Tuesday, November 1, 2011

प्रधानमन्त्रीद्वारा मितव्ययिताको खिल्ली उडाउँदै चियापान

काठमाडौं, १५ कात्तिक- 'बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निवास_ को मंगलबारको शुभकामना आदान-प्रदान तथा चियापानको कार्यक्रमस्थलमा त सके पो पस्नु । बरु सडकको अर्को किनारामा उभिएर एकैछिन प्रवेशद्वारको कुस्ता-कुस्ती भने हेरेर फिर्न पाइयो त्यो पनि धन्न बलियाले बाटैमा च्यापेर बिताएनन् ।' मितव्ययी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दसैं तिहार र छठको अवसर पारी सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको चियापानमा उपस्थित कहालीलाग्दो अव्यवस्थित भीडलाई इंगित गर्दै सामाजिक साजाल 'फेसबुक' मा पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले गरेको टिप्पणी हो यो ।
स्वदेशी सस्तो गाडी मुस्ताङ चढेको र विदेश भ्रमणमा जाँदा सस्तो हवाई टिकट इकोनोमिक क्लासमा आउजाउ गरेपछि मुलुकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईको लोकपि्रयता बढ्नुका साथै उनको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो । अझ सरकारी फजुल खर्च घटाउन भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनासाथ जारी मितव्ययिता निर्देशिकाले उनको सरकारप्रति आमजनतामा निकै ठूलो आशाको साचार जागेको थियो । त्यही कारण सर्वसाधारणले उनलाई मुलुकको मुहार फेर्ने मितव्ययी प्रधानमन्त्रीको उपमा दिन थालेका थिए । तर मंगलबार बालुवाटारमा भट्टराईद्वारा आयोजित चियापानमा निम्तालुको असंख्य भीड देखेपछि सरकारी खर्चमा मितव्ययिताप्रतिको उनको इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
भट्टराई सरकारद्वारा जारी मितव्ययिता निर्देशिकामा सरकारी खर्चमा विदेशी पाहुनाबाहेक अरु कसैलाई पनि भोजभतेर र चियापान गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर भट्टराईको चियापानमा आठ हजारभन्दा बढीलाई निमन्त्रणापत्र बाँडेर पाहुना बोलाइएको थियो चियापानको उपस्थिति निम्ताइएभन्दा धेरै बढी भएको बालुवाटार निकट स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मितव्ययिता निर्देशिकाको दफा ५६ मा 'विदेशी अतिथि तथा पाहुनाका लागि बाहेक सरकारी खर्चमा कुनै पनि भोज भतेर नगर्ने । राजकीय भोजबाहेक अन्य भोजमा मदिराको उपयोग गर्न पाइने छैन । रिसेप्सन र हाइटीबाटै हुने भए डिनर भरसक नगर्ने । यस्ता नगरी नहुने भोजमा पनि आमन्त्रितको संख्या सकभर कम गर्नुपर्नेछ' उल्लेख छ ।
आठ हजार बढीलाई निम्ता बाँडिए पनि धेरै माओवादी कार्यकर्ता बिना कार्ड बालुवाटार प्रवेश गरेका थिए । भित्र प्रवेश गर्न निम्ता कार्ड अनिवार्य गरिएको थियो । त्यही कारण हातमा कार्ड बोकेर निम्तालुहरु बालुवाटार भित्र छिर्न तँछाडमछाड गरिरहेको रमाइलो दृश्य घन्टौंसम्म देखिएको थियो । बालुवाटार छिर्नेको लाइन आधा किलोमिटर परसम्म थियो । प्रधानमन्त्री निवासभित्र जुनसुकै ठाउँमा निम्तालुहरु खचाखच थिए ।
अव्यवस्थित ठूलो भीडका कारण निम्तालु कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र वरिष्ठ व्यक्तिमध्ये धेरैजसो प्रधानमन्त्री निवासभित्र प्रवेश गर्नै नसकी फर्केका थिए । विशिष्ट पाहुना प्रवेश गर्ने बालुवाटारको तीन नम्बर प्रवेशद्वारमा समेत स्वयंसेवक नभएको र बढी भीड भएका कारण महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु चियापानमा सहभागी नभई फर्केका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईसम्म पुगेर बधाई दिन पाहुनाहरुले ठेलमठेल गरेर ठूलै झुत्ती खेल्नुपरिरहेको थियो ।
पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेलले सरकार प्रमुखले आयोजना गरेको चियापान अव्यस्थित भएको र विदेशी पाहुना भित्र प्रवेशै गर्न नसकी त्यत्तिकै फर्कनुपरेकाले मुलुकको बेइज्जती हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
'सरकार प्रमुखले आयोजना गरेको कार्यक्रमको हविगत देखेर लाजै लागेर आयो † स्वदेशीमात्र होइन धेरै विदेशी पाहुनाले पनि ढोकासम्म पुग्ने हिम्मतै नगरी मुख रातो पार्दै फिरेको देखियो । थेग्नै नसक्ने यस्तो निमन्त्रणुले हुने फाइदा÷बेफाइदाका कुरा आयोजकले नै जानून् । हामी त बानी परेका होऊँला तर बाहिरकाको नजरमा यो मुलुकको साख कस्तो बन्यो होला हुन त त्यसको कसलाइ के मतलब !!!' पोखरेलले फेसबुकमा थप टिप्पणी गरेका छन् ।
चियापानमा पाहुनाको खातिरदारी राम्रैसित गरेर चिया चिसो पेय पदार्थका अतिरिक्त स्यान्डविच, लखामरी, सेवई, फ्रेन्च फराई, पकौडा, केरा आदि राखिएको थियो । अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यस्तै चियापान गर्दा पाहुनालाई चिया, समोसा र जेरीमात्र दिइएको थियो । भट्टराईद्वारा आयोजित चियापानमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको सरकारी अधिकारीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि मितव्ययिता निर्देशिका नभएकाले प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्ष या अरु कुनै अवसरमा भोजभतेर गर्न पाउँथे सरकार प्रमुखले त्यस्ता भोजभतेरमा कतिसम्म खर्च गर्ने कुनै सीमा तोकिएको थिएन भएको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोथ्र्यो । तर यसपटक मितव्ययिता निर्देशिकाले सरकारी खर्चमा चियापान या भोजभतेर गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन गरी यसपटक आयोजित चियापानमा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरे ।

