मन्त्रिपरिषदद्वारा सर्वोच्चमा न्यायाधीश पुनः नियुक्ति गर्न अध्यादेश सिफारिस

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि सर्वोच्चमा पा“च अस्थायी न्यायाधीश पुनः नियुक्त हुने
काठमाडौं, २२ मंसिर– सरकारले सर्वोच्च अदालतका बुधबारदेखि पदावधि सकिएका पा“च अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश २०६९ जारी गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार दिउ“सो बैठकले सर्वोच्चका पदावधि सकिएका अस्थायी न्यायाधीशहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न न्याय परिषद् ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यो अध्यादेश जारी गर्न बिहीबार अपराह्न नै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
अध्यादेशमा सर्वाेच्चका अस्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरी एकपटक नियुक्ति भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सोही पदमा पुनः नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
न्याय परिषद् ऐनमा एकपटक संसदीय सुनुवाइ भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्दा फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । तर, यसअघि पुनः नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्ने परम्परा बसालिएकाले अध्यादेशमार्फत् अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्ति गर्न दोहो¥याएर सुनुवाइ गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार यो अध्यादेशलाई संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी संविधानको धारा १५८ अनुसार नभई अरू सामान्य अध्यादेशसरह नै जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ गर्ने संविधानको धारा नभई न्याय परिषद ऐनमा पुनः सर्वोच्चमा पदावधिक सकिएका न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्त गर्दा दोहो¥याएर सुनुवाइ गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएकाले यो अध्यादेश जारी गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको धाराअनुसार सिफारिस गर्नुनपरेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए ।
राष्ट्रपति यादवले यो अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी गरेमा बुधबार दुईवर्षे पदावधि पूरा गरेका  पा“च अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः दोहो¥याएर नियुक्ति गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ । अध्यादेश जारी भएपछि न्याय परिषदको सिफारिसमा पदावधि सकिएका पा“च जनालाई राष्ट्रपतिले पुनः अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिनेछ ।
अस्थायी न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबादुर कार्की, भरतबहादुर कार्की र कमलनारायण दासको बुधबारदेखि पदावधि सकिएको थियो । उनीहरूको पदावधि सकिएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित ६ स्थायी र एक अस्थायी गरी ७ न्यायाधीश मात्र बा“की छन् । अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको पदावधि पनि माघ ८ गते सकिंदैछ ।
स्थायी १५ र मुट्टाको चाप हेरी आवश्यकताअनुसार अस्थायी १० गरी संविधानतः २५ न्यायाधीशको दरबन्दी भएको सर्वोच्चमा हाल दरबन्दीभन्दा एक चौथाइ न्यायाधीशमात्र बा“की छन् ।
सरकारले सर्वोच्चसहित सबै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने तयारीमा थियो । सबैजसो संवैधानिक निकायमा धेरैजसो पदाधिकारी रिक्त भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगको काममा बाधा पर्दै आएको छ ।
अख्तियार र महालेखा परिक्षकको कार्यालय पा“च वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् भने निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्तमात्र बा“की छन्, ती दुई जना पनि आगामी पुसमा ६ वर्षे पदावधि पूरा गरी सेवा निवृत्त हु“दैछन् । सरकार संविधानसभाको चुनाव गर्ने तयारीमा रहेका बेला पुसदेखि निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेछ । लोकसेवा आयोगमा पनि अध्यक्ष रिक्त रहेको चार वर्ष पुगिसकेको छ ।
प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति नबनेकाले सरकारले बिहीबार सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभावको समस्या समाधान गर्नमात्र न्याय परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । राजनीतिक सहमति बनेपछि सबै संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सरकार राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने तयारीमा छ ।
पा“च अस्थायी न्यायाधीश निवृत्त भएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित सात न्यायाधीश बा“की छन् । सर्वोच्चमा सामान्यतया एउटा इजलासमा दुई न्यायाधीशको आवश्यकता पर्छ । पूणर््ँ र विशेÈ इजलासमा तीन वा तीनभन्दा बढी बिजोर संख्यामा न्यायाधीशको आवश्यकता पर्छ । यस हिसाबले सर्वोच्चमा अब संयुक्त भए तीन र पूणर््ँ वा विशेÈ भए बढीमा दुईभन्दा बढी इजलाश बस्न सक्ने अवस्था छैन । यी इजलाशबाट एक डेढ दर्जनभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ हुन सक्दैन । त्यसको संकेत बुधबारै देखिएको थियो । बुधबार जम्मा १ सय ४४ मुद्दा पेसीमा चढेका थिए । न्यायाधीश अभावले १ सय २२ मुद्दामा कुनै कारबाही नै हुन सकेन । अब सर्वोच्चमा दैनिकजसो पेसीमा चढेका अधिकांश मुद्दा यसरी नै बिनाकारबाही पेसीबाट हट्नेछन् । फेरि पेसीमा पालो आउन महिनौंं कुनुपर्नेछ ।
राष्ट्रपतिबाट न्याय परिषद ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी भएमा पदावधि सकिएका पा“च अस्थायी पुनः नियुक्ति हुने र सर्वोच्चमा भएको मुद्दाको चापअनुसार कारबाही अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।

