीले बजेटमा त्यसका लागि रकम राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारबाट हुने विवादास्पद निर्णय या अनियमितताको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो अनुकूलको सचिव गणेशराज जोशीलाई लगेका छन् । माओवादीको सिफारिसमा पहिला कामु सचिव र पछि सचिवमा बढुवा भएका जोशी माओवादी निकट मानिन्छन् । उनीबाट माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट हुने अनियमितताको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य नहुने स्रोतले उल्लेख गरेका छन् ।
अख्तियारले धमाधम निर्णय सदर गर्ने भएपछि प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयमा पनि प्रश्न नउठने देखिएको छ । त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता बढाउन दिन शुरुमा विद्युत प्रँधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन करिब ४ अर्ब रुपैया“ लागत बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसका आधा रकमले क्षमता बढाउन पुग्ने र बा“की आधा रकम हिनामिना हुने आशंका प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । चिनिया“ ठेकेदारले सुरुमा ३० मेगावाट क्षमता बढाउन २२ मिलियन डलर (करिब २ अर्ब रुपैया“) प्रस्ताव गरेको थियो । हाल ठेकेदारले ३० मेगावाट क्षमता बढाउन ४४ मिलियन डलर (करिब ४ अर्ब रुपैया) प्रस्ताव गरेको छ ।
‘त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउनै हु“दैन, बढाउने हो भने पनि ३० मेगावाट क्षमता बढाउदा २२ मिलियन डलर भए पुग्छ, बा“की २२ मिलियन डलर किन बढाउन लागिएको हो, त्यसमा गम्भीर आशंका छ’ दुलालले भने ।
आफ्नै पूर्ववर्ती ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा नियुक्त दुलाललाई प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयंले अकस्मात अवकास दिएपछि माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन दिने निर्णय गर्न उनी आफैं लागेको पुष्टि भएको छ ।
प्राधिकरणद्वारा दुई छुट्टाछुट्टै प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएका थिए । ऊर्जामन्त्री भट्टराईद्वारा ऊर्जा मन्त्रालयकै सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिले ती दुई प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । कु“वर समितिले निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको वर्षायाममा उत्पादन क्षमता ९० मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्दा आर्थिक लगानीका हिसाबले समेत उपयुक्त हुने विवादास्पद प्रतिवेदन दिएको छ ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ एमा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम नया“ खाले भेरिएसनको स्वीकृति दिंदा मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागतसमेत चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले समितिको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएदेखि नै उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । तर, यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरू क्रमशः प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा ठेकेदारको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
वर्षको ६५ प्रतिशत समय जडित क्षमता ६० मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन हुने गरी यो आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । यस आयोजनाको क्षमता जति नै बढाए पनि यसले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने ऊर्जामा कुनै बढोत्तरी हुने छैन । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना फर्म इनर्जी उच्च भएको आयोजना हो ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । इपीसी कन्ट्रयाक्टमा इन्जिनियरीङ डिजाइन, मेसिनरी तथा उपकरण खरिद र निर्माण सवै कामको जिम्मेवारी ठेकेदारको हुन्छ । यस्तो ठेक्कामा क्वान्टिटी भेरिएसन गर्न मिल्दैन ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि वा (स्कोप भेरिएशन) इन्जिनियरिङ सिद्घान्त र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा वृद्धि गर्दा स्कोप भेरिएसन हुन्छ ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हो भने उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक १७ अर्ब रुपैया घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपेर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना वनाउन सकिन्छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा यादवको प्रस्ताव

काठमाडौं, १९ मंसिर– ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वमहाप्रबन्धक रामेश्वर यादवलाई नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका यादवलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले उनलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । उनी ५८ वर्ष पुगी अवकास पाउनुअघि प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका कार्यकारी निर्देशक दिपेन्द्रनाथ शर्माले राजिनामा दिएपछि प्राधिकरण एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन थियो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा पूर्वजलस्रोत सचिव विश्वनाथ रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशकका लागि यादव र वैकल्पिक उम्मेदवारमा मुकेश काफ्लेलाई सिफारिस गरेको थियो ।
तर, ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक छान्न प्रक्रिया सुरु गरेको केही दिनपछि नै सरकारले संस्थान प्रमुखहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्न संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेपछि समितिबाट सिफारिस गरिएका यादवलाई नियुक्ति गर्ने÷नगर्ने विषयमा अन्यौल उत्पन्न भएको थियो ।
यादवले बोर्ड गठन हुनुअघि गठित समितिले आफूलाई छनौट गरेकाले नियुक्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले बोर्ड गठन हुनुअघि गठित समितिले सिफारिस गरेका यादवलाई नै नियुक्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

४३३ कर्मचारी छड्केमा, तोकिएको पोशाक नलाउने २७६ जना

काठमाडौं, १७ मंसिर– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संस्थान र विकास समितिसहित ११ सरकारी निकायमा अनुगमन गर्दा दुई महाप्रबन्धकसहित ४ सय ३३ जना कर्मचारी छड्केमा परेको र २ सय ७६ जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको भेटिएको जनाएको छ ।
केन्द्रले विज्ञप्ति जारी आफ्नो कार्यालयका एघार टोलीले आइतबार ११ वटा निकायमा  अनुगमन गर्दा उक्त संख्यमा कर्मचारीहरू छड्केमा परेको र सरकारद्वारा तोकिएको पोशाक नलगाएको भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रका टोलीले कर्मचारीहरूको समय पालना÷हाजिरी छड्के, पोशाक, कार्यालयको सरसफाइ, भौतिक अवस्थालगायतको अनुगमन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छड्केमा परेकामध्ये रेडियो नेपालका प्रशासकीय अधिकृत सुनिलकुमार गुप्ता बिहान नै बेलुकाको समेत हाजिर गरी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भेटिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार विद्युत प्राधिकरणका १ सय ३३, नेपाल टेलिकमका ३९, नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धकसहित १३, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका महाप्रबन्धकसहित ३९, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ५०, दुग्ध विकास संस्थानका २८, रेडियो नेपालका १०, राष्ट्रिय समाचार समितिका १२, नेपाल टेलिभिजनका ३९, गोरखापत्र संस्थानका ६२ र नेपाल आयल निगमका ८ कर्मचारी छड्केमा परेका थिए ।
त्यसैगरी खानेपानी संस्थानका १२, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका २६, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ४९ जना, दुग्ध विकास संस्थानका १८, रेडियो नेपालका २६, विद्युत् प्राधिकरणका १ सय ४५ जना कर्मचारी सरकारद्वारा तोकिएको पोशाक नलगाएको भेटिएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ । यी सबै निकायमा सरकारले कर्मचारीलाई पोशाक तोकी त्यसका लागि वर्षेनि भत्ता दिंदै आएको छ ।

