सचिव ओझाले पाए अवकास

काठमाडौं, २७ वैसाख- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बुधबार अनिवार्य अवकास पाएका छन् । ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि उनले सेवाबाट अवकास पाएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उनलाई बुधबार नै कार्यक्रम गरी बिदाइ गरेको छ ।
ओझाको अनिवार्य अवकासपछि रिक्त सचिवको संख्या तीन पुगेको छ । यसअघि सचिवद्वय डा। रामहरि अर्याल र आनन्द पोखरेलले ५८ वर्ष पूरा भईले अनिवार्य अवकास पाइसकेका छन् । पश्चिमााचलमा क्षेत्रीय प्रशासक रहेका अर्का सचिव अर्जुन भण्डारीले जेठ ५ मा अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् ।
दुई सचिव रिक्त भएपछि सहसचिवद्वय दुर्गानिधि शर्मा र ज्ञानदर्शन उदासलाई मन्त्रिपरिषदले कायममुकायम सचिव बनाई क्रमशः सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिमको क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिएको छ । जेठसम्म रिक्त हुने चार सचिवमा आगामी असारमा बढुवा समितिको सिफारिसमा सरकारले सचिव बढुवा गर्ने जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

गृहमा २४ प्रजिअसहित ३८ अधिकारीको सरुवा

काठमाडौं, २६ वैसाख- गृह मन्त्रालयले २४ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ३८ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट उनीहरुको सरुवा गरिएको जानकारी गृहका अधिकारीले दिए । सरुवामा कतिपयलाई दुर्गमका जिल्लाबाट सुगममा पठाउनुपर्नेमा दुर्गममा नै पठाइएको छ ।
पाँचथरका डुल्लुराज बस्नेतलाई रामेछाप, हरिप्रसाद बाँस्तोलालाई रोल्पाबाट मनाङ, टेकबहादुर केसीलाई डोल्पाबाट पर्वत, यादव सुवेदीलाई सोलुबाट रोल्पा,  दार्चुलाका कृष्णश्याम बुढाथोकीलाई जाजरकोट, धनुषाका सहायक प्रजिअ कोषहरि निरौलालाई पाँचथर, उपक्षेयीय प्रशासक (हेटौंडा) दिलबहादुर घिमिरेलाई प्युठान, उपक्षेत्रीय प्रशासक (दिपायल) दुर्गाप्रसाद पोखरेललाई सिन्धुपाल्चोकको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । मनाङका प्रजिअ श्रवणकुमार तिमि_िल्सनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकमा सरुवा गरिएको छ ।
सहसचिव प्रजिअ हुने जिल्लाका उपसचिव तहका सहायक प्रजिअहरुलाई विभिन्न जिल्लाको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । सहायक प्रजिअहरु कास्कीका ईश्वरराज रेग्मीलाई मुगु, सुनसरीका वासुदेव घिमिरेलाई बाजुरा, सुर्खेतका हरिबहादुर प्याकुरेललाई बझाङ, पसा्रका चिराजीवी तिवारीलाई दार्चुला, बाँकेका ऋषिराम तिवारीलाई डँडेल्धुराको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका उपसचिवहरु दिलकुमार तामाङलाई डोल्पा, शालिकराम शर्मालाई जुम्ला, विजयनारायण मानन्धरलाई हुम्ला, क्षेत्रीय कारागार झुम्काका जेलर कालीप्रसाद पराजुलीलाई दोलखाको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका उपसचिव रामुप्रसाद उपाध्यायलाई क्षेत्रीय कारागार झुम्काको जेलरमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रजिअहरु जाजरकोटका गोविन्दप्रसाद रिजाललाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलमा सारिएको छ भने उपसचिवस्तरको प्रजिअ रहने जिल्लाका प्रजिअहरु बाजुराका प्रेमिसंंह कुँवरलाई कपिलवस्तु, प्युठानका लुकबहादुर क्षेत्रीलाई पसा, डँडेल्धुराका प्रेमलाल लामिछानेलाई काठमाडौंको सहायक प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिवहरु जनकराज रेग्मीलाई तनहुँ, गोपाल पराजुलीलाई मोरङ, चण्डेश्वर पोखरेललाई सुनसरी, जनार्दन गौतमलाई सिराहा, कृष्ण कटुवाललाई धनुषा, अन्तरबहादुर सिलवाललाई कास्की, चक्रपाणी पाण्डेलाई बाँके, अर्जुनकुमार शर्मालाई सुर्खेत, शंकरहरि आचार्यलाई कैलाली, शिवराज जोशीलाई काचनपुरको सहायक प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । चितवनका सहायक प्रजिअ नन्दीकेशर त्रिपाठीलाई काभ्रेको सहायक प्रजिअमा र काठमाडौंका सहायक प्रजिअ उमेश ढकाललाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंंडामा सरुवा गरिएको छ ।
काठमाडौंको अर्का सहायक प्रजिअ तेजप्रसाद पौडेल र गृहका उपसचिव ज्ञानप्रसाद ढकाललाई कारागार विभागको निर्देशकमा र गृहका उपसचिव उद्धव तिमि_िल्सनालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटामा सरुवा गरिएको छ ।