Monday, October 31, 2011

सय बढी ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सातदिने स्पष्टीकरण

काठमाडौं, १४ कात्तिकं- भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले विभिन्न सडक तथा पुल निर्माण आयोजनामा ठेक्का लिएरवर्षौं काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने एक सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारहरुमाथि कालो सूचीमा राख्ने या ठेक्का तोड्नेसम्मको कारबाही हुने जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव तुलसी सिटौलाले  दिए ।
सडक विभागले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भौतिक योजना मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आफ्ना सयभन्दा बढी सडक आयोजना तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर कामै नगरेका र लामो समय भइसक्ता पनि निर्माण सम्पन्न नगरेका या ढिलाइ गरेका एक सयभन्दा बढी ठेकेदार निर्माण व्यवसायी को सूची तयार गरेको छ ।
सडक विभागको कामै नगर्ने या ढिलाइ गर्ने सूचीमा परेका ती सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएकामा दसौं करोड रुपैयाँका विभिन्न सडक आयोजनाको ठेक्का लिएका 'क' श्रेणीका १० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीसमेत छन् ।
स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये ५० भन्दा बढी ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता तोड्ने कालो सूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुने जानकारी सचिव तुलसी सिटौलाले दिए । 'मोबिलाइजेसन रकम (कुल ठेक्काको २० प्रतिशत रकम) लिएर वर्षौंसम्म कामै नगरी बस्ने जुनसुकै श्रेणीका ठेकेदार र 'क' श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको कागजात राखी ठेक्का हालेर काम ओगटेरमात्र बस्ने क्षमता नै नभएका 'ख' र 'ग' श्रेणीका ठेकेदारमाथि ठेक्का तोड्ने र कालो सूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुन्छ' भौतिक योजनाका अधिकारीले भने ुस्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये केही काम ढिलो गर्ने ठेकेदार छन् तिनले काममा तीव्रता दिई आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने आधार स्पष्टीकरणको जवाफमा दिन सके तिनलाई तत्काललाई चेतावनीमात्र दिई काम सम्पन्न गर्न थप केही समय दिइनेछ ।' भौतिक योजनाका अधिकारीका अनुसार कारबाहीस्वरुप कालो सूचीमा पर्ने ठेकेदारले मुलुकभित्र कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का हाल्न पाउने छैनन् । पुल निर्माणमा 'क' श्रेणीको कागजात राखी क्षमता नै नभएका ुखु र ुगु श्रेणीका ठेकेदारले पुलमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्ता ठेकेदारले क्षमता नभएका कारण विभिन्न ठाउँका पुलको ठेक्का लिए पनि वर्षौंसम्म काम गर्न सकेका छैनन् ।
यसैबीच भौतिक योजना मन्त्रालयले काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने परामर्शदातालाई समेत कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका विभिन्न आयोजनामा काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने परामर्शदाताहरुको सूची तयार गरिरहेको छ । सूची तयार भएपछि स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरिने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।

