पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यले धान्नै नसक्ने गरी महँगो सुविधा प्रदान

• पजेरो र राजधानीमा महल हुनेलाई समेत आजीवन गाडी र घरभाडा
• विशिष्ट व्यक्तिका नाममा आसेपासेलाई गाडी र घर भाडा दिने व्यवस्था
• सुविधा पाउनेमा ६ पूर्वप्रधानमन्त्री, १६ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, चार पूर्वसभामुख, १६ पूर्वगृहमन्त्री

काठमाडौं, २८ जेठ- मितव्ययिताको नारा दिएर सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संसदलाई बाइपास गरी अध्यादेश ल्याएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यलाई धान्नै नसक्ने गरी आजीवन गाडी आवास सचिवालयलगायतका विभिन्न सुविधा दिएका छन् । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुका लागि दिन थालिएको सुविधाका लागि वर्षेनि राज्यको ढुकुटीबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान सरकारी अधिकारीहरुको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी अध्यादेश जारी गराई पूर्वराष्ट्रपति पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई आजीवन गाडी चालक इन्धन र मर्मत खर्चसहितको सुविधा दिन थालिएको छ । सरकारलाई अंकुश लगाउने संसद विघटन भएको मौका पारी मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशअनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर सुविधा दिन थालेको हो ।
२०४६ सालपछिका ६ पूर्वप्रधानमन्त्री १६ पूर्वप्रधानन्यायाधीश चार पूर्वसभामुख १६ पूर्वगृहमन्त्रीलाई आजीवन उपलब्ध गराइने चालकसहित गाडी इन्धन मर्मत आवास सचिवालय खर्च गाडीको डिपि्रसिएसनलगायतका हिसाब गर्दा वर्षको ५० करोड रुपैयाँँभन्दा बढी खर्च हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । समयक्रमसँगै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको संख्या बढ्दै जाने भएकाले यस्तो खर्चसमेत वर्षेनि वृद्धि हुँदै जानेछ ।
उदाहरणका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी चढ्न िदंदा इन्धन २५ हजार चालकका लागि मासिक २० हजार, सचिवालयका लागि ६० हजार, घरभाडा ५० हजार, मर्मत तथा अतिथि सत्कार खर्च १० हजार, गाडी डिपि्रसिएन ५० हजारसहित एक जनाका लागिमात्र मासिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका सबै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्चसमेत सरकारले बेहोर्ने व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा गरिएको छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति. पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आजीवन सरकारी भवन या मासिक ५० हजार रुपैयाँ आवास सुविधा प्रदान गरिनेछ । दुर्गम जिल्लामा जीवनजल र सिटामोलसमेत पुर् याउन नसक्ने सरकारले राजधानीमा करोडौंै रुपैयाँ पर्ने भव्य महल भएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई भने मािसक ५० हजार रुपैयाँका दरले आवास सुविधा घर भाडा प्रदान गर्न लागेको हो । उनीहरुमध्ये धेरैजसो चालकसहित गाडी सुविधा दिइसकिएको छ भने घरभाडा भने जेठ महिनादेखि दिन थालिनेछ ।
यस्तो सुविधा पाउने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालको राजधानीमा आ-आफ्नै भव्य महल छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नाममा मात्र राजधानीमा भवन छैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु दाहाल खनाल, नेपाल, देउवा र चन्दलाई मापदण्डविपरीत डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने ल्यान्डक्रुजर गाडी सुविधा दिइसकिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री थापालाई मात्र गाडी सुविधा उपलब्ध गराउन बाँकी छ । मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने मध्यमस्तरको गाडी दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई मापदण्डविपरीत डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने महँगो र विलाशी ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी दिएको छ । देउवा, चन्द र थापासँग २०५२ सालमा भन्सार छुटमा लिएको पजेरोसमेत छ ।
मापदण्डअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई शाखा अधिकृत नायव सुब्बा दुई जना कार्यालय सहयोगीसहितको सचिवालय अतिथि सत्कार र मसलन्द खर्चबापत वार्षिक ५० हजार गाडी मर्मत खर्चबापत वार्षिक ५० हजार हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । त्यसअतिरिक्त उनीहरुलाई चालकसहित चालकसहित गाडी इन्धन सुविधा दिइनेछ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले आफूले आजीवन पाउने सचिवालयका लागि कर्मचारी आफैंले नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले सचिवालयका कर्मचारी आफ्नै परिवारका मान्छेलाई राखेर सरकारबाट मासिक करिब ६० हजार रुपैयाँ लिनेछन् ।
सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई भने आवास सुविधाबाहेक आजीवन चालकसहित गाडी इन्धन मर्मत खर्च अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च र सचिवालय सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई अतिथि सत्कार र मसलन्दबापत वार्षिक ४० हजार र गाडी मर्मत खर्चबापत वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखहरुले निजी सचिवालयका लागि एक जना नायव सुब्बा राख्न पाउनेछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखहरुले समेत सचिवालयमा आफ्नै परिवारका मान्छे राखेर सरकारबाट मासिक १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउनेछन् । मापदण्डमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखहरुलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी अध्यादेश र सरकारको निर्णयअनुसार ०४६ सालपछिका १६ पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठसहित १५ जनालाई चालकसहित गाडीलगायतको सुविधा प्रदान गरिसकेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये केदारनाथ उपाध्यायले मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षका नाताले गाडीलगायतका सुविधा पाइरहेकाले उनलाई मात्र सर्वोच्चले सुविधा नदिएको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई मापदण्डभन्दा धेरै कम मूल्यका १६/१७ लाख रुपैयाँ पर्ने कार उपलब्ध गराइएको जानकारी सर्वोच्च स्रोतले दिएको छ ।
गाडी सुविधा पाउनेमा पूर्वसभामुखहरुमा दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङ छन् । पूर्वसभामुखमध्ये रामचन्द्र पौडेल र सुवास नेम्वाङलाई संसद सचिवालयले ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने स्कर्पियो गाडी उपलब्ध गराइसकेको छ । ढुंगाना र रानाभाटलाई मात्र गाडीलगायतको सुविधा दिन बाँकी छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका कुलबहादुर गुरुङले समेत पूर्वसभामुखको हैसियतमा गाडी सुविधा माग गरेका छन् । संविधानसभाको कार्यविधिमा संविधानसभा बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिसमेत सभामुखको परिभाषामा पर्ने उल्लेख भएकाले गुरुङले गाडी सुविधा माग गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । गुरुङकै अध्यक्षतामा बसेको संविधानसभा बैठकले मुलुकमा राजतन्त्रलाई बिदाइ गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको हो ।
अध्यादेश जारी भएको एक महिना बढी भए पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी मापदण्ड अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेकाले पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई मात्र चालकसहित गाडी सुविधा दिन बाँकी छ । मापदण्डमा पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई ३५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गाडी दिने र गाडी मर्मत खर्च वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरुले भने सचिवालयलगायतका सुविधा भने पाउने छैनन् ।
गाडी सुविधा पाउने पूर्वगृहमन्त्रीहरुमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, पूर्णबहादुर खड्का, वामदेव गौतम, केपी ओली, कमल थापा, धर्मबहादुर थापा, कृष्ण सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, कृष्णबहादुर महरासहित १६ जना छन् । पूर्वगृहमन्त्रीलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर मापदण्डमा अरु पूर्वगृहमन्त्रीलाई समेत घुमाउरो भाषामा ुसुरक्षा थ्रेटु हेरी आजीवन गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण सबै पूर्वगृहमन्त्रीले आजीवन चालक इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा पाउनेछन् ।
सरकारमा हालीमुहाली गर्ने दल र तिनका नेताले आफ्ना पार्टीका नेता आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई जथाभावी गाडी आवास दिन अध्यादेशमा विशिष्ट व्यक्तिलाई आजीवन सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सत्तारुढ माओवादीले कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्य र कांग्रेस सत्तामा हुँदा मुलुकमा खासै योगदान नगरेका पूर्वसांसद अमरेशकुमार िसंहलाई गाडी सुविधा दिएको थियो । अब अध्यादेशको अपव्याख्या गरी सरकारमा रहेका दल र तिनका नेताले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका व्यक्तिलाई विशिष्टको पगरी दिएर िसंहजस्ता व्यक्तिलाई आजीवन आवाससहित चालकसहित गाडी इन्धन मर्मत खर्च दिएर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा बढेको चिन्ता सरकारी अधिकारीले नै व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले मुलुकमा विशिष्ट योगदान पुर् याएको र ७० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ घर भाडा चालकसहित गाडी र आवास सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरेको छ । विशिष्ट व्यक्तिलाई ३५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गाडी चालक इन्धन र वार्षिक ३० हजार गाडी मर्मत खर्च दिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई २००, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई १७५, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५०, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीलाई १०० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

