दुस्साहसिक पात्र स्थापितलाई काठमाडौंको अतिक्रमण हटाउने जिम्मा

स्थापित काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त नियुक्त
काठमाडौं, १५ वैसाख- सरकारले अधिकारसम्पन्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा काठमाडौं नगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापितलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार अपराह्न बसेको आकस्मिक बैठकले प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा स्थापितलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्राधिकरण गठन गरेपछि काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति स्वतः खारेज भएको छ । समितिमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारी कार्यालय र त्यसका अधिकार प्राधिकरण मातहतमा आएको जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए । समितिभन्दा प्राधिकरण कानुनी रुपले नै बढी अधिकारसम्पन्न हुनेछ ।
ती अधिकारीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र बाटो अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरालगायतका संरचना हटाई सडक फराकिलो बनाउने अभियानमा लागेको समितिलाई सरकारले खारेज गरी अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेको हो । अब स्थापितको नेतृत्वमा प्राधिकरणले अतिक्रमित घरटहरा हटाई सडक चौडा पार्ने अभियानलाई अझ तीव्र बनाउनेछ ।
स्थापित काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर हुँदा अतिक्रमित संरचना हटाएर सडक विस्तार गरेका निकै चर्चित र लोकपि्रय भएका थिए । स्थापितले मेयर हुँदा स्थानीयबासीको ठूलो विरोधका बीच कलंकीसम्मको अतिक्रमित घरहटरा भत्काएर सडक फराकिलो बनाउने, माइतीघरका दर्जनौैं घरलाई हटाएर आकर्षक मण्डला बनाउने र थापाथलीदेखि कोटेश्वरसम्मका अतिक्रमित घरटहरा भत्काउनेलगायतका थुप्रै प्रशंसनीय कार्य गरेका थिए ।
दुस्साहसिक पात्र स्थापितको काम अनुभव तथा नेतृत्वबाट प्राधिकरणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन उनलाई नियुक्ति गरिएको हो । एमाले छाडेर बसेका स्थापित संविधानसभा चुनावअघि माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा उनलाई विकास आयुक्त नियुक्त गरिएको हो ।

