माओवादी नेताको सुरक्षार्थ राखिएका हतियार नबुझाए कारबाही गरी जफत गरिने

मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, २२ चैत– सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार माओवादीले आफ्ना नेताको सुरक्षार्थ राखेका ३२ थान हतियार वैसाख मसान्तसम्म फिर्ता नगरे गैरकानुनी घोषणा गरी कारबाही गरी जफत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सेना समायोजन विशेष समितिको बुधबार बसेको बैठको सिफारिसअनुसार माओवादी नेताका सुरक्षाका लागि राखिएका र हालसम्म फिर्ता नगरिएका ३२ थान हतियार फिर्ता गर्न वैशाख मसान्तसम्मको म्याद दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
‘बुधबार सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषदले वैसाख मसान्तसम्म हतियार फिर्ता गर्न म्याद दिने निर्णय गरेको छ । हतियार फिर्ता गर्न म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त अवधिभित्र सरकारलाई फिर्ता नबुझाएमा ती हतियारलाई गैरकानुनी घोषणा गरी प्रचलित कानुनबमोजिम हतियारधारीलाई कारबाही गरी जफत गर्ने निर्णय गरिएको छ’ पौडेलले भने ।
एकीकृत माओवादीले आफ्ना नेताको सुरक्षार्थ राखिएका सम्पूर्ण हतियार बुझाइसकेको दाबी गरेको छ । आफ्नो पार्टीबाट फुटेको नेकपा–माओवादीका नेताको सुरक्षार्थ राखिएका ३२ थान हतियारमात्र फिर्ता गर्न बा“की रहेको दाबी उसको छ । सरकारले माओवादीका नेताको सुरक्षार्थ राखिएका हतियार फिर्ता गर्न र लडाकु शिविरमा फर्काउन आग्रह गरेको थियो । सरकारको आग्रहअनुसार एकीकृत माओवादीका नेताले हतियार र लडाकु फिर्ता गरे पनि पछि फुटेर बनेको नेकपा–माओवादीका नेताले भने फिर्ता गरेका थिएनन् ।
तर, नेकपा–माओवादीले आफ्नो पार्टीसित द्वन्द्वकालका हतियार नरहेको दाबी गर्दै फिर्ता नगर्ने संकेत गरेको छ । ‘पार्टी नफुट्दै हामीसित सुरक्षार्थ रहेका हतियार सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । हामीलाई लक्ष्यित गरी हतियार फिर्ता गर्ने कुरामा हामीलाई सरोकार छैन’ नेकपा–माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुषाललले भनिन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले शिविरमा रहेका तत्कालीन लडाकु र शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमा रहेका सम्बन्धित इलेक्ट्रोनिक डाटा, सर्बर, बन्दोबस्तीका सामग्री, अभिलेखलगायतका सम्पूर्ण लिखतसमेत बुझाउन बा“की रहेकाले ती सबै सरकारलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
बैठकले लडाकु शिविर हस्तान्तरण हु“दासम्म तिर्नुपर्ने बा“की रहेको पानी, बिजुली, मर्मत, स्टेसनरीलगायतको तिर्न बा“की रकम शान्ति मन्त्रालयमार्फत् भुक्तानी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले माओवादी लडाकुको शिविर रहेको जग्गामध्ये उपयुक्त ठाउ“मा निकट भविष्यमै नेपाली सेनामा स्थापना हुन नया“ महानिर्देशनालय राख्ने र बा“की जग्गालाई कसरी उपयोग गर्ने विषयमा सिफारिस गर्न गृह, रक्षा, शिक्षा, शान्ति, कृषि र वन मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू रहेको एउटा समिति गठन गरेको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विभिन्न दाताले करिब आठ अर्ब सहयोग गर्ने
बैठकले विश्व जलवायु कोषबाट विश्व बैंकमार्फत् दिन लागेको १५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण र १८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । विश्व बैंकले कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार अर्ब दुई करोड रुपैया“ सहायता दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुद्रा कोषको सदस्यता शुल्क बुझाउने निर्णय
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्यताबापत नेपालले थप १५६.९ मिलियन डलर बुझाउने निर्णय गरेको छ । कोषले उक्त रकम बुझाउन सरकारलाई ताकेता गर्दै आएको थियो । मन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा २१.४ मिलियन डलर नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् तत्काल बुझाउने भएको छ । बा“की रकम क्रमशः बुझाउ“दै जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सरकारले यसअघि कोषमा सदस्यताबापत ५१.३ मिलियन डलर बुझाएको थियो । सदस्यता शुल्क १५६.९ मिलियन डलर बढाएपछि कोषमा नेपालको मताधिकार ०.०३३ बाट बढेर ०.०६१ पुग्नेछ ।
धुन्चेमा ट्राउट माछाको फार्म खोलिने
मन्त्रिपरिषदले रसुवाको धुन्चेमा रहेको कृषि फार्मको जग्गा ५० वर्षका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको छ । परिषदले उक्त स्थानमा रेन्बो ट्राउट माछाको अनुवांशिक स्रोतका बारेमा अनुसन्धान गर्नेछ ।
फ्रान्सेली दुताबासलाई जग्गा बिक्रीको अनुमति
काठमाडौंस्थित फ्रान्सेली दूतावासको नाममा विशालनगरमा रहेको १० हजार ६३ वर्ग मिटर जग्गामध्ये ४८३ वर्गमिटर जग्गा सडक विस्तारका लागि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने र बा“की जग्गा बिक्री गर्नका लागि दूतावासलाई अनुमति दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।