त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने ऊर्जाको प्रस्ताव

क्षमता बढाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्ष र लागत चार अर्ब बढ्ने
सन् २०१७  देखि वर्षामा मात्र थप हुने त्रिशूली ३ एको बिजुली पूरै खेर जाने
क्षमता बढाउने भेरिएसन कानुन र इपीसी ठेक्काविपरीत हुने
काठमाडौं, १७ मंसिर– ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले चिनिया“ ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढाउने गरी आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने विवादास्पद प्रतिवेदन दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिले निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको वर्षायाममा उत्पादन क्षमता ९० मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्दा आर्थिक लगानीका हिसाबले समेत उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएको जानकारी ऊर्जाकै अधिकारीले दिएका छन् ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ एमा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम नया“ खाले भेरिएसनको स्वीकृति दिंदा मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागतसमेत चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले समितिको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न अर्थात् निर्माण लागत बढ्ने गरी उत्पादन क्षमता बढाउन इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवा त्रिशूली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने गरी आयोजनाको क्षमता बढाउन मरिमेटेर लाग्दै आएको छ । जलविद्युत क्षेत्रका एजेन्ट, सीमित स्वार्थ भएका ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी र यी दुवैस“ग बलियो सा“ठगा“ठ भएका प्रभावशाली नेतालाई समेत उपयोग गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने वातावरण तयार गर्न लागेका छन् । त्यही अभियानअन्तर्गत समितिको प्रतिवेदन आएको स्रोतले उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिद्वारा गठित दुई भिन्नभिन्नै प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै अस्वीकार गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले ती दुई प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिन कु“वरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको र त्यसले मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अपेक्षाअनुसार क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको जानकारीसमेत एक अधिकारीले दिए ।
समितिले वर्तमान ६० मेगावाट क्षमतामा या वर्षायाममा मात्र उत्पादन क्षमता ३० मेगावाट बढ्ने गरी दुवै विकल्पमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिई घुमाउरो भाषामा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम निर्णय गर्न बाटो खुलाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए ।
समितिले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिन मिल्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय लिएर क्षमता बढाउन स्वीकृति दिनु उपयुक्त हुने सुझाव समितिको छ ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएदेखि नै उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । तर, यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरू क्रमशः प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा ठेकेदारको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । यसपटक ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व नै आयोजनाको क्षमता बढाउन दिने पक्षमा छन् । हाल ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफैंले सम्हालेका छन् ।
वर्षको ६५ प्रतिशत समय जडित क्षमता ६० मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन हुने गरी यो आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । यस आयोजनाको क्षमता जति नै वढाए पनि यसले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने ऊर्जामा कुनै बढोत्तरी हुने छैन । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना त्यस्तै फर्म इनर्जी उच्च भएको आयोजना हो ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । इपीसी कन्ट्रयाक्टमा इन्जिनियरीङ डिजाइन, मेसिनरी तथा उपकरण खरिद र निर्माण सवै कामको जिम्मेवारी ठेकेदारको हुन्छ । यस्तो ठेक्कामा क्वान्टिटी भेरिएसन गर्न मिल्दैन ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि वा (स्कोप भेरिएशन) इन्जिनियरिङ सिद्घान्त र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा वृद्धि गर्दा स्कोप भेरिएसन हुन्छ ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हो भने उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक रु १७ अर्ब घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपेर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना वनाउन सकिन्छ ।

जबरा, पाण्डे, शाह, सिंह र रेग्मी एआईजीमा बढुवा

काठमाडौं, १४ मंसिर– सरकारले नेपाल प्रहरीका पा“च वरिष्ठ नायव प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले डीआईजीहरू दिनकरसमसेर जबरा,  गंगाप्रसाद पाण्डे, रमेशविक्रम शाह, विनोद सिंह र पुष्करनाथ रेग्मीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको जानकारी शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दिए ।
यी पा“च एआईजी प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानास“गै एकैचोटि २०४१ सालको ब्याचमा इन्स्पेक्टरबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू रानास“गै डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । एआईजी पद रिक्त भएको झन्डै तीन महिनापछि उनीहरूको बढुवा भएको हो । गृह मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगस“ग सहमति लिई एआईजीको बढुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाई उनीहरूको पदोन्नति गर्दा ढिलाइ भएको जानकारी गृहका अधिकारीले दिएका छन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धानको डीआईजीमा दुईको बढुवा
मन्त्री रायमाझीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान अधिकृतद्वय राजेन्द्रकुमार खत्री र पुष्करप्रसाद चापागाईंलाई अनुसन्धान अधिकृत (डीआईजी) मा बढुवा गरी क्रमशः पश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रमुखमा पदस्थापन गरेको छ ।
तीन निकायमा प्रमुख नियुक्त
मन्त्रिपरिषद बैठकले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकमा अनिलकुमार झालाई नियुक्त गरेको छ । कृषि तथा ग्रामीण सडक विभाग (डोलिडार) का प्राविधिक उपसचिवबाट सेवा निवृत्त झा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लिमिटेडका महाप्रबन्धक भइसकेका व्यक्ति हुन् । संस्थान निर्देशन बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न झासहित तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस भएकामध्ये झालाई प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गरेको हो ।
सरकारले बाल कल्याण समितिको कार्यकारी निर्देशकमा मदनकुमार क“डेललाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा मदन खरेललाई नियुक्त गरेको छ । खरेल निगमकै व्यापार विभागका प्रमुख थिए । सरकारले संस्थान निर्देशन बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न खरेलसहित तीन जनाको नाम  सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस भएकामध्ये खरेललाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको हो ।
लागू औषध नियन्त्रण कार्यान्वयन इकाइको नाम परिवर्तन
मन्त्रिपरिषदले नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण कार्यान्वयन इकाइको नाम परिवर्तन गरी लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो राखेको छ । सरकारले ललितपुरको एक परम्परागत नाच कार्यक्रम प्रदर्शनका लागि २ लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ ।
महानिरीक्षक वन्त भारत जाने
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तको नेतृत्वमा सुरक्षासम्बन्धी विविध विषयमा वार्ता गर्न एक टोली भारत भ्रमणमा जाने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले वन्तको नेतृत्वमा वार्ता गर्न भारत पठाउने निर्णय गरेको हो ।

