काठमाडौं, २६ असार- प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले िसंहदरबारभित्र निर्माणाधीन शिक्षा मन्त्रालयको भवन 'कब्जा' गरेको छ । केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयको सहमतिबिना नै उसको निर्माणाधीन भवनमा आफ्नो कार्यालयको बोर्डसमेत राखिसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना लागि निर्माणाधीन भवन केन्द्रले 'कब्जा' गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमक्ष आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । राजधानीको अनामनगरस्थित निजी भवनमा भाडामा बसेको केन्द्रले िसंहदरबारभित्र आफ्नो कार्यालय राख्न शिक्षा मन्त्रालयको भवन कब्जा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भवन कब्जालाई लिएर केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालयबीच विवाद बढ्न नदिन मध्यस्थता गरी सहमतिको प्रयास गरेको छ । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मध्यस्थताका क्रममा भवनको पहिलो तला र भूमिगत तलाको आधा भागमा सतर्कता केन्द्रको कार्यालय र बाँकी तलामा शिक्षा मन्त्रालयलाई राख्न निर्देशन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । भूमिगतसहित शिक्षा मन्त्रालयको भवन छतल्ले छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो असन्तुष्टि कायम राख्दै केन्द्रलाई अन्यत्र ठाउँ व्यवस्था भएपछि छिट्टै सार्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको आश्वासनमा पहिलो र भूमिगत तलाको आधा भागामा उसलाई कार्यालय राख्न दिन सहमति गरेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । िसंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु, व्यवस्थापिका, सर्वोच्च अदालत, सरकार नियन्त्रित नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र सरकारको सुरक्षण छापाखानामात्र राख्ने र बाँकी सबै कार्यालय बाहिर राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत केन्द्र शिक्षा मन्त्रालयको भवनमा सर्न लागेको हो ।
झन्डै एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि िसंहदरबारभित्र निर्माणाधीन भवनमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई समेत राख्न निर्देशन दिएपछि दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको उपस्थितिमा दुवै मन्त्रालयका अधिकारीबीच पहिलो र दोस्रो तलामा सहरी विकास र तेस्रो र चौथो तलामा स्थानीय विकासलाई राख्ने सहमति भएको थियो ।
तर सहमतिविपरीत भवन निर्माण पूरा नहुँदै स्थानीय विकासले दोस्रो, तेस्रो र चौथो तलामा आफ्नो कार्यालय सरिसकेको छ । स्थानीय विकासले सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै सहरी विकासले आपत्ति जनाएपछि दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । स्थानीय विकासले सहमतिविपरीत भूमिगत र पहिलो तलामा सहरी विकासलाई दिने र दोस्रो, तेस्रो र चौथो तलामा आफू बस्ने भनेर कार्यालय सारिसकेको छ ।
िसंहदरबारभित्र मन्त्रालयहरुबीच भवनलाई लिएर विवाद हुन थालेको डेढ वर्षअघिदेखि हो । िसंहदरबारभित्र अर्थमन्त्रालयका लागि बनेको दोस्रो भवनमा परराष्ट्र मन्त्रालय जबर्जस्ती सरेपछि अर्थसित उसको विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना लागि निर्माणाधीन भवन केन्द्रले 'कब्जा' गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमक्ष आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । राजधानीको अनामनगरस्थित निजी भवनमा भाडामा बसेको केन्द्रले िसंहदरबारभित्र आफ्नो कार्यालय राख्न शिक्षा मन्त्रालयको भवन कब्जा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भवन कब्जालाई लिएर केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालयबीच विवाद बढ्न नदिन मध्यस्थता गरी सहमतिको प्रयास गरेको छ । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मध्यस्थताका क्रममा भवनको पहिलो तला र भूमिगत तलाको आधा भागमा सतर्कता केन्द्रको कार्यालय र बाँकी तलामा शिक्षा मन्त्रालयलाई राख्न निर्देशन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । भूमिगतसहित शिक्षा मन्त्रालयको भवन छतल्ले छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो असन्तुष्टि कायम राख्दै केन्द्रलाई अन्यत्र ठाउँ व्यवस्था भएपछि छिट्टै सार्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको आश्वासनमा पहिलो र भूमिगत तलाको आधा भागामा उसलाई कार्यालय राख्न दिन सहमति गरेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । िसंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु, व्यवस्थापिका, सर्वोच्च अदालत, सरकार नियन्त्रित नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र सरकारको सुरक्षण छापाखानामात्र राख्ने र बाँकी सबै कार्यालय बाहिर राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत केन्द्र शिक्षा मन्त्रालयको भवनमा सर्न लागेको हो ।
झन्डै एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि िसंहदरबारभित्र निर्माणाधीन भवनमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई समेत राख्न निर्देशन दिएपछि दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको उपस्थितिमा दुवै मन्त्रालयका अधिकारीबीच पहिलो र दोस्रो तलामा सहरी विकास र तेस्रो र चौथो तलामा स्थानीय विकासलाई राख्ने सहमति भएको थियो ।
तर सहमतिविपरीत भवन निर्माण पूरा नहुँदै स्थानीय विकासले दोस्रो, तेस्रो र चौथो तलामा आफ्नो कार्यालय सरिसकेको छ । स्थानीय विकासले सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै सहरी विकासले आपत्ति जनाएपछि दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । स्थानीय विकासले सहमतिविपरीत भूमिगत र पहिलो तलामा सहरी विकासलाई दिने र दोस्रो, तेस्रो र चौथो तलामा आफू बस्ने भनेर कार्यालय सारिसकेको छ ।
िसंहदरबारभित्र मन्त्रालयहरुबीच भवनलाई लिएर विवाद हुन थालेको डेढ वर्षअघिदेखि हो । िसंहदरबारभित्र अर्थमन्त्रालयका लागि बनेको दोस्रो भवनमा परराष्ट्र मन्त्रालय जबर्जस्ती सरेपछि अर्थसित उसको विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
No comments:
Post a Comment