जाँदाजाँदै िसंचाइ मन्त्रीद्वारा डेढ सय बढीको सरुवा

काठमाडौं, ५ भदौ- काम चलाउ सरकारका िसंचाइ मन्त्री रघुवीर महासेठले कानुनविपरीत मन्त्रालय मातहतका विभाग डिभिजन र विभिन्न आयोजनाका ३० डिभिजनल इन्जिनियर उपसचिव सहित सय जना बढीको सरुवा गरेका छन् । काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरु नयाँ निर्णय नगर्ने प्रचलनविपरीत मन्त्री महासेठले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा दिएको एक सातापछि विभिन्न आयोजना प्रमुखसहित ८० जना उपसचिव र शाखा अधिकृतस्तरका इन्जिनियर र २० जना ओभरसियर सरुवा गरेका हुन् ।
निजामती ऐनअनुसार मन्त्रालयले फागुन महिनामा बाहेक अरु बेलामा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत िसंचाइ मन्त्री महासेठले आफू सत्ताबाट बहिर्गमन हुने बेलामा नयाँ सचिव वृन्दा हाडालाई दबाबमा पारेर सरुवाको निर्णय गराएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । धेरैजसोको एक ठाउँमा गएको दुईदेखि सात महिना नहुँदै अर्को ठाउँमा सरुवा गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मुख्यसचिव माधव घिमिरेले कामचलाउ सरकारका मन्त्रीको आदेशमा सरुवा नगर्न विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् तर सचिवहरुले मन्त्रीको दबाबमा धमाधम सरुवा गरेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार सरुवा भएका उपसचिव डिभिजनल इन्जिनियर हरुमा िसंचाइ विभागका डिभिजनल इन्जिनियर अवदेश झालाई रानजमरा िसंचाइ आयोजना प्रमुखमा, विभागकै राजीव मण्डललाई भारतको सहयोगमा साचालित बागमती नदी नियन्त्रण आयोजना प्रमुखमा, रानीजमरा आयोजना प्रमुख अशोक िसंहलाई विभागमा, सुनसरी िसंचाइका श्यामानन्दन यादवलाई लहान भूमिगत जलस्रोत विकास समितिमा, सिचाइ विभागबाट लक्ष्मण िसंंहलाई दुई महिनामै बबई आयोजनामा, विभागका चेतबहादुर गुरुङलाई भूमिगत जलस्रोत समिति बुटवलमा, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका भिलानन्द यादवलाई महोत्तरी िसंचाइ डिभिजनमा, सुनसरी िसंचाइका मधुकर राजभण्डारीलाई दाङ िसंचाइ डिभिजनमा, दाङ डिभिजनका शिवकुमार बस्नेतलाई भेरी-बबई डाइभस्रन आयोजनामा, जनताको तटबन्ध झापाका सूर्यदेव थापालाई सुनसरी िसंचाइ आयोजनामा, झापा तटबन्धमा मेघराज शर्मालाई पठाइएको छ ।
सिक्टा िसंचाइ आयोजनाका किशोर कार्कीलाई विभागमा, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लहानका राकेश कलवारलाई नेपालगन्ज जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजनामा, बुटवल भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका टेकबहादुर कार्की रानीजमरा आयोजनामा सरुवा गरिएको छ । टेकबहादुरलाई दुई महिनामै आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरिएको हो ।
त्यसैगरी बागमती नदी नियन्त्रण आयोजनाका रामप्रसाद अर्याललाई दुई महिनामै सिक्टा िसंचाइ आयोजनामा, बागमती िसंचाइ आयोजनाका रवीन्द्र थापालाई दुई महिनामै प्युठान िसंचाइ डिभिजनमा, बुटवल जनताको तटबन्ध कार्यक्रमबाट चाचलिसंह बिष्टलाई सात महिनामै महाकाली िसंचाइ आयोजनामा, िसंचाइ विभागका गोविन्द पौडेललाई बुटवल जनताको तबटन्धमा, पर्वत िसंचाइ डिभिजनबाट विनोद चापागाईंलाई जनताको तटबन्ध लहानमा, जनताको तटबन्ध लहानका मोहन संग्रौलालाई पर्वत िसंचाइ डिभिजनमा, िसंचाइ विभागबाट इन्द्रभुषण झालाई धनगढी भूमिगत जलस्रोत विकास समितिमा, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति धनगढीका दीपक घिमिरेलाई क्षेत्रीय िसंचाइ कार्यालय धनगढीमा सरुवा गरिएको छ । भूमिगत िसंचाइमा हाइड्रो जिओलोजिस्ट रहने व्यवस्थाविपरीत सिभिल इन्जिनियर झालाई लगिएको हो । सिभिल इन्जिनियरलाई भूमिगत िसंचाइको अनुभव हुँदैन ।