एडीबीले मेलम्चीका लागि थप सवा दुई अर्ब सहयोग गर्ने

लागत बढे पनि मेलम्चीलाई रकम अभाव नहुने
मेलम्ची सन् २०१६ को मार्चमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका
काठमाडौं, ११ मंसिर– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ निर्माणका लागि बढ्ने लागतका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सवा २ अर्ब रुपैया“सम्म थप सहयोग गर्ने भएको छ ।
ठेक्का तोडिएर अनिश्चित बनेको मेलम्चीको बढ्ने लागत रकम एडीबीले सहयोग गर्ने भएपछि आयोजना निर्धारित अवधि ३६ महिनामा सम्पन्न हुने वातावरण बनेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको, निर्माण अवधि चार वर्षभन्दा बढी ढिला भइसकेकाले सुरुङ निर्माणको लागत बढ्ने भएकाले त्यसका लागि नपुग रकमका लागि एडीबीले सवा २ अर्ब रुपैया“सम्म थप सहयोग गर्ने भएको जानकारी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका एक अधिकारीले दिए ।
मेलम्ची खोलामा इन्टेक (बा“ध) निर्माण गरी राजधानीको सुन्दरीजलसम्म खानेपानी ल्याउने साढे २७ किमी सुरुङ निर्माण गर्न यसअघि करिब ८ अर्ब रुपैया“ लाग्ने लागत अनुमान गरिएको थियो । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको, निर्माण अवधि चार वर्षभन्दा बढी ढिला भइसकेकाले सुरुङ निर्माणको लागत २४ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान आयोजनाका अधिकारीको छ ।
‘सुरुङ निर्माणका लागि २४ प्रतिशतसम्म लागत बढ्ने सम्भावना छ, त्यसका लागि एडीबीले थप सवा २ अर्ब रुपैया“सम्म सहयोग गर्ने सहमति जनाइसकेको छ, अब सुरुङ निर्माणका लागि आर्थिक अभाव हुने छैन’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अधिकारीले भने ।
सन् २०१३ मा सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००९ मा  ठेक्का लिएको चिनिया“ ठेकेदारले चार वर्षमा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण गरेपछि सरकारले उससितको ठेक्का तीन महिनाअघि तोडी नया“ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मेलम्चीबाट काठमाडौंसम्म पानी ल्याउने २१ किमी सुरुङ खन्न बा“की छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले २१ किमी सुरुङ निर्माणका लागि एक÷दुई दिनभित्रै टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । एडीबीले सुरुङ निर्माणको बिड डकुमेन्ट आइतबार स्वीकृति दिइसकेको छ ।
समितिले सुरुङ निर्माणको बढेको लागतमध्ये नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकमको लिखित प्रतिबद्धताका लागि अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ । अर्थमन्त्रालयले बढेको लागत बेहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता सोमबार दिने र समितिले मंगलबार या बुधबारसम्म सुरुङ निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी मेलम्ची आयोजनाले गरेको छ । ‘हामीले सुरुङ निर्माणका लागि मंगलबार या बुधबारसम्ममा टेन्डर आह्वान गर्छौं’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने ।
ठेकेदार कम्पनीहरूलाई टेन्डर हाल्ने अवधि जनवरी २१ सम्मलाई दिइनेछ । मार्चमा ठेकेदार छनौट गरी आगामी अप्रिल मसान्तसम्ममा सुरुङ निर्माण कार्य सुरु गरिने जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आगामी ३६ महिनाभित्र अर्थात् सन् २०१६ को मार्चभित्रै सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी काकाकुल राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने कार्यतालिका बनाएको छ । चिनिया“ ठेकेदारका कारण ढिलाइ भएको आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न समितिले एडीबीसित सहमति गरी ठेकेदारलाई दिने एड्भान्स रकमसमेत वृद्धि गरेको छ ।
ठेकेदारलाई निर्माण सामग्री, उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त परिचालन गरी निर्माण कार्य छिटो सुरु गराउन सहुलियतस्वरूप समितिले छनौट हुने ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत एड्भान्स दिन लागेको हो । यसअघि सरकारले मेलम्चीको ठेक्कामा १५ प्रतिशत रकममात्र एड्भान्स दिएको थियो ।
सरकारले मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य ३६ महिनाभन्दा अघि नै सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनससमेत दिने निर्णय गरिसकेको छ । सुरुङ निर्माण कार्य निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिने नीति अख्तियार गरिएको जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए । निर्धारित मिति जति छिटो सम्पन्न गर्छ, ठेकेदारले उत्ति नै बढी बोनस पाउनेछ । समितिले आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गरी निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिनापहिले सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिने भएको छ ।
‘ठेकेदारले निर्धारित मितिभन्दा जति दिन पहिले काम सम्पन्न गर्छ, एक दिनको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले ठेकेदारलाई बोनस दिइनेछ । बढीमा ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइनेछ’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने– ‘बोनस पाइने हुनाले ठेकेदारलाई आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ भने मेलम्चीबो पानी काकाकुल राजधानीमा छिटो आइपुग्नेछ ।’

राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच संविधान तथा राजनीतिक द्वन्द्व चक्र्यो

