Tuesday, July 10, 2012

पदस्थापन नहुँदा सात सहसचिवले तलबसमेत पाएनन्

काठमाडौं, २६ असार- कृषि मन्त्रालयले बढुवा भएका ७ प्राविधिक सहसचिव पदस्थापन नगिरंिदंदा ५ महिनादेखि कामविहीन भएका छन् । पदस्थापन नभएका कारण उनीहरुले माघदेखि तलबसुविधासमेत पाएका छैनन् । 
पदस्थापन नहुँदा मन्त्रालयमा हाजिर गरेर समय बिताउने गरेको एक सहसचिवले बताए । कृषि विज्ञ सहसचिवलाई दायित्व निदंदा मुलुक र कृषि मन्त्रालयकै काममा नकारात्मक असर परेको छ । बढुवा भए पनि पाँच महिनादेखि पदस्थापन नभएका सहसचिवहरुमा कृषि प्रसार समूहका बलराम कोइराला, निरु दाहाल, कृषिका हरिबाबु तिवारी, कृष्णप्रसाद पन्त, बागबानी समूहका गजेन्द्रसेन निरौला, महेन्द्रमान श्रेष्ठ र सूर्यप्रसाद पौडेल छन् । 
निजामति सेवा ऐनमा कुनै पनि कर्मचारीलाई २ महिनाभन्दा बढी काम नदिई राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर पाँच महिनासम्म सात सहसचिवलाई पदस्थापन गरी दायित्व नदिनु र तलबभत्तासमेत नदिनु कानुनविपरीत रहेको दाबी कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।

किर्ते हस्ताक्षर बुझाउने संघलाई दर्ता नगर : कर्मचारी युनियन

हामीले किर्ते हस्ताक्षर गराएको छैन : संघ
काठमाडौं, २६ असार- नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध निजामती कर्मचारी संघले आफूबाट फुटेको निजामती कर्मचारी संघले संगठन दर्ताका लागि श्रम विभागमा पेस गरेका कर्मचारीको हस्ताक्षरमध्ये धेरैजसो नक्कली रहेको दाबी गरेको छ । युनियनले श्रम विभागका पाजाधिकारीसमक्ष दिएको उजुरीमा कर्मचारीहरुको हस्ताक्षरमात्र नभई प्रमाणित गर्ने कार्यालय प्रमुखहरुको हस्ताक्षरसमेत नक्कली रहेको दाबी गरेको छ ।
उजुरीमा युनियनले संघ दर्ताका लागि प्रस्तुत गरिएका ७ हजार २ सय २२ जना कर्मचारीमध्ये १ हजार ८ सय १० जना आफ्नो संगठनका सदस्य रहेको र उनीहरुले युनियन परित्याग नगरेको भन्दै आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता गरिपाऊँ भनी लिखित निवेदन दिएको जिकिरसमेत गरेको छ ।
युनियनले संघले ३४ जिल्लाका आफ्नो कार्यसमिति गठन भएको उल्लेख गरेकोमध्ये ५ जिल्लामा संघ दर्ता गर्न आवश्यक २० प्रतिशत कर्मचारीको हस्ताक्षर पुगेको बाँकी जिल्लामा नपुगेको जिकिरसमेत उजुरीमा गरेको छ । त्यही कारण संगठन दर्ता हुन २० जिल्लामा कार्यसमिति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकाले त्यति पुर् याउन नसक्ने संघलाई दर्ता नगर्न युनियनले विभागसमक्ष मागसमेत गरेको छ । विभिन्न जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुले समेत संघ दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी प्रमाणित गर्न आफूहरुले दस्तखत नगरेको र आफ्नो दस्तखत किर्ते भएको दाबी गरेको उल्लेख गर्दै संघ दर्ता हुन आधार नरहेकोसमेत विभागसमक्ष जिकिर गरेको छ । युनियनले संघले संगठन दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा निजामती कर्मचारीको संकेत नम्बरसमेत उल्लेख नगरेको दाबीसमेत गरेको छ ।
निजामती कर्मचारी संघले भने आफूहरुले संगठन दर्ताका लागि एक जना कर्मचारीको पनि नक्कली हस्ताक्षर नगरेको र कसैले पनि व्यक्ति रुपमा विभागमा गएर आफ्नो हस्ताक्षर नक्कली भएको उजुरी नदिएको दाबी गरेको छ । संघका केन्द्रीय सदस्य विश्वबन्धु रेग्मीले युनियनले नै आफूहरुले बुझाएको कर्मचारीको हस्ताक्षरको फोटोकपी लगी त्यसमा स्क्यान गरेर किर्ते हस्ताक्षर गरी विभागमा उजुरी दर्ता गरेको दाबी गरेका छन् । 
आफूहरुले संघ दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्ने सबै निजामती कर्मचारीको संकेत नम्बरसमेत विभागमा बुझाइसकेको दाबीसमेत उनले गरे । संघले संगठन दर्ताका लागि हस्ताक्षरै नगरेका कर्मचारीको समेत हस्ताक्षर फिर्ता भएको दाबी युनियनले गरेको र बारा तथा धादिङ जिल्लामा कार्यालय प्रमुखलाई धम्की दिएर आफूले हस्ताक्षर प्रमाणित नगरेको कागजमा सही गर्न लगाएको जिकिरसमेत गरेको छ ।
आफ्नो कार्यसमिति गठन भएका ३४ वटै जिल्लामा २० प्रतिशत कर्मचारीको हस्ताक्षर पुगेको दाबीसमेत संघले गरेको छ । बरु युनियनका केन्द्रीय सचिव मनोज तिवारी नै निजामती कर्मचारी संकेत नभएका संगठनका लागि अवैध कर्मचारी भएको दाबीसमेत रेग्मीको छ । उनका अनुसार विकासतर्फका कर्मचारी निजामती कर्मचारी संगठनमा सदस्य हुन पाइन्न । 

