कांग्रेस चुनाव गराउन चाह“दैन भन्नु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक बेइमानी : कांग्रेस

काठमाडौं, १६ पुस– कांग्रेसले प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसले चुनाव नगराउने भएकाले नया“ सरकारमा उसलाई नेतृत्व दिन सकिंदैन भनी दिएको अभिव्यक्ति राजनीतिक बेइमानीमात्र भएको टिप्पणी गरेको छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा मुलुकमा २०६५ मा सफलतापूर्वक संविधानसभा चुनाव भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता लम्ब्याइराख्नमात्र कांग्रेसले चुनाव गराउन चाह“दैन भन्ने आरोप लगाएको बताए ।
उनले २०१५, २०४८, २०५१, २०५६ का संसदीय निर्वाचन र २०६५ को संविधानसभा चुनाव आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले गराएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसलाई चुनावै गराउन चाह“दैन भनेर आरोप लगाउनु हास्यास्पद भएको टिप्पणीसमेत गरे ।
बडुले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने मुलुकमा पुनः संविधानसभाको चुनाव निष्पक्ष र धा“धलीरहित तबरमा हुन सक्छ भन्ने विश्वास आमजनता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैमा रहेको उल्लेख गर्दै सके आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने, नसके शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी चुनाव गराएर सत्ता कब्जा गर्ने नियतले प्रधानमन्त्रीले बारम्बार कांग्रेसमाथि लान्छना लगाइरहेको दाबी गरे ।
‘मुलुकमा सबै लोकतान्त्रिक चुनाव कांग्रेसको नेतृत्वमा निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न भएको इतिहास साक्षी छ, कांग्रेसले आफ्नो पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री हारेर भए पनि मुलुकमा निष्पक्ष चुनाव गराएको छ, माओवादीले रोक्न खोज्दा पनि कांग्रेसले आफू हार्ने स्पष्ट अवस्था हु“दाहु“दै पनि संविधानसभा चुनाव गराएको इतिहास छ । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने चुनाव हुन्छ र पार्टी विभाजन भएकाले हारिन्छ भन्ने डरले चुनाव टार्न प्रधानमन्त्री र माओवादीले कांग्रेसमाथि अनर्गल आरोप लगाएर सत्ता लम्ब्याउने षड्यन्त्र गरिरहेका हुन्’ बडुले भने– ‘कांग्रेसलाई नेतृत्व नदिएर चुनाव नगराउन प्रधानमन्त्री र माओवादीले नया“ नया“ बहानाबाजी र प्रस्ताव गर्ने गरेका छन् । यो माओवादीको चुनाव नगराउने षड्यन्त्र बाहेक केही होइन ।’
माओवादीले कांग्रेसलाई नेतृत्व दिनभन्दा पनि पार्टीमा झगडा गराउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मागेको उल्लेख गर्दै बडुले पार्टीले सर्वसम्मतिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री र माओवादीले अनेक बहानीबाजी गरी कामचलाउ सत्ता लम्ब्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्री भट्टराईले मंसिरमा घोषणा गरेको संविधानसभा चुनाव गराउन असफल भए । वैसाखमा समेत चुनाव नगराउने षड्यन्त्रमा प्रधानमन्त्री आफैं लागेका छन् । आफू चुनावै गराउन नसक्ने र नचाहने, तर उल्टै कांग्रेस चुनाव गराउन चाह“दैन भन्नु भट्टराईको राजनीतिक बेइमानीमात्र हो’ बडुले भने ।
कांग्रेसको प्रस्तावमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय भएको, संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा भएको उल्लेख गर्दै बडुले यो यथार्थलाई बिर्सेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीलाई यथास्थितिवादी भनेर आरोप लगाउनुसमेत हास्यास्पद भएको बताए ।
उनले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सरकारले मधेसी, आदिबासी जनजाति, दलित, महिलालाई विशेषाधिकार, आरक्षण, पहिचानलाई सुनिश्चितता दिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो कुर्चीलाई बचाइराख्नमात्र प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी भनेर आरोप लगाउने दुचेष्टा गरेकोसमेत दाबी गरे । कांग्रेसले नीतिगत रूपमा निर्णय गरी मुलुकमा भएका सबै धर्मावलम्बी, जातजातिलाई पहिचान दिई संघीयतामा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै एउटा जातिलाई मात्र पहिचान दिने गरी संघीयतामा जान हु“दैन भनेर कांग्रेसले लिएको अडानलाई संघीयताविरोधी र यथास्थितिवादी भन्नु प्रधानमन्त्रीको संकीर्ण सोचबाहेक केही नभएको बताए ।
कांग्रेसले आगामी पुस २५ सम्म प्याकेजमा सहमति भएमा वैसाखको अन्तिम साता या जेठको पहिलो सातासम्ममा संविधानसभा चुनाव गराउन सकिने र त्यसको नेतृत्व गर्न कांग्रेस तयार रहेको बडुले बताए । उनका अनुसार जेठको पहिलो सातासम्म चुनाव गर्नका लागि सबै संवैधानिक तथा कानुन अड्चन हटाउने, संविधानसभा सदस्यको संख्या घटाउने, सहमतिको सरकार गठन गर्नेलगायतका सवालमा प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।

विवादास्पद महानिर्देशक झाको किर्तेमा पनि कीर्तिमान

काठमाडौं, १६ पुस– निजामती प्रशासनको उच्च पदमा पुगे पनि मानिसले आफ्नो न्यूनतम मर्यादा र नैतिकतासमेत बिर्सेपछि किर्ते कामसमेत गर्न पछि पर्दा रहेनछन् भन्ने उदाहरण बनेका छन्– नापी विभागका विवादास्पद महानिर्देशक नागेन्द्र झा । उनले जागिरको अवधि बढाउन पदीय दुरुपयोग गरी झूटो विवरण दिई जन्ममिति सच्याएर किर्ते काम गरेको प्रमाण फेला परेको छ । कानुनको जति खिल्ली उडाए पनि कारबाहीमा नपर्ने, तर उल्टै पुरस्कृत हु“दै जाने कर्मचारीमा झाको नाम अग्रपंक्तिमा आउने सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको सर्वेक्षक पदमा २०४४ सालमा स्थायी नियुक्ति पाएपछि झा आफैंले हस्ताक्षर गरी निजामती किताबखानामा बुझाएको सिटरोल र नागरिकता प्रमाणपत्रक प्रतिलिपिमा जन्ममिति वि.सं २०१५ साल पुस २६ (सन् १९५९ जनवरी १०) उल्लेख छ । उनको कर्मचारी संकेत नं. ११२२६९ र नागरिकता नं. ०६३६००६८, जिल्ला सर्लाही हो ।
मधेस आन्दोलनपछि झाले आफ्नो पुरानो नागरिकता छ“दाछ“दै उमेर सच्याई पदको दुरुपयोग गरी सर्लाहीबाट उमेर सच्याएर दोस्रोपटक नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । पछिल्लो नागरिकता प्रमाणपत्रमा उनले आफ्नो उमेर ठ्याक्कै दुई वर्ष घटाएर जन्ममिति २०१७ साल पुस २६ (सन् १९६१ जनवरी १०) कायम गराएका छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा सर्लाही जिल्लामा नागरिकताका सबै लगत जलेका थिए, सोही मौकाको फाइदा उठाई झा आफू पर्सँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हु“दा झूटो विवरण भरी उमेर सच्याएर दोस्रोपटक सर्लाहीबाट नागरिकता लिएका हुन् ।
झूटो विवरण दिई उमेर सच्याएर नागरिकता लिनु कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । अझ आफैं प्रजिअ भएको बेला आफ्ना समकक्षी प्रजिअलाई प्रभावमा पारी किर्ते गरी नागरिकता प्रमाणपत्र लिनु झन् ठूलो अपराध भएको ती अधिकारी बताउ“छन् । झाले उमेर सच्याएको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा सन् २०१२ को अगस्ट ६ मा मेसिन रिडेबल पासपोर्टसमेत लिइसकेका छन् । झाको ००५८७२२ नं. को एमआरपी पासपोर्टमा जन्ममिति २०१७ साल पुस २६ (सन् १९६१ जनवरी १०) उल्लेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नया“ पासपोर्ट दिंदा पुरानो पासपोर्टको जन्ममिति नहेर्नुसमेत आफैंमा शंकास्पद र रहस्यमय रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
उनले आफ्नो जहा“जहा“ व्यक्तिगत फाइल छन्, त्यहा“बाट पैसा, प्रभाव र पहु“चको बलमा आफ्नो पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि गायब पारिसकेको र यदि ती स्थानबाट नागरिकताको खोजी गरिएमा नया“ नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने कुरा निर्धक्कसाथ आफू निकटस्थलाई बताउने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । नया“ उमेरअनुसार झा ५८ वर्ष पूरा गरी २०७५ सालमा अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन्, जबकि उनी वास्तविक उमेरबाट २०७३ सालमा अवकास पाउ“थे । उनले सहसचिव भएको पा“च वर्षमा बढुवा भई पा“च वर्ष नै सचिव हुन उनले उमेर सच्याएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
नागरिता  ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले झूटो विवरण दिई दोस्रोपटक नागरिकता प्रमाणपत्र लिएमा किर्ते गरेको अभियोगमा एकदेखि पा“च वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैया“सम्म जरिवाना हुने र नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । नागरिकता ऐनको दण्ड सजाय दफाको उपदफा ३ मा ‘कसैले नेपाली नागरिकताको झुठो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पा“च वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एक लाख रुपैया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले किर्ते गरी नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा सेवाबाटै अवकास पाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
झा निजामती प्रशासनमा गम्भीर आर्थिक विवादमा परेका सहसचिव हुन् । उनले पर्सामा प्रजिअ हु“दा भन्सार छलीको गाडीमा सयर गर्ने गरेका थिए । त्यही क्रममा पर्साबासीले भन्सार छलीको गाडीसहित उनलाई नियन्त्रणमा लिएको सार्वजनिक भएको थियो । उनी पर्साकै प्रजिअ हु“दा ३० महिनाअघि विश्व हिन्दू युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या भएको थियो । उनले प्रजिअको हैसियतले तिवारीको हत्यामा संलग्न आरोपीलाई पक्रन चासो दिएनन् । बरु उल्टै उनले उल्टै भूमिसुधार मन्त्रालयको सहसचिव हु“दा तिवारीको हत्यामा संलग्न भएको अभियोग लागेका तत्कालीन आफ्ना तालुकवाला भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहलाई बचाउन तिवारीकी पत्नी बबितादेवीलाई ८ लाख रुपैया“ घूस दिएका थिए । बबितादेवीले झाले आफूलाई आफ्ना पतिको हत्यामा साहलाई नपोल्न ८ लाख रुपैया“ घूस दिएको नोटको बिटासहित पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तिवारीको हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले साहको योजनाअनुसार हत्या गरेको साबिती बयान प्रहरीलाई दिएपछि झाले बबितादेवीलाई राजधानी बोलाएर घूस दिएका हुन् ।
घूस दिएको अभियोगमा सरकार या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने झा उल्टै पुरस्कृत हु“दै आएका छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने आफ्नो घोषणाविपरीत गएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै दबाबमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले गत भदौमा झालाई मन्त्रालयको सहसचिवबाट नापी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए । जोशीले सार्वजनिक रूपमै आफूले प्रधानमन्त्रीको दबाबमा झालाई महानिर्देशक बनाउने निर्णय गरेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको हैसियतले झालाई महानिर्देशक बनाउने निर्णयमा सहमति दिएका थिए, जबकि तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री भीमप्रसाद गौतमको पालामा झालाई महानिर्देशक बनाउने निर्णय हु“दा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री एवं माओवादी नेता रामकुमार यादवले सहमति नदिई रोकेका थिए । यादवले विवादास्पद झालाई महानिर्देशक बनाउन हु“दैन भन्दै सहमति दिएका थिएनन् । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले माओवादी पार्टीमा आफू समर्थक नेता साहलाई हत्याको अभियोगबाट बचाउन घूस दिएका झालाई महानिर्देशक बनाएर पुरस्कृत गरेका हुन् ।