मन्त्रिपरिषदद्वारा राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानविपरीत ठहर
विपक्षी र सत्तारूढ गठबन्धनबीच ध्रुवीकरण र टकराव बढ्ने खतरा
काठमाडौं, १० मंसिर– मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठनका लागि सिफारिस गर्न दलहरूलाई गरिएको आह्वान अन्तरिम संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेपछि राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी सरकारबीच संवैधानिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व चर्केको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको विशेष आकस्मिक बैठकले राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको दाबी गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा राष्ट्रपति यादवलाई लिखित रूपमा औपचारिक जानकारी गराएर आपत्ति जनाउने निर्णय गरेपछि पहिलोपटक मुलुकमा राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री (कार्यकारी सरकार) बीच द्वन्द्व चर्केको हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले आइतबार सा“झ राष्ट्रपतिलाई भेटी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारेमा जानकारी गराएका छन् ।
मुलुकमा राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गरी नया“ संविधानसभा चुनावका लागि राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत ढंगले गरेको आह्वानलाई मन्त्रिपरिषदबाट गलत व्याख्या गराई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो असंवैधानिक सत्तालाई लम्याउन खोजेर अनावश्यक संवैधानिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याएको टिप्पणी राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्राध्यक्षमाथि संविधानको उल्लंघन गरेको औपचारिक आरोप लगाएपछि राष्ट्रपतिको राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद सिफारिस गर्न दलहरूलाई गरेको आह्वान गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्यौलमा परेको छ ।
कांग्रेस र एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रपतिको आह्वानको पक्षमा र सत्तारूढ माओवादी तथा मधेसी मोर्चा त्यसको विपक्षमा उत्रिएपछि राजनीतिक तथा संवैधानिक द्वन्द्व बढ्नुका साथै मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र टकराव बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रपति यादवले मंसिर ८ मा सात दिनभित्र सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेको दुई दिनपछि आइतबार दिउ“सो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसप्रति आपत्ति जनाउ“दै राष्ट्रपतिलाई उनको कदम संविधानविपरीत भएको जानकारी गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाका आठवटा आधारमा राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र बहाली भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षबीच संवैधानिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व चर्केको हो । राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गरेका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पुनर्बहाली गर्दा पनि राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी सरकारबीच औपचारिक रूपमा द्वन्द्व भएको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति कदमको विरोध गर्दै राजिनामा दिए पनि मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्राध्यक्षका विरुद्धमा कुनै औपचारिक निर्णय गराएका थिएनन् ।
‘अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम मंसिर १४ गते बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ दलहरूलाई गरेको आह्वान र राष्ट्रपतिको कार्यालयको मंसिर ८ को उपर्युक्त पत्र अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जानकारी गराउने’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
संविधानसभाबाट नया“ संविधान निर्माण गर्न असफल रहेको, प्रधानमन्त्री भट्टराईद्वारा मंसिर ७ मा आफैंद्वारा घोषित संविधानसभा चुनाव गराउन नसकेको र पूर्ण बजेटसमेत ल्याउन नसकेको सरकारले आफ्ना गम्भीर कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गरी अकुण्ठित रूपमा सत्ता टिकाइराख्न संवैधानिक दायराभित्र रहेका राष्ट्राध्यक्षमाथि गम्भीर लान्छना लगाएको टिप्पणी राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले गरेका छन् ।
‘संविधानसभाबाट नया“ संविधान निर्माण गर्नु त परको कुरा, आफैंले घोषणा गरेको चुनाव गराउन तथा दलहरूबीच सहमति गराउन नसकेको, पूर्ण बजेटसमेत ल्याउन असफल रहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असंवैधानिक सत्ता टिकाइराख्न र आफ्ना गम्भीर गल्तीलाई ढाकछोप गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा राष्ट्राध्यक्षमाथि हिलो छ्याप्ने दुष्प्रयास गरेका हुन्’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
मन्त्रिपरिषदले संविधानसभा विघटन भएको दुई दिनपछि जेठ १६ मा राष्ट्रपति यादवका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयले अन्तरिम संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेकाले प्रधानमन्त्री भट्टराई पदमुक्त भएको र उनको हैसियत काम चलाउ भएको भनी जारी गरेको विज्ञप्तिलाई समेत मन्त्रिपरिषदले अहिले आएर संविधानविपरीत र विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । जबकि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भट्टराई र स्वयं सरकारले समेत राष्ट्रपतिको उक्त विज्ञप्तिलाई स्वीकारेको थियो ।
‘वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका—संसदबाट निर्वाचित सरकारको निरन्तरता भएको हु“दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेकोले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०६९।२।१६ को विज्ञप्ति समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत रहेको । व्यवस्थापिका–संसद नरहेको अवस्थामा मंसिर ८ मा पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न आह्वान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूूर्ण रहेको’ दाबी मन्त्रिपरिषदद्वारा विज्ञप्तिका रूपमा जारी निर्णयमा उल्लेख छ ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको, अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानुनी हैसियत दिने वा कानूनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको दाबी मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०६७ असोज १४ मा राष्ट्रपति यादवसमेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको उल्लेखसमेत मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) को प्रावधान व्यवस्थापिका–संसद कायम रह“दाको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदद्वारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि भएकाले यथास्थितिमा उक्त धारा प्रयोग हुन नसक्ने ठहरसमेत गरेको छ ।
सरकारले दलहरूबीच सहमति कायम गरी उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछिमात्र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने दाबीसमेत गरेको छ । मंसिर ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निकासका लागि दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको आह्वानलाई पारित गरी त्यसबारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषदले वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सरकार जुनसुकै लचकता अपनाउन र त्याग गर्न तयार रहेको जिकिरसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले मुलुकको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षको अनुभवका आधारमा वर्तमान संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हु“दा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६ (क) लाई कार्यकारिणी अधिकारका रूपमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको दाबीसमेत गरेको छ ।

संवैधानिक दायराभित्र रहेर आह्वान गरेको हु“ : राष्ट्रपति
‘सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रिया रोकिन्न’
राष्ट्रपति यादवले आफूले संवैधानिक प्रावधान र दायित्वभित्र रहेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईसित सरकारको निर्णयप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराउन आइतबार अबेर आफ्नो निवासमा आएका प्रधानमन्त्रीलाई आफूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न गरेको आह्वानअनुसार सुरु भएको प्रक्रिया नरोकिने, बरु निर्वाध रूपमा अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘भेटमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारेमा राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले आफ्नो, प्रधानमन्त्री र सरकारको आ–आफ्नो संवैधानिक दायरा र दायित्व हुन्छ । मैले संविधानको दायराभित्र रहेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेको हो । अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु अपरिहार्य छ । मैले गरेको आह्वानबाट संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन भएको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व र दायराभित्र रहेर एक अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ । मैले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले जुन आह्वान गरेको हु“ु, त्यसमा तपाईंले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा आपत्ति नजाउनुभएको भएको भए राम्रो हुन्थ्यो र संविधानअनुसार आपत्ति गर्न पनि मिल्दैन । मैले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको हु“ । अनावश्यक विवाद खडा नगर्नुहोस्, तपाईं पनि राजनीतिक सहमति गर्न लाग्नुहोस् ।’ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरसित भने । दाहालले राष्ट्रपतिलाई हवाला गर्दै राष्ट्राध्यक्षले सहमतिको सरकार गठन गर्न गरेको आह्वानको प्रक्रिया नरोकिने र जारी रहने जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिल्नुपर्छ : भट्टराई
प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख मिलेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर निर्वाचन गराउनु नै उपयुक्त विकल्प भएको बताएको जानकारी उनका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले दिए । ‘अहिले वैधानिक निकाय भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमात्र हो । यो दुइटा संस्था मिलेर गणतन्त्र संस्थागत गरी निर्वाचन गराउनु उपयुक्त विकल्प हो र त्यसका लागि राजनीतिक सहमतिका लागि दुवै पक्षबाट प्रयास हुनुपर्छ’ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको प्रत्युत्तर उद्धृत गर्दै भने ।

‘राष्ट्रपतिको आह्वान असंवैधानिक’