रकमान्तरसम्बन्धी अख्तियारको पत्र गैरकानुनी : सरकार

काठमाडौं, १५ वैसाख- मन्त्रिपरिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेको गैरबजेटरी खर्च र रकमान्तर रोक्न जारी गरेको आदेश कानुनविपरीत रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले विद्यमान ऐननियमभित्र रहेर विभिन्न मन्त्रालयले रकमान्तर र गैर बजेटरी खर्च गरेको उल्लेद गर्दै अख्तियारद्वारा शुक्रबार जारी पत्र कानुनको दायराबाहिर रहेको ठहर गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
सरकारले योजना आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा कानुनबमोजिममात्र रकमान्तर र अत्यावश्यक शीर्षकमा गैर बजेटरी खर्च गरेकामा त्यसलाई रोक्न भन्दै अख्तियारले आदेश दिन नमिल्ने जिकिर अर्थमन्त्रीले गरे ।
'शान्ति प्रकि्रयाका लागि चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो सशस्त्र समूहबाट विभिन्न व्यक्तिको हत्या हुँदा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति भवितव्य खर्चका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको हुन्न सरकारले आवश्यक पर्दा त्यस्तो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा गैर बजेटरी खर्च बढेको हो त्यसलाई कानुनविपरीत भन्न मिल्दैन' अर्थमन्त्रीले भने ।
पुनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले नै कानुनबमोजिम नै विनियोजित विकास कार्यक्रमको सम्बन्धित शीर्षकभित्र रहेर २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न पाउँछन् । कार्यक्रम संशोधन या नयाँ कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न भने सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरी अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा रकमान्तर गर्न पाउँछन् । योजनाबाट स्वीकृत कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयले गर्ने रकमान्तरको भने सीमा हुँदैन । तर विकास बजेटबाट साधारण खर्चमा रकमान्तर गर्न मिल्दैन । साधारण खर्चबाटबाट विकास बजेटमा रकमान्तर गर्न भने मिल्छ ।
सरकारको गैरबजेटरी खर्च र रकमान्तर धेरै बढेको भन्दै अख्तियारले के आधारमा कानुनविपरीत भनेर पत्र लेखेको हो भनेर मन्त्रिपरिषदमा थप छलफल हुने जानकारी पुनले दिए । 'कानुनविपरीत ढंगले बजेट खर्च गरेको अवस्थामा मात्र अख्तियारले सचेत गराउने र कारबाहीसम्म गर्न पाउँछ तर वर्तमान सरकारले त्यस्तो कार्य गरेको छैन' अर्थमन्त्रीले भने ।
अख्तियारले बिहीबार सरकारलाई पत्र पठाई जनसहभागिताका नाममा पूर्व स्वीकृत नगरिएका कार्यक्रमका नाममा विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम बाँडेको जथाभावी भइरहेको गैरबजेटरी खर्च र रकमान्तर रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले पत्रमा जथाभावी भइरहेको गैरबजेटरी खर्च र रकमान्तरलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य मानी जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
चुरे संरक्षण गर्न निर्देशक समिति गठन
सरकारले वन अतिक्रमण र जथाभावी गिट्टीढुंगा झिक्नाले पर्यावरणीय हिसाबले संकटमा परेको र उजाड हुँदै गएको चुरे पहाडी श्रृखलाको संरक्षण कार्यक्रम निर्देशन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा साचालन गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय निर्देशन समिति गठन गरेको हो । समितिमा रहेका सदस्यहरुको नाम भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
दुई सहायक रथीको म्याद थप
सरकारले नेपाली सेनाका दुई प्राविधिक सहायक रथीद्वय डा। प्रकाशराज पाण्डे र डा। बच्चुराम केसीको म्याद दुई वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पाण्डेको २०७० चैत १९ र केसीको २०७० चैत २५ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको हो । उनीहरु दुवै जना सैनिक अस्पतालका चिकित्सक हुन् ।
एडीबीले ४ अर्ब ६५ करोड सहयोग गर्ने
एसियाली विकास बैंकले एकीकृत सहरी विकास आयोजना साचालन गर्न ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यदलको म्याद थप
सरकारले सहिदको परिभाषा र सहिद घोषणाको मापदण्ड निर्धारण गर्न यसअघि माओवादीका सभासद नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको म्याद एक महिना थप गरेको छ । कार्यदलको मागअनुसार मन्त्रिपरिषदले म्याद थप गरेको हो ।
जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन गर्न आदेश जारी
सरकारले सुनसरी जिल्लामा विगतमा गठित समितिबाट सम्पन्न हुन बाँकी गाउँ ब्लक जग्गाको दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कानुनबमोजिम नापी भइरहेको जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेको छ ।