मुलुकलाई संकटमा धकेलेर प्रधानमन्त्री विदेश शयरमा जाँदै

काठमाडौं, २६ जेठ- 'काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर' भन्ने भनाइ मुलुकमा राजनीतिक संकट बढेका बेला 'जम्बो' टोलीका साथ दिगो विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमा हुबहु लागू हुन लागेको छ । नयाँ संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन भएपछि मुलुकको राजनीति ध्रुवीकृत भई अनिश्चितता बढिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री आफैं एक साता लामो भ्रमणमा जान लागेपछि उनी प्रमुख दलहरुबीच सहमति कायम गर्न कत्ति पनि गम्भीर रहेनछन भन्नेसमेत प्रमाणित भएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन ।
प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका नेताहरुलाई भेटेर राजनीतिक सहमति कायम गर्न गरिरहेको प्रयासलाई बीचैमा थाँती राखेर भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय गर्नुले आमजनतालाई भ्रममा पार्नमात्र उनले संकट समाधानप्रति गम्भीरता देखाएका रहेछन भन्ने अनुभूति भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विपक्षी कांग्रेस र एमालेसहित २२ दलको असहमतिका बीच नयाँ संविधानसभाका लागि मंसिर ७ चुनाव गराउने तिथि घोषणा गरेका छन । राजनीतिक सहमति नभई संविधानसभाको चुनाव हुन सक्तैन तर प्रधानमन्त्री भने दलहरुबीच सहमति नगरी साताव्यापी भ्रमणमा जाने तयारी गर्नुले उनी आफैंले घोषणा गरेको चुनावप्रति गम्भीर नरहेको प्रश्नसमेत उठेको छ ।
स्वदेशमा संकट उत्पन्न भएमा विदेशमा रहेका अरु मुलुकका प्रधानमन्त्री मन्त्रीसमेत भ्रमण छोट्टयाएर फर्कन्छन तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले संकटका बीच ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा असार ६ देखि ८ सम्म हुने शिखर सम्मेलनमा जाने तयारी गरेर त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन । संविधानसभाको चुनाव गर्न संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता छन अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी संविधानसभाको चुनाव हुन नसक्ने यथार्थ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ । संविधानसभाको चुनाव गराउन पहिला जति सक्दो छिटो दलहरुबीच सहमति हुनु जरुरी छ त्यसपछि दलहरुको सहमतिमा संवैधानिक र कानुनी जटिलता सल्टयाएपछिमात्र चुनाव सम्भव हुन सक्छ त्यसपछिमात्र चुनावको तयारी सुरु गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ कुनै पहल नगरी आफैं भ्रमणमा जान लाग्नु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक गैरजिम्मेवारी भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन । 'प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा त्यति जटिल विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन सक्तैन' एक सरकारी अधिकारीले भने ।
संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन भएको दुई दिनपछि जेठ १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा शिखर सम्मेलनमा जाने निर्णय गरेको हो । यसले पनि मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्री स्वयंले राजनीतिक संकट समाधान गर्न र चुनाव गराउनभन्दा सत्ता लम्याउन खोजेको अनुभूति भएको विपक्षी दलका नेता बताउँछन ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्रविदहरुले मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेका बेला प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलनमा कुनै अर्थमा जान नहुने उल्लेख गर्दै एक जना मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारी पठाएर मुलुकको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताउँछन ।