जाँदाजाँदै िसंचाइ मन्त्रीले दुई आयोजना प्रमुख फेरे

विभागलाई बाइपास गर्ने निर्णय सच्याइयो
काठमाडौं, ४ भदौ- काम चलाउ सरकारका िसंचाइ मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालय मातहतमा दुई आयोजनाको प्रमुख परिवर्तन गरेका छन् । काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरु नयाँ निर्णय नगर्ने प्रचलनविपरीत मन्त्री महासेठले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा दिएपछि जाँदाजाँदै दुई आयोजना प्रमुखलाई हटाएर नयाँ ल्याएका हुन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महासेठले रानीजमरा िसंचाइ आयोजनाका प्रमुख अशोक िसंहलाई हटाएर विभागमा तानेका छन् । विभागका अवदेशकुमार झालाई रानीजमरा िसंचाइ आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । रानीजमरा सिक्टापछिको ठूलो आयोजना हो ।
भारतीय सहयोगमा साचालित बागमती जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी राजीव मण्डललाई दिइएको छ । मण्डल िसंचाइ पसा्र डिभिजनमा थिए । बागमती जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजनामा यसअघि अवदेशकुमार झा प्रमुख थिए ।
विभागलाई बाइपास गर्ने निर्णय सच्याइयो
िसंचाइ मन्त्रीले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर चार ठूला िसंचाइ आयोजना मन्त्रालयमातहत ल्याउने आफ्नो गलत निर्णय सच्याएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार िसंचाइ आयोजनाको इस्टिमेट, ठेक्का स्वीकृति तथा भेरिएसन अर्डरजस्ता निर्णय िसंचाइ विभागलाई रहेको अधिकार खोसेर एक महिनाअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णयका नाममा मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको थियो ।
विभागलाई बाइपास गरी सिक्टा रानीजमरा मोरङ-सुनसरी र भूमिगत िसंचाइ आयोजनाको इस्टिमेट, ठेक्का स्वीकृति तथा भेरिएसन अर्डरजस्ता निर्णय िसंचाइ सचिवले गर्ने भनी गरिएको निर्णयको मन्त्रालयभित्र र बाहिरबाट तीव्र विरोध भएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय सच्याइएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार अब ती आयोजनाको इस्टिमेट, ठेक्का स्वीकृति तथा भेरिएसन अर्डरजस्ता निर्णय यसअघि जस्तै आयोजना प्रमुखको सिफारिसमा विभागले गर्नेछ ।

अवरुद्ध रसुवागढी पुलको निर्माण कार्य अब सुचारु हुने

काठमाडौं, २ भदौ- नेपाल र चीनबीच दोस्रो व्यापारिक नाका खोल्ने महत्वपूर्ण रसुवागढी पुलको अवरुद्ध निर्माण कार्य अब सुचारु हुने भएको छ । नेपाल र चीनबीच उक्त पुल निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर भएकाले अब तुरुन्तै निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख कमलराज पाण्डेले दिए ।
स्याप्रुबेसी-रसुवागढी सडक निर्माणसम्बन्धमा चीन र नेपालबीच भएको केही वर्षअघि सम्झौतामा उक्त पुलका बारेमा कुनै उल्लेखै नभएकाले दुई देशबीच जोड्ने दोस्रो मितेरी पुलको नेपालतर्फको निर्माण झन्डै एक वर्षदेखि अवरुद्ध थियो । जबकि दुई देशको सीमा पुलको चीनले एक वर्षअघि सुरु गरी आफ्नातर्फ ७० प्रतिशत निर्माण कार्य सकिसकेको छ । तर सम्झौताको अभावमा उक्त पुलको नेपालतर्फ निर्माणको काम सुरु नै हुन सकेको थिएन ।
रसुवागढीनजिक चिनियाँ व्यापारिक सहर केरुङ जोड्ने सडकको महत्वपूर्ण पुल निर्माण कार्य अघि बढाउन झन्डै एक वर्षदेखि दुई देशबीच समझौता गर्न गृहकार्य हुँदै आएको थियो । गृहकार्य सम्पन्न भएपछि चीनको राजधानी बेइजिङमा दुई देशबीच सम्झौता भएको हो । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट भौतिक योजना सचिव पूर्ण कडरिया र चीनका तर्फबाट त्यहाँका यातायात उपमन्त्री वेङ मेङयोङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल र चीनबीचको स्याप्रुबेसी-रसुवागढी सडकको ट्रयाक खुलिसकेको छ । आगामी मंसिर महिनासम्म उक्त सडक र रसुवागढी पुल निर्माण कार्य सम्पन्न हुने जानकारी पाण्डेले दिए । रसुवागढीबाट केरुङसम्म चिनियाँ साइडमा यसअघि नै सडक निर्माण भइसकेको छ । उक्त सडक सुचारु भएपछि नेपाल-चीनबीच तातोपानीपछि रसुवागढी दोस्रो ठूलो व्यापारिक नाका हुनेछ ।