मन्त्रिपरिषदको विज्ञप्ति
राष्ट्रपतिको कार्यालयको प.सं. स.०६९÷७०, च.नं.३७, मिति २०६९।०८।०८ को पत्रबाट “सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ जेठ १४ गतेपश्चात समाप्त भई व्यवस्थापिका–संसद समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गरिरहने व्यहोरा समेत मिति २०६९।०२।१६ मा जानकारी गराइएको र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै जनताको चाहना बमोजिम संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी निकास दिने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतलाई ध्यानमा राखी सरकार, राजनीतिक दलका नेता, तथा प्रतिनिधिहरूसँग सामूहिक एवम् व्यक्तिगत रुपमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि संविधानसभाको अवसान भएदेखि हालसम्म राजनीतिक सहमतिको निरन्तर प्रयास रहे तापनि राजनीतिक सहमति कायम भई राजनीतिक एवम् संवैधानिक निकास निस्कन र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क. को संवैधानिक प्रावधानबमोजिमको कर्तव्य समेत बोध गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा(१) बमोजिम संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते विहिबारका दिन दिनको १६ः०० बजेसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान गर्नुभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु” भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई लेखिआएको पत्रको व्यहोरा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्य सचिवबाट पेश हुँदा देहायबमोजिम गर्ने ः

१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको,

२. सम्माननीय राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०६७।६।१४ मा संवत् २०६६ सालको ध्ँ ०००८ को श्रीकृष्ण सुवेदी बिरुद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्ने सम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको,
३. नेपालको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षको अनुभवको आधारमा वर्तमान संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६.क. लाई कार्यकारिणी अधिकारको रुपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको,
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानूनी हैसियत दिने वा कानूनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको,
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) को प्रावधान व्यवस्थापिका–संसद कायम रहँदाको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदद्वारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनको लागि भएकोले यथास्थितिमा सो धारा प्रयोग हुन नसक्ने,
६. वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका—संसदबाट निर्वाचित सरकारको निरन्तरता भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेकोले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०६९।२।१६ को विज्ञप्ति समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत रहेको । व्यवस्थापिका–संसद नरहेको अवस्थामा मिति २०६९।८।८ मा पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न आव्हान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूूर्ण रहेको,
७. राजनीतिक दलहरू बीच सहमति कायम गरी सो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने,
८. मिति २०६९।८।७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गरेको आव्हानलाई पारित गरी सोको जानकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई गराइसकिएको र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सरकार जुनसुकै लचकता अपनाउन र त्याग गर्न तयार रहेको,
तसर्थ, राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०६९।८।८ को उपर्युक्त पत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जानकारी गराउने ।

एडीबी र सरकारबीचको एड्भान्स विवाद समाप्त

मेलम्चीको ठेकेदारलाई २० प्रतिशत रकम एड्भान्स दिने सहमति
एप्रिलमा सुरुङ निर्माण सुरु हुने
आगामी ३६ महिनामा सुरुङ निर्माण गरी राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने कार्यतालिका निर्धारण
काठमाडौं, ८ मंसिर– सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच तीन साताभन्दा बढी लामो विवादपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख संरचना राजधानीसम्म पानी ल्याउने सा“ढे २७ किलोमिटरमध्ये २१ किमी सुरुङ खन्न छनौट हुने ठेकेदारलाई दिने एड्भान्स रकममा सहमति भएको छ ।
आयोजनाको प्रमुख दाता एडीबी एड्भान्स रकम ३० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने र सरकार १५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसकिने अडानमा रहेपछि दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । सरकार एडीबीको दबाबमा एड्भान्स रकम ५ प्रतिशत बढाई २० प्रतिशत पु¥याउन सहमत भएपछि दुवैबीच समझदारी भई निर्माण थाल्न ठेक्का आह्वान गर्ने बाटो खुलेको जनाकारी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
सरकार र एडीबीबीच छलफल गरी सहमतिमा आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई सहुलियत दिन एड्भान्स रकम वृद्धि गरिएको जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले दिए । ‘एडीबीसित मतभेद अन्त्य भई अन्ततः दुवैको सहमतिमा ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत एड्भान्स दिने समझदारी भएको छ’ आचार्यले कान्तिपुरसित भने ।
सरकारको पछिल्लो अडानअनुसार एडीबीको केन्द्रीय कार्यालयले ठेकेदारलाई पा“च प्रतिशत वृद्धि गरी कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत एड्भान्स दिन शुक्रबार सहमति दिएको जानकारी आचार्यले बताए । आचार्यका अनुसार ठेक्का तोडिएपछि अनिश्चित बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई एड्भान्स रकम वृद्धि गरिएको हो । यसअघि सरकारले मेलम्चीको ठेक्कामा १५ प्रतिशत रकम एड्भान्स दिएको थियो ।
ठेकेदारले आवश्यक निर्माण सामग्री, उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति छिटो परिचालन गरी काम तत्काल सुरु गरी निर्धारित समय ३६ महिनाभित्रमा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मेलम्चीबाट राजधानीमा खानेपानी ल्याइसक्न एड्भान्स रकम बढाइएको जानकारी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारीले दिए । ठेकेदारले एड्भान्सबापतको रकम बराबर बैंक ग्यारेन्टी राखेपछिमात्र उसलाई २० प्रतिशत एड्भान्स दिइने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
सरकारले मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माणको बिड डकुमेन्ट स्वीकृतिका लागि एडीबीको केन्द्रीय कार्यालय, फिलिपिन्सको मनिलामा पठाएको छ । एडीबीले आइतबारसम्म बिड डकुमेन्ट स्वीकृत गर्ने र आगामी सोमबार या ंमगलबार सुरुङ निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्ने जानकारी आचार्यले दिए । उनका अनुसार टेन्डर हाल्ने अवधि जनवरी २१ सम्मलाई दिइनेछ । मार्चमा ठेकेदार छनौट गरी आगामी अप्रिल मसान्तसम्ममा सुरुङ निर्माण कार्य सुरु गरिने आचार्यले बताए ।
सरकारले मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई एड्भान्स रकममा वृद्धि गर्नुका साथै बोनससमेत दिने भएको छ । चिनिया“ ठेकेदारसितको ठेक्का तोडिएपछि अनिश्चित बनेको आयोजनाको मुख्य संरचना मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ निर्माण कार्य निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिइने जानकारी आयोजना प्रमुख आचार्यले दिए ।
मेलम्चीबाट काठमाडौंसम्म पानी ल्याउने साढे २७ किलोमिटरमध्ये २१ किमी सुरुङ खन्न बा“की छ । सन् २०१३ मा सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००९ मा  ठेक्का लिएको चिनिया“ ठेकेदारले चार वर्षमा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण गरेपछि सरकारले उससितको ठेक्का तीन महिनाअघि तोडी नया“ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सन् २०१६ को मार्चमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।  सुरुङ निर्माण कार्य ३६ महिनाभन्दा पहिल्यै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिन लागिएको हो । निर्धारित मिति जति छिटो सम्पन्न गर्छ, ठेकेदारले उत्ति नै बढी बोनस पाउनेछ ।
समितिले आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गरी निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिनापहिले सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइनेछ ।
‘ठेकेदारले निर्धारित मितिभन्दा जति दिन पहिले काम सम्पन्न गर्छ, एक दिनको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले ठेकेदारलाई बोनस दिइनेछ । बढीमा ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइनेछ’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने– ‘बोनस पाइने हुनाले ठेकेदारलाई आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ भने मेलम्चीबो पानी काकाकुल राजधानीमा छिटो आइपुग्नेछ ।’ मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याइनेछ ।
चिनिया“ ठेकेदारले यसअघि सन् २००९ मा उक्त सुरुङ निर्माण गर्न ३ अर्ब ८० करोड रुपैया“ (भ्याटबाहेक) मा ठेक्का लिएको थियो । यसपटक निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको र तीन वर्षभन्दा बढी ढिला भएका कारण सुरुङ निर्माणको लागत ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने सम्भावना छ, ठेकेदारले छिटो काम सम्पन्न गरेमा कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत बोनस पाउनेछ ।
आचार्यका अनुसार विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार काम छिटो सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई बोनस दिन मिल्छ भने बोनस दिने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि छ, नेपालमा भने ठेकेदारलाई छिटो काम सम्पन्न गरेकामा बोनस दिइएको उदाहरण छैन । आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न यसपटक मेलम्चीमा ठेकेदारलाई बोनस दिने नीति अख्तियार गर्न लागिएको हो ।
समितिले आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न बिड डकुमेन्ट (ठेक्कासम्बन्धी कागजात) मा नै कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिने नीति उल्लेख गरी ठेकेदारहरूलाई आकर्षित गरेको छ । आयोजनाको काम ढिलो सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई दिनको ०.०५ प्रतिशतका दरले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने र निर्धारित समयभन्दा पहिले सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई त्यही दरमा बोनस दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