कीर्तिपुरको रमणीय डाँडामा ९४ मिटर अग्लो गणतन्त्र स्तम्भ

काठमाडौं, १४ वैसाख- राजधानीको बल्खुस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय भवनमाथि रमणीय चाक्लो डाँडो छ जहाँबाट काठमाडौं उपत्यकाको सबै ठाउँ देख्न सकिन्छ । राजधानीका प्रायः अरु सबै ठाउँभन्दा आफैंमा २७ मिटर अग्लो कीर्तिपुरको पूर्वपट्टिको डाँडामामा सरकारले मुलुकमा गणतन्त्र बहाली भएको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई चिर स्थायी बनाउन रहेको ६० रोपनी जग्गामा ९४ मिटर अग्लो गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणको थालनी गरेको छ ।
स्तम्भ मुलुककै सबभन्दा आकर्षक कलात्मक गन्तव्य हुने विश्वास सहरी विकास तथा भवन विभागका अधिकारीहरुको छ । ु१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा बन्ने स्तम्भ भूकम्प प्रतिरोधकमात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कलात्मक टावर हुनेछु भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले भने । राजधानीमा पुराना ऐतिहासिक कलात्मक संरचना भए पनि पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण आधुनिक संरचना भने छैनन् । तर एक्काइसौं शताब्दीमा बन्ने गणतन्त्र स्तम्भ पुराना ऐतिहासिक संरचनाजस्तै मुलुकको आधुनिक ऐतिहासिक सम्पदा बन्ने विश्वास भवन विभागका अधिकारीहरुको छ ।
यो स्तम्भ धरहराभन्दा दोब्बर अग्लो हुनेछ । यो स्तम्भको तीन ठाउँबाट काठमाडौं उपत्यकाको सुन्दरता हेर्ने भिउ प्वाइन्ट बनाइनेछ । जमिनमुनि दुई तलाको बेसमेन्ट बनाइनेछ । त्यसपछि हिमाल पहाड र तराईलाई संकेत गर्ने तीनवटा पिलर बनाइनेछन् । २७ मिटर उचाइमा रहने पहिलो भिउ डेकबाट १ सय ५० जनाले एकैपटक र ६३ मिटरमाथि बन्ने दोस्रो भिउ डेकबाट १ सय १५ जनाले एकैपटक उपत्यका नियाल्न पाउनेछन् । थर्ड भिउ डेस्क ८३ मिटरमा रहनेछ । सुरक्षाका लागि यो भिउ डेक सबै सर्वसाधारणका लागि खुला नगरिने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
माथि बाँकी ११ मिटरसम्म पनि जान सकिनेछ तर त्यो मर्मतसम्भार र सरसफाइ प्रयोजनका लागिमात्र खुला गरिनेछ । माथि चढ्न दुइटा लिफ्ट राखिनेछ । पहिलो भिउ डेक वृत्ताकार तथा दोस्रो र तेस्रो भिउ डेक ६ वटा कुना भएको षटकोण आकारको हुनेछ ती भिउ डेकको छ तिरबाट राजधानी सहरलाई हेर्न सकिनेछ । ८३ मिटरमाथिसम्म जान हिडेर जाने भर् याङ र १२÷१२ जना क्षमताको दुइटा लिफ्ट राखिनेछ । त्यहाँबाट माथि टुप्पासम्म जान लिफ्ट जडान गरिनेछ । तीनवटा पिलर ९४ मिटरमाथि पुगेर एउटै बिन्दुमा जोडिनेछन् त्यही संगमलाई राष्ट्रिय एकताका प्रतीकका रुपमा निर्माण गरिने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
स्तम्भमा नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरु भएदेखि गणतन्त्र बहालीसम्मको राजनीतिक इतिहास र मुलुकको संस्कृतिलाई लिपिबद्धमात्र होइन चित्रबद्धसमेत गरिनेछ । स्तम्भको जमिनमुनि २ तलाको एकैपटक एक हजार मानिस अट्ने क्षमताको ुबेसमेन्टु रहनेछ । बेसमेन्टको पहिलो तलामा 'नेपाल ग्यालरीु'रहनेछ् त्यसमा मुलुकभरका सबै धर्म जातजातिको सांस्कृति झल्काउने तस्वीर र त्यससम्बन्धी विवरण राखिनेछ । दोस्रो तल्लालाई 'पोलिटिकल मुभमेन्ट ग्यालरी' नाम दिइएको छ । त्यसमा २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि माओवादीको दस वर्षे जनयुद्ध २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन मधेस आन्दोलनलगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलनका तस्वीर र त्यससम्बन्धी विवरण राखिनेछ । गणतन्त्र बहाली भएसम्मका विभिन्न आन्दोलनका हजारौं सहिदहरुको चिनारीसहित तस्वीरसमेत राखिनेछ ।
गणतन्त्र स्तम्भका लागि छुट्ट्याइएको ६० रोपनीमध्ये साढे ६ रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ । बाँकी भागमा बगैंचासहितको सुन्दर पार्क निर्माण गरिनेछ । स्तम्भको कन्सेप्च्युयल डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको कन्सेप्चुप्युल एनट आर्किटेक्चर कम्पनीले गरेको हो । यसको विस्तृत डिजाइनको बीडीए नामक कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले गरहेको हो । स्तम्भ चार वर्षमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको रहेको जानकारी सचिव सिटौलाले दिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजधानीको रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा गणतन्त्र स्तम्भको शिलान्याश गरेका थिए । तर रत्नपार्कमा ठाउँ साँघुरो भएको भन्दै बागमती र विष्णुमती दोभान नजिक ललितपुरको गुसिङ्गलमा स्तम्भ निर्माण गर्ने भनी दोस्रो ठाउँ खोजियो । तर त्यो गहिरो ठाउँ र नदीको फोहोरलगायतका कारण अनुपयुक्त भएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरको बल्खुमाथिको डाँडो रोजेर स्तम्भको शिलान्याश गरिएको हो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिहीबार बिहान आयोजित एक कार्यक्रमबीच स्तम्भको शिलान्याश गरे ।
स्तम्भ निर्माण भइसकेपछि त्यहाँ आउने स्वदेशी तथा विदेशी सबैसँग प्रवेश शुल्क लिइनेछ । त्यसको आम्दानीमध्ये स्तम्भको मर्मतसम्भार र साचालन खर्च कटाएर बाँकी आम्दानी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिइने जानकारी सचिव सिटौलाले दिए । उनका अनुसार त्रिविको जग्गा भएकाले स्तम्भको आम्दानी दिने शर्तमा उसको जग्गा लिइएको हो ।