पाँच कर्मचारी संगठनलाई एक/एक रोपनी सरकारी जग्गा

काठमाडौं, १ भदौ- सरकारले राजनीतिक दलसम्बद्ध पाँचवटा निजामती कर्मचारी संगठनलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि भन्दै १/१ रोपनीका दरले सरकारी जग्गा दिन थालेको छ । पाँचवटा संगठनको दबाबमा सरकारले तिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी दिन थालेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सहायकदेखि अधिकृत तहसम्मका निजामती कर्मचारीको एउटामात्र संगठन रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले पाँचवटालाई राष्ट्रिय संगठनको मान्यता दिएर कार्यालय भवनका लागि भन्दै सरकारी जग्गा दिन थालेको हो । कर्मचारीहरुबीच चुनाव गराएर जित्ने एउटा संगठनले मात्र आधिकारिक रुपमा कर्मचारीको हकहितका सवालमा सौदाबाजीको कार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर सरकारले कहिल्यै कर्मचारी युनियनको चुनाव नगराई पाँचवटै संगठनलाई आधिकारिक युनियनका रुपमा बराबर हैसियतमा काम गर्न दिइरहनु गलत भएको उच्च प्रशासकले उल्लेख गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसँग आवद्ध कर्मचारी संगठनलाई सरकारी जग्गा दिन थाल्ने हो भने संसदमा जति दल छन् त्यतिवटा संगठन खुल्ने चिन्ता ती अधिकारीको छ । निजामती कर्मचारी युनियनहरुलाई जग्गा दिइसकेपछि राजनीतिक दलसम्बद्ध अरु सबै भातृ संगठनहरुलाई कार्यालय भवनका लागि जग्गा दिनुपर्ने अवस्था आउने र त्यो सरकारले धान्नै नसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले कर्मचारी मिलन केन्द्र, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी माचलाई जग्गा उपलब्ध गराउन थालेको हो । सहायक कर्मचारी संगठित रहेको मिलन केन्द्र माओवादीसित सम्बद्ध नभए पनि निकट मानिन्छ बाँकी चार संगठन भने क्रमशः माओवादी कांग्रेस एमाले मधेशी मोर्चाका भातृ संगठन हुन् ।
सरकारले राजधानीको बबरमहलस्थित वन विभागको कार्यालयपछाडि टिम्बर कर्पोरेसनको जग्गाबाट निजामती कर्मचारी युनियन र मधेशी निजामती कर्मचारी माचलाई एक/एक रोपनी दिएको छ । ती दुई संगठन आफैंले जग्गा खोजेर प्रस्ताव गरेपछि सरकारले उपलब्ध गराएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । ती दुई संगठनले उक्त जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने योजना छ । बाँकी तीन संगठनले पनि सरकारी जग्गा रोजेर प्रस्ताव गर्दैछन् । तीन संगठनले जग्गा खोज्नासाथ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

