Friday, December 6, 2013

उपसचिवसहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, २१ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक रमेशप्रसाद मैनाली र कम्प्युटर अपरेटर पप्पुकुमार साहविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा शुक्रबार विशेÈ अदालतमा मुदा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले मैनाली र साहविरुद्ध कागजातहरूमा दोहोरो अर्थ लाग्ने गलत विवरण्ँ लेखी सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीहरूलाई दुःख दिएको तथा आर्थिक लाभ लिने उद्धेश्यले सरकारी कागजातमा व्यहोरा थपघट गरी गलत विवरण्ँ लेखी श्रम स्वीकृति (स्टिकर) प्रदान गरी भ्रष्टाचारको कसुर गरेकाले मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।
‘रीत पुगेको कागजातमा गलत विवरण्ँ लेख्ने कम्प्युटर अपरेटर साह र गलत विवरण्ँ लेखी÷लेखाई श्रम स्टिकर (स्वीकृति) प्रदान गर्ने निणर््ँयकर्ता विभागका निर्देशक मैनालीउपर भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम व्यवस्थित सजायको मागदाबी लिई शुक्रबार विशेÈ अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ’ अख्तिायरद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधान नबनेसम्म राष्ट्रपतिका बारेमा विवाद नगरौं : कोइराला

राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा नया“ जनादेशलाई कसरी लिने भन्ने कुरा पहिला टुंग्याऊ : खनाल
कोइराला–खनाल भेटवार्ता
काठमाडौं, २० मंसिर– नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नभएसम्मका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका विÈयमा विवाद नगर्न नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।
एमाले स्थायी कमिटीको बुधबार सुरु भएको बैठकमा नया“ जनादेशअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित संविधानसभाबाट अनुमोदित हुनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेका बेला कोइरालाले राष्ट्रपतिका सवालमा अन्तरिम संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसमक्ष राखेका हुन् ।
कोइरालाले बिहीबार बिहान एमाले अध्यक्ष खनाललाई उनको राजधानीको डल्लुस्थित निवासमा भेटवार्ता गरी संविधान छिटोभन्दा छिटो बनाएर सहमतिका आधारमा नया“ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनको प्रक्रियामा जानुपर्ने र त्यसमा विवाद गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
खनालस“गको भेटपछि कोइरालाले अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानसभाबाट नया“ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति स्वतः हट्ने भएकाले अहिले यस विÈयमा प्रवेश गर्न नहुने बताए ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अनौपचारिक बैठकले समेत संविधानसभाबाट एक वर्षमा संविधान जारी गर्नुपर्ने र त्यतिबेलासम्म वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नै रहने अडान लिने निर्णय गरिसकेको छ ।  अन्तरिम संविधानमा समेत संविधानसभाबाट नया“ संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपति बहाल रहने व्यवस्था छ ।
कोइरालाले सहमतिका साथ अघि बढ्न र छलफल गरी समझदारी कायम गर्दै सरकार र संविधान निर्माणमा सबै दललाई समेट्न आफ्नो दल लागिरहेको एमाले नेतृत्वलाई जानकारी गराएका थिए । ‘मैले खनालजीलाई संविधानसभाबाट नया“ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । तसर्थ सहमतिमा संविधान निर्माण गरी जारी नभएसम्म राष्ट्रपतिका बारेमा बखेडा नगरौं भन्ने पार्टीको धारणा राखें’ कोइरालाले भने ।
प्रत्युत्तरमा एमाले अध्यÔ खनालले जनताले दिएको नया“ म्यान्डेटलाई सम्मान गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रपति, सरकार र संविधान निर्माणसहित सबै विषयमा सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । उनले राष्ट्रपतिका सवालमा नया“ जनादेशलाई कसरी लिने भन्ने विषयलाई पहिला टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
‘दुवै पार्टी (कांग्रेस र एमाले) बीच समग्र प्रक्रियाबारे छलफल गरी सहमति गर्नुपर्छ । मैले यही कुरा कोइरालालाई भनेको छु । राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा नया“ जनादेशलाई कसरी लिने त्यसलाई पहिला टुंग्याउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार नै सहमतिका प्रक्रियाहरू निर्धारण हुनुपर्छ’ खनालले भेटपछि भने ।
दुवै नेताबीच नया“ संविधान निर्माण्ँ, सरकार गठन र शक्तिको बा“डफा“डलगायतका विÈयमा आपसी समझदारी बनाएर अघि बढ्ने विÈयमा छलफल भएको जानकारी खनालका स्वकीय सचिव रामबाबु अधिकारीले दिए । भेटवार्तामा खनालले जनताले कांग्रेस र एमालेलाई संविधानसभा चुनावमा जनताले मुख्य म्यान्डेट दिएकाले मुख्य दुई दलबीच समझदारी कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
       