लेखा समितिद्वारा ब्रोडगेज रेल्वेलाई सात दिनभित्र मुआब्जा रकम दिन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं, २५ वैसाख- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तराईका दुई महत्वपूर्ण ठाउँमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुन लागेका ब्रोडगेज रेल्वेका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक मुआब्जा रकम सात दिनभित्र दिन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अर्थमन्त्रालयले मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक रकम नदिएका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य नै अवरुद्ध भएको जानकारी गराएपछि समितिले अर्थमन्त्रालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा त्रिपाठीले यसै आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जा वितरण हुन नसके जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास तथा जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म ८२ किलोमिटर लामो ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य तीन वर्षपछि धकेलिने जानकारी गराएका थिए ।
समितिले भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने रेल्वे आयोजनाका लागि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्न रेल्वे विभागबाट माग भएको सम्पूर्ण रकम भौतिक योजना मन्त्रालयको बचत हुने शीर्षकबाट र अन्य स्रोतबाट सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ८२ किमी लामो रेल्वेका लागि जग्गा मुआब्जा गर्न १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ चाहिने जानकारी रेल्वे विभागका महानिर्देशक रामकुमार लम्सालले दिए । उनका अनुसार अर्थले मुआब्जाका लागि जम्मा २० करोड रुपैयाँमात्र दिएको छ र मुआब्जाका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।
समितिले अर्थबाट रकम निकासा भएपछि एक महिनाभित्र रेल्वेका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति एक महिनाभित्र वितरण गर्न तथा रेल्वे निर्माण सुरु गर्न भौतिक योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्देशनअनुसार अर्थले सात दिनभित्र निकासा दिई मुआब्जा वितरण यसै आर्थिक वर्षभित्र भएमा भारतले आगामी असोज महिनाबाट ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य सुरु हुनेछ । भारत सरकारले नेपालमा रेल्वे निर्माणका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । मुआब्जा रकम नभएका कारण भौतिक योजना मन्त्रालयको आग्रहमा भारतले रेल्वे निर्माणको ठॆकेदार छनौट कार्य दुईपटक पछि सारिसकेको छ । तर मुआब्जा रकम व्यवस्था भएपछि भारतले ठेकेदार छनौट गरी आगामी असोजदेखि रेल्वे निर्माण थाल्ने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
भौतिक योजनाले आफ्नो मातहतका विभिन्न आयोजनाको बचत रकमबाट रकमान्तर गरी मुआब्जा रकम वितरण गर्न प्रस्ताव गर्दा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका कारण रेल्वको काम अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।
बजेटमा रेल्वे निर्माणलाई तेस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा राखिएकाले पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको बचत रकमबाट रेल्वे आयोजनालाई रकमान्तर गर्न मिलेको थिएन । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले रेल्वेलाई पहिलो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना राख्ने निर्णय गरेपछि रकमान्तर गर्न बाटो खुलेको छ ।
त्रिपाठीका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरेपछि भारतले जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म ६९ किमी र जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म १३ किमी रेल्वे निर्माण गर्नेछ । भारतले यी रेल्वेसित जोडिने आफ्नो भूभागतर्फको रेल्वे निर्माण कार्य भने सुरु गरिसकेको छ । दुवै ठाउँमा रेल्वे निर्माण कार्य ढिलोमा पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना भारतको छ । दुई सीमा नाकाबाट पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग जोड्ने यी दुई रेल्वे निर्माण भएपछि विदेशबाट आयातीत सामान मुलुकमा ल्याउन तथा नेपाली सामान भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न धेरै सहज र कम खर्चिलो हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार यी रेल्वे बनेपछि ठूलो संख्यामा यात्रुलाई आवतजावत गर्नसमेत सेवा पुग्नेछ । नेपाललाई भारतीय रेल साजालसित जोड्ने यी रेलमार्ग मुलुकका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् ।