सरकारद्वारा जाँदाजाँदै दर्जनौं नियुक्ति

विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्षमा मुख्यसचिव नियुक्त
काठमाडौं, २० मंसिर– नया“ सहमतिको सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला सरकारले जाँदाजाँदै विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहित दर्जनौं निकायमा नियुक्ति गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार सा“झ बसेको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्षमा मुख्यसचिव पौडेललाई नियुक्त गरेको जानकारी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एकनाथ ढकालले दिए ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टको पालादेखि ऊर्जा सचिवलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्न थालिएको थियो । त्यसअघि ऊर्जामन्त्री प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन्थे । सरकारले ऊर्जा सचिवलाई प्राधिकरणको सदस्य नियुक्त गरेको छ ।
ऊर्जा सचिव अध्यक्ष हु“दा प्राधिकरणमा अर्थसचिव सदस्य हुने भए पनि बैठकमा नजाने हुनाले प्राधिकरण प्रभावकारी र अर्थमन्त्रालयसित समन्वय गर्न समस्या पर्दै आएको थियो ।
मुख्यसचिव अध्यक्ष भएपछि ऊर्जा र अर्थसचिव दुवैले सदस्यका रूपमा बैठक सहभागी हुने र सरकारका सबै मन्त्रालयसित समन्वय गर्न सजिलो हुने भएकाले अब प्राधिकरण प्रभावकारी हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि रामेश्वर यादवलाई नियुक्त गरेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस भएका यादवलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो । उनी प्राधिकरणबाट ५८ वर्ष पुगी निमित्त कार्यकारी निर्देशकबाट चार महिनाअघि अवकास पाएका थिए । प्राधिकरणमा एक वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त थियो ।
दूर सञ्चार प्राधिकरणमा झा
सरकारले दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेको छ । उनी आयल निगममा लामो समय कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी दूर सञ्चारसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यक्ति हुन् । प्राधिकरणको कानुन क्षेत्रबाट नियुक्त हुने सदस्यमा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव धनराज ज्ञवालीलाई मनोनयन गरिएको छ ।
लुम्बिनी कोषमा तामाङ
मन्त्रिपरिषदले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा अजितमान तामाङलाई नियुक्त गरेको छ ।
दुई आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त
सरकारले सुदूर पश्चिम विकास आयोग र कर्णाली विकास आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । सुदूर पश्चिम विकास आयोगको अध्यक्षमा जगदीशबहादुर पाल तथा सदस्यमा तेजबहादुर शाह र टंक गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ ।
कर्णाली विकास आयोगको अध्यक्षमा डा. कुलबहादुर रोकाया तथा सदस्यमा दीपक बूढा र डिल्लीबहादुर सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले मुलुकमा पछाडि परेका दुई क्षेत्र कर्णाली र सुदूर पश्चिमको विकास गर्न आयोग गठन गरेको हो ।

