पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यले धान्नै नसक्ने गरी महँगो सुविधा प्रदान

• पजेरो र राजधानीमा महल हुनेलाई समेत आजीवन गाडी र घरभाडा
• विशिष्ट व्यक्तिका नाममा आसेपासेलाई गाडी र घर भाडा दिने व्यवस्था
• सुविधा पाउनेमा ६ पूर्वप्रधानमन्त्री, १६ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, चार पूर्वसभामुख, १६ पूर्वगृहमन्त्री

काठमाडौं, २८ जेठ- मितव्ययिताको नारा दिएर सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संसदलाई बाइपास गरी अध्यादेश ल्याएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यलाई धान्नै नसक्ने गरी आजीवन गाडी आवास सचिवालयलगायतका विभिन्न सुविधा दिएका छन् । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुका लागि दिन थालिएको सुविधाका लागि वर्षेनि राज्यको ढुकुटीबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान सरकारी अधिकारीहरुको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी अध्यादेश जारी गराई पूर्वराष्ट्रपति पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई आजीवन गाडी चालक इन्धन र मर्मत खर्चसहितको सुविधा दिन थालिएको छ । सरकारलाई अंकुश लगाउने संसद विघटन भएको मौका पारी मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशअनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर सुविधा दिन थालेको हो ।
२०४६ सालपछिका ६ पूर्वप्रधानमन्त्री १६ पूर्वप्रधानन्यायाधीश चार पूर्वसभामुख १६ पूर्वगृहमन्त्रीलाई आजीवन उपलब्ध गराइने चालकसहित गाडी इन्धन मर्मत आवास सचिवालय खर्च गाडीको डिपि्रसिएसनलगायतका हिसाब गर्दा वर्षको ५० करोड रुपैयाँँभन्दा बढी खर्च हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । समयक्रमसँगै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको संख्या बढ्दै जाने भएकाले यस्तो खर्चसमेत वर्षेनि वृद्धि हुँदै जानेछ ।
उदाहरणका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी चढ्न िदंदा इन्धन २५ हजार चालकका लागि मासिक २० हजार, सचिवालयका लागि ६० हजार, घरभाडा ५० हजार, मर्मत तथा अतिथि सत्कार खर्च १० हजार, गाडी डिपि्रसिएन ५० हजारसहित एक जनाका लागिमात्र मासिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका सबै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्चसमेत सरकारले बेहोर्ने व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा गरिएको छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति. पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आजीवन सरकारी भवन या मासिक ५० हजार रुपैयाँ आवास सुविधा प्रदान गरिनेछ । दुर्गम जिल्लामा जीवनजल र सिटामोलसमेत पुर् याउन नसक्ने सरकारले राजधानीमा करोडौंै रुपैयाँ पर्ने भव्य महल भएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई भने मािसक ५० हजार रुपैयाँका दरले आवास सुविधा घर भाडा प्रदान गर्न लागेको हो । उनीहरुमध्ये धेरैजसो चालकसहित गाडी सुविधा दिइसकिएको छ भने घरभाडा भने जेठ महिनादेखि दिन थालिनेछ ।
यस्तो सुविधा पाउने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालको राजधानीमा आ-आफ्नै भव्य महल छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नाममा मात्र राजधानीमा भवन छैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु दाहाल खनाल, नेपाल, देउवा र चन्दलाई मापदण्डविपरीत डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने ल्यान्डक्रुजर गाडी सुविधा दिइसकिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री थापालाई मात्र गाडी सुविधा उपलब्ध गराउन बाँकी छ । मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने मध्यमस्तरको गाडी दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई मापदण्डविपरीत डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने महँगो र विलाशी ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी दिएको छ । देउवा, चन्द र थापासँग २०५२ सालमा भन्सार छुटमा लिएको पजेरोसमेत छ ।
मापदण्डअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई शाखा अधिकृत नायव सुब्बा दुई जना कार्यालय सहयोगीसहितको सचिवालय अतिथि सत्कार र मसलन्द खर्चबापत वार्षिक ५० हजार गाडी मर्मत खर्चबापत वार्षिक ५० हजार हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । त्यसअतिरिक्त उनीहरुलाई चालकसहित चालकसहित गाडी इन्धन सुविधा दिइनेछ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले आफूले आजीवन पाउने सचिवालयका लागि कर्मचारी आफैंले नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले सचिवालयका कर्मचारी आफ्नै परिवारका मान्छेलाई राखेर सरकारबाट मासिक करिब ६० हजार रुपैयाँ लिनेछन् ।
सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई भने आवास सुविधाबाहेक आजीवन चालकसहित गाडी इन्धन मर्मत खर्च अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च र सचिवालय सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई अतिथि सत्कार र मसलन्दबापत वार्षिक ४० हजार र गाडी मर्मत खर्चबापत वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखहरुले निजी सचिवालयका लागि एक जना नायव सुब्बा राख्न पाउनेछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखहरुले समेत सचिवालयमा आफ्नै परिवारका मान्छे राखेर सरकारबाट मासिक १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउनेछन् । मापदण्डमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखहरुलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी अध्यादेश र सरकारको निर्णयअनुसार ०४६ सालपछिका १६ पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठसहित १५ जनालाई चालकसहित गाडीलगायतको सुविधा प्रदान गरिसकेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये केदारनाथ उपाध्यायले मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षका नाताले गाडीलगायतका सुविधा पाइरहेकाले उनलाई मात्र सर्वोच्चले सुविधा नदिएको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई मापदण्डभन्दा धेरै कम मूल्यका १६/१७ लाख रुपैयाँ पर्ने कार उपलब्ध गराइएको जानकारी सर्वोच्च स्रोतले दिएको छ ।
गाडी सुविधा पाउनेमा पूर्वसभामुखहरुमा दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङ छन् । पूर्वसभामुखमध्ये रामचन्द्र पौडेल र सुवास नेम्वाङलाई संसद सचिवालयले ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने स्कर्पियो गाडी उपलब्ध गराइसकेको छ । ढुंगाना र रानाभाटलाई मात्र गाडीलगायतको सुविधा दिन बाँकी छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका कुलबहादुर गुरुङले समेत पूर्वसभामुखको हैसियतमा गाडी सुविधा माग गरेका छन् । संविधानसभाको कार्यविधिमा संविधानसभा बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिसमेत सभामुखको परिभाषामा पर्ने उल्लेख भएकाले गुरुङले गाडी सुविधा माग गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । गुरुङकै अध्यक्षतामा बसेको संविधानसभा बैठकले मुलुकमा राजतन्त्रलाई बिदाइ गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको हो ।
अध्यादेश जारी भएको एक महिना बढी भए पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी मापदण्ड अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेकाले पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई मात्र चालकसहित गाडी सुविधा दिन बाँकी छ । मापदण्डमा पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई ३५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गाडी दिने र गाडी मर्मत खर्च वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरुले भने सचिवालयलगायतका सुविधा भने पाउने छैनन् ।
गाडी सुविधा पाउने पूर्वगृहमन्त्रीहरुमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, पूर्णबहादुर खड्का, वामदेव गौतम, केपी ओली, कमल थापा, धर्मबहादुर थापा, कृष्ण सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, कृष्णबहादुर महरासहित १६ जना छन् । पूर्वगृहमन्त्रीलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर मापदण्डमा अरु पूर्वगृहमन्त्रीलाई समेत घुमाउरो भाषामा ुसुरक्षा थ्रेटु हेरी आजीवन गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण सबै पूर्वगृहमन्त्रीले आजीवन चालक इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा पाउनेछन् ।
सरकारमा हालीमुहाली गर्ने दल र तिनका नेताले आफ्ना पार्टीका नेता आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई जथाभावी गाडी आवास दिन अध्यादेशमा विशिष्ट व्यक्तिलाई आजीवन सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सत्तारुढ माओवादीले कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्य र कांग्रेस सत्तामा हुँदा मुलुकमा खासै योगदान नगरेका पूर्वसांसद अमरेशकुमार िसंहलाई गाडी सुविधा दिएको थियो । अब अध्यादेशको अपव्याख्या गरी सरकारमा रहेका दल र तिनका नेताले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका व्यक्तिलाई विशिष्टको पगरी दिएर िसंहजस्ता व्यक्तिलाई आजीवन आवाससहित चालकसहित गाडी इन्धन मर्मत खर्च दिएर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा बढेको चिन्ता सरकारी अधिकारीले नै व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले मुलुकमा विशिष्ट योगदान पुर् याएको र ७० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ घर भाडा चालकसहित गाडी र आवास सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरेको छ । विशिष्ट व्यक्तिलाई ३५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गाडी चालक इन्धन र वार्षिक ३० हजार गाडी मर्मत खर्च दिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई २००, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई १७५, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५०, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीलाई १०० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।