सतर्कता केन्द्रद्वारा शिक्षा मन्त्रालयको भवन 'कब्जा'

काठमाडौं, २६ असार- प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले िसंहदरबारभित्र निर्माणाधीन शिक्षा मन्त्रालयको भवन 'कब्जा' गरेको छ । केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयको सहमतिबिना नै उसको निर्माणाधीन भवनमा आफ्नो कार्यालयको बोर्डसमेत राखिसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना लागि निर्माणाधीन भवन केन्द्रले 'कब्जा' गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमक्ष आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । राजधानीको अनामनगरस्थित निजी भवनमा भाडामा बसेको केन्द्रले िसंहदरबारभित्र आफ्नो कार्यालय राख्न शिक्षा मन्त्रालयको भवन कब्जा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भवन कब्जालाई लिएर केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालयबीच विवाद बढ्न नदिन मध्यस्थता गरी सहमतिको प्रयास गरेको छ । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मध्यस्थताका क्रममा भवनको पहिलो तला र भूमिगत तलाको आधा भागमा सतर्कता केन्द्रको कार्यालय र बाँकी तलामा शिक्षा मन्त्रालयलाई राख्न निर्देशन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । भूमिगतसहित शिक्षा मन्त्रालयको भवन छतल्ले छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो असन्तुष्टि कायम राख्दै केन्द्रलाई अन्यत्र ठाउँ व्यवस्था भएपछि छिट्टै सार्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको आश्वासनमा पहिलो र भूमिगत तलाको आधा भागामा उसलाई कार्यालय राख्न दिन सहमति गरेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । िसंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु, व्यवस्थापिका, सर्वोच्च अदालत, सरकार नियन्त्रित नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र सरकारको सुरक्षण छापाखानामात्र राख्ने र बाँकी सबै कार्यालय बाहिर राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत केन्द्र शिक्षा मन्त्रालयको भवनमा सर्न लागेको हो ।
झन्डै एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि िसंहदरबारभित्र निर्माणाधीन भवनमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई समेत राख्न निर्देशन दिएपछि दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको उपस्थितिमा दुवै मन्त्रालयका अधिकारीबीच पहिलो र दोस्रो तलामा सहरी विकास र तेस्रो र चौथो तलामा स्थानीय विकासलाई राख्ने सहमति भएको थियो ।
तर सहमतिविपरीत भवन निर्माण पूरा नहुँदै स्थानीय विकासले दोस्रो, तेस्रो र चौथो तलामा आफ्नो कार्यालय सरिसकेको छ । स्थानीय विकासले सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै सहरी विकासले आपत्ति जनाएपछि दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । स्थानीय विकासले सहमतिविपरीत भूमिगत र पहिलो तलामा सहरी विकासलाई दिने र दोस्रो, तेस्रो र चौथो तलामा आफू बस्ने भनेर कार्यालय सारिसकेको छ ।
िसंहदरबारभित्र मन्त्रालयहरुबीच भवनलाई लिएर विवाद हुन थालेको डेढ वर्षअघिदेखि हो । िसंहदरबारभित्र अर्थमन्त्रालयका लागि बनेको दोस्रो भवनमा परराष्ट्र मन्त्रालय जबर्जस्ती सरेपछि अर्थसित उसको विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

अख्तियारद्वारा गैरकानुनी नियुक्ति गरेकामा ऊर्जा मन्त्रालयसित स्पष्टीकरण

साचालक समितिद्वारा ऐनलाई मिचेर प्राधिकरणमा श्रेष्ठलाई कामु कार्यकारी निर्देशक नियुक्त
ऊर्जाद्वारा अख्तियारसमक्ष विनियमावलीबमोजिम नियुक्त गरेको जिकिर