तीन विद्युत आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरिने

पश्चिम सेती आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने
काठमाडौं, १ भदौ- ऊर्जा मन्त्रालयले तीन ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्ने भएको छ । ऊर्जाले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती ४ सय मेगावाटको नलस्याडगाढ र ३ सय मेगावाटको उत्तर गंगा आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तीनवटा विकास समिति गठनका लागि हालै पत्र पठाई अर्थमन्त्रालयसित सहमति मागेको छ । विकास समिति गठन अर्थको सहमति लिनु जरुरी हुन्छ । अर्थको सहमति आउनासाथ ऊर्जाले विकास समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको छ । ऊर्जाले यसअघि ६ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागिसमेत विकास समिति गठन गर्ने प्रकि्रया अघि बढाइसकेको छ ।
ऊर्जाले ती आयोजना निर्माणसम्बन्धमा आइपर्ने निर्णय छिटो गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा वन वातावरणसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीसमेत राखेर विकास समिति गठन गर्न लागेको दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ । ऊर्जा वन र वातावरणबीच समन्वय हुन नसक्ता आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।
सरकारकै एक अधिकारीले भने आयोजना निर्माणका गठन हुने विकास समितिहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्र हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत नै नजुटेका आयोजना विकासका नाममा समिति गठनको प्रस्ताव गर्नुसमेत तर्कसम्मत नरहेको ती अधिकारीले बताए ।
विकास समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएका आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसमेत पूरा भई निर्माणको चरणमा पुगिसकेको छ निर्माणमा जान सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाउनै बाँकी छ । धादिङ र गोरखाको सीमामा पर्ने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमात्र भएको बुढी गण्डकीको हालै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ ।
जाजरकोटमा पर्ने नलस्याउगाढको यसै वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । केही वर्षअघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि उत्तर गंगा आयोजना अघि बढाउने कार्य सुरु नै भएको छैन । प्रस्तावित उत्तर गंगा आयोजना बाग्लुङमा पर्छ ।
यसअघि विकास समिति गठन गरी कुलेखानी पहिलो र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तण गरिएको थियो त्यसपछि सरकारको लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्राधिकरणले नै गर्दै आएको थियो ।
आन्तरिक खपतका लागि पश्चिम सेती
ऊर्जा मन्त्रालयले मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ । अस्ट्रेलियाई कम्पनी स्मेकको पश्चिम सेतीलाई निर्यातमूलक आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने १५÷१६ वर्ष लामो प्रयास असफल भएपछि सरकारले हालै उसको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आन्तरिक खपतका लागि उक्त आयोजना सरकारले नै निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो । मन्त्रिपरिषदले आन्तरिक खपतका लागि पश्चिम सेती निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि ऊर्जाले आयोजना अघि बढाउने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ऊर्जाले अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाई पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोत तथा बाह्य सहायताबाट आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । पश्चिम सेतीका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकलगायतसित सहुलियतपूर्ण ऋण लिने प्रयास भइरहेको जानकारी स्रोतले दिए । पश्चिम सेती निर्माणका अनुमानित लागत १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