       



Tuesday, December 3, 2013

थप दुई सचिव उदास र पाण्डेले पाए अवकास

सचिवविहीन निकाय छवटा पुगे
काठमाडौं, १८ मंसिर– थप दुई महत्वपूर्ण निकाय मन्त्रालय भूमिसुधार र रक्षा मन्त्रालय सचिवविहीन भएका छन् । भूमिसुधारका ज्ञानदर्शन उदास र रक्षाका आत्माराम पाण्डेले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी हालै अनिवार्य अवकास पाएपछि थप दुई मन्त्रालय सचिवविहीन भएका हुन् ।
उदास र पाण्डेको अवकासस“गै सचिव रिक्त निकायको संख्या ६ वटा पुगेको छ । भूमिसुधारमा वरिष्ठ सहसचिव कृष्णराज बीसी र रक्षा मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिव देवेन्द्र सिटौलालाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसअघि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र उपराष्ट्रपति कार्यालय सचिवविहीन भइसकेका छन् । ती निकायमा वरिष्ठ सहसचिवहरू अनुपकुमार उपाध्याय, भोला शिवाकोटी, मधु रेग्मी र हरिकुमार श्रेष्ठलाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सचिवहरू उदास, पाण्डे, नवीनकुमार घिमिरे, हरिराम कोइराला, उद्धव बा“स्कोटा र धरणीधर खतिवडाले अवकास पाएपछि ६ वटा निकाय सचिवविहीन भएका हुन् । पुस र असार मसान्तमा मात्र वरिष्ठ सहसचिवहरूमध्येबाट सचिवमा बढुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले कम्तीमा पनि थप डेढ महिना ती निकाय प्रशासनिक नेतृत्वविहीन रहनेछन् ।














Monday, December 2, 2013

क्रिकेट खेलाडीलाई १०/१० लाख

काठमाडौं, १७ मंसिर– सरकारले हालै यूएईमा सम्पन्न आईसीसी विश्वकप ट्वान्टी २० क्रिक्रेट प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान प्राप्त गरी विश्वकपमा छनौट हुन सफल नेपाली टिमका १५ जना खेलाडीलाई जनही १० रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले नेपाली टोलीका प्रशिक्षकलाई  ५  लाख,  टिम  व्यवस्थापक,  फिजियोथेरापिस्ट,  टेक्निकल एनालिस्टिक  र  सहायक  प्रशिक्षकलाई  जनही  ३  लाख ५०  हजार  रुपैया“  दिने  निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टुर्नामेन्ट  नेपालमा  आयोजना  गर्न  र  नेपालमा  क्रिक्रेटको
विकासका लागि आवश्यक भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि भावी योजना तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको  छ  । 
सरकारले आइसीसी  विश्वकप  ट्वान्टी  २०  प्रतियोगितामा  भाग  लिने तयारीका    सम्बन्धमा  आवश्यक  पर्ने  सबै  क्रियाकलापसहित  कार्ययोजना  तयार  गरी मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्नसमेत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।