काठमाडौं, २६ असार- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत् प्राधिकरणमा साचालक समितिले कानुनविपरीत गएर बाह्रौं तहका महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकामा ऊर्जा मन्त्रालयसित स्पस्टीकरण सोधेको छ । अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई साचालक समितिलाई प्राधिकरणमा कामु कार्यकारी निर्देशक तोक्ने कानुनी अधिकार नभएको भन्दै गैरकानुनी रुपमा किन श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको भनेर स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी स्रोतले दिए ।
विद्युत प्राधिकरण ऐनमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मात्र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने या कामुको जिम्मेवारी दिने प्रस्ट व्यवस्थाविपरीत साचालक समिति आफैंले श्रेष्ठलाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण साचालक समितिको बैठकले निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसीलाई दायित्वविमुख गरी ऊर्जा तथा शक्ति आयोगमा पठाई श्रेष्ठलाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । सचिव कोइराला प्राधिकरण साचालक समितिको अध्यक्ष छन् ।
साचालक समितिले प्राधिकरण ऐनमा मन्त्रिपरिषदलाई मात्र भएको अधिकारलाई विनियमावली संशोधनका नाममा अन्यथा व्याख्या गरी बीसीपछिका वरिष्ठ महाप्रबन्धक श्रेष्ठलाई अनधिकृत रुपमा कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । प्राधिकरण ऐनलाई मिचेर संशोधित विनियमावलीमा साचालक समितिले प्राधिकरणमा कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साचालक समितिले श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिनकै लागि विनियमावली संशोधन गरेको हो । 
प्राधिकरण ऐनमा भने मन्त्रिपरिषदले मात्र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने या कामुको जिम्मेवारी दिन सक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । ऐनमा सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नगरेसम्म सबभन्दा वरिष्ठ महाप्रबन्धक स्वतः निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुने व्यवस्था छ । अख्तियारले पत्रमा प्राधिकरण ऐनमा रहेको मन्त्रिपरिषदले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने या कामुको जिम्मेवारी दिने व्यवस्थालाई साचालक समितिले विनियमावली बनाएर परिवर्तन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठलाई किन कानुनविपरीत कामुको जिम्मेवारी दिएको भने स्पष्टीकरण मागेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनौट गर्ने प्रकि्रया लम्बिइरहेका बेला साचालक समितिले गैरकानुनी रुपमा कामु निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो ।
यसैबीच ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण विनियमावलीमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठलाई कानुनबमोजिम कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको दाबी गर्दै स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार स्पष्टीकरण पत्रमा संशोधित विनियमावलीमा प्राधिकरणमा साचालक समितिले कामु कार्यकारी निर्देशक तोक्ने व्यवस्था रहेको दाबीसमेत गरिएको छ । 

Sunday, July 8, 2012

सचिव बढुवाका लागि १२ सहसचिवको नाम सिफारिस

काठमाडौं, २४ असार- लोकसेवा आयोगका सदस्य अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित विभिन्न निकायमा रिक्त चार सचिव (विशिष्ट श्रेणी) मा पदोन्नतिका लागि १२ सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार बढुवा समितिले सहसचिवमा पाँच वर्ष सेवा पूरा गरेकाहरुमध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा रिक्त सचिव पदभन्दा तेब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गरेको हो ।
लोकसेवा आयोगका सदस्य कृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिमा लोकसेवाका सदस्य टिकादत्त निरौला, लोकसेवाले तोकेको एक जना विज्ञ र मुख्यसचिव माधव घिमिरे सदस्य र सामान्य प्रशासन सचिव धरणीधर खतिवडा सदस्यसचिव छन् । बढुवा समितिको बैठकले सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेका सहसचिवहरुमा वरियताक्रमअनुसार दुर्गानिधि शर्मा, ज्ञानदर्शन उदास, शारदाप्रसाद त्रिताल, रमेशराज बिष्ट, सुमनप्रसाद शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, उत्तमनारायण मल्ल, कृष्णप्रसाद आचार्य, सूर्य सिलवाल, भोला शिवाकोटी, धनबहादुर तामाङ र भूपेन्द्र बस्नेत छन् । सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएकामध्ये शर्मा सुदूर पश्चिममा र उदास मध्यपश्चिमा कामु क्षेत्रीय प्रशासक (कामु सचिव) छन् ।
सचिवका लागि सिफारिस भएकामा प्रशासनिक समूहमा शर्मा, उदास, त्रिताल, दाहाल, सिलवाल, शिवाकोटी र प्राविधिक समूहका बिष्ट, शर्मा, आचार्य, तामाङ र बस्नेत तथा विविध सेवाका मल्ल तथ्यांक शास्त्री छन् । मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठक सिफारिस भएका १२ सहसचिवमध्येबाट चार जनालाई सचिवमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्नेछ ।
सचिवहरु रामहरि अर्याल, आनन्द पोखरेल, पुरुषोत्तम ओझा, अर्जुनबहादुर भण्डारी ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएकाले चारवटा पद रिक्त भएको हो । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना सचिव, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पूर्वााचल पश्चिमााचल मध्यपश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचल क्षेत्रीय प्रशासक (सचिव) पद रिक्त छ ।

