मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, २२ चैत– सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार माओवादीले आफ्ना नेताको सुरक्षार्थ राखेका ३२ थान हतियार वैसाख मसान्तसम्म फिर्ता नगरे गैरकानुनी घोषणा गरी कारबाही गरी जफत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सेना समायोजन विशेष समितिको बुधबार बसेको बैठको सिफारिसअनुसार माओवादी नेताका सुरक्षाका लागि राखिएका र हालसम्म फिर्ता नगरिएका ३२ थान हतियार फिर्ता गर्न वैशाख मसान्तसम्मको म्याद दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
‘बुधबार सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषदले वैसाख मसान्तसम्म हतियार फिर्ता गर्न म्याद दिने निर्णय गरेको छ । हतियार फिर्ता गर्न म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त अवधिभित्र सरकारलाई फिर्ता नबुझाएमा ती हतियारलाई गैरकानुनी घोषणा गरी प्रचलित कानुनबमोजिम हतियारधारीलाई कारबाही गरी जफत गर्ने निर्णय गरिएको छ’ पौडेलले भने ।
एकीकृत माओवादीले आफ्ना नेताको सुरक्षार्थ राखिएका सम्पूर्ण हतियार बुझाइसकेको दाबी गरेको छ । आफ्नो पार्टीबाट फुटेको नेकपा–माओवादीका नेताको सुरक्षार्थ राखिएका ३२ थान हतियारमात्र फिर्ता गर्न बा“की रहेको दाबी उसको छ । सरकारले माओवादीका नेताको सुरक्षार्थ राखिएका हतियार फिर्ता गर्न र लडाकु शिविरमा फर्काउन आग्रह गरेको थियो । सरकारको आग्रहअनुसार एकीकृत माओवादीका नेताले हतियार र लडाकु फिर्ता गरे पनि पछि फुटेर बनेको नेकपा–माओवादीका नेताले भने फिर्ता गरेका थिएनन् ।
तर, नेकपा–माओवादीले आफ्नो पार्टीसित द्वन्द्वकालका हतियार नरहेको दाबी गर्दै फिर्ता नगर्ने संकेत गरेको छ । ‘पार्टी नफुट्दै हामीसित सुरक्षार्थ रहेका हतियार सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । हामीलाई लक्ष्यित गरी हतियार फिर्ता गर्ने कुरामा हामीलाई सरोकार छैन’ नेकपा–माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुषाललले भनिन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले शिविरमा रहेका तत्कालीन लडाकु र शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमा रहेका सम्बन्धित इलेक्ट्रोनिक डाटा, सर्बर, बन्दोबस्तीका सामग्री, अभिलेखलगायतका सम्पूर्ण लिखतसमेत बुझाउन बा“की रहेकाले ती सबै सरकारलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
बैठकले लडाकु शिविर हस्तान्तरण हु“दासम्म तिर्नुपर्ने बा“की रहेको पानी, बिजुली, मर्मत, स्टेसनरीलगायतको तिर्न बा“की रकम शान्ति मन्त्रालयमार्फत् भुक्तानी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले माओवादी लडाकुको शिविर रहेको जग्गामध्ये उपयुक्त ठाउ“मा निकट भविष्यमै नेपाली सेनामा स्थापना हुन नया“ महानिर्देशनालय राख्ने र बा“की जग्गालाई कसरी उपयोग गर्ने विषयमा सिफारिस गर्न गृह, रक्षा, शिक्षा, शान्ति, कृषि र वन मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू रहेको एउटा समिति गठन गरेको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विभिन्न दाताले करिब आठ अर्ब सहयोग गर्ने
बैठकले विश्व जलवायु कोषबाट विश्व बैंकमार्फत् दिन लागेको १५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण र १८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । विश्व बैंकले कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार अर्ब दुई करोड रुपैया“ सहायता दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुद्रा कोषको सदस्यता शुल्क बुझाउने निर्णय
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्यताबापत नेपालले थप १५६.९ मिलियन डलर बुझाउने निर्णय गरेको छ । कोषले उक्त रकम बुझाउन सरकारलाई ताकेता गर्दै आएको थियो । मन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा २१.४ मिलियन डलर नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् तत्काल बुझाउने भएको छ । बा“की रकम क्रमशः बुझाउ“दै जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सरकारले यसअघि कोषमा सदस्यताबापत ५१.३ मिलियन डलर बुझाएको थियो । सदस्यता शुल्क १५६.९ मिलियन डलर बढाएपछि कोषमा नेपालको मताधिकार ०.०३३ बाट बढेर ०.०६१ पुग्नेछ ।
धुन्चेमा ट्राउट माछाको फार्म खोलिने
मन्त्रिपरिषदले रसुवाको धुन्चेमा रहेको कृषि फार्मको जग्गा ५० वर्षका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको छ । परिषदले उक्त स्थानमा रेन्बो ट्राउट माछाको अनुवांशिक स्रोतका बारेमा अनुसन्धान गर्नेछ ।
फ्रान्सेली दुताबासलाई जग्गा बिक्रीको अनुमति
काठमाडौंस्थित फ्रान्सेली दूतावासको नाममा विशालनगरमा रहेको १० हजार ६३ वर्ग मिटर जग्गामध्ये ४८३ वर्गमिटर जग्गा सडक विस्तारका लागि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने र बा“की जग्गा बिक्री गर्नका लागि दूतावासलाई अनुमति दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