लुम्बिनीमा वर्षेनि सड्दैछन् करौडौं विदेशी मुद्रा

काठमाडौं, १६ पुस– विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको सबभन्दा ठूलो तीर्थस्थल लुम्बिनीमा चढाइने भेटीबापतको लाखौंलाख रुपैया“ कोठामा ‘डम्प’ गरेर राखिन्छ, कोठामै विभिन्न मुलुकका नागरिकले चढाएको नोट सडेर या कीराले खाएर नष्ट गइरहेको छ भन्ने कुरा कमैलाई विश्वास लाग्ला । तर, सरकार र राष्ट्रबैंकले कुनै पहल नगरिदिएका कारण लुम्बिनीमा बौद्धमार्गीले १९ वर्षदेखि चढाउ“दै आएको करोडौं रुपैया“ कागजको खोस्टा सरह ‘डम्प’ गरिएको छ, जसमध्ये धेरैजसो सडेर गइसकेको लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी बताउ“छन् ।
ती कर्मचारीका अनुसार लुम्बिनीमा चढाइने विभिन्न मुलुकका पैसामध्ये विशेष गरी श्रीलंका, बर्मा, क्याम्बोडिया र भियतनामका बौद्धमार्गीले चढाउ“दै आएका ती देशका नोट कागजको खोस्टा सरह डम्प गरेर राखिएको छ । ती मुलुकका नोट नेपालमा नचल्ने भएकाले कोषले साट्न नपाएका कारण समस्या परेको हो । ती मुलुकका नागरिकले मासिक सरदर ३ लाख नेपाली रुपैया“बराबरको पैसा चढाउ“छन्, अझ पर्यटकीय सिजनमा भने ती मुलुकका नागरिकले महिनाको १० लाख रुपैया“सम्म चढाउ“छन् । ती मुलुकबाहेक नेपालमा पैसा नचल्ने अरू देशका नागरिकले समेत आ–आफ्नो मुलुकको नोट चढाउ“छन्, तर त्यो त्यति ठूलोमात्रामा नभएको कोषका कर्मचारी बताउ“छन् ।
कोषले २०५० सालदेखि अशोक स्तम्भमा एउटा र मायादेवी मन्दिरमा दुइटा डोनेसन बक्स (दानपेटी) राखेको छ । ‘मुलुकमा सटही हुने विभिन्न देशका बौद्र्धमार्गीले चढाउने रकम सजिलै साट्न सकिने भएकाले कुनै समस्या छैन, जुन राजस्वमा जम्मा गरेर लुम्बिनीको विकासमा खर्च भइरहेको छ, तर श्रीलंका, बर्मा, क्याम्बोडिया र भियतनामलगायतका मुलुकका नोट नेपालमा नचल्ने भएकाले ती देशका नागरिकले वर्षेनि चढाउने ती मुलुकका करौडौं रुपैया“बराबरका नोट प्लास्टिकको बोरामा कोचेर १९ वर्षदेखि कार्यालय कोठामा थन्क्याएर राखेका छौं । ती मुलुकका नोट सडेर र कीराले खाएर नष्ट भइरहेका छन् । लुम्बिनीको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने त्यति ठूलो रकम साट्न नपाएका कारण खेर गइरहेको छ’ कोषका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
कोषले दानपेटी भरिएपछि विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा खोलेर पैसा गन्ती गरी राख्ने गरेको छ । ती मुलुकका नोट नचल्ने भएकाले प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले ‘म एउटा नोट लान्छु’ भन्दै लाने गर्नाले समेत दुरुपयोग भइरहेको छ । तर, एक वर्षदेखि कडाइ गरिएकाले प्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यसरी नोट लान नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी कोषका कोषाध्यक्ष ओम अर्यालले दिए । उनका अनुसार छ महिनादेखि सीसीटीभी राखेर दानपेटी खोल्ने गरिएको र नोट राखिएको ठाउ“मा समेत सीसीटीभी राखिएकाले दुरुपयोग पूर्णरूपमा रोकिएको छ ।
सरकार र राष्ट्रबैंकले पहल नगरे पनि कोषले आफ्नोस्तरबाट श्रीलंका, बर्मा, क्याम्बोडिया र भियतनामको पैसा साट्ने प्रयास गरेको, तर सफल नभएको जानकारी अर्यालले दिए । एकपटक लुम्बिनीमा रहेको श्रीलंकाली स्तुपाका भिक्षुमार्फत् श्रीलंकन नोट साट्न श्रीलंका पठाउ“दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिक्षु नोटसहित पक्राउ परेपछि कोषका पदाधिकारी नै अप्ठ्यारामा परेको र कोषको प्रयास असफल हुन पुगेको अर्यालले बताए । चार मुलुकमा पनि लुम्बिनीमा सबभन्दा बढी श्रीलंकन नोट चढाइन्छ । उनले त्यही कारण कोषले नेपालस्थित श्रीलंकाली राजदूतलाई नोट साट्नका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेको, तर पहल गर्ने आश्वासन पाए पनि व्यवहारमा काम हुन नसकेको बताए ।
भेटीबापत लुम्बिनीमा हुने करोडौं रुपैया“ बराबरको आम्दानी खेर गइरह“दा पनि सरकारले कुनै पहल नगरिदिएकामा कोषका पदाधिकारीहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘सरकारले कूटनीतिकस्तरमा पहल गर्ने हो भने श्रीलंका, बर्मा, भियतनाम र क्याम्बोडियाका बौद्धमार्गीले वर्षेनि चढाउने करोडौं रुपैया“ साटेर लुम्बिनीको विकासमा लगाउन सकिन्थ्यो, तर, सरकार गम्भीर नभएकाले त्यति ठूलो रकम डम्प भएर र सडेर गइरहेको छ’ अर्यालले भने ।
अर्यालले सटही दर नतोकिएका मुलुकका नोट चल्दैन भनेर राष्ट्रबैंकले नसाटिदिने गरेका कारण लुम्बिनीमा चढाइएका श्रीलंका, बर्मा, भियतनाम, क्याम्बोडियालगायतका मुलुकका नोट डम्प गरिराख्नुपर्दा कीराले खाएर र कुहिएर गइरहेको बताए । राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले मन्दिरमा चढाइएको पैसा हो भनेर संकलन गरी ल्याएमा सटही दर नतोकिएका मुलुकका नोटसमेत बैंकले साटिदिने दाबी गरे ।