गणतान्त्रिक मन्त्रीका राजावादी सल्लाहकार

काठमाडौं, १४ वैसाख-संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाका श्रम तथा यातायातमन्त्री मालबरिसंह थापाले राजावादी पूर्वप्रशासक ललित थापा मगरलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन श्रममन्त्री सरिता गिरीलाई बर्खास्त गरेपछि उनको ठाउँमा नियुक्त मन्त्री थापाले विवादास्पद छविका थापामगरलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीबाहेक परराष्ट्रमन्त्रीले परराष्ट्र मामिला, अर्थमन्त्रीले आर्थिक र साचारमन्त्री प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गर्ने स्थापित प्रचलन भए पनि अरु मन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन । तर श्रममन्त्री थापाले स्थापित परम्पराविपरीत थापामगरलाई स्वकीय सल्लाकार नियुक्त गरेका हुन् ।
तत्कालीन श्रम विभाग हाल छुट्ट्याएर दुइटा बनाइएको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विभाग का विवादास्पद महानिर्देशक थापामगरलाई मन्त्री थापाले आफ्नो स्वकीय सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन् । उनी विभागको महानिर्देशकपछि श्रम मन्त्रालयमा सहसचिव भएर ५८ वर्ष पुगी अनिवार्य अवकास पाएका व्यक्ति हुन् ।
थापामगर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सकि्रय शासन कालमा राप्तीमा अाचल प्रशासक भई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पेसाकर्मीको दमनमा सकि्रय थिए । श्रममन्त्रीले सल्लाकार राख्न मिल्दैन । त्यही कारण उनले थापामगरलाई अवैतनिक कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदले मात्र मन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने भएकाले श्रममन्त्रीले मन्त्रालयमा नियुक्त गरेका थापामगरको कानुनी हैसियत रहन्न । थापा मगरको ०६३ मा पत्नीको नाममा दर्ता भएको म्यान पावर कम्पनी छ । तर उनले सल्लाहकार हुँदा आफ्नो म्यान पावर कम्पनी बेचिसकेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

विवादास्पद साह गुणस्तर विभागको महानिर्देशक नियुक्त

अर्का विवादास्पद पोखरलको महानिर्देशकमा पुनर्बहाली
काठमाडौं, १३ वैसाख- सरकारले वरिष्ठ सहसचिवलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ एवं विवादास्पद सहसचिव रामआधार साहलाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले उद्योग मन्त्री अनिल झाको प्रस्तावमा हालै सहसचिवमा बढुवा भएका साहलाई विभागको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
गुणस्तर तथा नापतौलको क्षेत्रीय कार्यालयको प्रमुख हुँदा पूर्वााचल घूस िलंदािलंदै रंगेहात परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा विभागीय कारबाही गरी दुई ग्रेड घटुवा गरिएका साहलाई ुआकर्षकु विभागमा लगिएको हो ।
साह गुणस्तर तथा नापतौलको क्षेत्रीय कार्यालय मध्यमााचलको प्रमुख हुँदासमेत विवादास्पद कार्य गरेका थिए । वाणिज्य विभागले आयल निगमको सहयोगमा केही समयअघि अनुगमन गर्ने क्रममा राजधानी नामक पेट्रोल पम्पले एक लिटर पेट्रोल िदंदा २ सय मिलिलिटर कम दिने गरेको भेटिएको थियो । साहले अनुगमनका क्रममा आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीलाई नलिगएको र नाप्ने भाँडोसमेत आफ्नो विभागले प्रमाणित गरेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउँदै थप छानबिनमा असहयोग गरेका थिए । नापतौल कम हुँदा छानबिन गरी कारबाही गर्ने निकाय गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय हो ।
गुणस्तर विभागमा इन्जिनियरिङ सेवाको मेट्रोलोजी वा केमिस्ट्रीतर्फका प्राविधिक सहसचिव महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक हुने व्यवस्था छ । वरिष्ठताका आधारमा महानिर्देशक हुनुपर्ने सहसचिवद्वय रमेश स्थापित खानी तथा भूगर्भ विभाग र सुष्मा उपाध्यायलाई वनस्पति विभागमा छन् । उद्योग मन्त्रालयमा नै रहेका स्थापितलाई तीन महिनाअघिमात्र खानी विभागमा सरुवा गरिएको हो । स्थापित गुणस्तर विभागमा २७ वर्ष कार्य गरेका अनुभवी व्यक्ति हुन् ।
अर्का विवादास्पद पोखरलको महानिर्देशकमा पुनर्बहाली
सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा एक साताअघि िसंचाइ विभागको महानिर्देशक अनिल पोखरेललाई विज्ञान मन्त्रालयमा गरिएको सरुवा बदर गरेको छ । सर्वोच्चले निजामती सेवा नियमावलीअनुसार ५८ वर्ष पुगी अनिवार्य अवकास पाउन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेका कर्मचारीलाई उसको सहमतिबना सरुवा गर्न नमिल्ने भन्दै पोखरेलको सरुवा बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशबाट विभागको महानिर्देशकमा पोखरेलको बहाली भएको छ । पोखरेलको पुनर्बहाली भएपछि िसंचाइ मन्त्रालयमा ल्याइएका सहसचिव ईश्वरिसंह थापाको सरुवा बदर भई विज्ञान मन्त्रालयमा फर्कने भएका छन् । पोखरेल िसंचाइ विभागभित्रका आर्थिक हिसाबले सबभन्दा विवादास्पद सहसचिव हुन् ।
सर्वोच्चको आदेशका कारण िसंचाइ मन्त्रालयबाट सहसचिव खोमराज दाहाललाई विभागको महानिर्देशकमा गरिएको सरुवासमेत बदर भएको छ । िसंचाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले सचिव वृन्दा हाडालाई अमर्यादित भाषामा गालीगलौज गरेपछि महानिर्देशक पोखरेलको नेतृत्वमा िसंचाइका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसमक्ष प्रमण्डल गई आफूहरुले मन्त्री यादवमातहतमा कार्य गर्न नसक्ने धारणा राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठकमा िसंचाइमन्त्री यादवले पोखरेललाई विभागको महानिर्देशकमा राखिरहँदा आफूले काम गर्न नसक्ने अडान राखेपछि उनको सरुवाको निर्णय भएको थियो ।