चुनाव धा“धलीरहित र शान्तिपूर्ण : मन्त्रिपरिषद

काठमाडौं, १७ मंसिर– सरकारले सरकारले हालै सम्पन्न संंविधानसभा चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र,  धा“धलीरहित तथा  भयरहित शान्तिपूर्ण  वातावरणमा  विश्वसनीय  ढंगबाट  सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
एमाओवादीले चुनावमा धा“धली भएको आवाज उठाइरहेका बेला मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले चुनाव धा“धलीरहित, निष्पक्ष र  भयरहित शान्तिपूर्ण  वातावरणमा  विश्वसनीय  ढंगबाट  सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘चुनाव गराउन नेपालको अन्तरिम संंविधान २०६३ बमोजिम विशेष जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन  आयोगबाट  निष्पक्ष, स्वतन्त्र,  धा“धलीरहित,  पारदर्शी  र  विश्वसनीय  ढंगबाट
निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ’ मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलले संवाददाताहरूसित भने ।
मन्त्रिपरिषदले विभिन्न कठिनाइ एवं चुनौतीका बाबजुद पनि अभूतपूर्व रूपमा  नेपाली  जनताको  अधिकाधिक  सहभागिताका  साथ  उल्लासमय  वातावरणमा  निर्वाचन सम्पन्न भएकामा आममतदाताप्रति आभारसमेत व्यतm गरेको छ ।
सरकारले संविधानसभा चुनाव सम्पन्न गराउन अहोरात्र खटिएको निर्वाचन आयोग, चुनावमा  भाग  लिने  सम्पूर्ण  दल  तथा  उम्मेदवार,  सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी,  पेशाकर्मी,  संघसंस्था, पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता  तथा  राष्ट्रसेवक कर्मचारी सबैलाई हार्दिक धन्यवादसमेत व्यतm गरेको छ ।
सरकारले संविधानसभाको सफल चुनावबाट नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैंं बनाउने, स्थिर सरकार  निर्माण  गर्ने  र  राजनीतिक  स्थायित्व  कायम  गरी  मुलुकलाई  समृद्धितर्फ लैजाने मार्ग प्रशस्त भएको विश्लेषणसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले नेकपा माओवादीद्वारा संविधानसभा चुनाव बिथोल्न आयोजना गरिएको नेपाल बन्दका क्रममा गाडी चलाउ“दा आगजनी र पेट्रोल बम प्रहारमा परी मारिएका दुई जना सवारी चालक र सहचालकको आश्रित परिवारलाई १०÷१० लाख रुपैया“ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले कात्तिक २८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्र्तगत बारा जिल्लाको सिमरामा  पर्ने दुधौरा पुलनजिक नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ताद्वारा ना ३ ख ५६७९ नम्बरको ट्रकमा आगजनी गर्दा मारिएका चालक राजु क्षेत्री भनिने राजकुमार देउजा क्षेत्रीको आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैया“ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी सरकारले बाराबाट काठमाडौं आउ“दै गरेको ना ४ ख ९८३६ नम्बरको  यात्रुबाहक  बसलाई मकवानपुरमा पेट्रोल बम प्रहार गर्दा मारिएका सहचालक  राकेश  यादवका पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैया“ राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई साधकलाई उपचार खर्च
सरकारले केही समयअघि निधन भएका संगीतकार  तथा गायक फत्तेमान  राजभण्डारीको परिवारलाई उनको क्यान्सर उपचारका लागि लागेको खर्चबापत ५ लाख रुपैया“ दिने निर्णय  गरेको  छ  ।  यसैगरी  संगीतकार तथा गीतकार  दीपक  जंगमलाई  मुटु रोगको उपचारबापत ५ लाख रुपैया“ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ ।
तीन सहसचिवको सरुवा
सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवाका तीन सहचिवलाई सरुवा  गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विशेष  अदालतका  रजिष्ट्रार  धीरबहादुर  चन्दलाई  पुनरावेदन  अदालत  महेन्द्रनगरको रजिष्ट्रार  पदमा,  पुनरावेदन  पोखराका  रजिष्ट्रार  नातिबाबु  लामिछानेलाई  विशेष अदालतको  रजिष्ट्रारमा  र  पुनरावदेन  बागलुङका  रजिष्ट्रार  देवेन्द्रराज  ढकालालाई पोखराको रजिष्ट्रारमा सरुवा गरिएको छ ।


