सुविधासम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर

काठमाडौं, १२ असार– वैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछि पटकपटक आएका पराकम्पका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र थङथिलो भएको छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा सिंगै मुलुकको ध्यान भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत भौतिक संरचनाहरूको पुननिर्माण र पीडितहरूको पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, मुलुक भूकम्पबाट आहत छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सेर कोइराला सरकारले यही बेलामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई आजीवन आवास, विलाशी गाडी, इन्धन, चालक, सचिवालय, उपचार खर्चलगायतको आकर्षक सुविधा दिन ‘विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संसदमा पेस गरेको छ । सरकारले १५ हजार रुपैया“ राहतसम्म दिन नसकेकाले भूकम्प गएको दुई महिना बितिसक्ता पनि घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका लाखौं परिवारले वर्षामा ओत लाग्ने अस्थायी टहरासमेत बनाउन सकेका छैनन् । 

टहरा बनाउनसमेत समयमै राहत दिन नसक्ने सरकारले राजधानीमा महल भएका र करोडौं आर्जन गरिसकेका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन विधेयक मस्यौदा गरी संसदमा पेस गर्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । सरकारको यस्तो निर्णयले भूकम्पपीडित लाखौं जनतालाई आहत बनाएको छ । सरकारले विधेयकमा ‘सुरक्षा थ्रेट’ का नाममा पूर्व गृहमन्त्रीहरूलाई र आफ्नो पार्टी निकटका व्यक्तिलाई ‘विशिष्ट व्यक्ति’ को पगरी गुथाएर गाडी, चालक र इन्धन सुविधा दिन सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई यस्तो सुविधा दिंदा भूकम्पको मारमा परेको मुलुकको राज्यकोषमा वर्षेनि ५० करोडभन्दा बढी दायित्व थपिने अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ ।  त्यति रकमले भूकम्पबाट घरबारविहीन भएका हजारौं परिवारलाई घरबारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माणका लागि सहयोग जुटाउन सरकारले  विश्वभरका दातृ मुलुक र निकायहरूको सम्मेलन बिहीबारदेखि राजधानीमा गर्दैछ । यही मौकामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई हतारमा कानुनै बनाएर त्यति ठूलो सुविधा दिन लागिएको छ भन्ने कुरा दातृ निकाय तथा मुलुकका पाहुनाहरूले थाहा पाए भने सरकारप्रतिको विश्वसनीयताप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । सरकार भूकम्पपीडित र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न गम्भीर रहेनछ भन्ने सन्देश दाताहरूसमक्ष जान सक्छ भन्ने यथार्थ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नबुझ्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । 

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यका तर्फबाट सम्मानका साथ सुरक्षा दिनु र आवश्यकता हेरी आवास र गाडी सुविधा दिन कुनै कन्जुस्याइ“ गर्नुहु“दैन । सरकारले विवेक पु¥याउने हो भने पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानुनै चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ललितपुरमा उनकै नाममा आवास बनाएर मृत्युपर्यन्त आवास, गाडी, खाना र सहयोगीसहितको सुविधा प्रदान गरेको थियो । सम्पत्तिको नाममा केही पनि नभएका भट्टराईलाई आवश्यक सबै सुविधा प्रदान गरिंदा कतै विरोध भएन, उल्टै प्रशंसित भयो । राजधानीमा आलिसान महल भएका, करोडौं सम्पत्ति भएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई समेत आजीवन आवास, गाडी, सचिवालयलगायतका सुविधा दिने गरी राज्यले कानुन बनाउन खोज्दा त्यसको विरोध हुनु स्वभाविक हुन्छ । सरकारले पूर्वविशिष्ट अधिकारीहरू सबैलाई आवश्यक सुरक्षा दिने, तर अरू सुविधा दिने बेलामा विवेक पु¥याएर निर्णय गर्ने हो भने विरोध हु“दैन, बरु प्रशंसा नै हुन्छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुरक्षा र सुविधा सम्बन्धमा कानुन नै बनाउने हो भने यो यथार्थलाई आत्मसाथ गर्नै पर्छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू सबैलाई एउटै कोटीमा राखेर सुविधा दिने संसदमा दर्ता गरिएको विधेयक आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । अझ मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका बेला राज्यको सम्पूर्ण स्रोत भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना र संरचनाको पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई मनग्य सुविधा दिने विधेयक आफैंमा असान्दर्भिक, असामयिक र लज्जास्पद छ । सरकारले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन । विधेयक फिर्ता भएन भने सरकार भूकम्पको पीडाप्रति गम्भीर छैन र पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई पोस्नमात्र लालायित छ भन्ने निष्कर्षमा आमजनता पुग्नेछन् ।