क्यान्सरपीडित डाक्टर वाग्लेलाई ५ लाख उपचार खर्च

मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, ८ मंसिर– सरकारले जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीका क्यान्सरपीडित मेडिकल सुपरभाइजर डा. चित्रप्रसाद वाग्लेको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले पैसाको अभावले उपचार गर्न नसकिरहेका वाग्लेलाई ५ लाख रुपैया“ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
उनी दुर्गममा बसेर लामो समय बिरामीको सेवा गर्दागर्दै आफैंलाई क्यान्सर लागी उपचार खर्चको अभावमा थलिएका थिए । यादवले मन्त्रिपरिषदले वाग्लेको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
चीनमा बुद्ध मूर्ति प्रदर्शन गरिने
पुरातत्व विभागले चीनको विभिन्न सहरमा बुद्ध र बुद्धस“ग सम्बन्धित विभिन्न मूर्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ । सरकारले विभागलाई बुद्ध मूर्ति प्रदर्शनमा लैजान सहमति दिएको छ ।
मन्त्रालयको नाम परिवर्तन
सरकारले वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय राखेको छ । यसअघि दुइटा छुट्टै अस्तित्वमा रहेका विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभ्दा मन्त्रालयको नाम वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय राखिएको थियो ।
सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि हरेक वर्ष असोज १ गते राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।
उपमहालेखापरिक्षकमा खत्रीको बढुवा
सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक (विशिष्ट श्रेणी) पदमा सुकदेव खत्रीलाई बढुवा गरेको छ । उपमहालेखपरिक्षक खेम दाहालले राजिनामा दिएपछि रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले खत्रीको बढुवा गरेको हो ।
रुख काट्न अनुमति
सरकारले काभ्रे जिल्लाको खोपासी–तालढुँगा ग्रामीण सडक निर्माण गर्न सडक रेखाङ्कनमा रहेका २ वटा ७२ वटा रुख हटाउन वन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले विभिन्न बैँकबाट लिएको ऋण व्याजबापत तिर्नुपर्ने रकम ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
सर्लाहीको हजरिया गाविस र महोत्तरीको गौरीवास तथा बर्दिवास गाविसअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा दर्ता सम्बन्धी गठन आदेश स्वीकृति गरेको छ । सरकारले विभिन्न २५ स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री यादवले दिए ।

तीन विभागमा महानिर्देशक फेरिए

खानेपानीमा पौडेल, श्रममा भण्डारी र विद्युत विकासमा उपाध्याय
काठमाडौं, ६ मंसिर– सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमातहतका तीनवटा विभागका महानिर्देशक परिवर्तन गरेको छ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता ईश्वरी पौडेललाई खानेपानी विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अख्तियारबाट खानेपानी विभागमा गरिएको पौडेलको सरुवामा सहमति दिएपछि उनले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । पौडेल खानेपानी समूहका इन्जिनियर हुन् । खानेपानी विभागका महानिर्देशक सुमन शर्मा सचिवमा बढुवा भएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक केवल भण्डारीलाई श्रम विभागको महानिर्देशकको समेत जिम्मेवारी दिएको जानकारी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । श्रम विभागका महानिर्देशक मानबहादुर विक गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
सरकारले विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डीबी सिंहलाई जल तथा शक्ति आयोगमा सरुवा गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख अनुपकुमार उपाध्यायलाई विद्युत् विकासको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । जल तथा शक्ति आयोगका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौललाई ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयमा नया“ महाशाखा
सरकारले श्रम तथा रोजगार व्यवस्था मन्त्रालयमा ‘श्रम सम्बन्ध’ नामक नया“ महाशाखा स्थापना गरेको छ । मुलुकभित्रको आन्तरिक श्रम र रोजगार अभिवृद्धि, समस्याको समाधान तथा सरोकारवालास“ग समन्वय गर्ने दायित्व नया“ महाशाखालाई दिइएको जानकारी श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
मन्त्रालयको रोजगार महाशाखाले नै आन्तरिक तथा बाह्य श्रम र रोजगारको मामिला हेर्दा आन्तरिक श्रमको समस्या छायामा परेकाले नया“ महाशाखा स्थापना गरिएको जानकारी ती अधिकारीले दिए । श्रम मन्त्रालयले शान्ति मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएका सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेललाई नया“ महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