राष्ट्रपति, न्यायाधीशदेखि सभासदसम्मको तलबमा भारी वृद्धि

बलराम बानियाँ/अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौं, ३२ साउन- सरकारले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री सभासद संवैधानिक निकाय र संसदका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरुको मासिक पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी भारी वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले हालै उनीहरुको तलबमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गरेको हो ।
राष्ट्रपति संसदीय पदाधिकारी संवैधानिक निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीका तलबसुविधा बढाइएको सरकारले सम्बन्धित निकायलाई हालै परिपत्र गरी जानकारी गराएको छ । सरकारले साउनको तलब दिने बेलामा उनीहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको जानकारी गराएको हो । राष्ट्रसेवकहरुको तलब वृद्धिको घोषणा भने बजेट भाषणमा नै गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद सचिवालय उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको तलबमा २७.३६ प्रधानमन्त्रीको २९ सभामुखको २९.५० मन्त्रीको २७ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । बढी पारिश्रमिक पाउने पदाधिकारीहरुको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गर्दा उनीहरुको कुल तलबमा ठूलो मात्रामा वृद्धि हुन पुगेको हो । सरकारले राष्ट्रपतिको तलब ७२ हजार ८ सयबाट वृद्धि गरी ९२ हजार ७ सय २०, उपराष्ट्रपतिको ५२ हजारबाट ६६ हजार ५ सय ७० पुर् याएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले खाइपाएको तलबमा क्रमशः १९ हजार ९ सय २० र १४ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको तलब ३६ हजार ९ सय २० बाट ४७ हजार ६ सय २०, प्रधानन्यायाधीशको ३५ हजार ४ सयबाट ४५ हजार ४ सय, सभामुखको ३२ हजार ४० बाट ४१ हजार ४ सय ८० पुर् याइएको छ । प्रधानमन्त्रीको १० हजार ७ सय, प्रधानन्यायाधीशको १० हजार , सभामुखको ९ हजार ४ सय ४० का दरले तलब बढेको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ३१ हजारबाट बढाएर ४० हजार १ सय ७०, मन्त्री÷उपसभामुखको २८ हजार ९ सय २० बाट ३७ हजार ५ सय ६०, राज्य मन्त्रीको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, सहायक मन्त्रीको २६ हजार ७ सय ३० बाट ३४ हजार ८ सय १० पुर् याइएको छ । मन्त्रीहरुको तलब ९ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा बढेको छ ।
सरकारी निवासमा बस्ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान्यायाधीश सभामुख उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई तलबबाहेक मासिक रुपमा साचार सुविधा मसलन्द र अतिथि सत्कार भत्ताका अतिरिक्त इन्धन सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । इन्धनबाहेक यस्तो सुविधा प्रधानमन्त्रीको मासिक १५ हजार छ भने सहायक मन्त्रीको समेत मासिक ५ हजार ५ सय रुपैयाँ । सरकारी निवासमा नबस्दा सभामुखले मासिक २९ हजार र उपसभामुखले २५ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा पाउँछन् ।
सभासदको मासिक तलब २६ हजार १ सय १० बाट बढाएर ३४ हजार ३० पुर् याइएको छ । तलबवृद्धि भएपछि सभासदले आवाससुविधा, धाराबिजुली, टेलिफोन, मसलन्द र पत्रपत्रिकासहित मासिक एकमुष्ठ ६३ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि उनीहरुले ५१ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ पाउँथे । यस अतिरिक्त सभासदहरुले बैठक भत्ताबापत दैनिक २ सय र यातायात खर्च संसदमा हाजिर भएको दिनमा १ सय ५० रुपैयाँका दरले पाउँछन् जसबाट पनि उनीहरुले मासिक झन्डै थप १० हजार रुपैयाँ थप रकम पाउने सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सभासदका स्वकीयसचिवको तलब १३ हजार ९ सय ९० बाट बढेर १८ हजार ७ सय ९० पुगेको छ ।
विपक्षी दलका नेताको तलब २८ हजार ९ सय २० बाट ३७ हजार ५ सय ६०, संवैधानिक तथा संसदीय समितिका सभापतिको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको २८ हजार ९ सय २० बाट ३७ हजार ५ सय ६०, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, नौ पार्टीका सचेतकको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ५ सय ६० पुर् याइएको छ ।
संविधानसभामा ३१ वटा दल रहे पनि माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम तमलोपा माले सद्भावना नेकपा संयुक्त र राप्रपाले मात्र सचेतकको सुविधा पाएका छन् सचेतकलाई गाडी सुविधासमेत दिइएको छ । ठूला तीन दल माओवादी कांग्रेस एमालेका एक÷एक सभासदले प्रमुख सचेतकको सुविधा पाएका छन् । संसदका महासचिवको तलब २५ हजारबाट बढाएर ३३ हजार ६ सय ४० पुर् याइएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको तलब २७ हजार ३ सय ६० बाट बढाएर ३७ हजार ५ सय ६०, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, पुनरावेदनका न्यायाधीशको तलब २५ हजारबाट ३३ हजार ६ सय ४० पुर् याइएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको तलब बढाएर २८ हजार ४ सय १० पुर् याइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता र न्याय परिषदका सदस्यको तलब २७ हजार ३ सय ६० बाट बढाएर ३७ हजार ५ सय ६०, संवैधानिक निकायका प्रमुखको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, पदाधिकारीको २५ हजारबाट ३३ हजार ६ सय ४० पुर् याइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलब २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय र सदस्यको २५ हजारबाट ३२ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ पुर् याइएको छ ।

तलब कसको कति बढ्यो ?
पद पहिले अहिले
राष्ट्रपित  ७२८००  ९२७२०
उपराष्ट्रपित  ५२०००  ६६५७०
प्रधानमन्त्री  ३६९२०  ४७६२०
प्रधानन्यायाधीश ३५४००  ४५४००
सभामुख   ३२०४०   ४१४८०
उपसभामुख   २८९२०  ३७५६०
उपप्रधानमन्त्री  ३१०००  ४०१७०
मन्त्री  २८९२०   ३७५६०
राज्यमन्त्री   २७३६०  ३५६००
विपक्षी दलको नेता  २८९२०   ३७५६०
सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक २७३६०   ३७५६०
विपक्षी दलका मुख्य सचेतक  २७३६०   ३५६००
समिति सभापति÷सचेतक   २७३६०   ३५६००
सभासद   २६११०   ३४०३०
सर्वोच्चका न्यायाधीश   २८९२०   ३७५६०
संवैधानिक अंगका प्रमुख  २७३६०   ३५६००
मुख्य न्यायाधीश २७३६०    ३५६००
योजना आयोगका उपाध्यक्ष    २७३६०  ३५६००
योजना आयोगका सदस्य   २५०००   ३२३८०