गाउ“ समितिका सभापति खत्रीको अपहरणपछि हत्या : कांग्रेस

काठमाडौं, १६ पुस– नेपाली कांग्रेसले पुस १३ मा अज्ञात समूहबाट अपहरित आफ्नो पार्टीका रुकुम जिल्ला डुली गाउँ कार्यसमितिका सभापति कविराम खत्रीको हत्या भएको र उनको शव सोमबार जंगलमा फेला परेको जनाएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी खत्रीको अपहरण र हत्याको घटनाको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति जोसुकै भए पनि तत्काल खोजी गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
कांग्रेसले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा आम नागरिकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसित माग गरेको छ ।
कांग्रेसले उनको हत्याबाट पार्टीले एक होनाहार व्यक्ति गुमाएको र पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले खत्रीको हत्याप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक योद्धा रावल रहेनन्

काठमाडौं, १२ पुस– लोकतान्त्रिक योद्धा एवं नेपाली कांग्रेस अछामका पूर्वसभापति भैरवसिंह रावलको राजधानीको बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा बुधबार राति ८७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । स्वर्गीय रावल वि.सं. २०३५ देखि २०४८ सम्म निरन्तर नेपाली कांग्रेस अछामको जिल्ला सभापति थिए ।
मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनःस्थापनाका लागि संघर्षका क्रममा उनी पटक–पटक गरी करिब ३ वर्ष जेल परेका थिए । स्वर्गीय रावलका ४ छोरा र १ छोरी छन् । स्वर्गीय रावलको पार्थिव शरीरको बिहीबार नै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरियो ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको झण्डा ओढाएर स्वर्गीय रावलप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए । स्वर्गीय रावलप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू, पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ताहरू ठूलो संख्यामा पशुपति आर्यघाटमा उपस्थित थिए ।
यसैबीच कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले रावलको निधनमा गहिरो शोक व्यक्त गरेका छन् । पार्टीका तर्फबाट शोक वक्तव्य जारी गरी उनले रावलको निधनको खबरले कांग्रेस र आफूलाई स्तब्ध र दुःिखत बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र पुनःस्थापनामा उनले निर्वाह गरेको भूमिका पार्टीको इतिहासमा सदा स्मरणीय रहिरहने टिप्पणी गर्दै कोइरालाले उनको निधनले पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन् । उनले दुःखको यस घडीमा दिवंगत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदनासमेत प्रकट गरेका छन् ।

  


  

विदेशबाट फर्कंदा दुव्र्यवहारमा परेकी युवतीलाई डेढ लाख राहत

भारतसितको पारवहन सन्धि सात वर्षलाई नवीकरण हुने
मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, १२ पुस– विदेशबाट फक“र्दै गर्दा काठमाडौ“ विमानस्थलको अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीबाट लुटिएर यौन दुव्र्यवहारमा समेत परेकी सीता (नाम परिवर्तन) राईलाई सरकारले १ लाख ५० हजार रुपैया“ राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रपरिÈद्को बिहीबार बसेको बैठकले राईलाई लुट्ने कर्मचारी र बलात्कारको शिकार बनाउने प्रहरी जवानलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने निणर््ँय गर्दै उनलाई राहतस्वरूप १ लाख ५० हजार रुपैया“ दिने निर्णय गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारका लागि अर्काको पासपोर्टमा साउदी अरब गएर फर्केकी ती युवतीलाई स्वदेश फर्कने क्रममा अध्यागमनले पक्राउ गरेको थियो । अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीले उनीस“ग रहेको सम्पूर्ण रकम लुटेका थिए । रकम लुटिएपछि प्रहरी जवान परशुराम बस्नेतले धम्की दिई उनलाई गेस्ट हाउसमा लगेर बलात्कारसमेत गरेका थिए ।
भारतसितको पारवहन सन्धि सात वर्षलाई नवीकरण हुने
मन्त्रिपरिषदले आगामी २०१३ जनवरी ५ मा म्याद समाप्त हुन लागेको नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको म्याद सात वर्षका लागि नवीकरण्ँ गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिएका छन् ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले उक्त सन्धि सन् २०२० को जनवरी ५ सम्मका लागि नवीकरण गर्न नेपाल र भारतबीच आदानप्रदान हुने पत्र ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी वाण्ँिज्य सचिव लालमण्ँि जोशीलाई अख्तियारी दिएको छ ।
प्रधानसेनापति पुस २२ मा भारत जाने
सरकारले प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राणालाई उनका भारतीय समकक्षीको निम्तामा आगामी पुस २२ देखि माघ २ सम्मको भारत भ्रमण्ँमा जान स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा
गरिबी निवारण्ँ कोÈका उपाध्यÔ जनकराज जोशीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । प्रमुख सत्तारूढ घटक माओवादीले कोषमा रहेको बजेट आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइदा हुने गरी खर्च गर्न तीव्र दबाब दिएपछि जोशीले उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । जोशीले भने कुनै दबाबले नभई आफू खुसी राजिनामा दिएको कान्तिपुरलाई बताए ।
गाविस सचिवहरूलाई १५ सय भत्ता
सरकारले गाविस सचिवहरूलाई मासिक १५ सय भत्ता दिने निणर््ँय गरेको छ । निजामती कर्मचारीहरू गाविस सचिवमा जानै नचाहने भएकाले गाविस सचिवप्रति आकर्षण बढाउन उनीहरूलाई मासिक १५ सय भत्ता दिने निर्णय भएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
टेलिभिजनको अध्यक्षमा अग्रवाल
सरकारले नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिको अध्यÔमा चार वर्षका लागि सीताराम अग्रवाललाई नियुक्त गरेको छ । नेपालगन्ज घर भएका अग्रवाल कानुन व्यवसायी एवं मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का स्थानीय नेतासमेत हुन् ।
सञ्चारमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा अधिकारी
सरकारले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा शिवप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।
मदरसा शिक्षा परिषदमा अहमद नियुक्त
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन परिषदको उपाध्यक्षमा नेपालगन्जका मौलाना मन्सुर अहमदलाई नियुक्त गरेको छ ।

भारतबाट थप ७० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अर्को साता वार्ता हुने

काठमाडौं, ११ पुस– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू मुलुकको लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट थप बिजुली आयात गर्नका लागि भारतीय अधिकारीहरूसित वार्ता गर्न अर्को साता नया“ दिल्ली जाने भएका छन् ।
मुलुकले दैनिक बाह्र घन्टा लामो लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवको नेतृत्वमा भारतको जलस्रोत मन्त्रालय र ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अधिकारीसित वार्ता गर्न जान लागेको हो ।
प्राधिकरणको टोली भारत जाने दिन तय हुन बाँकी छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक यादवले आफूहरूले भारतीय अधिकारीसत वार्ताका लागि अर्को साता आउने प्रस्ताव गरिसकेको जानकारी दिंदै भारतीय पक्षलाई अनुकूल हुने आगामी साताको कुनै दिन आफूहरू भारत जाने जानकारी दिए ।
नेपाली टोलीले भारतीय अधिकारीसित वार्ता गरी भारतबाट तत्काल थप ७० मेगावाट विद्युत् दिन सहमत गराउन प्रयास गर्ने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार भारतबाट हाल १ सय २० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयात भइरहेको छ । भारतबाट हाल सम्भाव्य सबै बिन्दुका प्रसारण लाइनबाट १ सय ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ ।
भारतबाट तत्काल थप ७० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सके मुलुकमा दैनिक २ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ घटाउन सकिने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।
‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार हामी अर्को साता भारत जा“दैछौं । भारतबाट हाल १ सय ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिने अवस्था छ, तर भारतले १ सय २० मेगावाटमात्र दिइरहेको छ । हामीले १ सय ९० मेगावाट नै विद्युत् दिन भारतको जलस्रोत मन्त्रालय र पावर ट्रेड कर्पोरेसनका अधिकारीसित वार्ता गर्नेछौं’ यादवले भने– ‘अर्कोतर्फबाट भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न भारत र नेपाल दुवैतर्फका सीमानजिकका प्रसारण लाइन सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ । हामीले त्यहा“को जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीसत भारततर्फको प्रसारण लाइन सुदृढीकरण गर्न आग्रह गर्नेछौं, हाम्रातर्फ प्रसारण लाइन हामीले नै सुदृढीकरण गरी भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछौं ।’
नेपाल–भारतबीचको निर्माणाधीन १ हजार मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेबारेमा समेत प्राधिकरणका अधिकारीले भारतीय अधिकारीसित वार्ता गर्ने जानकारी स्रोतले दिए ।

सप्तकोसी उच्च बाँधको अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्ने सहमति

नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठक
अवरुद्ध अध्ययन तत्काल सुचारु गरिने
काठमाडौं, ९ पुस– नेपाल र भारतबीच बहुउद्धेश्यीय सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्ने सहमति भएको छ । दुई देशबीचको सप्तकोसी उच्च बा“ध परियोजनासम्बन्धी द्विपक्षीय संयुक्त विज्ञ टोलीको सोमबार सम्पन्न दुईदिने बैठकबाट परियोजनाको अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्ने र अवरुद्ध अध्ययन कार्य तत्काल सुचारु गर्ने सहमति भएको हो ।
यसअघि भएको सहमतिअनुसार उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने म्याद सन् २०१३ को फेब्रुअरीमा सकिंदैछ । नेपाल र भारतबीच उक्त परियोजनाको अध्ययनको म्याद सन् २०१५ को फेब्रुअरीसम्म थप गर्ने सहमति भएको जानकारी वार्तामा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले दिए ।
सहमतिअनुसार सप्तकोसी उच्च बा“धको नेपाल–भारत संयुक्त परियोजना कार्यालयले दुई वर्षभित्रमा अध्ययन सकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार (डीपीआर) पार्नका लागि कहिले, कहिले के के काम गर्ने भनेर कार्यतालिका र त्यसको लागत तयार पार्नेछ । संयुक्त परियोजना कार्यालयले सन् २०१३ को फेब्रुअरीसम्ममा डीपीआर तयार पार्ने कार्यतालिका र त्यसको लागत प्रस्ताव गर्नेछ । सप्तकोसी उच्च बा“ध परियोजनाको सम्पूर्ण खर्च बेहोरिरहेको भारत सरकारले कार्यतालिका र त्यसको लागतलाई अनुमोदन गरेपछि अध्ययनको म्याद सन् २०१५ को फेब्रुअरीसम्मका लागि थप हुनेछ ।
विरोधमा रहेका स्थानीयबासीलाई परियोजनाबारे आश्वस्त पारी काम सुचारु गर्ने समझदारी भएको जानकारी छलफलमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । स्थानीयबासीलाई परियोजनाबाट हुने फाइदा र बेफाइदाबारे सम्झाएर आश्वस्त पार्ने र अध्ययनमा खटिने प्राविधिकको सुरक्षा दिने कार्य नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
दुई पक्षबीच भएको सहमतिको माइन्युटमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय र भारतको जलस्रोतका परियोजना अघि बढाउने अधिकारसम्पन्न केन्द्रीय जल निगमका सदस्य एवं भारत सरकारका अतिरिक्त सचिव देवेन्द्र शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सप्तकोसीमा उच्च बा“ध बनाउ“दा कमजोर भूबनोट र नेपाली भूमि बढी डुबानमा पर्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा पूर्वी नेपालका बासिन्दाले स्थलगत रूपमै विरोध गर्दै आएका कारण उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमध्ये ड्रिलिङ गर्ने कार्य लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । अरू अध्ययनको काम भने धिमा गतिमा भइरहेको छ । सहमतिअनुसार सप्तकोसीमा अध्ययनको मुख्य पाटो ड्रिलिङको कामसमेत तत्काल सुरु गरिनेछ ।
संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठकअघि अध्ययनको काम रोकिएपछि भारतले प्राविधिकहरूलाई बिना काम तलब दिएर किन राख्ने भन्दै संयुक्त परियोजना कार्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठकमा सहमतिअनुसार संयुक्त परियोजना कार्यालय रहने र त्यसले अध्ययनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने भएको छ ।
वार्ताका क्रममा बहुउद्धेश्यीय उक्त परियोजनाको विभिन्न पाटोमा भइरहेका अध्ययनका काममा के कति प्रगति भयो, कुनकुन काम किन अघि बढ्न सकेन भन्नेबारेमा समिक्षा गरी अध्ययनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
सहमतिअनुसार संयुक्त परियोजना कार्यालयले उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययनका लागि परामर्शदाता र आयोजनाबाट नेपालमा हुने सिंचाइको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न ठेकेदार छनौटलगायतका काम तत्काल अघि बढाउने, रोकिएको ड्रिलिङको काम सुचारु गर्ने कार्य गर्नेछ ।
वार्ताका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेकामा दुवै पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।  अध्ययन कार्य २०६३ मा सुरु भए पनि स्थानीयबासीको अवरोधका कारणले प्रगति हुन नसकेको हो ।
भारत सप्तकोसीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बा“ध बा“धेर वर्षाको पानी जम्मा गर्ने पक्षमा छ भने नेपाल २ सय ३९ मिटर अग्लो बा“ध बा“ध्ने योजना छ, दुवै देशको विकल्पमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । बहुउद्धेश्यीय उक्त परियोजनाबाट दुवै देशलाई ठूलो फाइदा हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
सप्तकोसी उच्च बा“ध परियोजनाबाट नेपालका लागि ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र कोसीको पानीलाई डाइभर्सन गरी पर्सादेखि झापासम्म सिंचाइ गर्ने उद्धेश्य छ ।
कोसीको बाढीबाट वर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको भारतको उच्च बा“ध बा“धी नदीबाट बाह्रै महिना एकनास पानी छाडी बाढी नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो देशको थप लाखौं हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य छ ।
सप्तकोसी उच्च बा“धबाट बाह्रैमास बराबरको पानी छाड्ेर कोसी नदीबाट समुद्रसम्म साना खालका पानी जहाज चलाउनेसमेत अध्ययनको उद्धेश्य रहेको छ । त्यति गर्न सके नेपालबाट पानी जहाजमार्फत् सोझै समुद्रसम्म, त्यहा“बाट भारतबाहेक विभिन्न मुलुकसम्म आउजाउ गर्न र मालसामान लान ल्याउन सकिनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा २०६३ सालमा उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरु गर्ने सहमति भई काम अघि बढेको हो । २०४८ सालमै नेपाल–भारतबीच उक्त परियोजना निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने सहमति भए पनि काम अघि बढेको थिएन ।

Nepal-India high dam talks begins

काठमाडौं, ८ पुस– नेपाल र भारतबीच बहुउद्धेश्यीय सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाको अवरुद्ध सम्भाव्यता अध्ययनलाई पुनः सुचारु गर्न द्विपक्षीय संयुक्त विज्ञ कार्यदलको वार्ता आइतबार सुरु भएको छ ।
सप्तकोसीमा उच्च बा“ध बनाउ“दा कमजोर भूबनोट र नेपाली भूमि बढी डुबानमा पर्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा पूर्वी नेपालका बासिन्दाले स्थलगत रूपमै विरोध गर्दै आएका कारण उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य लामो समयदेखि अवरुद्ध छ ।
उक्त परियोजनाको अध्ययन कार्य सुचारु गर्नका लागि काठमाडौंमा दुई देशबीच सुरु भएको वार्ता सोमबारसमेत जारी रहनेछ । वार्ताका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेकामा दुवै पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेको जानकारी छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले दिए । अध्ययन कार्य २०६३ मा सुरु भए पनि स्थानीयबासीले अवरोध गरेका कारण प्रगति हुन नसकेको हो ।
उक्त परियोजनाको अध्ययनलाई सुचारु गर्न सुरु भएको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको र सोमबारसमेत वार्ता जारी रहने जानकारी छलफलमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौलले दिए ।
वार्तामा नेपाली पक्षको नेतृत्व विद्युत् विकास विभागमा महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय र भारतीय पक्षको नेतृत्व जलस्रोतका परियोजना अघि बढाउने अधिकारसम्पन्न केन्द्रीय जल निगमका सदस्य एवं भारत सरकारका अतिरिक्त सचिव देवेन्द्र शर्माले गरेका छन् ।
उक्त परियोजनाको अध्ययन गर्न तय गरिएको म्याद आगामी फेब्रुअरीमा सकिंदैछ । दुई देशबीच अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्न सहमति हुने सम्भावना छ । त्यस अतिरिक्त उच्च बा“धबाट नेपाललाई हुने फाइदा र हानिबारे जानकारी गराएर स्थानीयबासीलाई परियोजनाब अघि बढाउन आश्वस्त पार्न पहल गर्ने र अध्ययनमा खटिने दुवै देशका अधिकारीलाई सुरक्षा दिनेबारेमा समेत सहमति हुने सम्भावना रहेको जानकारी छलफलमा सहभागी अधिकारीले दिए ।
भारत सप्तकोसीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बा“ध बा“धेर वर्षाको पानी जम्मा गर्ने पक्षमा छ भने नेपाल २ सय ३९ मिटर अग्लो बा“ध बा“ध्ने योजना छ, दुवै देशको विकल्पमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । बहुउद्धेश्यीय उक्त परियोजनाबाट दुवै देशलाई ठूलो फाइदा हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
सप्तकोसी उच्च बा“ध परियोजनाबाट नेपालका लागि ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र कोसीको पानीलाई डाइभर्सन गरी पर्सादेखि झापासम्म सिंचाइ गर्ने उद्धेश्य छ ।
कोसीको बाढीबाट वर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको भारतको उच्च बा“ध बा“धी नदीबाट बाह्रै महिना एकनास पानी छाडी बाढी नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो देशको थप लाखौं हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य छ ।
सप्तकोसी उच्च बा“धबाट बाह्रैमास बराबरको पानी छाड्ेर कोसी नदीबाट समुद्रसम्म साना खालका पानी जहाज चलाउनेसमेत अध्ययनको उद्धेश्य रहेको छ । त्यति गर्न सके नेपालबाट पानी जहाजमार्फत् सोझै समुद्रसम्म, त्यहा“बाट भारतबाहेक विभिन्न मुलुकसम्म आउजाउ गर्न र मालसामान लान ल्याउन सकिनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा २०६३ सालमा उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरु गर्ने सहमति भई काम अघि बढेको हो । २०४८ सालमै नेपाल–भारतबीच उक्त परियोजना निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने सहमति भए पनि काम अघि बढेको थिएन ।