Saturday, July 7, 2012

सर्वोच्च बारमा लोकतन्त्रवादी विजयी

काठमाडौं, २३ असार- सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यÔमा कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक समूहका रामप्रसाद पौडेलसहित बहुमत पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित भएका छन् । पौडेलले ५ मतको अन्तरमा प्रगतिशील समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार महेन्द्रकान्त मैनालीलाई पराजित गरेका हुन् । उपाध्यÔमा लोकतन्त्रवादी समूहकै अरविन्दकुमार िसंह, सचिवमा एकराज पोखरेल, कोÈाध्यÔमा राजकुमार थापा निर्वाचित भएका छन् ।
सदस्यमा लोकतान्त्रिक समूहकै विजयिसंह सिजापति, सुभद्रा उप्रेती सिटौला, महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, रामबन्धु शर्मा, धर्मराज रेग्मी, ऋिÈराम घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । प्रगतिशील समूहका तीन सदस्यमात्र निर्वाचित भएका छन् । प्रगतिशील समूहबाट विजयी हुन सदस्यमा मुकुन्दप्रसाद पौडेल, पुण्यप्रसाद दंगाल र सदीप खरेल छन् ।

निजामतीलाई विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा विकास गरिने

अस्पताललाई मेडिकल बोर्डको समेत अधिकार
काठमाडौं, २३ असार- सरकारले राजधानीको केन्द्रमा रहेको निजामती अस्पताललाई सुदृढ र विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा विकास गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न साचालक समिति गठन गरको छ । सरकारले निजामती अस्पताल गठन आदेश संशोधन गरी मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा साचालक समिति रहने व्यवस्था गरेको हो ।
सामान्य प्रशासन सचिव धरणीधरण खतिवडाले निजामती अस्पतालको सुदृढीकरण विकास र प्रवद्र्धन गर्न गठन आदेश संशोधन गरी साचालक समिति परिवर्तन गरी अधिकारसम्पन्न बनाइएको जानकारी दिए । यसअघि अस्पतालको साचालक समितिमा पूर्वसचिवको अध्यक्षतामा सामान्य, अर्थ, कानुन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव र सरकारले मनोनीत गरेको विज्ञ चिकित्सक सदस्य रहन्थे ।
संशोधित गठन आदेशअनुसार अस्पतालको साचालक समितिमा मुख्यसचिव, अर्थ, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयका सचिव र सरकारले मनोनीत गरेका विज्ञ चिकित्सक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिव र अर्थसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई साचालक समितिमा राखिएपछि अस्पताललाई सुदृढ व्यवस्थित बनाउन तथा बिरामीलाई विशेषज्ञ सेवा दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने जानकारी सामान्य प्रशासन सचिव खतिवडाले दिए ।
उनका अनुसार राजधानीको केन्द्रमा रहेको अस्पताललाई साधनसम्पन्न बनाएपछि निजामती कर्मचारीलाई मात्र होइन सर्वसाधारण नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिन साचालक समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । निजामती अस्पतालले राजपत्रांकित कर्मचारीलाई ४० प्रतिशत र राजपत्र अनंकित तथा पेन्सनवाला कर्मचारीलाई उपचारमा ५० छुट सहुलियत दिने गरेको छ ।
खतिवडाले अस्पताललाई कुनै निजामती कर्मचारीलाई मुलुकभित्र उपचार हुन नसक्ने रोग लागेमा विदेशमा उपचारका लागि जान सिफारिस गर्न सक्ने मेडिकल बोर्डको अधिकारसमेत दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सैनिक र प्रहरी अस्पताल आफैंले सेना र प्रहरीका कसैलाई मुलुकभित्र उपचार हुन नसक्ने रोग लागेमा विदेशमा जान मेडिकल बोर्डको हैसियतमा सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार छ । निजामती अस्पताललाई समेत त्यस्तै अधिकार प्रदान लागिएको हो ।
त्यस्तो अधिकार दिइएपछि निजामती कर्मचारीले विदेशमा उपचार गर्न जान वीर अस्पतालमा रहेको मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिनुपर्ने छैन निजामती अस्पतालको मेडिकल बोर्डले नै त्यस्तो सिफारिस दिन सक्छ । निजामती अस्पतालको मेडिकल बोर्डलाई कुनै कर्मचारीलाई धेरै खर्च हुने रोग लागेमा सरकारबाट उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइने जानकारी खतिवडाले दिए ।