ऊर्जाद्वारा पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउने जिम्मा आफूलाई दिन आग्रह

काठमाडौं, १२ वैसाख- ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी बोर्डसित समन्वय गरी पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउने जिम्मा आफ्नो मन्त्रालयलाई दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । पश्चिम सेती आयोजनाको विकास गर्नेबारेमा संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनसम्बन्धमा आफ्नो मन्त्रालयसित मागेको प्रतिकि्रयामा ऊर्जाले मंगलबार पठाएको लिखित जवाफमा त्यस्तो आग्रह गरेको जानकारी एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी बोर्डसित जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी अनुभवी जनशक्ति नभएकाले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउने जिम्मा आफ्नो मन्त्रालयलाई दिन आग्रह गरेको हो । ऊर्जाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा आफ्नो मन्त्रालयले लगानी बोर्डसित समन्वय गरी पश्चिम सेती अघि बढाउने जिम्मा दिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
'पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन साइट भिजिट लागतको रिभ्यु प्रस्तावक कम्पनीसित आयोजना विकास सम्झौता पीडीए र निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न सक्ने अनुभवी प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । लगानी बोर्डसित त्यस्तो जनशक्ति नभएसम्म ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै लगानी बोर्डसँग समन्वय गरी आयोजना अघि बढाउने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिन अनुरोध गर्छ' उर्जाको पत्रमा छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले फागुन ३ मा डेढ महिनाअघि निजी सार्वजनिक साझेदारीको मोडेलमा पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ प्रतिष्ठित कम्पनी थ्री गर्जेजसित लिखित समझदारी एमओयू गरेको थियो । तर संसदीय समितिले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजना अघि बढाउने जिम्मा कानुनअनुसार लगानी बोर्डलाई दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लगानी बोर्ड ऐनमा पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको लगानीयोग्य विद्युत् आयोजनाको छनौट गरी प्रस्ताव आह्वान प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन लगानीकर्तासँग वार्ता लगानीको स्विकृति प्रदान प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम संझौता गर्नेलगायतको जिम्मेवारी लगानी बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट थ्री गर्जेजसित भएको एमओयु अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि पश्चिम सेती आयोजनाको वित्तीय योजनासहितको अवधारणा स्वीकृत गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरेको छ ।
पत्रमा ऊर्जाले आयोजना अघि बढाउन प्रस्तावक कम्पनीले थप अध्ययन गर्नु आवश्यक भएको र त्यसपछिमात्र कुल लागत थाहा हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट एमओयुको अनुमोदन नगरी आयोजनाको वित्तीय योजनासहितको अवधारणा स्वीकृति गर्ने कार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरेको हो । लगानी कति लाग्छ भनी विस्तृत अध्ययन नभई कसरी वित्तीय योजनाको अवधारणा पहिल्यै स्वीकृत हुन सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत मन्त्रालयले उठाएको छ ।
ऊर्जाले मन्त्रालयबाट गठित प्राविधि समितिले वार्तामा समझदारी भएका विषयलाई एमओयुका रुपमा लिपिबद्धमात्र गरेकाले त्यसमा कुनै प्रकि्रयागत र कानुनी त्रुटि नरहेको दाबी गरेको छ । ुएमओयु अख्तियारप्राप्त मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभईकन कानुनतः प्रभावी नहुने काम अघि नबढ्ने र ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र सचिव हरिराम कोइरालाको निर्णय र स्वीकृतिबाट एमओयु गरेकाले प्रकि्रयागत र कानुनी त्रुटि भएको छैनु पत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जाको वार्ता टोली र थ्री गर्जेजबीच एमओयु गर्दा मन्त्री बोगटी र सचिव कोइरालासमेत उपस्थित रहेकोसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संसदीय समितिले भने अख्तियारी नै नभएको वार्ता टोलीले एमओयु गरेकाले कानुनी र प्रकि्रयागत त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।