विभिन्न मन्त्रालय गाभ्दा र छुट्ट्याउँदा कामकारबाहीमा अन्यौल

दुई सचिव दायित्वविहीन भए
काठमाडौं, २४ वैसाख- सरकारले हतारमा दुई मन्त्रालय फुटाउने र दुइटा जोड्ने निर्णय गरेपछि नयाँ र जोडिएका मन्त्रालयका कर्मचारी वृत्तमा कसरी कामकारबाही गर्ने भन्ने अन्यौल उत्पन्न भएको छ । दुइटा जोडेर एउटा बनाइएको र एउटा फुटाएर तीन मन्त्रालयमा मिलाइएपछि दुई जना सचिव दायित्वविहीन भएका छन् ।
विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण मन्त्रालय गाभिएपछि विज्ञानका सचिव केशव भट्टराई र वातावरण सचिव कृष्ण ज्ञवालीमध्ये नयाँ मन्त्रालयको सचिव को हुने भन्ने अन्यौलसमेत उत्पन्न भएको छ ।
संघीय मामिला संविधानसभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई फुटाएर तीनवटा मन्त्रालयमा जोडिएपछि त्यसका सचिव ताना गौतमसमेत मन्त्रालय र दायित्वविहीन भएका छन् । संघीय मामिलालाई स्थानीय विकासमा, संस्कृतिलाई पर्यटन मन्त्रालयमा र संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्थालाई कानुन मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।
दुइटा नयाँ सहरी विकास र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा भौतिक योजना र स्थानीय विकासलाई फुटाएर सहरी विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । भौतिक योजनाबाट खानेपानी र सहरी विकास तथा भवन विभाग तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट ५८ वटा नगरपालिका र फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र छुट्ट्याएर सहरी विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । सहरी विकाससँग सम्बन्धित सबै काम यो नयाँ मन्त्रालयको दायित्वभित्र ल्याइएको छ । यो मन्त्रालय ठूला मन्त्रालयमध्येमा पर्नेछ । भौतिक योजनाले हेर्दै आएको ग्रामीण विकास काम भने स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दिइएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई गरीबी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने दायित्वसमेत दिइएको जानकारी भौतिक योजना निर्माणमन्त्रीले जानकारी दिए ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट यातायात विभाग र मातहतका कार्यालय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ । सडक निर्माण र यातायात साचालनको जिम्मा एउटै मन्त्रालयलाई दिन भौतिक योजना तथा निर्माणमा यातायात जोडिएको हो ।
सरकारको कार्यविभाजन हेरफेरले स्थानीय विकास र श्रम मन्त्रालयको दायित्व घटेको छ । यातायात भौतिक योजनामा लगिएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइएको छ । नयाँ दुई मन्त्रालयलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्यासमेत उत्पन्न भएको छ । विघटन भएको
संघीय मामिला संविधानसभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको सानो भवन ठूला मन्त्रालय अट्ने खालको छैन भने विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण मन्त्रालय जोडिए पनि भवन एउटै भएकाले दुई नयाँ मन्त्रालय राख्ने ठाउँको अभाव भएको हो ।