Sunday, October 30, 2011

बल्ल फिर् यो प्रधानमन्त्रीको बुद्धि

काठमाडौं, १३ कात्तिक- प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रकि्रयामा सहमति कायम गर्नका लागि प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमालेबीच जारी बैठकलाई प्राथमिकता दिन आफूले अध्यक्षता गर्ने महत्वपूर्ण सरकारी बैठकहरु रद्द गरेका छन् । नियमित सरकारी कामकारबाहीलाई छाडेर शान्ति प्रकि्रयालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर प्रधानमन्त्रीले पूर्व निर्धारित चारवटा महत्वपूर्ण बैठक रद्द गरेको जानकारी उच्च अधिकारीले दिए ।
समायोजन र पुनःस्थापनमा जाने माओवादी लडाकुको संख्या र तह निर्धारण पुनःस्थापनमा जानेलाई दिइने एकमुष्ठ रकमका बारेमा सहमति गरी शान्ति प्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन प्रमुख दलहरुबीच घनीभूत रुपमा भइरहेका छलफलमा आफ्नो र सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न विभिन्न सरकारी बैठक केही दिनका लागि रद्द गरेका हुन् ।
शान्ति प्रकि्रयाका सम्बन्धमा प्रमुख दलहरु सहमतिको नजिक पुगेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । शान्ति प्रकि्रयाका सम्बन्धमा अब एक/दुई दिनमा नै 'ब्रेक थ्रू' हुने सम्भावना बढिरहेका बेला शान्ति प्रकि्रयामा सहमति गर्न प्रमुख दलहरुबीच हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकलाई पर्याप्त समय दिन प्रधानमन्त्रीले आफूले अध्यक्षता गर्ने पूर्व निर्धारित मन्त्रिपरिषद, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, प्रशासन समिति, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको प्राज्ञसभाको सोमबार बस्ने बैठक स्थगित गरेका हुन् । मंगलबारका लागि समेत प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने या अध्यक्षता गर्ने कुनै बैठक राखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सोमबार अपराह्न चार बजे नियमित रुपमा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित गरिएको छ । सोमबार बिहान ९ बजे बस्ने तय भएको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण उनकै निर्देशनमा स्थगित गरिएको छ । कुलपतिको हैसियतले नास्टको प्राज्ञसभाको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने गर्छन् । प्राज्ञसभाको बैठकका लागि नास्टको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलगायतका एजेन्डा तय गरिएको थियो । प्राज्ञसभाको बैठक कात्तिक २१ गतेलाई सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकसमेत अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोजनाहरुमा आएका समस्या समाधान गर्न समन्वय गर्न र सरकारका तर्फबाट आवश्यक निर्देशन र निर्णय गर्न समितिको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री सबै विभागीय मन्त्री मुख्यसचिव सचिव र योजना आयोगका पदाधिकारी सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा समितिको बैठक स्थगित गरिएको हो ।
निजामती प्रशासनमा स्वतः टिके बढुवा भएका करिब १७ हजार कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न प्रस्तुत विधेयकका बारेमा छलफल गर्न सोमबार दिउँसोका लागि बोलाइएको बैठकसमेत स्थगित गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद मातहतको प्रशासन समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा प्रशासन समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
विधेयकमा हालसम्म स्वतः बढुवा भइसकेका सबै कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने तर यो टिके बढुवाको व्यवस्थालाई भने निरन्तर नगर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवाको विकल्पमा कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदोन्नति गर्ने व्यवस्थामा वरिष्ठताका आधारमा समेत ३० प्रतिशत सिटमा बढुवा गर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यसैबीच टिके बढुवा भएका कर्मचारीहरुको प्रमण्डलले आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटी आफूहरुलाई स्वतः पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न दबाब दिए ।