ऊर्जाद्वारा पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउने जिम्मा आफूलाई दिन आग्रह

काठमाडौं, १२ वैसाख- ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी बोर्डसित समन्वय गरी पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउने जिम्मा आफ्नो मन्त्रालयलाई दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । पश्चिम सेती आयोजनाको विकास गर्नेबारेमा संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनसम्बन्धमा आफ्नो मन्त्रालयसित मागेको प्रतिकि्रयामा ऊर्जाले मंगलबार पठाएको लिखित जवाफमा त्यस्तो आग्रह गरेको जानकारी एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी बोर्डसित जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी अनुभवी जनशक्ति नभएकाले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउने जिम्मा आफ्नो मन्त्रालयलाई दिन आग्रह गरेको हो । ऊर्जाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा आफ्नो मन्त्रालयले लगानी बोर्डसित समन्वय गरी पश्चिम सेती अघि बढाउने जिम्मा दिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
'पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन साइट भिजिट लागतको रिभ्यु प्रस्तावक कम्पनीसित आयोजना विकास सम्झौता पीडीए र निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न सक्ने अनुभवी प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । लगानी बोर्डसित त्यस्तो जनशक्ति नभएसम्म ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै लगानी बोर्डसँग समन्वय गरी आयोजना अघि बढाउने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिन अनुरोध गर्छ' उर्जाको पत्रमा छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले फागुन ३ मा डेढ महिनाअघि निजी सार्वजनिक साझेदारीको मोडेलमा पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ प्रतिष्ठित कम्पनी थ्री गर्जेजसित लिखित समझदारी एमओयू गरेको थियो । तर संसदीय समितिले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजना अघि बढाउने जिम्मा कानुनअनुसार लगानी बोर्डलाई दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लगानी बोर्ड ऐनमा पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको लगानीयोग्य विद्युत् आयोजनाको छनौट गरी प्रस्ताव आह्वान प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन लगानीकर्तासँग वार्ता लगानीको स्विकृति प्रदान प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम संझौता गर्नेलगायतको जिम्मेवारी लगानी बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट थ्री गर्जेजसित भएको एमओयु अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि पश्चिम सेती आयोजनाको वित्तीय योजनासहितको अवधारणा स्वीकृत गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरेको छ ।
पत्रमा ऊर्जाले आयोजना अघि बढाउन प्रस्तावक कम्पनीले थप अध्ययन गर्नु आवश्यक भएको र त्यसपछिमात्र कुल लागत थाहा हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट एमओयुको अनुमोदन नगरी आयोजनाको वित्तीय योजनासहितको अवधारणा स्वीकृति गर्ने कार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरेको हो । लगानी कति लाग्छ भनी विस्तृत अध्ययन नभई कसरी वित्तीय योजनाको अवधारणा पहिल्यै स्वीकृत हुन सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत मन्त्रालयले उठाएको छ ।
ऊर्जाले मन्त्रालयबाट गठित प्राविधि समितिले वार्तामा समझदारी भएका विषयलाई एमओयुका रुपमा लिपिबद्धमात्र गरेकाले त्यसमा कुनै प्रकि्रयागत र कानुनी त्रुटि नरहेको दाबी गरेको छ । ुएमओयु अख्तियारप्राप्त मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभईकन कानुनतः प्रभावी नहुने काम अघि नबढ्ने र ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र सचिव हरिराम कोइरालाको निर्णय र स्वीकृतिबाट एमओयु गरेकाले प्रकि्रयागत र कानुनी त्रुटि भएको छैनु पत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जाको वार्ता टोली र थ्री गर्जेजबीच एमओयु गर्दा मन्त्री बोगटी र सचिव कोइरालासमेत उपस्थित रहेकोसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संसदीय समितिले भने अख्तियारी नै नभएको वार्ता टोलीले एमओयु गरेकाले कानुनी र प्रकि्रयागत त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