'पहिलो कुरा संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भई कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री कूटनीतिक मर्यादाका हिसाबले पनि मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जान मिल्दैन । दोस्रो कुरा मुलुकमा यत्रो संकट छ र राजनीतिक अप्ठयारामा फँसेको छ । निकास नखोजी मुलुकलाई संकटमा पारेर प्रधानमन्त्री विदेशमा जान हुँदैन । प्रधानमन्त्री रियो दि जेनेरियोमा जानु अनावश्यकमात्र होइन फजुल खर्चमात्र हुन्छ । शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नगई एक जना मन्त्रीलाई पठाएर मुलुकको प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ' कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रामशरण महतले भने ।
एउटा देशको प्रधानमन्त्री या राष्ट्राध्यक्ष नगए शिखर सम्मेलन नै रद्द हुने अवस्थामा मात्र राजिनामा दिइसकेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला दलहरुबीच सहमति गरेर श्रीलंकामा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा गएको उदाहरण रहेको स्मरण गर्दै महतले भने- 'सार्क शिखर सम्मेलनजस्तो एउटा देशको सरकार या राष्ट्रप्रमुख नजाँदैमा राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन रद्द हुँदैन । राजनीतिक सहमति नभई पदमुक्त भइसकेको या राजिनामा दिएको प्रधानमन्त्री कूटनीतिक मर्यादाको हिसाबले समेत भ्रमणमा जान मिल्दैन ।' परराष्ट्रविद एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले आफनै निर्णयले मुलुकलाई गम्भीर अनिश्चितता र राजनीतिक संकटमा धकेलेका प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलनमा कुनै पनि हालतमा जान नहुने बताउँछन ।
'प्रधानमन्त्री दुई कारणले शिखर सम्मेलनमा जान हुँदैन । पहिलो कारण मुलुकभित्र जुन तहको संकट उत्पन्न भएको छ राजनीतिक ध्रुवीकरण भइराखेको छ । आफनै निर्णयले मुलुकलाई अनिश्चितता र द्वन्द्वमा धकेलेर प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलनमा जानु गैर जिम्मेवार र दायित्वविमुख हुनु हो । दोस्रो कारण मुलुकमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ प्रधानमन्त्री आफैं कामचलाउ हुनुहुन्छ उहाँले यस्तो बेलामा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख र राष्ट्रसंघका अधिकारीसितको भेटघाटमा कसरी नेपालको राजनीतिक स्थितिप्रति आश्वस्त तुल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठछ । त्यस कारण पनि उहाँ जानुहुन्न' भट्टराईले भने । उनले मुलुकमा सामान्य राजनीतिक अवस्था भएको बेलामात्र प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जान हुने बताए । 'तर मुलक सामान्य राजनीतिक अवस्थामा नभएका बेला शिखर बैठकमा जानु मुलुकको गम्भीर राजनीतिक स्थितिप्रति प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारी ठहरिन्छ' परराष्ट्रविद भट्टराईले भने ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने मुलुकमा संकट भए पनि विश्वभरका राष्ट्र या सरकार प्रमुखको जमघट हुने महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनमा नेपालबाट सरकार प्रमुख जानु अनिवार्य हुने भएकाले भट्टराई जान लागेको बताउँछन । 'सम्मेलनमा थुप्रै देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुख आउँछन त्यस्तो सम्मेलनमा नेपालबाट सरकार प्रमुख जानु कूटनीतिक हिसाबले समेत महत्वपूर्ण हुन्छ । सम्मेलनमा सम्बोधनका अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीको धेरै देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुखसित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल हुने भएकाले सरकार प्रमुख जानु अनिवार्य हुन्छ' उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीसमेत जम्बो छ भ्रमण टोलीका सदस्यहरु थपिने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म भ्रमणमा जाने टोलीको संख्या ३५ नाघिसकेको छ । जम्बो टोलीको आतेजाते हवाई भाडा होटल खर्च र दैनिक भ्रमण भत्तामा दस करोड रुपैयाँभन्दा बढीं खर्च हुने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ । भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, वातावरण मन्त्री केशवमान शाक्य, योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, चार सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयका लीलामणि पौडेल, वातावरण मन्त्रालयका कृष्ण ज्ञवाली, योजना आयोगका युवराज भुषाल. परराष्ट्र मन्त्रालयका दुर्गा भट्टराई. शिष्टाचार महापाल परराष्ट्रका राष्ट्रसंघ हेर्ने सहसचिव दीपक धिताल, वन मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद लम्साल, योजना आयोगका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरे, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिलगायत छन् । त्यसअतिरिक्त प्रधानमन्त्रीका स्वकीयसचिवालयका अधिकारी र अंगरक्षकसहित एक दर्जनभन्दा बढी छन् ।