दुई कामु सचिव दाहाल र प्रधान कार्यकारी निर्देशक नियुक्त

काठमाडौं, २७ कात्तिक– सरकारले कृषि मन्त्रालयका पूर्व कायममुकायम क्षेत्रीय प्रशासकद्वय हरि दाहाल र फुल्गेन प्रधानलाई क्रमशः कर्णाली विकास आयोग र सुदूर पश्चिम विकास आयोगको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ ।
सरकारले दाहाल र प्रधानलाई पुनः कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरी नवगठित आयोगका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । दुई महिना सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिको कामु क्षेत्रीय प्रशासक रहेका क्रमशः दाहाल र प्रधान एक महिनाअघि भएको सचिव बढुवामा नपरेपछि कृषि मन्त्रालयकै सहसचिवमा फर्किन बाध्य भएका थिए ।
कामु सचिव भइसकेका दाहाल र प्रधानलाई पुनः मन्त्रालयको सहसचिवमा राख्दा दुवै जनालाई घटुवा भएको महसुस हुने भएकाले सरकारले उनीहरूलाई विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
आयोगको कार्यकारी निर्देशकमा कम्तीमा निजामती सेवाको सहसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । दाहाल र प्रधानलाई भने विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको छ ।
मुलुकमा सबभन्दा पछाडि परेका क्षेत्र कर्णाली र सुदूर पश्चिमको विकास गर्न आयोग गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भने बा“की छ ।

तिहारका तीन दिन मुलुकभर लोडसेडिङ नहुने

कुलेखानी आयोजना दिनरात चलाइने
काठमाडौं, २७ कात्तिक– सरकारले उज्यालो चाड तिहारको तीन दिन मुलुकभर लोडसेडिङ नगर्ने भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले बडादसैंमा जस्तै तिहार पर्वका प्रमुख तीन दिन लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा÷म्हः पूजा र भाइटिकाको दिन लोडसेडिङ नगरिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले दिए ।
उनका अनुसार कुलेखानी जलाशयबाट सञ्चालन हुने दुवै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी तिहारको तीन दिन मंगलबार, बुधबार र बिहीबार मुलुकभर चौबीसै घन्टा बिजुली दिइनेछ । दिनको दुईपटक गरी ६ घन्टा लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उपभोक्ताले तिहारको तीन दिन भने चौबीसै घन्टा बिजुली बाल्न पाउनेछन् ।
कुलेखानी मुलुकमा विद्युत्को चरम अभाव हुने समयमा बिजुली उत्पादन गरी लोडसेडिङ कम गर्ने आयोजना हो । उज्यालो पर्वमा उपभोक्तालाई अ“ध्यारामा बस्नुनपरोस् भनेर तिहारमा कुलेखानी आयोजना चलाएर मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न लागिएको हो ।
कोइरालाले ६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो र ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो जलाशययुक्त आयोजना चौबीसै घन्टा चलाएर भने पनि तिहार पर्वका महत्वपूर्ण तीन दिन मुलुकभर लोडसेडिङ नगरिने बताए ।
‘यस वर्ष कुलेखानीको जलाशय इन्द्र सरोवर भरिनुका साथै सिमेन्टका बोराले छेकी थप ४० सेन्टिमिटर पानी जम्मा गरिएको छ । तिहारका बेला कुलेखानीका दुवै आयोजना चलाएर तिहारका बेला तीन दिन लोडसेडिङ गरिने छैन । उज्यालो पर्व तिहारमा उपभोक्ताहरू अ“ध्यारामा बस्नुपर्ने छैन’ उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले आइतबार छलफल गरी तिहारको तीन दिन लोडसेडिङ नगर्ने कार्ययोजना बनाएका हुन् । हाल मुलुकमा विद्युत्को माग १ हजार मेगावाट छ । तिहारका बेला उद्योगधन्दा र कार्यालय बन्द हुने भएकाले विद्युत् खपत ३० प्रतिशत अर्थात् ३ सय मेगावाटले घट्छ ।
तिहारमा लोडसेडिङ नगर्न सात सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । कुलेखानीसहित मुलुकका सबै आयोजनाबाट ६ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ र भारतबाट १ सय मेगावाट आयात गरिंदै आएको छ । कुलेखानी चलाउ“दा मुलुकमा सात सय मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुने भएकाले तिहारका तीन दिन मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिने जानकारी प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए । तिहार सकिएको भोलिपल्ट शुक्रबारदेखि पुनः दुईपटक गरी ६ घन्टा लोडसेडिङ गरिने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।

कांग्रेस बैठकले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने निर्णय

काम चलाउ सरकारले बजेट ल्याए नस्वीकार्ने निर्णय
काठमाडौं, २६ कात्तिक– प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारविरुद्ध विपक्षी पार्टीहरूको गठबन्धनले आन्दोलनको कार्यक्रम घोÈण्ाँ गरेको भोलिपल्टै कांग्रेसका पदाधिकारी तथा राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा आइतबार बसेको अनौपचारिक बैठकले आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले राजनीतिक सहमतिबिना पूर्ण बजेट ल्याउनुहुन्न भन्ने पार्टीको अडान दोहो¥याउ“दै सहमतिबिना काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएमा त्यसलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले दिए । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्र दलीय सहमति जुटाएर बजेट ल्याउन सक्छ’ उनले भने ।
कांग्रेस र एमालेलगायतका प्रतिपÔी दलहरूले माओवादी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मंसिर २ देखि सहमतीय सरकार गठनका लागि संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोÈण्ाँ गरेका छन् कांग्रेसको बैठकले दलहरूको आ–आङ्खनो भागमा परेका कार्यक्रमलाई सशक्त र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने निणर््ँय गर्दै आन्दोलनमा केन्द्रित हुन आफ्ना सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूस“ग कुरा गर्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिपक्षीहरूद्वारा घोषित आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने र कार्यविभाजन गरेर जानेबारेमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रिय सहमतिबिना अघि बढे मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन असम्भव हुने हुँदा यही बेलामा राष्ट्रिय सहमति तत्काल कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको जानकारी दिए ।
कांग्रेस प्रवक्ता बडुले वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक संकटको निकास निर्वाचनबाट मात्र सम्भव भएकाले अब सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गरी सहमतिको सरकार बनाएर बजेटदेखि सबै विÈयमा सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने पार्टीले निर्णय गरेको बताए ।

यातायात विभागको महानिर्देशकमा पौडेल

काठमाडौ, २६ कात्तिक– सरकारले सहसचिव शरदचन्द्र पौडेललाई यातायात विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि रिक्त पदको जिम्मेवारी पौडेललाई दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव पौडेललाई भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । भौतिक योजना मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई पौडेललाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । पौडेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा समेत यातायात विभागको महानिर्देशक थिए ।