राष्ट्रपतिको जम्बो भ्रमण टोलीमा छोरा, छोरी, बुहारी र नाति

काठमाडौंं, ६ पुस– आफैंले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूले गरेको आह्वानले साकार रूप नलिंदै राष्ट्रपति रामवरण यादव जम्बो टोलीका साथ सोमबार भारतको पा“चदिने औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका छन् ।
राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूलाई शीतल निवास बोलाई पटकपटक सहमति गर्न आह्वान गर्नुका साथै सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न गरेको आह्वानको म्याद पा“चपटक थपिइसकेको छ । राष्ट्रपति सहमतिको सरकार गठनका लागि आफैंले गरेको पहलले ठोस रूप नलिंदै पा“च दिन लामो भ्रमणमा जान लागेका हुन् । उनी भ्रमणमा गएपछि उनको आह्वान के हुने भन्ने अन्यौलसमेत रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको भ्रमण दल २६ सदस्यीय छ । भ्रमण दलका धेरैजसो सदस्य यस्ता छन् कि, ती व्यक्ति राष्ट्राध्यक्षको भ्रमणमा सामेल गरिनुको कुनै अर्थ नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण दलमा सबभन्दा ठूलो संख्या उनकै परिवारका सदस्य र  सहयोगी धेरै छन् ।
राष्ट्रपतिसित छोरी अनिता, छोरा चन्द्रमोहन, बुहारी रेश्मी र नाति नमन छन् । राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुखले विदेश भ्रमणमा जा“दा पत्नी या पत्नी नभए छोरा या छोरी एक जनामात्र लाने विश्वव्यापी परम्परा छ ।
तर, राष्ट्रपतिले भ्रमण दलमा छोरा, छोरी, बुहारी र नातिलाई लिएर जान लाग्नुको औचित्य न त राष्ट्रपतिले खुलाएका छन्, न त उनको भ्रमण कार्यक्रम, टोली र भ्रमण खर्च स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषदले समेत खुलाउन जरुरी नठानेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
अनावश्यक व्यक्ति राखी भ्रमण दल ठूलो बनाइएकाले पा“चदिने भ्रमणमा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्च हुने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । जुनजुन मन्त्रालय र निकायबाट भ्रमणमा जाने हुन्, तिनै कार्यालयबाट भ्रमण खर्च दिइने भएकाले एकमुष्ठ खर्च कति लाग्ने अहिल्यै भन्न नसकिने जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
भ्रमण दलमा राष्ट्रपतिका सहयोगी सल्लाहकारद्वय हरि शर्मा र राजेन्द्र दाहाल,  निजी चिकित्सक यादवकुमारदेव भट्ट, स्वकीयसचिव ललित बस्नेत, स्वकीय उपसचिव स्वकीय सुरेन्द्र खाती, निजी सहायक विश्वराज दाहाल, सन्तोष तामाङ भ्याले (भान्से) लगायत छन् ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रपति यादवको पा“चदिने भ्रमण कार्यक्रम, भ्रमण दल र खर्च स्वीकृत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिको भ्रमण दलमा सरकारका तर्फबाट सिंचाइमन्त्री महेन्द्र यादवलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमन्त्रीका अनुसार राष्ट्रपतिको भ्रमण दलमा सिंचाइमन्त्री यादवका अतिरिक्त राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव शीतलबाबु रेग्मी, परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई, शिष्टाचार महापाल निरञ्जनमान बस्न्यात, राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव मणिराम ओझा र राष्ट्रपति कार्यालयमा काम गर्ने परराष्ट्रका उपसचिव नारायण मैनाली, राष्ट्रपति कार्यालयको सुरक्षा हेर्ने सहायक रथी प्रदीपबहादुर सिंह, पाश्र्ववर्ती सरोज थापा, मेजर कुलचन्द्र श्रेष्ठलगायत छन् । भ्रमण दलमा पत्रकार तीन जना छन् ।
वनारस विश्वविद्यालयले आफ्नो १ सय ५० औं स्थापना दिवसका दिन भव्य कार्यक्रम गरी राष्ट्रपति यादवलाई मानार्थ डिलिट उपाधि दिने कार्यक्रम छ । उपाधि ग्रहण गरेपछि राष्ट्रपतिले विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
त्यसपछि राष्ट्रपति भारतको राजधानी नया“ दिल्ली जाने कार्यक्रम छ । त्यहा“ उनले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलगायतका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्रमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतीय विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीसितको द्विपक्षीय छलफल गरी  राष्ट्रपतिको भारतीय नेताहरूसित भेटघाटको कार्यक्रम तय गरिरहेको जानकारी शीतल निवास निकट स्रोतले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपतिको नया“ दिल्लीमा स्वास्थ्य जा“च गर्ने कार्यक्रमसमेत छ, यादवलाई मधुमेह रोग, आ“खाको समस्यालगायतबाट पीडित छन् । राष्ट्रपति यादव शुक्रबार स्वदेश फर्कनेछन् ।

भ्रष्टाचारीले नै सिध्याउलान् भन्ने डर छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौंं, २४ मंसिर– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न होइन भ्रष्टाचारीले नै आफूहरूलाई सिध्यालाउन भन्ने खतरा देखिएको बताएका छन् । भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार अपराह्न आयोजित भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा भट्टराईले राजनीतिक तथा प्रशासनको उच्च तहका सबैजसो भ्रष्टाचारमा मुछिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो खतरा औंल्याएका हुन् ।
‘राजनीतिक तथा प्रशासनको उच्च तहमा सानो ठूलो भ्रष्टाचारमा नमुछिएको व्यक्ति पाउन गाह्रो छ । मेरो एक वर्Èको अनुभव के छ भने हामीले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्नेमा कतै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीले नै हामीलाई नै सिध्याउने हुन् कि भन्ने खतरा देखिरहेको छु’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च नेतृत्व तहबाट प्रश्रय पाएकै कारण्ँ मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताए । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निकाय, विकास निर्माणका आयोजना, भूमिसुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गर्दै सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरी सुशासन कायम गर्न विशेष निर्देशन दिए । कार्यक्रममा सबै मन्त्रालयका सचिव उपस्थित थिए ।
उनले मुलुकलाई नै सिध्याउने महारोग भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिअनुरूप सरकारले शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन थालेको बताउ“दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।
उननले उचित कानुनी, प्रशासनिकलगायतका आवश्यक व्यवस्था गरी जुनसुकै तह र प्रकृतिको भ्रष्टाचारलाई रोकथाम तथा उन्मूलन नगरी समुन्नत र सुसंस्कृत मुलुकको निर्माण्ँ सम्भव नभएको बताए ।
उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा देशमा विद्यमान राजनीतिक संक्रमण्ँका कारणले पदाधिकारीको नियुक्ति हुन नसक्नु लज्जाको विÈय भएकोसमेत बताए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले कानुनले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिए पनि स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन निर्भिक, पारदर्शी, स्वच्छ र जवाफदेही हुन नसकेका कारण मुलुक संसारकै भ्रष्ट देशमा परेको बताए । उनले दलपिच्छे कर्मचारी संघसंगठन भएका कारण मुलुकको निजामती प्रशासन राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको र त्यही कारण भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै कर्मचारी संघसंगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