सम्मेलनमा धेरै सरकारी अधिकारी जानु आफैंमा अनावश्यक र फजुल खर्चमात्र हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । सम्मेलन कक्षमा प्रधानमन्त्री परराष्ट्रमन्त्री वातावरणमन्त्री वातावरण र परराष्ट्र सचिव शिष्टाचार महापालबाहेक अरुलाई बस्ने सिटसमेत हुँदैन । भ्रमण टोलीका अरु सदस्य सम्मेलन कक्षबाहिरै रमितेमात्रै हुनेछन् । बिनाकाम ब्राजिल घुमेरमात्र फर्कने रमितेका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौंं खर्च गर्नु सरासर फजुल खर्चमात्र हो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको टोली असार ४ मा रियो दी जेनेरियो जाने कार्यक्रम छ । उनले असार ६ देखि ८ सम्म हुने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले असार ७ मा पर्वतीय राष्ट्रहरुको छुट्टै बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् । उक्त बैठक नेपालले आयोजना गरेको हो । प्रधानमन्त्री असार १० मा स्वदेश फर्कनेछन् ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा थनेतलाई सहिद घोषणा

सेनामा एक, सशस्त्रमा सात र अनुसन्धानमा छ जनाको बढुवा
काठमाडौं, २५ जेठ- सरकारले आदिबासी जनजाति-थारु आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागी मारिएका धनबहादुर थारु थनेतलाई सहिद घोÈणु गरेको छ । मन्त्रिपिरÈद्को बिहीबार बसेको बैठकले थनेतलाई सहिद घोÈणु गर्दै पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निण्र्ँय गरेको जानकारी सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
नवलपरासीको डण्डामा चैत २७ गते भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइते थनेतको उपचारका क्रममा बुधबार राजधानींस्थित िशÔण्ँ अस्पताल महाराजगाजमा निधन भएको थियो ।
सात जनाको डीआईजीमा बढुवा
मन्त्रिपिरÈद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीका सात जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गरेको छ । डीआईजीमा बढुवा भएकामा जितबहादुर पुन, उत्तम खड्का, शैलेन्द्र खनाल, नारायणबाबु थापा, पुष्पराम केसी, दिवाकर केसी र रामशरण पौडेल छन् ।
अनुसन्धानमा छको बढुवा तीनको सरुवा
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सहअनुसन्धान निर्देशकबाट छ जनालाई अनुसन्धान निर्देशक डीआईजी मा बढुवा र तीन जनालाई सरुवा गरेको छ । अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा भएकामा दिलीपराज रेग्मी रमेशकुमार भण्डारी अर्जुनकुमार केसी गणेशप्रसाद अधिकारी केशवबहादुर िसंह र विनोदकान्त ठाकुर छन् । मन्त्रिपरिषदले तीन जना अनुसन्धान निर्देशक नवराज थापालाई विभागमा ज्ञानेन्द्रदेव भट्टलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा देवराज भट्टलाई क्षेत्रीय अनुसन्धान कार्यालय मध्यमााचलमा सरुवा गरेको छ ।
उपरथीमा बढुवा
मन्त्रिपिरÈद बैठकले नेपाली सेनाका सहायक रथी सुरेन्द्रबहादुर कार्कीलाई उपरथीमा बढुवा गरेको छ । साचारमन्त्री यादवका अनुसार बैठकले गोरखापत्र संस्थानका अध्यÔ रामकिशोर िसंहलाई पदमुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपिरÈद बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रण्ँबहादुर बमसँगै रहेका बेला गोली लागेर घाइते भएका अंगरक्षक महेश चौधरी र साथी राम गिरीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निण्र्ँय गरेको छ । एक साताअघि भएको आक्रमण्ँमा बमको मृत्यु भएको थियो भने गिरी र बमका अंगरÔक चौधरी घाइते भएका थिए । यसैगरी बिरामी पूर्वसभासद चन्द्रिका यादवको उपचार खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निण्र्ँय गरेको यादवले बताए ।
तीन प्रजिअसहित चारको सरुवा
गृह मन्त्रालयले तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित चार सहसचिवको सरुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौंको प्रजिअमा चूडामणि शर्मालाई सरुवा गरिएको छ । उनलाई ललितपुरको प्रजिअबाट काठमाडौंमा सरुवा गरिएको हो । काठमाडौंमा प्रजिअ रत्नराज पाण्डे ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
ललितपुरको प्रजिअमा शशिशेखर श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको छ । उनलाई नवलपरासीको प्रजिअबाट ललितपुरमा सारिएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुख वीरबहादुर राईलाई नवलपरासीको प्रजिअमा सारिएको छ । हालै बढुवा भएर गृह मन्त्रालयमा पदस्थापन भएका सहसचिवमा वेदप्रसाद लेखकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

देउवा पौडेल र नेम्वाङलाई आजीवन गाडी र सचिवालय सुविधा प्रदान

देउवालाई ल्यान्डक्रुजर प्राडो, पौडेल र नेम्वाङलाई स्कर्पियो