मन्त्रिपरिषदद्वारा हाइड्रोजनबाट विद्युत उत्पादन गर्न अनुमित

हाइड्रोजनबाट विद्युत उत्पादन गरिएको विश्वमै कहीँ छैन : विज्ञान मन्त्री
दुई कम्पनीद्वारा हाइड्रोजनबाट विद्युत उत्पादन गर्न दिन प्रस्ताव
काठमाडौं, ३१ साउन- सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई अध्ययन गरी मुलुकभित्रै हाइड्रोजन ग्यास प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादन गर्न÷गराउन अनुमति दिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री लेखराज भट्टले हाइड्रोजनबाट विद्युत् निकालिएको उदाहरण विश्वमा कहीँ नभएको भनी लिखित विरोध राखे पनि मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई त्यस्तो अनुमति दिएको जानकारी स्रोतले दिए । मन्त्रिपरिषद बैठकमा भट्ट अनुपस्थित रहेका कारण उनको लिखित विरोध माओवादीका अरु मन्त्रीले राखेका थिए ।
ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले राखेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले हाइड्रोजन ग्यास प्रविधिबाट उत्पादन हुने विद्युत्का सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले सुरक्षा र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएमा हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावमा पानीलाई ुइलेक्ट्रोलाइसिसु को तरिकाबाट हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गरी हाइड्रोजनलाई प्रज्वलन गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । इलेक्ट्रोलाइसिस तरिकाबाट पानीलाई अ_िक्सजन र हाइड्रोजन ग्यासमा छुट्ट्याउन सकिन्छ जुन हाइड्रोजनलाई प्रज्वलन गरी विद्युत् उत्पादनमा लगाउन सकिने दाबी प्रस्तावमा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले हाइड्रोजन ग्यासबाट उत्पादन हुने ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाका रुपमा परिभाषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
तर विज्ञान मन्त्री भट्टले सम्बन्धित प्राविधिकहरुसित राय लिई मन्त्रिपरिषद बैठकमा राखेको लिखित असहमतिमा 'हाइड्रोजनबाट उत्पादित ऊर्जालाई गाडीको इन्धनको अलावा जाडो ठाउँमा घरलाई न्यानो बनाउने कार्यमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको तर हाइड्रोजनको प्रयोगबाट विद्युत् निकालिएको अनुभव विश्वमा कहीँ कतै नभएको' उल्लेख गरेका छन् । भट्टको असहमतिपत्र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई समेत बाँडिएको छ । हाइड्रोजनको भण्डारण तथा ढुवानी अत्यन्त जटिल र महँगो हुने दाबीसमेत विज्ञान मन्त्रीको छ ।
'हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादन गरेको र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आवद्ध गरेको अनुभव विकासित मुलुकमा समेत देिखंदैन । हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्य सहज भएको भए विकासित मुलुकहरुमा न्युक्लियर प्लान्टजस्तो जोखिमयुक्त प्रविधि र प्रदूषणयुक्त थर्मल कोल तथा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विद्युत् केन्द्र निर्माण गरिने थिएनन्' असहमतिपत्रमा छ ।
यसैबीच दुई कम्पनी मोडर्न क्लिन इनर्जी नेपाल प्रालि र प्रेरा गि्रन इनर्जी प्रालिले हाइड्रोजन ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति दिन ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीलाई हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादन गर्न दिन ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट त्यस्तो निर्णय गराएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
ती कम्पनीले हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादन सम्भव छ भनेर देखाउन छिट्टै १ सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरेर नमुना प्रदर्शन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रालयले हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादनको प्रदर्शन गर्न ल्याइने उपकरण ल्याउँदा सहुलियत दिनेलगायतको सहयोग गर्ने वचन दिएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
दुवै कम्पनीले प्रस्तावमा हाइड्रोजनबाट उत्पादित विद्युत् ८ रुपैयाँ २० पैसामा खरिद गर्नुपर्ने र आ-आफ्नो कम्पनीबाट एक÷एक सय मेगावाट विद्युत् खरिद गरिदिनुपर्ने शर्त राखेका छन् । ऊर्जाका अधिकारीले ती कम्पनीका शर्तका बारेका कुनै निर्णय नभएको तर हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादन सम्भव छ भन्ने प्रदर्शन गर्न सहमति दिएको जानकारी दिए ।