तीन अवैतनिक दूत नियुक्त
सरकारले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सानडियागो सहर लागि गुणाखर ढकाल तथा स्कटल्यान्डको ग्लास्को सहरका लागि सुनिता पोद्दार तथा सुडानको खार्तुनका लागि अब्बास अलबाखियत मोसालाई नेपालको अवैतनिक वाणिज्य दूत नियुक्त गरेको छ ।
रेडियो नेपालमा कार्की
सरकारले रेडियो प्रसारण विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक तपनाथ शुक्लाको राजिनामा स्वीकृत गरी सुरेशुकमार कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ ।
जडिबुटीमा आचार्य
सरकारले जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीका अध्यक्ष हरिहर सिग्देलको राजिनामा स्वीकृत वन मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगमा पोखरेल
सरकारले शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यमा सीताराम पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ ।
शिविर व्यवस्थापन कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय
सरकारले माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भइसकेकाले सात ठाउ“मा रहेका शिविर व्यवस्थापन कार्यालय पुुस १ देखि र शिविर व्यवस्थापनको केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय माघ १ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
डेनमान र बेलायतले पौने चार अर्ब सहयोग गर्ने
डेनमान सरकारले राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १२ करोड तथा बेलायतले ऋण मिनाहा कार्यक्रमका लागि ५० करोड २१ लाख रुपैया“ सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले दुवै देशको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिमा समितिमा पुनः केसी
सरकारले बिमा समितिको अध्यक्षमा प्रा.डा. फत्तेबहादुर केसीलाई पुनः नियुक्त गरेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा नेपाली

काठमाडौं, २0 मंसिर– ऊर्जा मन्त्रालयले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डम्बरबहादुर नेपालीलाई विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नेपालीलाई सदस्य नियुक्त गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । उनी प्राधिकरणका सेवा निवृत्त उच्च अधिकारीसमेत हुन् ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ एको वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी आयोजनाको निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसको विपक्षमा रहेका सञ्चालक समितिका सदस्य कृष्ण दुलाललाई हटाएकै दिन उनको सट्टा नेपालीलाई नियुक्त गरेको हो ।
यसैबीच निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष भइसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी क्षमता बढाउने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक छिट्टै बस्दैछ ।
नवनियुक्त सदस्य नेपालीले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउने÷नबढाउनेबारेमा अध्ययन गरी प्राधिकरण र मुलुकको हित हेरेर आफूले बैठकमा धारणा राख्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा विवादास्पद प्रस्तावको विरोध गर्ने सञ्चालक बर्खास्त