मन्त्रिपरिषदमा मुख्यसचिव र मधेसी मन्त्रीहरूबीच भनाभन

पौडेलको अडानविपरीत दूर सञ्चार प्राधिकरणमा कानुन मिचेर अध्यक्ष नियुक्त
काठमाडौं, २२ मंसिर– मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकमा दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा कानुनअनुसार योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने सवालमा मधेसी मन्त्रीहरू र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलबीच गम्भीर मतभेद र भनाभन भएको जानकारी उच्च स्रोतले दिएका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयको प्राधिकरणको अध्यक्षमा दूर सञ्चार क्षेत्रको अनुभवै नभएका आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्तावमा छलफल हु“दा मधेसी मन्त्रीहरू र मुख्यसचिव पौडेलबीच मतभेद भएको हो ।
मतभेदका क्रममा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवसहितका मधेसी मन्त्रीहरूले ुख्यसचिवलाई मधेसी विरोधी भन्दै व्यक्तिगत गालीगलौजसमेत गरेको जानकारी ती मन्त्रीले दिए । पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन दूर सञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनै पर्ने उल्लेख गर्दै झाको योग्यता नपुगेकाले उनलाई नियुक्त गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
‘दूर सञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार अध्यक्ष हुन सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति चाहिन्छ, झाको कानुनअनुसार योग्यता र अनुभव दुवै पुग्दैन । त्यसैले उनलाई नियुक्ति गर्न मिल्दैन’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने । उनले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त निकायमा त्यससम्बन्धी अनुभवै नभएका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्ति गर्न नहुने अडान राखेका थिए । अनुभवहीन व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन गर्ने निकाय नै कमजोर हुने चिन्ता पौडेलको थियो ।
दूर सञ्चार ऐनको दफा ५ को प्राधिकरणको गठनसम्बन्धी उपदफा १ मा ‘प्राधिकरणमा दूर सञ्चार सेवास“ग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरिक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पा“च जना सदस्य रहनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।
दूर सञ्चार नियमावलीको अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनका लागि ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दस वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।
मुख्यसचिवले ऐन र नियमावलीको यो व्यवस्था उल्लेख गर्दै झा दूर सञ्चार क्षेत्र दस वर्ष अनुभवप्राप्त र योग्यता नपुगेको व्यक्ति भएकाले उनलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने अडान लिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मेकानिकल इन्जिनियर झा १७ वर्षसम्म सिंचाइ विभागमा अस्थायी इन्जिनियर र त्यसपछि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक थिए, उनले दूर सञ्चार क्षेत्रमा एक वर्ष पनि काम नगरेका र सम्बन्धित क्षेत्रको योग्यतासमेत नभएका व्यक्ति हुन् । यसअघि दूर सञ्चार क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्ति क्रमशः दिनेश शर्मा, सुरेशकुमार पुडासैनी र भेषराज क“डेल प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले मधेसी भनेर पक्षपात गरी योग्यता नपुगेको भन्ने भन्दै मुख्यसचिव पौडेलसित भनाभन गरेका थिए । यादवलाई साथ दिंदै अरू मधेसी मन्त्रीले समेत राज्य सधैं मधेसीप्रति अनुदार हुने गरेको उल्लेख गर्दै झालाई समेत मुख्यसचिवले त्यस्तै व्यवहार देखाएको भनेर आलोचना गरेका थिए ।
मुख्यसचिव पौडेलले झालाई झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई तत्काललाई स्थगित गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, यादवसहित सबैजसो मधेसी मन्त्रीले मधेसी भनेर पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण राखेको भन्दै मुख्यसचिवको चर्को आलोचना गरे । ‘राज्यको कार्यकारिणीबाटै कानुन मिच्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन’ भनेर मुख्यसचिवले अन्तिमसम्म अडान लिइरहे । तर, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित कुनै पनि मन्त्रीले मधेसी मन्त्रीको प्रतिवाद नगरेपछि मन्त्रिपरिषदबाट प्राधिकरणको अध्यक्षमा झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
आफ्नो कानुनसम्मत अडानमा प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि मन्त्रीले साथ नदिएपछि मुख्यसचिव पौडेल निराश भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार उनले बिहीबार आफ्ना सहयोगीहरूसित मन्त्रिपरिषद बैठकमा कसैको साथ नपाएकाले आफू निरिह र निरास भएको उल्लेख गरेका थिए ।
पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले समेत दूर सञ्चार ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त र योग्यता भएको व्यक्तिमात्र प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख झाको नियुक्ति कानुनविपरीत र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे ।
यसैबीच रेडियो नेपालमा सञ्चारसम्बन्धी अनुभवै नभएका सिराहाका कानुन व्यवसायी सुरेश कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएकामा कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन् । रेडियो नेपालका कर्मचारी संघसंगठन, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संघले कार्कीको नियुक्तिको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ती संघसंगठनले कार्कीलाई स्वीकार नगर्ने उल्लेख गर्दै रेडियो नेपालकै वरिष्ठ व्यक्ति या सञ्चार क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएमात्र स्वीकार गर्ने विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा सर्वोच्चमा न्यायाधीश पुनः नियुक्ति गर्न अध्यादेश सिफारिस

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि सर्वोच्चमा पा“च अस्थायी न्यायाधीश पुनः नियुक्त हुने
काठमाडौं, २२ मंसिर– सरकारले सर्वोच्च अदालतका बुधबारदेखि पदावधि सकिएका पा“च अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश २०६९ जारी गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार दिउ“सो बैठकले सर्वोच्चका पदावधि सकिएका अस्थायी न्यायाधीशहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न न्याय परिषद् ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यो अध्यादेश जारी गर्न बिहीबार अपराह्न नै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
अध्यादेशमा सर्वाेच्चका अस्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरी एकपटक नियुक्ति भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सोही पदमा पुनः नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
न्याय परिषद् ऐनमा एकपटक संसदीय सुनुवाइ भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्दा फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । तर, यसअघि पुनः नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्ने परम्परा बसालिएकाले अध्यादेशमार्फत् अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्ति गर्न दोहो¥याएर सुनुवाइ गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार यो अध्यादेशलाई संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी संविधानको धारा १५८ अनुसार नभई अरू सामान्य अध्यादेशसरह नै जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ गर्ने संविधानको धारा नभई न्याय परिषद ऐनमा पुनः सर्वोच्चमा पदावधिक सकिएका न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्त गर्दा दोहो¥याएर सुनुवाइ गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएकाले यो अध्यादेश जारी गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको धाराअनुसार सिफारिस गर्नुनपरेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए ।
राष्ट्रपति यादवले यो अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी गरेमा बुधबार दुईवर्षे पदावधि पूरा गरेका  पा“च अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः दोहो¥याएर नियुक्ति गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ । अध्यादेश जारी भएपछि न्याय परिषदको सिफारिसमा पदावधि सकिएका पा“च जनालाई राष्ट्रपतिले पुनः अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिनेछ ।
अस्थायी न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबादुर कार्की, भरतबहादुर कार्की र कमलनारायण दासको बुधबारदेखि पदावधि सकिएको थियो । उनीहरूको पदावधि सकिएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित ६ स्थायी र एक अस्थायी गरी ७ न्यायाधीश मात्र बा“की छन् । अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको पदावधि पनि माघ ८ गते सकिंदैछ ।
स्थायी १५ र मुट्टाको चाप हेरी आवश्यकताअनुसार अस्थायी १० गरी संविधानतः २५ न्यायाधीशको दरबन्दी भएको सर्वोच्चमा हाल दरबन्दीभन्दा एक चौथाइ न्यायाधीशमात्र बा“की छन् ।
सरकारले सर्वोच्चसहित सबै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने तयारीमा थियो । सबैजसो संवैधानिक निकायमा धेरैजसो पदाधिकारी रिक्त भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगको काममा बाधा पर्दै आएको छ ।
अख्तियार र महालेखा परिक्षकको कार्यालय पा“च वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् भने निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्तमात्र बा“की छन्, ती दुई जना पनि आगामी पुसमा ६ वर्षे पदावधि पूरा गरी सेवा निवृत्त हु“दैछन् । सरकार संविधानसभाको चुनाव गर्ने तयारीमा रहेका बेला पुसदेखि निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेछ । लोकसेवा आयोगमा पनि अध्यक्ष रिक्त रहेको चार वर्ष पुगिसकेको छ ।
प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति नबनेकाले सरकारले बिहीबार सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभावको समस्या समाधान गर्नमात्र न्याय परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । राजनीतिक सहमति बनेपछि सबै संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सरकार राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने तयारीमा छ ।
पा“च अस्थायी न्यायाधीश निवृत्त भएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित सात न्यायाधीश बा“की छन् । सर्वोच्चमा सामान्यतया एउटा इजलासमा दुई न्यायाधीशको आवश्यकता पर्छ । पूणर््ँ र विशेÈ इजलासमा तीन वा तीनभन्दा बढी बिजोर संख्यामा न्यायाधीशको आवश्यकता पर्छ । यस हिसाबले सर्वोच्चमा अब संयुक्त भए तीन र पूणर््ँ वा विशेÈ भए बढीमा दुईभन्दा बढी इजलाश बस्न सक्ने अवस्था छैन । यी इजलाशबाट एक डेढ दर्जनभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ हुन सक्दैन । त्यसको संकेत बुधबारै देखिएको थियो । बुधबार जम्मा १ सय ४४ मुद्दा पेसीमा चढेका थिए । न्यायाधीश अभावले १ सय २२ मुद्दामा कुनै कारबाही नै हुन सकेन । अब सर्वोच्चमा दैनिकजसो पेसीमा चढेका अधिकांश मुद्दा यसरी नै बिनाकारबाही पेसीबाट हट्नेछन् । फेरि पेसीमा पालो आउन महिनौंं कुनुपर्नेछ ।
राष्ट्रपतिबाट न्याय परिषद ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी भएमा पदावधि सकिएका पा“च अस्थायी पुनः नियुक्ति हुने र सर्वोच्चमा भएको मुद्दाको चापअनुसार कारबाही अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।