भट्टराईद्वारा धेरै उपप्रधानमन्त्री नियुक्तिमा समेत कीर्तिमान

सिटौला तेस्रो वरियताको उपप्रधानमन्त्री
कांग्रेसमा विवाद कायमै
काठमाडौं, २४ वैसाख- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दोस्रो ठूलो पार्टी कांंग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेका महामन्त्री कृष्ण्ँप्रसाद सिटौलालाई आइतबार तेस्रो वरियताको उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले आइतबार साँझ शीतल निवासमा सिटौलालाई सपथ खुवाए ।
अघिल्लोचोटि इतिहासकै ुजम्बोु मन्त्रिपरिषद बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका भट्टराईले यसपटक सबभन्दा धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाएर अर्को कीर्तिमान कायम गरेका छन् । यसअघि दुई जनाभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उदाहरण छैन ।
कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको सिफारिस अनुसार प्रधानमन्त्रीले सिटौलालाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । अ´ै सिटौलाको मन्त्रालय भने टुंगो लागिसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारपछि सिटौलालाई तेस्रो वरियताको उपप्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । सिटौला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा २०५५ सालमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले शनिबार माओवादीका पाँच मधेसी मोर्चाका चार र कांग्रेसका दुई मन्त्री नियुक्त गरी सपथ गराएका थिए । कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान नगरी सरकारमा आफ्नो समूहबाट मन्त्री नपठाउने अडान लिएकाले कांग्रेसले थप मन्त्रीको नाम तय गर्न सकेको छैन ।
कांग्रेसमा विवाद कायमै
देउवा समूहले आइतबार पनि िसंहदरबारमा भेला गरी कांग्रेसमा भातृ संस्थाको विवाद समाधान संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन तथा विभागीय समितिको गठनमा सभापति कोइरालाले आफ्नो समूहसित समझदारी नगरेसम्म सरकार र कार्यसमितिको बैठकमा नजाने अडान दोहोर् याएको जानकारी पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले दिए । उनका अनुसार प्रमुख दलहरुबीच संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति नगरी सत्तामा जाँदा पार्टीको अडान कमजोर हुने भएकाले समझदारी नभएसम्म सरकारमा जान नहुने निर्णयसमेत श्रेष्ठले बताए ।
देउवा पÔको विरोधका कारण्ँ कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका पाँच मन्त्रालयमा पूरै मन्त्री पठाउन सकेको छै न। कांग्रेसबाट सिटौला र सूर्यमान गुरुङमात्र सरकारमा सामेल भएका छन् ।