Tuesday, October 25, 2011

नेवारी सम्वत् पनि अब राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा

काठमाडौं, ८ कात्तिक- सरकारले नेवारी समुदायले मान्दै आएको नेपाल सम्वत्लाई अबदेखि विक्रम सम्वत्सँगै राष्ट्रिय पात्रो क्यालेन्डर मा अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले नेपाल सम्वत्लाई समेत विक्रम सम्वत्सँगै राष्ट्रिय रुपमा प्रयोग हुने सरकारी क्यालेन्डरमा प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
सरकारको यो निर्णयसँगै पाचांग निर्णायक समितिको निर्णयअनुसार सरकारले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने सरकारी पात्रोमा अब विक्रम सम्वत् नेपाल सम्वत र इस्वी सम्वतमा महिना दिन बार र तिथि उल्लेख गरिने जानकारी स्रोतले दिए । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा नेवारी सम्वत्लाई राष्ट्रिय सम्वत्का रुपमा मान्यता दिए पनि राष्ट्रिय क्यालेन्डमा प्रयोग गर्ने निर्णय भने भएको थिएन ।
मन्त्रिपिरÈदले नेपालमा प्रयोग हुँदै आएका अरु सम्वतहरुको अध्ययन गरी तिनलाई समेत राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा समावेश गर्न र सरकारले तिनको संवर्धनका लागि गर्नुपर्ने कार्य अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वमन्त्री पद्मरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा कुमार योन्जन र हरिनारायण्ँ मल्ललाई सदस्य राखिएको छन् । श्रेष्ठका अनुसार समितिलाई एक महिनाको कार्यावधि दिइएको छ ।
साख्वाको नाममा प्रतिष्ठान
मन्त्रिपिरÈद् बैठकले राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाको नाममा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निण्र्ँय गरेको छ । साख्वाले काठमाडौंबासीको ऋणमोचन गराएर नेपाल संवत सुरु गरी मुलुकलाई योगदान पुर् याएकाले उनको सम्मानमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न लागिएको हो ।
प्रचण्ड लुम्बिनीको प्रवद्र्धन गर्न जाने
मन्त्रिपरिषदले बृहत्तर लुम्बिनी विकास गर्न माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय निर्देशक समितिलाई लुम्बिनीको प्रवद्र्धन गर्न तथा त्यसको विकासका लागि नयाँ गुरुयोजना तयार गर्नेबारेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छलफल गर्न अमेरिका पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिले लुम्बिनीको विकासका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकी सरकारी अधिकारीसित वार्ता गर्ने जानकारी संस्कृति मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार दाहाल नेतृत्वमा हुने अमेरिका भ्रमणको कार्यक्रम भने तय हुन बाँकी छ ।
यसअघि मन्त्रिपिरÈद बैठकले दाहालको संयोजकत्वमा ुउच्चस्तरीय लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरेको हो ।
युवा स्वरोजगारमा रेग्मी
सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको उपाध्यÔमा डा. पुण्य रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले हालै निधन भएका साउदी अरबका युवराज सुल्तान अब्दुल अजिल अल साउदको अन्त्येष्टि कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट वनमन्त्री मोहम्मद वकिल मुसलमानलाई पठाउने निण्र्ँय गरेको छ ।

मितव्ययिता निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै अर्थ र परराष्ट्रमा ६० दरबन्दी थप