Thursday, November 28, 2013

एमालेद्वारा कोइरालालाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव

कोइराला–खनाल भेटवार्ता
काठमाडौं, १३ मंसिर– नेकपा एमालेले संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बिहीबार कोइरालालाई उनकै महाराजगन्जस्थित निवासमा भेटी ठूलो दलको नेताको नाताले सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘कांग्रेस संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल हो, उसले नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्नुपर्छ । कांग्रेस र एमालेले ठूला दलका नाताले संविधानसभाबाट सरकार र संविधान निर्माणमा जिम्मेदारीपूर्व अघि बढ्नुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भयो’ भेटवार्तापछि खनालले संवाददाताहरूसित भने ।
कोइराला आफैंले समेत कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकारको निर्माणको वातावरण बनाउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित भेटवार्ता गरिसकेका छन् । उनकै पहलमा कांग्रेसले बुधबार केन्द्रीय कार्य समितिको अनौपचारिक बैठक गरी सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
कोइराला र खनालबीच कांग्रेस र एमाले आपसमा मिलेर संविधानसभाबाट नया“ सरकार गठन र संविधान निर्माण गर्नेबारेमा छलफल भएको छ । संविधानसभा चुनावपछि पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी बनेका कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वबीच पहिलोपटक भेटवार्ता भएको हो । कोइराला र खनालबीच ठूला दलका नाताले कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधानसभाबाट जति सक्दो छिटो सरकार गठन र संविधान निर्माणको थालनी गर्नेबारेमा विचारविमर्श भएको जानकारी एमाले नेता रघुजी पन्तले दिए ।
‘कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच समय खेर नफाली सरकार र संविधान निर्माण्ँ मिलेर गर्नेबारेमा छलफल भयो’ भेटमा सहभागी एमाले नेता पन्तले भने । उनले संविधानसभा चुनावमा जनताले कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर सरकार र संविधान निर्माण गर्न जनादेश दिएको र जनादेशअनुसार नै अघि बढ्नेबारेमा कोइराला र खनालबीच विचारविमर्श भएको जानकारी दिए ।
दुई नेताबीच संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका क्रममा असन्तुष्ट दलहरूलाई कसरी मिलाएर जान सकिन्छ भन्नेबारेमा समेत छलफल भएको थियो । पन्तले कोइराला र खनालबीचको भेटवार्तामा सरकार गठनबारे विस्तृतमा छलफल नभएको बताए । भेटवार्ताका क्रममा संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी बनेका कांग्रेस र एमालेका शीर्È नेताबीच बधाई साटासाट भएका थियो । अघिल्लो चुनावको तुलनामा यसपटक कांग्रेस र एमालेले बढी सिट जितेकामा कोइराला र खनालले एक(अर्कालाई बधाई दिएका थिए ।

Wednesday, November 27, 2013

सहसचिव थापाको पुस्तक सार्वजनिक

काठमाडौं, १२ मंसिर– व्यवस्थापिका संसदका सहसचिव एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव सोमबहादुर थापाद्वारा लिखित ‘नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन र जवाफदेहिता’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ ।
राजधानीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा गृह एवं परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेले उक्त पुस्तक विमोचन गरेका थिए । निजामती प्रशासनमा तीन दसक लामो अनुभव स“गालेका थापाले पुस्तकमा सार्वजनिक प्रशासनभित्र रहेका विसंगति र कमीकमजोरी औंल्याउनुका साथै सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सुझाएका छन् ।
घिमिरेले मुलुकको कार्यकारी र निजामती प्रशासनको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमीकमजोरी औंल्याई त्यसलाई सच्याउन आवश्यक पर्ने सैद्धान्तिकका अतिरिक्त व्यावहारिक पक्ष उजागर गरेकाले पुस्तक राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा रहेका सबैका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिकी पूर्व सदस्य कमला पन्तले सरकार र राज्य संयन्त्रका विकृति र विसंगतिलाई उजागर गरेको पुस्तक मुलुकको भाग्य रेखा कोर्न संविधानसभामा हालै विजयी भएर आएका सभासदहरूका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने बताइन् ।
कान्तिपुर दैनिकका समाचार सम्पादक हरिबहादुर थापाले मुलुकमा सेवा निवृत्त भएपछिमात्र प्रशासकहरूले निजामती प्रशासनको कमीकमजोरी औंल्याएर लेख्ने प्रवृत्ति रहिरहेका बेला लेखक थापाले पदमै रह“दा आफूले देखे÷भोगेका सार्वजनिक प्रशासनका विकृति र विसंगति पुस्तकमार्फत् सार्वजनिक गरेर साहसिक र प्रशंसनीय कार्य गरेको बताए ।
सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका आर्थिक विसंगतिका छिद्रछिद्र केलाएको हुनाले पुस्तक मुलुकलाई सुशासनको बाटामा लान चाहने प्रशासक, राजनीतिक नेता तथा नवनिर्वाचित सभासदका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
महालेखा परिक्षक भानुप्रसाद आचार्यले अब बन्ने सरकार र नया“ संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसदका लागि मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको जवाफदेहिताको पाटोमा महत्वपूर्ण सुधार गर्न पुस्तक सहायकसिद्ध हुने बताए । लेखक थापाले निजामती प्रशासनमा तीन दसकभन्दा लामो समयसम्म रह“दा आफूले देखेका र भोगेका अनुभवलाई पुस्तकको रूप दिएको बताए ।