कोइराला पक्षले एकलौटी रुपमा सरकारमा दुई मन्त्री पठायो

एकलौटी गर्नु पार्टीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण : देउवा पक्ष
काठमाडौं, २३ वैसाख- कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको बहिष्कारका बाबजुद पार्टीको संस्थापन पक्ष एकलौटी निर्णय गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा सहभागी भएको छ । देउवा पक्षको असहमतिका बीच संस्थापन पक्षले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा मन्त्री पठाएपछि पार्टीमा पुनः मतभेद चर्कर गएको छ ।
वरिष्ठ नेता देउवासित समझदारी नगरी एकलौटी रुपमा सरकारमा मन्त्रीहरु पठाएका कारण पार्टीमा असझदारी बढ्ने र त्यो पार्टीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी देउवा पक्षका नेताहरुले दिएका छन् । सभापति सुशील कोइरालाले महामन्त्री सिटौलालाई सरकारमा पठाएर आफैंले भन्दै आएको 'एक व्यक्ति एक पद' को सिद्धान्तलाई समेत उल्लंघन गरेको आरोप देउवा पक्षको छ ।
देउवा पक्षले छुट्टै भेला गरी पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान र संविधानका विवादित मुद्दामा दलहरुबीच सहमति नभईकन सत्तामा जान नहुने अडान सार्वजनिक गरी सभापति कोइरालाले शनिबार बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरे पनि संस्थापन पक्षले एकलौटी निर्णय गरेर सरकारमा दुई जना मन्त्री पठाएको हो ।
सरकारमा देउवा पक्षका नेतालाई समेत सहभागी गराउन संस्थापन पक्षले पहिलो चरणमा दुई जना महामन्त्री सिटौला र केन्द्रीय सदस्य सूर्यमान गुरुङलाई मात्र पठाएको हो । संस्थापन पक्षका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरुको बैठकले सभापति कोइराला र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पार्टीका तर्फबाट पहिलो चरणमा सरकारमा जाने नाम तय गर्ने जिम्मा दिएको थियो । नेताद्वयले सिटौला र गुरुङको नाम तय गरेका हुन् । बैठकले कोइराला र पौडेललाई देउवासित सल्लाह गरी बाँकी मन्त्री पठाउने जिम्मेवारीसमेत दिएको जानकारी एक केन्द्रीय सदस्यले दिए ।
केही दिनअघि बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले नेतात्रय कोइराला देउवा र पौडेललाई निश्चित मापदण्डका आधारमा मधेसी दलित जनजाति र महिलालाई मिलाएर पार्टीबाट सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीहरुको नाम तय गर्ने जिम्मा दिएको थियो । शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवा पक्ष अनुपस्थित रहेकाले कोइराला र पौडेलले दुई जनालाई मात्र सरकारमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । संयुक्त बैठकको निर्णयबमोजिम एक÷दुई दिनभित्रै कोइराला र पौडेलले देउवासित समझदारी गरी पार्टीबाट सरकारमा जाने अरु मन्त्रीको नाम तय गर्नेछन् ।
संस्थापन पक्षले भट्टराई सरकारमा जाने मन्त्रीहरुलाई पछि कांग्रेसका नेतृत्वमा गठन हुने सहमतिको सरकारमा भने नपठाउने निर्णय गरेको छ । 'यसपटक मन्त्री हुनेहरु जेठ १४ गतेसम्मका लागिमात्र हो । बैठकमा कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन हुने सहमतिको सरकारमा यसपटक गएका साथीहरुलाई नदोहोर् याउने निर्णय भएको छ' सिटौलाले भने ।
बैठकमा कोइरालाले देउवा पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको भए पनि निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न सरकारमा जानु अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए त्यसमा बैठकमा सहभागी सबैले सहमति जनाएको जानकारी केन्द्रीय सदस्य आफ्ताव आलमले दिए ।
देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले समझदारी नगरी एकलौटी रुपमा सरकारमा मन्त्रीहरु पठाएर संस्थापन पक्षले पार्टीमा विवाद बढाएको प्रतिकि्रया दिए । 'पहिला पार्टीभित्रका असमझदारी टुंग्याउनुपथ्र्यो एकताबद्ध भएर सरकारमा पठाउँदा राम्रो हुन्थ्यो एकलौटी रुपमा मन्त्री पठाएकाले राम्रो भएन । यसले पार्टीमा असमझदारी बढ्छ । सभापतिले पहल गरेको भए पार्टीमा समझदारी हुन सक्थ्यो । समझदारी गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा संविधान बनाउने अन्तिम समयमा पार्टीमा एकलौटी निर्णय गरी असमझदारी बढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । समझदारी गरी नेतात्रय कोइराला देउवा र पौडेल बसेर मन्त्रीहरुको नाम तय गर्नुपथ्र्यो' उनले भने । सभापतिले आफूले भन्दै आएको एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्तको समेत पालना नगरेकोसमेत उनले बताए ।
यसअघि वरिष्ठ नेता देउवा पÔको शनिबार बिहान भएको भेलाले पार्टीको संस्थापन पक्षसित दुइटा शर्त राखी वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । सिहदरबारमा बसेको देउवा पÔीय केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरुको संयुक्त भेलाले पार्टीभित्रका मतभेद समाधान र संविधानका विवादित मुद्दामा दलहरुबीच सहमति नभई सरकारमा सहभागी नहुने शर्त राखेको हो ।
भेलाको निर्णयअनुसार देउवा पक्षले सभापति कोइरालाले आफ्नो निवासमा अपराह्न चार बजे बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत बहिष्कार गरेको थियो । पार्टीमा सभापति कोइरालाले वरिष्ठ नेता देउवासित सहमति गरी तरुण दलसहित भातृ संस्थाका विवाद समाधान नगरेको संसदीय समिति केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विभागीय समिति गठन गर्ने र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने कार्य नगरेकाले आफ्नो पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको गरेको जानकारी देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य महतले दिए ।
उनका अनुसार देउवा पक्षको भेलाले प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति नगरी सरकारमा जान नहुने ठहरसमेत गरेको छ । दलहरुबीच संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति नगरी सरकारमा जाँदा संविधान निर्माणमा कांग्रेसले लिने अडान कमजोर हुने निष्कर्षसमेत भेलाको रहेको जानकारी महतले दिए ।
'संविधानका विवादित िवÈयमा सहमति नभई सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने भेलाको निष्कÈ्र रह्यो' महतले भने- 'विवादित मुद्दामा सहमति नगरी सरकारमा जाँदा कांग्रेसका अडान कमजोर हुन्छन् । संविधानमा सहमति भएपछिमात्र सरकारमा जानुपर्छ भन्ने भेलाले निचोड निकालेको छ ।'
उनले पार्टीका भातृ संस्थाका बारेमा विवाद भएपछि देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजिनामा दिएको र कोइरालासित विश्वासको वातावरण नबनी उनी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नजाने भएकाले आफूहरुले समेत बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी दिए ।
भेलामा वरिष्ठ नेता देउवा, निधि. खुमबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, पूण्र्ँबहादुर खड्का, उमा अधिकारी अम्विका बस्नेतसहितका चार दर्जन केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरुको उपस्थिति थियो ।