काठमाडौं, २५ जेठ- सरकारले थप एक पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित दुई पूर्वसभामुखलाई आजीवन गाडी र सचिवालय सुविधा प्रदान गरेको छ । पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०६९ अनुसार सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई महँगो र विलाशी ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी र आजीवन सचिवालय सुविधा दिएको दुई सातापछि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई समेत त्यस्तै विलाशी गाडी र सचिवालय सुविधा प्रदान गरिएको हो । उनीहरुलाई चालक इन्धन मोबिल र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा प्रदान गरिएको हो । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई मासिक १ सय ५० लिटर पेट्रोल सुविधा दिने गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु दाहाल नेपाल खनाल र देउवालाई चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको गाडी प्रदान गरिएको हो । सरकारले ती गाडी आयोजनाबाट खरिद गरिसकेको छ । चन्दलाई दिइएको गाडी चमेलियाको नभए पनि त्यही स्तरको महँगो र विलाशी छ ।
२०४६ सालपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई आजीवन शाखा अधिकृत र दुई कार्यालय सहयोगीसहितको सचिवालय सुविधासमेत प्रदान गरिएको छ । सचिवालयमा रहने कर्मचारीलाई सरकारले तलबसुविधा प्रदान गर्नेछ । अध्यादेशमा बहुदलपछिका सरकार प्रमुख सबैलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई मात्र गाडी सुविधा दिन बाँकी छ । गृह मन्त्रालयले थापालाई पनि एक÷दुई दिनभित्रै गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी स्रोतले दिए ।
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई ४० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी सुविधा दिने प्रस्ताव गरिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई डेढ करोड पर्ने गाडी प्रदान गरिएको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५०, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४५, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई ४०, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई ३५, पूर्वगृहमन्त्रीलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मका मध्यमस्तरका जिप या कार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिए पनि चार पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विलाशी ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी सुविधा दिइएको छ ।
यसैगरी सरकारको निर्णयअनुसार संसद सचिवालयले चार पूर्वसभामुखमध्ये दुई जना रामचन्द्र पौडेल र सुवास नेम्वाङलाई समेत आजीवन गाडी र सचिवालय सुविधा प्रदान गरेको छ । दुवै जनालाई स्कर्पियो गाडी सुविधा दिइएको जानकारी सचिवालय स्रोतले दिएको छ । पौडेललाई उनी विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा चढ्दै आएको सचिवालयको स्कर्पियो गाडी नै दिइएको छ भने नेम्वाङलाई संवैधानिक समितिका निलाम्बर आचार्यले फिर्ता गरेको स्कर्पियो गाडी दिइएको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्का पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलाई समेत एक/दुई दिनमै गाडी र सचिवालय सुविधा प्रदान गरिनेछ । पूर्वसभामुखद्वय ढुंगाना र रानाभाटले समेत सचिवालयसमक्ष अध्यादेशअनुसार आफूलाई गाडी सुविधा दिन माग गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । पूर्वसभामुखलाई १५० पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिइने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
पूर्वसभामुखद्वय पौडेल र नेम्वाङलाई आजीवन नायव सुब्बा र दुई कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालयसमेत उपलब्ध गराएको छ । बाँकी दुई पूर्व सभामुखलाई समेत सचिवालय सुविधा प्रदान गरिनेछ । गाडीसम्बन्धी मापदण्डमा पूर्वसभामुखलाई ३५ लाख रुपैयाँसम्मको गाडी दिने प्रस्ताव गरिए पनि ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने स्कर्पियो गाडी सुविधा दिइएको छ ।

सामाजिक संस्थाको महँगो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता

बलराम बानियाँ/अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौं, २५ जेठ- मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले नक्कली कागजात तयार गरी कुष्ठरोग निवारण संघको अर्बौं रुपैयाँ पर्ने महाराजगन्ज चक्रपथस्थित जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको छ ।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुशील वैद्यले गत वैसाख ३० गते तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहको पालाको अस्पष्ट र जग्गा इंगित नभएको लालमोहरको दाबी प्रस्तुत गरेका आधारमा संघको ३ रोपनी १४ आना जग्गा मोहलक्ष्मी पाण्डेका नाममा दर्ता गरिदिएको स्रोतले बतायो । लालमोहरमा 'बाँसबारीदेखि बालुवाटारसम्मको जग्गा' भनिएको छ तर त्यो जग्गा कहाँ पर्छ भन्ने उल्लेख छैन । २०२१ सालको नापीका क्रममा उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा पाण्डेको नभई मारबाडी सेवा समितिको नाम उल्लेख छ । फिल्डबुकको प्रमाणलाई तत्कालीन राजाको लालमोहरले काट्न नमिल्ने र लालमोहरसमेत नक्कली हुन सक्ने आशंका छानबिनमा संलग्न अधिकारीको छ ।