काम चलाउ सरकारद्वारा धमाधम दुरगामी असर पार्ने निर्णय
ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने अन्तिम तयारी
क्षमता बढाउने नाममा करिब २ अर्ब हिनामिना हुने आशंका
चिनिया“ जहाजको प्रस्तावमा सहमति नदिंदा अर्थसचिव बा“स्कोटाको सरुवा भएको खुलासा
काठमाडौं, १९ मंसिर– राष्ट्रपति रामवरण यादवको आह्वानमा दलहरूले सहमतिको नया“ सरकार गठनको पहल गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले धमाधम दुरगामी असर पार्ने विवादास्पद निर्णय गर्न थालेको छ ।
संविधानअनुसार काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने भए पनि भट्टराई सरकारले एकपछि अर्को गम्भीर प्रकृतिका विवादास्पद निर्णय गर्न थालेको जानकारी सरकारी अधिकारीले नै दिएका छन् ।
सरकारले आन्तरिक उडानका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा चीनबाट छ वटा जहाज ल्याउन चिनिया“ कम्पनीसित सम्झौता गरेको तीन दिनपछि नै प्रधानमन्त्रीले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को ३० मेगावाट क्षमता बढाउन त्यसको विपक्षमा रहेका विद्युत् प्राधिकरणकासंचालक समितिका एक सदस्यलाई अवकास दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी चिनिया“ ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढाउने निर्णय गर्न त्यसको विरोध गर्दै आएका सदस्य कृष्ण दुलाललाई सदस्यबाट हटाएका हुन् ।
दुलालले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्ष्ँमता बढाउ“दा मुलुकलाई ठूलो घाटा हुन्छ भन्दै विरोध गर्दै आएकाले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अवकास दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मैले सुरुदेखि नै मुलुकलाई घाटा हुने भन्दै माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्ष्ँमता बढाउन नहुने भनेर सञ्चालक समितिमा कुरा उठाउ“दै आएको थिए“’ दुलालले भने, ‘यस्तो गलत निर्णय कार्यान्वयन गर्न अवरोध नहोस् भनेर मलाई हटाइएको हो ।’
दुलालले आफूलाई अवकास दिइएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट क्षमता बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताए । ‘समितिमा ५ जना भए कोरम पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा ३ जनालाई सजिलै प्रभावमा पार्न सकिने भएकाले समितिबाट क्ष्ँमता बढाउन दिने प्रस्ताव रोकिने छैन ।’
ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले संस्थामाथि खेलबाड गरिरहेकाले सदस्य दुलाललाई हटाइएको दाबी गरे । ‘जिम्मेवार निकायमा बसेर राजनीति गर्ने र संस्थामाथि खेलबाड गर्ने मान्छेलाई किन राखिरहने भनेर दुलाललाई हटाइएको हो’ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने । दुलाल माओवादीका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।
आफ्नो विवादास्पद निर्णयको विरोध गर्ने क्रममा सरकारको कोपभाजनमा पर्ने दुलाल पछिल्लो उदाहरण हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको चिनिया“ जहाज खरिद गर्ने निर्णयमा सहमति दिन नमानेपछि तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटा र सहसचिव लालशंकर घिमिरेसहितका अधिकारीसमेत कोपभाजनमा परेका थिए ।
जहाज खरिद गर्न सहमति नदिएकामा सरकारले बा“स्कोटा, घिमिरेसहितका अर्थका अधिकारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिएको जानकरी उच्च स्रोतले दिएको छ । बा“स्कोटाले बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई २÷२ लाख रुपैया“ दिने रकम राख्नसमेत नमानेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन उनीसित चिढिएका थिए ।
बा“स्कोटापछि अर्थसचिव भएका शान्तराज सुवेदीले चिनिया“ जहाज ल्याउने प्रस्तावमा सहमति दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले चिनिया“ कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल एसिया“स“ग बिहीबार जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई रकम नबा“ड्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सत्तारूढ माओवादीको इशारामा नया“ अर्थसचिव सुवेदीले बजेटमा त्यसका लागि रकम राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारबाट हुने विवादास्पद निर्णय या अनियमितताको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो अनुकूलको सचिव गणेशराज जोशीलाई लगेका छन् । माओवादीको सिफारिसमा पहिला कामु सचिव र पछि सचिवमा बढुवा भएका जोशी माओवादी निकट मानिन्छन् । उनीबाट माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट हुने अनियमितताको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य नहुने स्रोतले उल्लेख गरेका छन् ।
अख्तियारले धमाधम निर्णय सदर गर्ने भएपछि प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयमा पनि प्रश्न नउठने देखिएको छ । त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता बढाउन दिन शुरुमा विद्युत प्रँधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन करिब ४ अर्ब रुपैया“ लागत बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसका आधा रकमले क्षमता बढाउन पुग्ने र बा“की आधा रकम हिनामिना हुने आशंका प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । चिनिया“ ठेकेदारले सुरुमा ३० मेगावाट क्षमता बढाउन २२ मिलियन डलर (करिब २ अर्ब रुपैया“) प्रस्ताव गरेको थियो । हाल ठेकेदारले ३० मेगावाट क्षमता बढाउन ४४ मिलियन डलर (करिब ४ अर्ब रुपैया) प्रस्ताव गरेको छ ।
‘त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउनै हु“दैन, बढाउने हो भने पनि ३० मेगावाट क्षमता बढाउदा २२ मिलियन डलर भए पुग्छ, बा“की २२ मिलियन डलर किन बढाउन लागिएको हो, त्यसमा गम्भीर आशंका छ’ दुलालले भने ।
आफ्नै पूर्ववर्ती ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा नियुक्त दुलाललाई प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयंले अकस्मात अवकास दिएपछि माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन दिने निर्णय गर्न उनी आफैं लागेको पुष्टि भएको छ ।
प्राधिकरणद्वारा दुई छुट्टाछुट्टै प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएका थिए । ऊर्जामन्त्री भट्टराईद्वारा ऊर्जा मन्त्रालयकै सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिले ती दुई प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । कु“वर समितिले निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको वर्षायाममा उत्पादन क्षमता ९० मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्दा आर्थिक लगानीका हिसाबले समेत उपयुक्त हुने विवादास्पद प्रतिवेदन दिएको छ ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ एमा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम नया“ खाले भेरिएसनको स्वीकृति दिंदा मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागतसमेत चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले समितिको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएदेखि नै उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । तर, यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरू क्रमशः प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा ठेकेदारको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
वर्षको ६५ प्रतिशत समय जडित क्षमता ६० मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन हुने गरी यो आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । यस आयोजनाको क्षमता जति नै बढाए पनि यसले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने ऊर्जामा कुनै बढोत्तरी हुने छैन । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना फर्म इनर्जी उच्च भएको आयोजना हो ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । इपीसी कन्ट्रयाक्टमा इन्जिनियरीङ डिजाइन, मेसिनरी तथा उपकरण खरिद र निर्माण सवै कामको जिम्मेवारी ठेकेदारको हुन्छ । यस्तो ठेक्कामा क्वान्टिटी भेरिएसन गर्न मिल्दैन ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि वा (स्कोप भेरिएशन) इन्जिनियरिङ सिद्घान्त र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा वृद्धि गर्दा स्कोप भेरिएसन हुन्छ ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हो भने उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक १७ अर्ब रुपैया घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपेर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना वनाउन सकिन्छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा यादवको प्रस्ताव