कांग्रेसद्वारा हिमपहिरोपीडितलाई उद्धार गर्न र राहत दिन माग

प्रेस विज्ञप्ति
अन्नपूर्ण हिमश्रृखलाबाट आएको अप्रत्याशित हिमपहिरोको कारण पोखरा भुर्जङ्गखोला क्षेत्रमा सेती नदीको वाढिले ठूलो जनधनको क्षती गराएको छ । प्रराम्भमा केही जना व्याक्तिको शव पाईएको नदी किनारका दर्जनौ घर वहावमा परेका र विद्यालयका वस लगायत मालवाहक वाहनहरु वगेका छन् भने वाढीमा परेर वेपत्ता भएकाहरुको संख्या एकिन हुन सकेको छैन । अकल्पनीय रुपमा आएको बाढीले यस्तो दुखत परिस्थिति उब्जाएको छ । आपतको यो समयमा शाहसका साथ उद्धारमा लागेका उद्धारकर्मीहरु धन्यवादका पात्र छन् । यो विपत्तिमा ज्यान गुमाएकाहरु प्रति शोक प्रकट गर्दै तिनका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु । साथै सरकारसंग उद्धारकार्य अझ तिव्रताका साथ संचालन घाईतेको उचित रुपले उपचार गर्न र पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलव्ध गराउन सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चहान्छु ।

रामचन्द्र पौडेल
नेता नेपाली कांग्रेस संसदीय दल
एवं उपसभापति नेपाली कांग्रेस