सरकारद्वारा जाँदाजाँदै दर्जनौं नियुक्ति

विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्षमा मुख्यसचिव नियुक्त
काठमाडौं, २० मंसिर– नया“ सहमतिको सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला सरकारले जाँदाजाँदै विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहित दर्जनौं निकायमा नियुक्ति गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार सा“झ बसेको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्षमा मुख्यसचिव पौडेललाई नियुक्त गरेको जानकारी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एकनाथ ढकालले दिए ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टको पालादेखि ऊर्जा सचिवलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्न थालिएको थियो । त्यसअघि ऊर्जामन्त्री प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन्थे । सरकारले ऊर्जा सचिवलाई प्राधिकरणको सदस्य नियुक्त गरेको छ ।
ऊर्जा सचिव अध्यक्ष हु“दा प्राधिकरणमा अर्थसचिव सदस्य हुने भए पनि बैठकमा नजाने हुनाले प्राधिकरण प्रभावकारी र अर्थमन्त्रालयसित समन्वय गर्न समस्या पर्दै आएको थियो ।
मुख्यसचिव अध्यक्ष भएपछि ऊर्जा र अर्थसचिव दुवैले सदस्यका रूपमा बैठक सहभागी हुने र सरकारका सबै मन्त्रालयसित समन्वय गर्न सजिलो हुने भएकाले अब प्राधिकरण प्रभावकारी हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि रामेश्वर यादवलाई नियुक्त गरेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस भएका यादवलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो । उनी प्राधिकरणबाट ५८ वर्ष पुगी निमित्त कार्यकारी निर्देशकबाट चार महिनाअघि अवकास पाएका थिए । प्राधिकरणमा एक वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त थियो ।
दूर सञ्चार प्राधिकरणमा झा
सरकारले दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेको छ । उनी आयल निगममा लामो समय कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी दूर सञ्चारसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यक्ति हुन् । प्राधिकरणको कानुन क्षेत्रबाट नियुक्त हुने सदस्यमा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव धनराज ज्ञवालीलाई मनोनयन गरिएको छ ।
लुम्बिनी कोषमा तामाङ
मन्त्रिपरिषदले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा अजितमान तामाङलाई नियुक्त गरेको छ ।
दुई आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त
सरकारले सुदूर पश्चिम विकास आयोग र कर्णाली विकास आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । सुदूर पश्चिम विकास आयोगको अध्यक्षमा जगदीशबहादुर पाल तथा सदस्यमा तेजबहादुर शाह र टंक गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ ।
कर्णाली विकास आयोगको अध्यक्षमा डा. कुलबहादुर रोकाया तथा सदस्यमा दीपक बूढा र डिल्लीबहादुर सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले मुलुकमा पछाडि परेका दुई क्षेत्र कर्णाली र सुदूर पश्चिमको विकास गर्न आयोग गठन गरेको हो ।

तीन अवैतनिक दूत नियुक्त
सरकारले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सानडियागो सहर लागि गुणाखर ढकाल तथा स्कटल्यान्डको ग्लास्को सहरका लागि सुनिता पोद्दार तथा सुडानको खार्तुनका लागि अब्बास अलबाखियत मोसालाई नेपालको अवैतनिक वाणिज्य दूत नियुक्त गरेको छ ।
रेडियो नेपालमा कार्की
सरकारले रेडियो प्रसारण विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक तपनाथ शुक्लाको राजिनामा स्वीकृत गरी सुरेशुकमार कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ ।
जडिबुटीमा आचार्य
सरकारले जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीका अध्यक्ष हरिहर सिग्देलको राजिनामा स्वीकृत वन मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगमा पोखरेल
सरकारले शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यमा सीताराम पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ ।
शिविर व्यवस्थापन कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय
सरकारले माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भइसकेकाले सात ठाउ“मा रहेका शिविर व्यवस्थापन कार्यालय पुुस १ देखि र शिविर व्यवस्थापनको केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय माघ १ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
डेनमान र बेलायतले पौने चार अर्ब सहयोग गर्ने
डेनमान सरकारले राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १२ करोड तथा बेलायतले ऋण मिनाहा कार्यक्रमका लागि ५० करोड २१ लाख रुपैया“ सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले दुवै देशको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिमा समितिमा पुनः केसी
सरकारले बिमा समितिको अध्यक्षमा प्रा.डा. फत्तेबहादुर केसीलाई पुनः नियुक्त गरेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा नेपाली

काठमाडौं, २0 मंसिर– ऊर्जा मन्त्रालयले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डम्बरबहादुर नेपालीलाई विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नेपालीलाई सदस्य नियुक्त गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । उनी प्राधिकरणका सेवा निवृत्त उच्च अधिकारीसमेत हुन् ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ एको वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी आयोजनाको निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसको विपक्षमा रहेका सञ्चालक समितिका सदस्य कृष्ण दुलाललाई हटाएकै दिन उनको सट्टा नेपालीलाई नियुक्त गरेको हो ।
यसैबीच निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष भइसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी क्षमता बढाउने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक छिट्टै बस्दैछ ।
नवनियुक्त सदस्य नेपालीले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउने÷नबढाउनेबारेमा अध्ययन गरी प्राधिकरण र मुलुकको हित हेरेर आफूले बैठकमा धारणा राख्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा विवादास्पद प्रस्तावको विरोध गर्ने सञ्चालक बर्खास्त

काम चलाउ सरकारद्वारा धमाधम दुरगामी असर पार्ने निर्णय
ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने अन्तिम तयारी
क्षमता बढाउने नाममा करिब २ अर्ब हिनामिना हुने आशंका
चिनिया“ जहाजको प्रस्तावमा सहमति नदिंदा अर्थसचिव बा“स्कोटाको सरुवा भएको खुलासा
काठमाडौं, १९ मंसिर– राष्ट्रपति रामवरण यादवको आह्वानमा दलहरूले सहमतिको नया“ सरकार गठनको पहल गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले धमाधम दुरगामी असर पार्ने विवादास्पद निर्णय गर्न थालेको छ ।
संविधानअनुसार काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने भए पनि भट्टराई सरकारले एकपछि अर्को गम्भीर प्रकृतिका विवादास्पद निर्णय गर्न थालेको जानकारी सरकारी अधिकारीले नै दिएका छन् ।
सरकारले आन्तरिक उडानका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा चीनबाट छ वटा जहाज ल्याउन चिनिया“ कम्पनीसित सम्झौता गरेको तीन दिनपछि नै प्रधानमन्त्रीले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को ३० मेगावाट क्षमता बढाउन त्यसको विपक्षमा रहेका विद्युत् प्राधिकरणकासंचालक समितिका एक सदस्यलाई अवकास दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी चिनिया“ ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढाउने निर्णय गर्न त्यसको विरोध गर्दै आएका सदस्य कृष्ण दुलाललाई सदस्यबाट हटाएका हुन् ।
दुलालले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्ष्ँमता बढाउ“दा मुलुकलाई ठूलो घाटा हुन्छ भन्दै विरोध गर्दै आएकाले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अवकास दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मैले सुरुदेखि नै मुलुकलाई घाटा हुने भन्दै माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्ष्ँमता बढाउन नहुने भनेर सञ्चालक समितिमा कुरा उठाउ“दै आएको थिए“’ दुलालले भने, ‘यस्तो गलत निर्णय कार्यान्वयन गर्न अवरोध नहोस् भनेर मलाई हटाइएको हो ।’
दुलालले आफूलाई अवकास दिइएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट क्षमता बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताए । ‘समितिमा ५ जना भए कोरम पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा ३ जनालाई सजिलै प्रभावमा पार्न सकिने भएकाले समितिबाट क्ष्ँमता बढाउन दिने प्रस्ताव रोकिने छैन ।’
ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले संस्थामाथि खेलबाड गरिरहेकाले सदस्य दुलाललाई हटाइएको दाबी गरे । ‘जिम्मेवार निकायमा बसेर राजनीति गर्ने र संस्थामाथि खेलबाड गर्ने मान्छेलाई किन राखिरहने भनेर दुलाललाई हटाइएको हो’ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने । दुलाल माओवादीका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।
आफ्नो विवादास्पद निर्णयको विरोध गर्ने क्रममा सरकारको कोपभाजनमा पर्ने दुलाल पछिल्लो उदाहरण हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको चिनिया“ जहाज खरिद गर्ने निर्णयमा सहमति दिन नमानेपछि तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटा र सहसचिव लालशंकर घिमिरेसहितका अधिकारीसमेत कोपभाजनमा परेका थिए ।
जहाज खरिद गर्न सहमति नदिएकामा सरकारले बा“स्कोटा, घिमिरेसहितका अर्थका अधिकारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिएको जानकरी उच्च स्रोतले दिएको छ । बा“स्कोटाले बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई २÷२ लाख रुपैया“ दिने रकम राख्नसमेत नमानेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन उनीसित चिढिएका थिए ।
बा“स्कोटापछि अर्थसचिव भएका शान्तराज सुवेदीले चिनिया“ जहाज ल्याउने प्रस्तावमा सहमति दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले चिनिया“ कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल एसिया“स“ग बिहीबार जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई रकम नबा“ड्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सत्तारूढ माओवादीको इशारामा नया“ अर्थसचिव सुवेदीले बजेटमा त्यसका लागि रकम राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारबाट हुने विवादास्पद निर्णय या अनियमितताको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो अनुकूलको सचिव गणेशराज जोशीलाई लगेका छन् । माओवादीको सिफारिसमा पहिला कामु सचिव र पछि सचिवमा बढुवा भएका जोशी माओवादी निकट मानिन्छन् । उनीबाट माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट हुने अनियमितताको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य नहुने स्रोतले उल्लेख गरेका छन् ।
अख्तियारले धमाधम निर्णय सदर गर्ने भएपछि प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयमा पनि प्रश्न नउठने देखिएको छ । त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता बढाउन दिन शुरुमा विद्युत प्रँधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन करिब ४ अर्ब रुपैया“ लागत बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसका आधा रकमले क्षमता बढाउन पुग्ने र बा“की आधा रकम हिनामिना हुने आशंका प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । चिनिया“ ठेकेदारले सुरुमा ३० मेगावाट क्षमता बढाउन २२ मिलियन डलर (करिब २ अर्ब रुपैया“) प्रस्ताव गरेको थियो । हाल ठेकेदारले ३० मेगावाट क्षमता बढाउन ४४ मिलियन डलर (करिब ४ अर्ब रुपैया) प्रस्ताव गरेको छ ।
‘त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउनै हु“दैन, बढाउने हो भने पनि ३० मेगावाट क्षमता बढाउदा २२ मिलियन डलर भए पुग्छ, बा“की २२ मिलियन डलर किन बढाउन लागिएको हो, त्यसमा गम्भीर आशंका छ’ दुलालले भने ।
आफ्नै पूर्ववर्ती ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा नियुक्त दुलाललाई प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयंले अकस्मात अवकास दिएपछि माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन दिने निर्णय गर्न उनी आफैं लागेको पुष्टि भएको छ ।
प्राधिकरणद्वारा दुई छुट्टाछुट्टै प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएका थिए । ऊर्जामन्त्री भट्टराईद्वारा ऊर्जा मन्त्रालयकै सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिले ती दुई प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । कु“वर समितिले निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको वर्षायाममा उत्पादन क्षमता ९० मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्दा आर्थिक लगानीका हिसाबले समेत उपयुक्त हुने विवादास्पद प्रतिवेदन दिएको छ ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ एमा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम नया“ खाले भेरिएसनको स्वीकृति दिंदा मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागतसमेत चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले समितिको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएदेखि नै उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । तर, यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरू क्रमशः प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा ठेकेदारको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
वर्षको ६५ प्रतिशत समय जडित क्षमता ६० मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन हुने गरी यो आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । यस आयोजनाको क्षमता जति नै बढाए पनि यसले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने ऊर्जामा कुनै बढोत्तरी हुने छैन । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना फर्म इनर्जी उच्च भएको आयोजना हो ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । इपीसी कन्ट्रयाक्टमा इन्जिनियरीङ डिजाइन, मेसिनरी तथा उपकरण खरिद र निर्माण सवै कामको जिम्मेवारी ठेकेदारको हुन्छ । यस्तो ठेक्कामा क्वान्टिटी भेरिएसन गर्न मिल्दैन ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि वा (स्कोप भेरिएशन) इन्जिनियरिङ सिद्घान्त र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा वृद्धि गर्दा स्कोप भेरिएसन हुन्छ ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हो भने उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक १७ अर्ब रुपैया घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपेर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना वनाउन सकिन्छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा यादवको प्रस्ताव