काठमाडौं, ८ असोज- सरकारले प्रभावशाली दुई मन्त्रीको दबाबमा विभिन्न मन्त्रालयमा मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन गरी धमाधम ठूलो मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीको दबाबमा तीन सहसचिवसहित करिब ६० जनाको दरबन्दी थप गरेको हो । मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दबाबमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा मितव्ययिता निर्देशिकाको उल्लंघन गरी सहसचिव र उपसचिवको एक÷एक दरबन्दी थप गरेको दुई साता नपुग्र्दै २ सहसचिवसहित १५ जनाको दरबन्दी थप गरिएको हो ।
सरकारले सरकारी प्रशासनिक खर्च घटाई विकास रकम बढाउन एक महिनाअघि जारी मितव्ययिता निर्देशिका २०६८ को दफा ३ मा 'निजामती प्रहरी सेना स्थानीय निकायसहित कुनै पनि सरकारी अंगमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन' भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले नयाँ पद सिर्जनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
स्वास्थ्य उद्योगसहित विभिन्न मन्त्रालयबाट अत्यावश्यक पद सिर्जना गर्न माग भई आएका प्रस्ताव सरकारी खर्च घटाउने मितव्ययिता निर्देशिकाअनुसार नमिल्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फर्काउन गरे पनि मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा भने त्यही निर्देशिकाविपरीत ठूलो मात्रामा दरबन्दी थप गरेको हो ।
विदेशस्थित विभिन्न दूतावासका लागि आवश्यक भन्दै परराष्ट्र सेवामा २ सहसचिव, ३ उपसचिव, ६ शाखा अधिकृत र ४ नायव सुब्बा दरबन्दी थप गरिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार न्युयोर्क, वासिङ्टन डिसी, रियाद, कुवेत, क्वालालम्पुर, जेनेभा दोहास्थित नेपाली दुतावासमा थप कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । दुई साताअघिमात्र न्युयोर्कका लागि सहसचिव र कतारको दुतावासका लागि उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिसकिएको छ । विदेशी दुतावासका लागि कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न अन्यत्रको भन्दा धेरै बढी खर्चिलो हुन्छ दुतावासमा एक जनाको दरबन्दी थप हुँदा सालाखाला वर्षको एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
मितव्ययिता निर्देशिकाको प्रस्तावक अर्थमन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मितव्ययिताको उल्लंघन गर्दै ४२ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गरेको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार राजस्व समूहमा १२ उपसचिव. प्रशासनमा २ उपसचिव, राजस्वमा २४ शाखा अधिकृत, प्रशासनमा २ शाखा अधिकृत पद थप गरिएको छ । विकास बजेट बढाउनका लागि प्रशासनिक खर्च घटाउन आफ्नै प्रस्तावमा ल्याएको मितव्ययिताविपरीत अर्थमन्त्रालय आफैंले कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नु आफैंंमा दुःखद भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
परराष्ट्र र अर्थबाहेक अरु मन्त्रालयलाई भने मितव्ययिता निर्देशिका देखाएर कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न बन्देज गर्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य उद्योग साचार र विज्ञानलगायतका मन्त्रालयले करिब १४ सय दरबन्दी थप गर्न सामान्य प्रशासनमा प्रस्ताव गरेका थिए अर्थमन्त्रालयले ती मन्त्रालयमा दरबन्दी थप गर्न सहमतिसमेत दिइसकेको थियो । कर्मचारीको दरबन्दीे थप गर्न अर्थको सहमति अनिवार्य हुन्छ । अर्थको सहमति पाइसके पनि मितव्ययिता निर्देशिका आएकाले ती मन्त्रालयको दरबन्दी थप गर्ने भने कार्य रोकिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र चिकित्सक नस्रलगायतको अत्यावश्यक १२ सय दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । 'सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको प्रभावशाली मन्त्री भएका मन्त्रालयमा कानुन मिचेर दरबन्दी थप गर्नु अरु मन्त्रालयमा भने दरबन्दी थप गर्न नदिनु आफैंमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो मन्त्रिपरिषद स्वयं पक्षपातमा संलग्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो' मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै एक अधिकारीले भने ।
