मन्त्रिपरिषदद्वारा सर्वोच्चमा न्यायाधीश पुनः नियुक्ति गर्न अध्यादेश सिफारिस

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि सर्वोच्चमा पा“च अस्थायी न्यायाधीश पुनः नियुक्त हुने
काठमाडौं, २२ मंसिर– सरकारले सर्वोच्च अदालतका बुधबारदेखि पदावधि सकिएका पा“च अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश २०६९ जारी गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार दिउ“सो बैठकले सर्वोच्चका पदावधि सकिएका अस्थायी न्यायाधीशहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न न्याय परिषद् ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यो अध्यादेश जारी गर्न बिहीबार अपराह्न नै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
अध्यादेशमा सर्वाेच्चका अस्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरी एकपटक नियुक्ति भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सोही पदमा पुनः नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
न्याय परिषद् ऐनमा एकपटक संसदीय सुनुवाइ भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्दा फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । तर, यसअघि पुनः नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्ने परम्परा बसालिएकाले अध्यादेशमार्फत् अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्ति गर्न दोहो¥याएर सुनुवाइ गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार यो अध्यादेशलाई संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी संविधानको धारा १५८ अनुसार नभई अरू सामान्य अध्यादेशसरह नै जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ गर्ने संविधानको धारा नभई न्याय परिषद ऐनमा पुनः सर्वोच्चमा पदावधिक सकिएका न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्त गर्दा दोहो¥याएर सुनुवाइ गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएकाले यो अध्यादेश जारी गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको धाराअनुसार सिफारिस गर्नुनपरेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए ।
राष्ट्रपति यादवले यो अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी गरेमा बुधबार दुईवर्षे पदावधि पूरा गरेका  पा“च अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः दोहो¥याएर नियुक्ति गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ । अध्यादेश जारी भएपछि न्याय परिषदको सिफारिसमा पदावधि सकिएका पा“च जनालाई राष्ट्रपतिले पुनः अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिनेछ ।
अस्थायी न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबादुर कार्की, भरतबहादुर कार्की र कमलनारायण दासको बुधबारदेखि पदावधि सकिएको थियो । उनीहरूको पदावधि सकिएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित ६ स्थायी र एक अस्थायी गरी ७ न्यायाधीश मात्र बा“की छन् । अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको पदावधि पनि माघ ८ गते सकिंदैछ ।
स्थायी १५ र मुट्टाको चाप हेरी आवश्यकताअनुसार अस्थायी १० गरी संविधानतः २५ न्यायाधीशको दरबन्दी भएको सर्वोच्चमा हाल दरबन्दीभन्दा एक चौथाइ न्यायाधीशमात्र बा“की छन् ।
सरकारले सर्वोच्चसहित सबै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने तयारीमा थियो । सबैजसो संवैधानिक निकायमा धेरैजसो पदाधिकारी रिक्त भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगको काममा बाधा पर्दै आएको छ ।
अख्तियार र महालेखा परिक्षकको कार्यालय पा“च वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् भने निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्तमात्र बा“की छन्, ती दुई जना पनि आगामी पुसमा ६ वर्षे पदावधि पूरा गरी सेवा निवृत्त हु“दैछन् । सरकार संविधानसभाको चुनाव गर्ने तयारीमा रहेका बेला पुसदेखि निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेछ । लोकसेवा आयोगमा पनि अध्यक्ष रिक्त रहेको चार वर्ष पुगिसकेको छ ।
प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति नबनेकाले सरकारले बिहीबार सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभावको समस्या समाधान गर्नमात्र न्याय परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । राजनीतिक सहमति बनेपछि सबै संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सरकार राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने तयारीमा छ ।
पा“च अस्थायी न्यायाधीश निवृत्त भएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित सात न्यायाधीश बा“की छन् । सर्वोच्चमा सामान्यतया एउटा इजलासमा दुई न्यायाधीशको आवश्यकता पर्छ । पूणर््ँ र विशेÈ इजलासमा तीन वा तीनभन्दा बढी बिजोर संख्यामा न्यायाधीशको आवश्यकता पर्छ । यस हिसाबले सर्वोच्चमा अब संयुक्त भए तीन र पूणर््ँ वा विशेÈ भए बढीमा दुईभन्दा बढी इजलाश बस्न सक्ने अवस्था छैन । यी इजलाशबाट एक डेढ दर्जनभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ हुन सक्दैन । त्यसको संकेत बुधबारै देखिएको थियो । बुधबार जम्मा १ सय ४४ मुद्दा पेसीमा चढेका थिए । न्यायाधीश अभावले १ सय २२ मुद्दामा कुनै कारबाही नै हुन सकेन । अब सर्वोच्चमा दैनिकजसो पेसीमा चढेका अधिकांश मुद्दा यसरी नै बिनाकारबाही पेसीबाट हट्नेछन् । फेरि पेसीमा पालो आउन महिनौंं कुनुपर्नेछ ।
राष्ट्रपतिबाट न्याय परिषद ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी भएमा पदावधि सकिएका पा“च अस्थायी पुनः नियुक्ति हुने र सर्वोच्चमा भएको मुद्दाको चापअनुसार कारबाही अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।