खोप सुलभ बनाऊ

काठमाडौं, २० पुस– मुलुकभर डेढ महिनादेखि नवजात शिशुलाई स्वस्थ बनाउन अपरिहार्य दुई महत्वपूर्ण खोपको अभाव छ । बीसीजी र एमआर भ्याक्सिन नामक खोपको अभावमा भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरह“दा पनि सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । बालबालिकालाई एक वर्षको हु“दासम्म ९ वटा खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्छ, तीमध्ये दुइटा खोप डेढ महिनादेखि बालबालिकाले लगाउन पाइरहेका छैनन् ।

 स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूको लापर्बाहीले खोपको अभावमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड हुन पुगिरहेको छ । डेढ महिनादेखि दुइटा खोपको अभाव भएपछि सरकारको निःशुल्क खोप कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

देशभर जन्मेको एक महिनाभित्र लगाइने पहिलो खोप बीसीजी र नौ महिना पुगेपछि लगाइने एमआर भ्याक्सिनको अभाव छ । नवजात शिशुमा एक महिनाभित्रै बीसीजी खोप लगाउ“दा उसमा जीवनभर क्षयरोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउ“छ । नौ महिना पुगेका शिशुलाई लगाइने एमआर भ्याक्सिनले दादुरा र रुबेलाविरुद्धको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउ“छ । यस्ता महत्वपूर्ण खोप समयमै लगाउन नपाउने शिशुहरू पछि यी रोगबाट पीडित हुने खतरा रहन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी दुवै खोप दुई साताभित्रै आउने दाबी गरेको छ, त्यसमा विश्वास गर्न सकिने आधारसमेत देखि“दैन । पछि ती खोप आए पनि तोकिएको समयभन्दा ढिलो लगाउ“दा त्यसको प्रभावकारिता घट्छ अर्थात् ती खोपले शिशुमा जति रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ्थ्यो, त्यो केही हदसम्म घट्छ, जसले गर्दा समयमा ती खोप लगाउन नपाएका लाखौं बालबालबालिकामा क्षयरोग, दादुरा र रुबेलाजस्ता रोगको प्रतिरोधक क्षमता कम हुनेछ र रोग लाग्ने खतरा बढ्नेछ । फेरि नेपालीहरूमा भनेको समयमा जा“दा पाइएन भने दोहो¥याएर शिशुलाई खोप लगाउन नलाने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्तिले बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर लापर्बाही हुनेछ । 

बालबालिकालाई समयमै खोप सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु र पूर्ण स्वस्थ बनाउनु सरकारको न्यूनतम दायित्व हो । सरकार कुनै पनि निहु“मा यो दायित्वबाट च्युत हुन पाउ“न । स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू अत्यावश्यक औषधि किन्दासमेत सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अपनाउनुपर्दा मुलुकमा ती खोपको अभाव भएको भनेर लाचारी प्रकट गरिरहेका छन् । यो स्वास्थ मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । ऐनमात्र अभावको कारण हुन सक्तैन । ऐनमा नै अघिल्लोपटकको भन्दा धेरै परिमाणमा मूल्य बढेको र अभाव भएका बेलामा समेत छोटो प्रक्रियाबाटखरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य विभागले औषधि खरिद गर्दा भइरहेको घोटालामा अख्तियारले धमाधम छानबिन गर्न थालेको र महानिर्देशकसहितका दर्जनौंं अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न थालेकाले ऐनलाई कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति नै समस्याको जड हो । 

इमानदारीपूर्वक समयमै खोप खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन त्यसमा बाधक हुनै सक्तैन । कागजी रूपमा मूल्य बढाएर औषधि खरिद गर्ने जुन रोग स्वास्थ्य विभागमा बढ्दै गएको छ, त्यसलाई निर्मूल नपारेसम्म कहिले खोपमा त, कहिले निःशुल्क बा“ड्ने औषधिहरूमा यस्तो समस्या देखिइरहनेछ । यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले सर्वप्रथम खोपको अभाव सिर्जना गरी लाखौंलाख बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ, तबमात्र यस्तो गैरजिम्मेवारी दोहोरिन्न । सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागलाई जिम्मेवार बनाएर बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिन तत्काल ती दुई खोप तत्काल सुलभ बनाउनु जरुरी छ । साथै खोप अभाव हुनुमा जे जे समस्या छन्, ती सबैलाई तत्काल समाधान गरी कुनै पनि खोप अभाव नहुने र बालबालिकाले समयमै सबै खोप लगाउन पाउने स्थितिको प्रत्याभूति गराउन सरकार तत्काल लाग्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । खोप अभाव हुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि केही हदसम्म समस्या बनेको छ भने पनि त्यसलाई संसदमा विधेयक लगेर या तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेश ल्याएर भने पनि सरकारले स्वास्थ्यमा कुनै कसर बा“की राख्नुहुन्न ।