मालपोत कार्यालय प्रमुख वैद्यले भूमाफियासित मिलेर जग्गा दर्ता गर्नुअघि पुर् याउनुपर्ने कुनै प्रकि्रया नगरी संघको उक्त जग्गा कथित जग्गाधनी खडा गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको खुलासा भएको छ । उक्त प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन गरी वैद्यलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी थालेको छ ।
मारवाडी सेवा समितिले महाराजगन्जस्थित १८ रोपनी जग्गा २०३५ भदौ ४ मा कुष्ठरोग निवारण संघलाई दिएको हो । संघले उक्त जग्गा मारबाडी सेवा समितिबाट आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने प्रकि्रया सुरु गरेको थियो । तर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अधिकारीहरुले संघको निवेदन बेवास्ता गरी भूमाफियासित मिलेर उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिदिएका हुन् ।
मालपोत कार्यालयले सामाजिक संस्थाको नाममा रहेको उक्त जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा गरिदिएको उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको हो । संघले त्यसबारे छानबिन गरी कारबाही माग राख्दै हेल्लो सरकारमा उजुरी गरेको थियो ।
छानबिनबाट उक्त जग्गा दाबी गर्नेको नाममा दर्ता गर्नुअघि त्यसमा अरु कसैको हकदाबी छ कि भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र स्थानीयवासी तथा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्ति या संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत राखी सार्वजनिक रुपमा सर्जमिन गर्नुपर्नेजस्ता कुनै प्रकि्रया पूरा नगरी मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको संघका कार्यकारी प्रमुख विदुर बस्नेतले बताए ।
मालपोत कार्यालयले कुष्ठरोग निवारण संघसँगै रहेको अतिथि पार्टी प्यालेसमा बसेर गोप्य रुपमा नक्कली व्यक्ति बोलाई सर्जमिन गराएको बस्नेतले बताए । पार्टी प्यालेस साचालकले छानबिनकर्ता प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीलाई केही मान्छे आफूकहाँ १८ हजार रुपैयाँको मदिरा लगायतका खानेकुरा खाई सर्जमिन गराएको र त्यसमा स्थानीयवासी र संघका प्रतिनिधि कोही पनि नरहेको जानकारी गराएका छन् । ुजग्गाको सर्जमिन गोप्य ढंगले गरियो हामीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको सर्जमिन गर्दा हामीलाई थाहै दिइएनु संघका कार्यकारी प्रमुख बस्नेतले भने । जग्गावाला मारवाडी सेवा समितिलाई समेत कुनै जानकारी दिइएन ।
छानबिनका क्रममा नगरपालिका क्षेत्रको जग्गाको हकदाबीसम्बन्धी सर्जमिन गर्दा मालपोत अधिकृत आफैं जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरेको देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । भूमाफिया र वैद्यको गैरकानुनी काममा भूमिसुधार विभागको समेत मिलेमतो रहेको आशंका प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा नामसारी हुन पुग्यो भनेर भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत विभागसित जानकारी माग्दा सम्पूर्ण कागजपत्र अदालतमा पठाइएकाले आफूलाई केही थाहा नभएको लिखित जवाफ पठाएको छ ।
कागजात लुकाउन मालपोत कार्यालय र कथित जग्गाधनीले आफैं नक्कली मुद्दा दर्ता गराएको स्रोतले बतायो । कथित जग्गाधनी मोहलक्ष्मी पाण्डेकै आफन्तले उक्त जग्गामा आफ्नोसमेत हक लाग्ने उल्लेख गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
मालपोत कार्यालय र कथित जग्गाधनीले आफ्नो कर्तुत सार्वजनिक नहोस् सम्पूर्ण सक्कली कागजात अदालतमा पठाएका छन् । 'सार्वजनिक संस्थाको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्दा मालपोत अधिकृत सुशील वैद्यको बदनियत मात्र देखिन्न कि पूर्णरुपमा दोषीसमेत देखिएका छन्' प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले भने ।
छानबिनमा सहभागी अधिकारीले नक्कली कागजात खडा गरी सार्वजनिक संस्थाको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने मालपोत अधिकृत वैद्यलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका छन् । छानबिनपछि सरकारका तर्फबाट वैद्यलाई तत्काल निलम्बन गर्न र थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सिफारिस गरिएको जनाए ।