यसैबीच बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुको दबाबमा सरकारले खारेज भइसकेका चार सहसचिव पदमा समेत बढुवा गर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त भइसकेका तीन यस आर्थिक वर्षभरमा खाली हुने ११ सहित १४ पदमा पदपूर्ति गरिदिन लोकसेवा आयोगलाई हालै पत्र पठाएको थियो । सामान्यको प्रस्तावअनुसार लोकसेवाले ८ पदमा फाइल बढुवा २ पदमा समायोजन तीन पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र एक पदमा समावेशी मधेशी खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट गर्ने प्रकि्रया अघि बढाउने तयारी गरेको थियो ।
तर सहसचिवमा बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुले लोकसेवा आयोग सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय निजामती किताबखानामा गएर १४ रिक्त पदबाहेक खारेज भइसकेका थप ८ पदमा समेत पदोन्नति गर्न तीव्र दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन भइरहेकाबारेमा अर्थ सामान्य र परराष्ट्रका अधिकारी कोही पनि सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन् ।
प्रशासन समूहमा सहसचिवको जम्मा १ सय ६८ दरबन्दी छ जसमध्ये तीन पद रिक्त भइसकेको छ भने यस वर्ष थप ११ जना रिक्त हुँदैछन् । सामान्य प्रशासनले सुरुमा यही वास्तविक संख्याका आधारमा १४ जनाको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेको हो ।
तर उपसचिवहरुको दबाबमा दरबन्दी खारेज भइसकेका थप चार पदमा बढुवाका लागि लोकसेवालाई पत्राचार गरेको छ । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फाइल बढुवाबाट ८, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ३, समायोजनबाट २ र समावेशी मधेशी एक जनाको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आग्रह गरेको थियो । चार पद थपिएपछि सामान्यले फाइल बढुवाबाट १०, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ५, समायोजनबाट २ र समावेशी मधेशी एक जनाको पदपूर्तिको सिफारिस गर्न लोकसेवालाई पत्राचार गरेको छ ।
सहसचिव बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुले योजना आयोगका पाँचवटा क्षेत्रीय निर्देशनालय क्षेत्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पूर्वााचल, मध्यपश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचलको खारेज भइसकेको ८ दरबन्दीमा बढुवा गर्न तीव्र दबाब दिएका थिए । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्दा क्षेत्रीय प्रशासकलाई योजना अनुगमन मूल्यांकनलगायतका अधिकार दिने भन्दै योजना आयोगका पाँचवटै क्षेत्रीय कार्यालय र तिनको दरबन्दी खारेज गरिएको थियो । कार्यबोझ नभएका कारण सुदूर पश्चिम, मध्यपश्चिम र पूर्वााचलको क्षेत्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र त्यसको दरबन्दी पाँच वर्षअघि नै खारेज गरिएको हो ।
उपसचिवहरुले निजामती किताबखानाको दर्ताबाट ती आठवटा पद हट्न बाँकी रहेको भन्दै त्यही आधारमा तिनमा बढुवा गर्न दबाब दिएका हुन् । त्यही दबाबका सामु झुकेर मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सामान्य प्रशासनले आठवटाको ठाउँमा चार पदमा बढुवा गर्न सोमबार लोकसेवालाई पत्र लेखेको हो । 'पदै नभएको ठाउँमा बढुवा गर्न लोकसेवालाई पत्र लेख्नु सोझै गैरकानुनी हो' एक अधिकारीले भने । अनधिकृत रुपमा पदै नभएको ठाउँमा बढुवा गरेपछि प्रशासनतर्फका कुल १ सय ६८ दरबन्दीमा चार दरबन्दी थपिनेछ जबकि कानुनतः सहसचिवको स्वीकृत दरबन्दी १ सय ६८ मात्र हो ।
यसैगरी दबाबकै भरमा सरकारले शिक्षा समूहका उपसचिव चार जना रिक्त भए पनि कानुनविपरीत ६ जनाको बढुवा गर्न लोकसेवालाई पत्र लेखेको छ । सरकारले यसअघि चार जनाको बढुवा गर्न पत्र लेखेको भए पनि दबाबका भरमा सोमबार पुनः ६ जनाको बढुवा गर्न पत्र लेखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