काठमाडौं, १९ मंसिर– ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वमहाप्रबन्धक रामेश्वर यादवलाई नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका यादवलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले उनलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । उनी ५८ वर्ष पुगी अवकास पाउनुअघि प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका कार्यकारी निर्देशक दिपेन्द्रनाथ शर्माले राजिनामा दिएपछि प्राधिकरण एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन थियो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा पूर्वजलस्रोत सचिव विश्वनाथ रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशकका लागि यादव र वैकल्पिक उम्मेदवारमा मुकेश काफ्लेलाई सिफारिस गरेको थियो ।
तर, ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक छान्न प्रक्रिया सुरु गरेको केही दिनपछि नै सरकारले संस्थान प्रमुखहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्न संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेपछि समितिबाट सिफारिस गरिएका यादवलाई नियुक्ति गर्ने÷नगर्ने विषयमा अन्यौल उत्पन्न भएको थियो ।
यादवले बोर्ड गठन हुनुअघि गठित समितिले आफूलाई छनौट गरेकाले नियुक्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले बोर्ड गठन हुनुअघि गठित समितिले सिफारिस गरेका यादवलाई नै नियुक्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

४३३ कर्मचारी छड्केमा, तोकिएको पोशाक नलाउने २७६ जना

काठमाडौं, १७ मंसिर– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संस्थान र विकास समितिसहित ११ सरकारी निकायमा अनुगमन गर्दा दुई महाप्रबन्धकसहित ४ सय ३३ जना कर्मचारी छड्केमा परेको र २ सय ७६ जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको भेटिएको जनाएको छ ।
केन्द्रले विज्ञप्ति जारी आफ्नो कार्यालयका एघार टोलीले आइतबार ११ वटा निकायमा  अनुगमन गर्दा उक्त संख्यमा कर्मचारीहरू छड्केमा परेको र सरकारद्वारा तोकिएको पोशाक नलगाएको भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रका टोलीले कर्मचारीहरूको समय पालना÷हाजिरी छड्के, पोशाक, कार्यालयको सरसफाइ, भौतिक अवस्थालगायतको अनुगमन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छड्केमा परेकामध्ये रेडियो नेपालका प्रशासकीय अधिकृत सुनिलकुमार गुप्ता बिहान नै बेलुकाको समेत हाजिर गरी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भेटिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार विद्युत प्राधिकरणका १ सय ३३, नेपाल टेलिकमका ३९, नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धकसहित १३, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका महाप्रबन्धकसहित ३९, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ५०, दुग्ध विकास संस्थानका २८, रेडियो नेपालका १०, राष्ट्रिय समाचार समितिका १२, नेपाल टेलिभिजनका ३९, गोरखापत्र संस्थानका ६२ र नेपाल आयल निगमका ८ कर्मचारी छड्केमा परेका थिए ।
त्यसैगरी खानेपानी संस्थानका १२, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका २६, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ४९ जना, दुग्ध विकास संस्थानका १८, रेडियो नेपालका २६, विद्युत् प्राधिकरणका १ सय ४५ जना कर्मचारी सरकारद्वारा तोकिएको पोशाक नलगाएको भेटिएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ । यी सबै निकायमा सरकारले कर्मचारीलाई पोशाक तोकी त्यसका लागि वर्षेनि भत्ता दिंदै आएको छ ।

त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने ऊर्जाको प्रस्ताव

क्षमता बढाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्ष र लागत चार अर्ब बढ्ने
सन् २०१७  देखि वर्षामा मात्र थप हुने त्रिशूली ३ एको बिजुली पूरै खेर जाने
क्षमता बढाउने भेरिएसन कानुन र इपीसी ठेक्काविपरीत हुने
काठमाडौं, १७ मंसिर– ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले चिनिया“ ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढाउने गरी आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने विवादास्पद प्रतिवेदन दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिले निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको वर्षायाममा उत्पादन क्षमता ९० मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्दा आर्थिक लगानीका हिसाबले समेत उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएको जानकारी ऊर्जाकै अधिकारीले दिएका छन् ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ एमा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम नया“ खाले भेरिएसनको स्वीकृति दिंदा मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागतसमेत चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले समितिको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न अर्थात् निर्माण लागत बढ्ने गरी उत्पादन क्षमता बढाउन इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवा त्रिशूली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने गरी आयोजनाको क्षमता बढाउन मरिमेटेर लाग्दै आएको छ । जलविद्युत क्षेत्रका एजेन्ट, सीमित स्वार्थ भएका ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी र यी दुवैस“ग बलियो सा“ठगा“ठ भएका प्रभावशाली नेतालाई समेत उपयोग गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने वातावरण तयार गर्न लागेका छन् । त्यही अभियानअन्तर्गत समितिको प्रतिवेदन आएको स्रोतले उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिद्वारा गठित दुई भिन्नभिन्नै प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै अस्वीकार गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले ती दुई प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिन कु“वरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको र त्यसले मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अपेक्षाअनुसार क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको जानकारीसमेत एक अधिकारीले दिए ।
समितिले वर्तमान ६० मेगावाट क्षमतामा या वर्षायाममा मात्र उत्पादन क्षमता ३० मेगावाट बढ्ने गरी दुवै विकल्पमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिई घुमाउरो भाषामा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम निर्णय गर्न बाटो खुलाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए ।
समितिले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिन मिल्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय लिएर क्षमता बढाउन स्वीकृति दिनु उपयुक्त हुने सुझाव समितिको छ ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएदेखि नै उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । तर, यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरू क्रमशः प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा ठेकेदारको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । यसपटक ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व नै आयोजनाको क्षमता बढाउन दिने पक्षमा छन् । हाल ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफैंले सम्हालेका छन् ।
वर्षको ६५ प्रतिशत समय जडित क्षमता ६० मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन हुने गरी यो आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । यस आयोजनाको क्षमता जति नै वढाए पनि यसले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने ऊर्जामा कुनै बढोत्तरी हुने छैन । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना त्यस्तै फर्म इनर्जी उच्च भएको आयोजना हो ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । इपीसी कन्ट्रयाक्टमा इन्जिनियरीङ डिजाइन, मेसिनरी तथा उपकरण खरिद र निर्माण सवै कामको जिम्मेवारी ठेकेदारको हुन्छ । यस्तो ठेक्कामा क्वान्टिटी भेरिएसन गर्न मिल्दैन ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि वा (स्कोप भेरिएशन) इन्जिनियरिङ सिद्घान्त र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा वृद्धि गर्दा स्कोप भेरिएसन हुन्छ ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हो भने उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक रु १७ अर्ब घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपेर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना वनाउन सकिन्छ ।