काठमाडौं, १९ मंसिर– ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वमहाप्रबन्धक रामेश्वर यादवलाई नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका यादवलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले उनलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । उनी ५८ वर्ष पुगी अवकास पाउनुअघि प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका कार्यकारी निर्देशक दिपेन्द्रनाथ शर्माले राजिनामा दिएपछि प्राधिकरण एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन थियो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा पूर्वजलस्रोत सचिव विश्वनाथ रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशकका लागि यादव र वैकल्पिक उम्मेदवारमा मुकेश काफ्लेलाई सिफारिस गरेको थियो ।
तर, ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक छान्न प्रक्रिया सुरु गरेको केही दिनपछि नै सरकारले संस्थान प्रमुखहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्न संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेपछि समितिबाट सिफारिस गरिएका यादवलाई नियुक्ति गर्ने÷नगर्ने विषयमा अन्यौल उत्पन्न भएको थियो ।
यादवले बोर्ड गठन हुनुअघि गठित समितिले आफूलाई छनौट गरेकाले नियुक्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले बोर्ड गठन हुनुअघि गठित समितिले सिफारिस गरेका यादवलाई नै नियुक्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

४३३ कर्मचारी छड्केमा, तोकिएको पोशाक नलाउने २७६ जना

काठमाडौं, १७ मंसिर– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संस्थान र विकास समितिसहित ११ सरकारी निकायमा अनुगमन गर्दा दुई महाप्रबन्धकसहित ४ सय ३३ जना कर्मचारी छड्केमा परेको र २ सय ७६ जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको भेटिएको जनाएको छ ।
केन्द्रले विज्ञप्ति जारी आफ्नो कार्यालयका एघार टोलीले आइतबार ११ वटा निकायमा  अनुगमन गर्दा उक्त संख्यमा कर्मचारीहरू छड्केमा परेको र सरकारद्वारा तोकिएको पोशाक नलगाएको भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रका टोलीले कर्मचारीहरूको समय पालना÷हाजिरी छड्के, पोशाक, कार्यालयको सरसफाइ, भौतिक अवस्थालगायतको अनुगमन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छड्केमा परेकामध्ये रेडियो नेपालका प्रशासकीय अधिकृत सुनिलकुमार गुप्ता बिहान नै बेलुकाको समेत हाजिर गरी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भेटिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार विद्युत प्राधिकरणका १ सय ३३, नेपाल टेलिकमका ३९, नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धकसहित १३, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका महाप्रबन्धकसहित ३९, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ५०, दुग्ध विकास संस्थानका २८, रेडियो नेपालका १०, राष्ट्रिय समाचार समितिका १२, नेपाल टेलिभिजनका ३९, गोरखापत्र संस्थानका ६२ र नेपाल आयल निगमका ८ कर्मचारी छड्केमा परेका थिए ।
त्यसैगरी खानेपानी संस्थानका १२, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका २६, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ४९ जना, दुग्ध विकास संस्थानका १८, रेडियो नेपालका २६, विद्युत् प्राधिकरणका १ सय ४५ जना कर्मचारी सरकारद्वारा तोकिएको पोशाक नलगाएको भेटिएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ । यी सबै निकायमा सरकारले कर्मचारीलाई पोशाक तोकी त्यसका लागि वर्षेनि भत्ता दिंदै आएको छ ।