स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त सिफारिसका आधारमा वैद्यलाई तत्काल निलम्बन गरी कानुनबमोजिम थप कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने तयारी गरेको छ । मालपोत प्रमुख वैद्यले भने उक्त जग्गा पाण्डेकै भएकाले उनको नाममा दर्ता गरिएको दाबी गरे । 'उक्त जग्गा मारवाडी समितिको होइन समिति मोही मात्रै हो त्यसैलाई मोही कायम गरी पाण्डेको नाममा दर्ता गरिएको हो' उनले भने । उक्त जग्गामा अहिले संघको केन्द्रीय कार्यालयका अतिरिक्त अतिथि पार्टी प्यालेस साचालन भएको छ । संघले टहरा बनाएर कुष्ठरोगीका बालबच्चाको उपचार र पठनपाठन गराउने गरेको बस्नेतले बताए ।

तीन नदीमा जल यातायात साचालन गर्न पूर्वाधार विकास गरिने

काठमाडौं, २३ जेठ- सरकारले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा मुलुकका प्रमुख तीन नदी कोसी गण्डकी र भेरी कर्णालीमा आवश्यक विस्तृत अध्ययन र पूर्वाधारको विकास गरी जल यातायात साचालन गर्ने भएको छ ।
भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले केही समयअघि कोसी गण्डकी र भेरी कर्णालीमा ४ सय ५० किलोमिटर लामो दुरीमा जल यातायात साचालनका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले एडीबीको सहयोगमा ती नदीमा जल यातायात साचालनका लागि आवश्यक विस्तृत अध्ययन र पूर्वाधारको विकास गर्ने जानकारी स्रोतले दिए । एडीबीले ुजल साधन आयोजना तयारी सुविधाु कार्यक्रमका लागि एक करोड १० लाख अमेरिकी डलर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले बैंकसँग सरकारका तर्फबाट बैंकसँग वार्ता गरी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्न भौतिक योजना र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु रहेको टोली गठन गरेको जानकारी सूचना तथा साचार मन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
दुई जनाको सहायक रथीमा बढुवा
सरकारले नेपाली सेनाका महासेनानीद्वय दीपकप्रसाद भारती र देवेन्द्रबहादुर मेघासीलाई सहायक रथी पदमा बढुवा गरी पदस्थापना गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले सेनाका आठ जना सहायक रथीको सरुवासमेत गरेको छ ।
सेनामा तीन जनाको पदावधि थप
साचारमन्त्री यादवका अनुसार मन्त्रिपरिषदले रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सेनाका सहायकरथीद्वय पदमविलाश कार्की र विजय मोक्तान तथा प्राविधिक महासेनानी डा राजेश पन्तको पदावधि दुई वर्ष थप गरेको छ ।
बलात्कृत छात्रालाई १ लाख सहयोग
मन्त्रिपरिषदले गत चैतमा बैतडी जिल्ला श्रीकृष्ण्ँ उच्च मावि पाटन केन्द्रमा परीÔा दिने क्रममा सामूहिक बलात्कारको पीडा भोगेकी छात्रा वसन्ती बोहराको उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पीडितलाई उनका बाबुमार्फत् सहयोग उपलब्ध गराइने जानकारी यादवले दिए ।
वनारस विश्वविद्यालयमा नेपाल चेयर
भारतको वनारस विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको आग्रहमा 'नेपाल चेयर' राख्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले िशÔा मन्त्रालय र वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा नेपाल चियर राख्ने िवÈयमा तयार गरिएको सम´दारीपत्रमा हस्ताÔर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निण्र्ँय गरेको छ । नेपालबाट वनारस विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन तथा सहयोग गर्न चेयर स्थापना गर्न लागिएको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

अख्तियारद्वारा विघटित संविधानसभाका पदाधिकारीको गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २३ जेठ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानसभा विघटन भइसकेकाले संसदका पदाधिकारी वा सभापतिको हैसियतमा राज्यका तर्फ उपलब्ध गराइएको गाडी सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
संविधानसभा विघटन भएपछि राज्यका तर्फबाट पाएको गाडी सुविधा २२ जना तत्कालीन पदाधिकारीले फिर्ता गरेको र १० जनाले फिर्ता गर्न बाँकी रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले मंगलबार संसद सचिवालयलाई तत्काल फिर्ता गर्न लिखित निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियारले विघटित संविधानसभाका पदाधिकारीले अनधिकृत रुपमा गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएमा तत्काल नियन्त्रणमा लिई संसद सचिवालयलाई बुझाइदिन र त्यसको जानकारी आफूलाई गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।
गाडी फिर्ता गर्न बाँकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले संसदीय दलका तत्कालीन सचेतक भीम आचार्य, तत्कालीन संविधानसभा/संसदका विभिन्न समितिका तत्कालीन सभापतिहरु कुलबहादुर गुरुङ, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रमेश रिजाल, सुशील कन्दङ्वा, पद्मलाल विश्वकर्मा, सन्ध्या देवी, विश्वेन्द्र पासवान छन् । पौडेल र यादवले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा गाडी सुविधा पाएका हुन् ।