अर्थमन्त्रालयबाट ‘अर्थ’ बुझेका जति सबैलाई बाई बाई

काठमाडौं, २६ कात्तिक– कांग्रेस नेता महेश आचार्य अर्थमन्त्री र बिमल कोइरालाले विशेष सचिव हु“दा २०५६ सालमा उपसचिवबाट भर्खर सहसचिवमा बढुवा भएका काममा काबिल माधव घिमिरेलाई आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याए । उनलाई एक वर्ष कर विभागमा र चार वर्ष वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । उनले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरे । तिनै घिमिरे मुख्यसचिव भएर अवकास भए ।
मुलुकको विकासका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थमन्त्रालयमा पहिला दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई खोजी खोजी ल्याइन्थ्यो, कुनै पक्षपात गरिंदैनथ्यो । तर, केही समययता आएर अर्थमन्त्रालयमा काबिल कर्मचारी खोज्ने परम्परा करिब समाप्तप्रायः भएको छ । अहिले अर्थमन्त्रालयमा अर्थतन्त्र बुझेको राम्रो व्यक्ति होइन, अडान नलिने, मन्त्रीले जे भने पनि मान्ने ‘आदेशपालक’ कर्मचारीको खोजी खोजी लाने परम्परा नै बनेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्– नया“ सचिव शान्तराज सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु र अर्थमन्त्रालयमा राम्रो काम गरेका र अर्थतन्त्र बुझेका सहसचिवलाई बाहिर सरुवा गरिनु र अर्थ नै नबुझेका सहसचिवलाई मन्त्रालयमा भित्र्याइनु ।
अर्थमन्त्रालयमा अर्थतन्त्र बुझ्दै गरेको र अडान लिन सक्ने सहसचिवमा वैकुण्ठ अर्याल र राजन खनालमात्र बा“की रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमा बा“की अरू सहसचिव कोही काबिल भए पनि अडान लिन नसक्ने र कोही क्षमतावान्भन्दा पनि आदेशपालक छन् ।
‘अर्थमन्त्रालयमा सचिव रामेश्वर खनाल, सहसचिवहरू बिमल वाग्ले, लालमणि जोशी, बोधराज निरौला हु“दा वास्तवमै अर्थमन्त्रालय जस्तो थियो, तर, अर्थ बुझेका सचिव र सहसचिवहरूलाई क्रमशः बाहिर पठाइएपछि हालका सचिव र सहसचिवहरू हेर्दा अर्थमन्त्रालय हो भन्ने अनुभूतिसमेत हुन छाडेको छ’ एक सरकारी अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको दुई साता नबित्दै मन्त्रालयबाट सहसचिवहरू लालशंकर घिमिरे, लक्ष्मण अर्याल, महेशप्रसाद दाहाल र राजेन्द्रप्रसाद नेपाललाई अरू मन्त्रालयमा सारिएको छ । सरुवा भएकामध्ये घिमिरे अर्थमन्त्रालयमातहतका कमाउ अड्डामा लामो समय बसेका र सधैं ‘प्रिभिलेज्ड’ भनेर आलोचित र कर्मचारी वृत्तमा अलोकप्रिय भए पनि अर्थमन्त्रालय, त्यसमा पनि वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुखमा अर्थतन्त्र बुझेको काबिल सहसचिव मानिन्थे । ‘अर्थमन्त्रालयमा भएका पुराना र नया“ कसैले पनि तत्काललाई घिमिरेको ‘सब्सिटच्युट’ गर्न सक्तैनन् । उनी अर्थमन्त्रालयलाई चाहिने अर्थतन्त्र बुझेको र विदेशीसित राम्रो डिल गर्न सक्ने सहसचिव मानिन्थे’ अर्थमन्त्रालय बुझेका एक अधिकारीले भने । दाताहरूले समेत उनको सरुवा गरिएकामा सरकारसित असन्तुष्टि पोख्न सक्ने ती अधिकारी उल्लेख गर्छन् ।
अर्थबाट योजना आयोगमा सरुवा गरिएका भन्सार विभागका नायव महानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल कर बुझेको काबिल सहसचिव हुन् । नक्कली भ्याट बिलको छानबिनमा पनि उनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । नक्कली छानबिनबाट बद्नाम भएका प्रभावशाली व्यापारी, उद्योगपतिहरूको दबाबका कारण उनको सरुवा भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अर्थबाट सरुवा गरिएका महेशप्रसाद दाहालसमेत अर्थमा काबिल होइन, राम्रै सहसचिव मानिन्थे । अर्थबाट सहसचिवद्वय महेन्द्र थापा र राजेन्द्रप्रसाद नेपाल बाहिरिनुलाई भने धेरै कर्मचारीले स्वभाविक रूपमै लिएका छन् ।
अर्थबाट सचिव बा“स्कोटा र घिमिरेसहितका सहसचिवहरू सरुवा हुनुमा चिनिया“ जहाज खरिद प्रकरण कारण रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट बिना प्रतिस्पर्धा सोझै छवटा जहाज खरिद गर्न सहमति माग्दा अर्थसचिव बा“स्कोटासहितका अधिकारीले नमानेकाले उनीहरूको सरुवा भएको जानकारी सरकारी उच्च स्रोतले दिएका छन् ।
माओवादी पार्टीको उच्च नेतृत्वको दबाबमा सरकारले चीनबाट जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएकाले अर्थमन्त्रालयमा त्यसका सहयोगी सचिव र सहसचिवहरू लगेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । बा“स्कोटाको सरुवास“गै अर्थले चिनिया“ जहाज खरिद गर्न सहमति दिएकाले पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको छ । चिनिया“ जहाज अरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका जहाजजस्ता उडानमा भरपर्दो र सुरक्षित मानिंदैनन् ।
अर्थको आकर्षक ठाउ“बाट बाहिरिंएका सहसचिवहरूमध्ये धेरैजसो सरुवा भएकामा खुसी नै रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘नबुझेको र अडान लिन नसक्ने सचिवको मातहतबाट उनीहरू आफैं अन्यत्र सरुवा हुन खोजेका थिए । ‘त्यही कारण सरुवाबाट उनीहरू खुसी छन्’ स्रोतले भने ।
सहसचिवहरू जगदीश रेग्मी, सूर्यप्रसाद आचार्य, किशोरजंग थापा, गणेशप्रसाद पाण्डे, भोेलाप्रसाद खकुरेल, दामोदर रेग्मी अर्थमा भित्रिएका छन् । उनीहरू पा“चै जना अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्ति होइनन् । पा“च जनामा दामोदर रेग्मी अर्थ नबुझे पनि बौद्धिक र काममा काबिल रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ, अरू चाहि“ कर्मचारी वृत्तमा मध्यम क्षमताका मानिन्छन् ।