त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने ऊर्जाको प्रस्ताव

क्षमता बढाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्ष र लागत चार अर्ब बढ्ने
सन् २०१७  देखि वर्षामा मात्र थप हुने त्रिशूली ३ एको बिजुली पूरै खेर जाने
क्षमता बढाउने भेरिएसन कानुन र इपीसी ठेक्काविपरीत हुने
काठमाडौं, १७ मंसिर– ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले चिनिया“ ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढाउने गरी आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने विवादास्पद प्रतिवेदन दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिले निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको वर्षायाममा उत्पादन क्षमता ९० मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्दा आर्थिक लगानीका हिसाबले समेत उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएको जानकारी ऊर्जाकै अधिकारीले दिएका छन् ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ एमा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम नया“ खाले भेरिएसनको स्वीकृति दिंदा मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागतसमेत चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले समितिको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न अर्थात् निर्माण लागत बढ्ने गरी उत्पादन क्षमता बढाउन इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवा त्रिशूली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने गरी आयोजनाको क्षमता बढाउन मरिमेटेर लाग्दै आएको छ । जलविद्युत क्षेत्रका एजेन्ट, सीमित स्वार्थ भएका ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी र यी दुवैस“ग बलियो सा“ठगा“ठ भएका प्रभावशाली नेतालाई समेत उपयोग गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने वातावरण तयार गर्न लागेका छन् । त्यही अभियानअन्तर्गत समितिको प्रतिवेदन आएको स्रोतले उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिद्वारा गठित दुई भिन्नभिन्नै प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै अस्वीकार गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले ती दुई प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिन कु“वरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको र त्यसले मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अपेक्षाअनुसार क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको जानकारीसमेत एक अधिकारीले दिए ।
समितिले वर्तमान ६० मेगावाट क्षमतामा या वर्षायाममा मात्र उत्पादन क्षमता ३० मेगावाट बढ्ने गरी दुवै विकल्पमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिई घुमाउरो भाषामा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम निर्णय गर्न बाटो खुलाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए ।
समितिले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिन मिल्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय लिएर क्षमता बढाउन स्वीकृति दिनु उपयुक्त हुने सुझाव समितिको छ ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएदेखि नै उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । तर, यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरू क्रमशः प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा ठेकेदारको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । यसपटक ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व नै आयोजनाको क्षमता बढाउन दिने पक्षमा छन् । हाल ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफैंले सम्हालेका छन् ।
वर्षको ६५ प्रतिशत समय जडित क्षमता ६० मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन हुने गरी यो आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । यस आयोजनाको क्षमता जति नै वढाए पनि यसले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने ऊर्जामा कुनै बढोत्तरी हुने छैन । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना त्यस्तै फर्म इनर्जी उच्च भएको आयोजना हो ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । इपीसी कन्ट्रयाक्टमा इन्जिनियरीङ डिजाइन, मेसिनरी तथा उपकरण खरिद र निर्माण सवै कामको जिम्मेवारी ठेकेदारको हुन्छ । यस्तो ठेक्कामा क्वान्टिटी भेरिएसन गर्न मिल्दैन ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि वा (स्कोप भेरिएशन) इन्जिनियरिङ सिद्घान्त र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा वृद्धि गर्दा स्कोप भेरिएसन हुन्छ ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हो भने उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक रु १७ अर्ब घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपेर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना वनाउन सकिन्छ ।