काठमाडौं, २२ चैत– सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार माओवादीले आफ्ना नेताको सुरक्षार्थ राखेका ३२ थान हतियार वैसाख मसान्तसम्म फिर्ता नगरे गैरकानुनी घोषणा गरी कारबाही गरी जफत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सेना समायोजन विशेष समितिको बुधबार बसेको बैठको सिफारिसअनुसार माओवादी नेताका सुरक्षाका लागि राखिएका र हालसम्म फिर्ता नगरिएका ३२ थान हतियार फिर्ता गर्न वैशाख मसान्तसम्मको म्याद दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
‘बुधबार सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषदले वैसाख मसान्तसम्म हतियार फिर्ता गर्न म्याद दिने निर्णय गरेको छ । हतियार फिर्ता गर्न म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त अवधिभित्र सरकारलाई फिर्ता नबुझाएमा ती हतियारलाई गैरकानुनी घोषणा गरी प्रचलित कानुनबमोजिम हतियारधारीलाई कारबाही गरी जफत गर्ने निर्णय गरिएको छ’ पौडेलले भने ।
एकीकृत माओवादीले आफ्ना नेताको सुरक्षार्थ राखिएका सम्पूर्ण हतियार बुझाइसकेको दाबी गरेको छ । आफ्नो पार्टीबाट फुटेको नेकपा–माओवादीका नेताको सुरक्षार्थ राखिएका ३२ थान हतियारमात्र फिर्ता गर्न बा“की रहेको दाबी उसको छ । सरकारले माओवादीका नेताको सुरक्षार्थ राखिएका हतियार फिर्ता गर्न र लडाकु शिविरमा फर्काउन आग्रह गरेको थियो । सरकारको आग्रहअनुसार एकीकृत माओवादीका नेताले हतियार र लडाकु फिर्ता गरे पनि पछि फुटेर बनेको नेकपा–माओवादीका नेताले भने फिर्ता गरेका थिएनन् ।
तर, नेकपा–माओवादीले आफ्नो पार्टीसित द्वन्द्वकालका हतियार नरहेको दाबी गर्दै फिर्ता नगर्ने संकेत गरेको छ । ‘पार्टी नफुट्दै हामीसित सुरक्षार्थ रहेका हतियार सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । हामीलाई लक्ष्यित गरी हतियार फिर्ता गर्ने कुरामा हामीलाई सरोकार छैन’ नेकपा–माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुषाललले भनिन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले शिविरमा रहेका तत्कालीन लडाकु र शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमा रहेका सम्बन्धित इलेक्ट्रोनिक डाटा, सर्बर, बन्दोबस्तीका सामग्री, अभिलेखलगायतका सम्पूर्ण लिखतसमेत बुझाउन बा“की रहेकाले ती सबै सरकारलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
बैठकले लडाकु शिविर हस्तान्तरण हु“दासम्म तिर्नुपर्ने बा“की रहेको पानी, बिजुली, मर्मत, स्टेसनरीलगायतको तिर्न बा“की रकम शान्ति मन्त्रालयमार्फत् भुक्तानी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले माओवादी लडाकुको शिविर रहेको जग्गामध्ये उपयुक्त ठाउ“मा निकट भविष्यमै नेपाली सेनामा स्थापना हुन नया“ महानिर्देशनालय राख्ने र बा“की जग्गालाई कसरी उपयोग गर्ने विषयमा सिफारिस गर्न गृह, रक्षा, शिक्षा, शान्ति, कृषि र वन मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू रहेको एउटा समिति गठन गरेको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विभिन्न दाताले करिब आठ अर्ब सहयोग गर्ने
बैठकले विश्व जलवायु कोषबाट विश्व बैंकमार्फत् दिन लागेको १५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण र १८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । विश्व बैंकले कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार अर्ब दुई करोड रुपैया“ सहायता दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुद्रा कोषको सदस्यता शुल्क बुझाउने निर्णय
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्यताबापत नेपालले थप १५६.९ मिलियन डलर बुझाउने निर्णय गरेको छ । कोषले उक्त रकम बुझाउन सरकारलाई ताकेता गर्दै आएको थियो । मन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा २१.४ मिलियन डलर नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् तत्काल बुझाउने भएको छ । बा“की रकम क्रमशः बुझाउ“दै जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सरकारले यसअघि कोषमा सदस्यताबापत ५१.३ मिलियन डलर बुझाएको थियो । सदस्यता शुल्क १५६.९ मिलियन डलर बढाएपछि कोषमा नेपालको मताधिकार ०.०३३ बाट बढेर ०.०६१ पुग्नेछ ।
धुन्चेमा ट्राउट माछाको फार्म खोलिने
मन्त्रिपरिषदले रसुवाको धुन्चेमा रहेको कृषि फार्मको जग्गा ५० वर्षका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको छ । परिषदले उक्त स्थानमा रेन्बो ट्राउट माछाको अनुवांशिक स्रोतका बारेमा अनुसन्धान गर्नेछ ।
फ्रान्सेली दुताबासलाई जग्गा बिक्रीको अनुमति
काठमाडौंस्थित फ्रान्सेली दूतावासको नाममा विशालनगरमा रहेको १० हजार ६३ वर्ग मिटर जग्गामध्ये ४८३ वर्गमिटर जग्गा सडक विस्तारका लागि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने र बा“की जग्गा बिक्री गर्नका लागि दूतावासलाई अनुमति दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