सरकारी अधिकारीलाई दार्ताको खर्च एनजीओ/आईएनजीओ र ठेकेदारको निम्ता विदेश जान प्रतिबन्ध

काठमाडौं, १२ वैसाख- सरकारले सार्वजनिक पदधारण गरेका अधिकारीहरुलाई अर्थमन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिबिना वैदेशिक सहायताका आयोजनाको खर्चमा, एनजीओ, आईएनजीओ, परामर्शदाता या ठेकेदारको निमन्त्रणामा वैदेशिक भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका मन्त्रीदेखि मुख्यसचिव सचिव तथा विभिन्न आयोजना कार्यालय तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीसम्म वैदेशिक सहायताका आयोजनाको खर्चमा तथा एनजीओ, आईएनजीओ परामर्शदाता या ठेकेदारको निमन्त्रणामा विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्शमा विशेष निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक पदधारण गरेका कुनै पनि तहका पदाधिकारी दातृ मुलुक या संस्थाको कार्यक्रममा साधारण राहदानी लिएर विदेश जानसमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । साधारण राहदानी लिएर सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति सरकारी निर्णय र स्वीकृतिबिना नै दातृ मुलुक या संस्थाको कार्यक्रममा जाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रिपरिषदले रोक लगाएको हो । मन्त्रिपरिषदले परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्शमा विशेष निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति दातृ मुलुक या संस्थाको कार्यक्रममा जान पाउनेछन् ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्शमा मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुलाई दातृ मुलुक या संस्थाको कार्यक्रममा साधारण राहदानी लिएर विदेश जान प्रतिबन्ध लगाइएको निर्णय पत्राचार गरी दौत्य सम्बन्ध भएका सबै मुलुकलाई पत्राचार गरी तत्काल जानकारी गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले अर्थको पूर्व स्वीकृतिबिना वैदेशिक सहायताको खोजी गर्ने अनुरोध गर्ने सरकारको प्राथमिकतासम्बन्धी जानकारी दिने आयोजनाको अवधारणापत्र एवं प्रस्तावसहित पत्राचार गर्ने तथा समझदारीपत्र वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता कुनै पनि कार्य नगर्न सबै मन्त्रालय संवैधानिक निकाय र सरकारी स्वामित्वका कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले केही समयअघि अर्थमन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिबिना विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि समझदारी गर्ने वार्ता अघि बढाउनेजस्ता कार्यमा नियन्त्रण गर्न र सबै दाताबाट प्राप्त हुने सहयोग रकम सरकारी खातामार्फत् खर्च गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारी विकास तथा साधारण खर्चको विनियोजन र अनुगमन गर्ने अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नै विभिन्न निकायबाट दाता मुलुक तथा संस्थासित आयोजना विकास गर्न समझदारी गर्ने वार्ता अघि बढाउनेजस्ता कार्य हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषदले त्यस्ता कार्यमा रोक लगाएको हो ।