Monday, October 24, 2011

मितव्ययिता निर्देशिकाविपरीत धमाधम अर्थ र परराष्ट्रमा पद सिर्जना

उपसचिवहरुको दबाबमा खारेज भएको चार पदमा समेत बढुवाको तयारी
काठमाडौं, ७ कात्तिक- सरकारले प्रभावशाली दुई मन्त्रीको दबाबमा विभिन्न मन्त्रालयमा मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन गरी धमाधम ठूलो मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न थालेको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट अत्यावश्यक पद सिर्जना गर्न माग भई आएका प्रस्ताव सरकारी खर्च घटाउने मितव्ययिता निर्देशिकाअनुसार नमिल्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फर्काउन गरे पनि अर्थमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न मितव्ययिताले नछेकेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा मितव्ययिता निर्देशिकाको उल्लंघन गरी सहसचिव र उपसचिवको एक÷एक दरबन्दी थप गरेको दुई साता नपुग्र्दै परराष्ट्रमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दबाबमा १५ जनाको दरबन्दी पुनःथप गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । विदेशस्थित विभिन्न दूतावासका लागि आवश्यक भन्दै परराष्ट्र सेवामा सहसचिव ,२ उपसचिव ३, शाखा अधिकृत ६ र नायव सुब्बा ४ जना थप गर्न लागिएको हो । मितव्ययिता निर्देशिका २०६८ को दफा ३ मा ुनिजामती प्रहरी सेना स्थानीय निकायसहित कुनै पनि सरकारी अंगमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिने छैनु भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले नयाँ पद सिर्जनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको दबाबमा परराष्ट्रमा दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद सचिवालयका अधिकारी सामान्य प्रशासन र अर्थमन्त्रालयका सचिवहरु दिनहुँ बैठक गरी एक/दुई दिनमै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेका छन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार न्युयोर्क, वासिङ्टन डिसी. रियाद, कुवेत, क्वालालम्पुर, जेनेभा, दोहास्थित नेपाली दुतावासमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो । दुई साताअघिमात्र न्युयोर्कका लागि सहसचिव र कतारको दुतावासका लागि उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिसकिएको छ । विदेशी दुतावासका लागि कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न अन्यत्रको भन्दा धेरै बढी खर्चिलो हुन्छ दुतावासमा एक जनाको दरबन्दी थप हुँदा सालाखाला वर्षको एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
मितव्ययिता निर्देशिकाको प्रस्तावक अर्थमन्त्रालय आफैंले मितव्ययिताको उल्लंघन गर्दै ४२ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिएका पदमा राजस्व समूहका उपसचिव १२, प्रशासनका उपसचिव २, राजस्वको शाखा अधिकृत २४, प्रशासनका शाखा अधिकृत २ जना छन् । विकास बजेट बढाउनका लागि प्रशासनिक खर्च घटाउन आफ्नै प्रस्तावमा ल्याएको मितव्ययिताविपरीत अर्थमन्त्रालय आफैंले कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गर्नु आफैंंमा दुःखद भएको मन्त्रिपरिषद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको दबाबमा अर्थमन्त्रालयको मागबमोजिम दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद सचिवालयका अधिकारी सामान्य सचिव अर्थसचिवलगायतको बैठक दुई/तीनपटक बसिसकेको छ । बैठकले दरबन्दी थप गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लाने निर्णयसमेत गरेको छ ।
परराष्ट्र र अर्थबाहेक अरु मन्त्रालयलाई भने मितव्ययिता निर्देशिका देखाएर कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न बन्देज गर्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य उद्योग, साचार र विज्ञानलगायतका मन्त्रालयले करिब १४ सय दरबन्दी थप गर्न सामान्यमा प्रस्ताव गरेका थिए अर्थमन्त्रालयले ती मन्त्रालयमा दरबन्दी थप गर्न सहमतिसमेत दिइसकेको थियो । कर्मचारीको दरबन्दीे थप गर्न अर्थको सहमति अनिवार्य हुन्छ । अर्थको सहमति पाइसकेपछि मितव्ययिता निर्देशिका आएकाले ती मन्त्रालयको दरबन्दी थप गर्ने कार्य रोकिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र चिकित्सक नस्रलगायतको अत्यावश्यक १२ सय दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसैबीच बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुको दबाबमा सरकारले खारेज भइसकेका चार सहसचिव पदमा समेत बढुवा गर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त भइसकेका तीन यस आर्थिक वर्षभरमा खाली हुने ११ सहित १४ पदमा पदपूर्ति गरिदिन लोकसेवा आयोगलाई हालै पत्र पठाएको थियो । सामान्यको प्रस्तावअनुसार लोकसेवाले ८ पदमा फाइल बढुवा २ पदमा समायोजन तीन पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र एक पदमा समावेशी मधेशी खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट गर्ने प्रकि्रया अघि बढाउने तयारी गरेको थियो ।
तर बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुले लोकसेवा आयोग सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय निजामती किताबखानामा गएर १४ रिक्त पदबाहेक खारेज भइसकेका थप ८ पदमा समेत पदोन्नति गर्न तीव्र दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन भइरहेकाबारेमा अर्थ सामान्य र परराष्ट्रका अधिकारी कोही पनि सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन् ।
प्रशासन समूहमा सहसचिवको जम्मा १ सय ६८ दरबन्दी छ जसमध्ये तीन पद रिक्त भइसकेको छ भने यस वर्ष थप ११ जना रिक्त हुँदैछन् । सामान्य प्रशासनले सुरुमा यही वास्तविक संख्याका आधारमा १४ जनाको पदपूर्ति गर्न लोकसेवालाई पत्र लेखेको हो ।
तर उपसचिवहरुले योजना आयोगका पाँचवटा क्षेत्रीय निर्देशनालय क्षेत्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पूर्वााचल मध्यपश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचलको खारेज भइसकेको ८ दरबन्दीमा समेत बढुवा गर्न दबाब दिए । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्दा क्षेत्रीय प्रशासकलाई योजना अनुगमन मूल्यांकनलगायतका अधिकार दिने भन्दै योजना आयोगका पाँचवटै क्षेत्रीय कार्यालय र तिनको दरबन्दी खारेज गरिएको थियो । कार्यबोझ नभएका कारण सुदूर पश्चिम मध्यपश्चिम र पूर्वााचलको क्षेत्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र त्यसको दरबन्दी पाँच वर्षअघि नै खारेज गरिएको हो ।
उपसचिवहरुले निजामती किताबखानाको दर्ताबाट ती आठवटा पद हट्न बाँकी रहेको भन्दै त्यही आधारमा तिनमा बढुवा गर्न दबाब दिएका हुन् । त्यही दबाबका सामु झुकेर मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सामान्य प्रशासनले आठवटाको ठाउँमा चार पदमा बढुवा गर्न सोमबार लोकसेवालाई पत्र लेखेको छ । 'पदै नभएको ठाउँमा बढुवा गर्न लोकसेवालाई पत्र लेख्नु सोझै गैरकानुनी हो' एक अधिकारीले भने । चार पद थपिएपछि सामान्यले २ समायोजन र एक समावेशीका अतिरिक्त १० पदमा फाइल बढुवा र पाँच पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको सिफारिस गर्न लोकसेवालाई पत्राचार गरेको छ ।
दबाबकै भरमा सरकारले शिक्षा समूहका उपसचिव चार जना रिक्त भए पनि कानुनविपरीत ६ जनाको बढुवा गर्न लोकसेवालाई पत्र लेखेको छ । सरकारले यसअघि चार जनाको बढुवा गर्न पत्र लेखेको भए पनि दबाबका भरमा सोमबार पुनः ६ जनाको बढुवा गर्न पत्र लेखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
हङकङमा वाणिज्यदूत रहेका मेकानिकल इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिव विनोद उपाध्याय र सामान्य प्रशासनमा अतिरिक्तमा रहेका खानेपानी समूहका सहसचिव हरेराम कोइरालाको पदलाई समेत रिक्त मानी बढुवा गर्न तीव्र दबाब परिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अतिरिक्त र वाणिज्यदूत रहेको व्यक्तिको पद रिक्त मान्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।






Friday, October 21, 2011

चीन पश्चिम सेतीमा सहुलियत ऋण दिन सकारात्मक

काठमाडौं, ४ कात्तिक- चीन सरकारले पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न आफू सकारात्मक रहेको प्रत्युत्तर दिएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्न गरेको आग्रहको प्रत्युत्तरमा चीन सरकारले आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
चीनका तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ दुतावासका आर्थिक काउ_िन्सलर बे डोङ्मिनले अर्थसचिव बाँस्कोटालाई हालै लेखेको पत्रमा पश्चिम सेतीमा सहायता गर्न आफ्नो सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमा चीनले पश्चिम सेती आयोजनामा कुन मोडालिटीमा सहयोग गर्नेबारेमा आफ्नो सरकारले सोचिरहेको उल्लेख गर्दै सहयोगका बारेमा नेपाल सरकारसित तुरुन्तै सकारात्मक वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । पत्रमा चीनले वार्ता गर्न आफूले राखेको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट जति सक्दो चाँडो प्रत्युत्तर आउने अपेक्षासमेत गरेको छ ।
अस्ट्रेलियन कम्पनीले स्मेकले दसौं वर्षसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि उसलाई दिएको लाइसेन्स खारेज गरी सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण जुटाई पश्चिम सेती आयोजना आफैंले विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले विकास समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पश्चिम सेती निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतबाट बजेटको व्यवस्था गर्न या सहुलियतपूर्ण ऋण जुटाइदिन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै दुवै विकल्प सम्भव नभए त्यसको जानकारी तत्काल दिन आग्रह गरेको थियो । ऊर्जाको त्यही आग्रहका आधारमा अर्थले चीनको एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण दिनका लागि चीन सरकारलाई अनुरोध गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पश्चिम सेती आयोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत वा बाह्य सहायताबाट आवश्यक रकम नजुटेमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर विदेशी लगानीकर्तालाई उक्त आयोजना निर्माण गर्न दिने विकल्पका बारेमा समेत सोचिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।