संविधानसभा चुनाव सम्पन्न भएको तीन साता भइसक्ता पनि सरकार निर्माणका लागि दलहरूबीच ठोस पहल सुरु हुन सकेको छैन । अझ एमाओवादीले चुनावमा धा“धली भएको दाबी गर्दै आयोग गठन गरी छानबिन नगरेसम्म संविधानसभामा नजाने शर्त राखेको र ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच नया“ राष्ट्रपति निर्वाचत गर्ने कि पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्ने सवालमा विवाद सुरु भएको स्थितिमा संविधानसभाबाट सहमतिमा सरकार र संविधान निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेको छ । यही विवाद बढ्दै जा“दा दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान नबन्ने हो कि भन्ने खतरासमेत बढेको छ । कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भने संविधानसभाबाट काम गर्न ढिलाइ भएको र त्यही कारण आशंका बढेको कुरामा सहमत छैनन् । उनी संविधानसभाले पूर्णता पाउनासाथ सरकार र संविधान निर्माणको प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने बताउ“छन् । उनी दोस्रो संविधानसभामा पनि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी नै प्रमुख शक्तिका रूपमा रहेको र उनीहरूकै सहमतिमा एक वर्षभित्रै संविधान बन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । पौडेलसित कान्तिपुरका बलराम बानिया“ र कुलचन्द्र न्यौपानेले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी ।
यसपटक नेपाली जनताले लोकतन्त्रको पक्षमा जनादेश दिएको मैले महसुस गरेको छु । अघिल्लो संविधानसभामा लोकतन्त्रलाई पछि धकेल्ने अनेक किसिमका प्रपञ्च भए । नया“–नयां“ कुरा ल्याइयो । लोकतन्त्रकै बारेमा अन्यौंल खडा गर्ने प्रयास भए । संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । यी सबै कुरालाई हेरेर नेपाली जनताले अब नौथरी कुरा नगर, संविधान बनाएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर र देशलाई विकास पथमा अघि बढाउन जवाफदेही शासन बढाऊ, शान्ति र स्थायीत्व ल्याऊ भन्ने अहिलेको प्रष्ट जनादेश हो । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै समावेशिता पनि आउं“छ । तल्लो तहसम्म शक्ति सम्पन्न गराउने किसिमको लोकतन्त्रको चाहना जनताले अभिव्यक्त गरेका छन् । जनताले समग्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रतात्मक संविधान जारी गर्ने जनादेश दिएका छन् ।
एमाओवादीले त चुनावी परिणामलाई संघीयता र गणतन्त्रको एजेन्डा पराजित भएको रूपमा व्याख्या गरेको छ नि ?
यो उसको पराजित मानसिकता अरन्यरोदनमात्रै हो । उसले संघीयता र गणतन्त्रको आफैंमात्रै ठेकदार, आफैंमात्रै व्याख्याता ठान्नु मपाइ“त्व हो । संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा एमाओवादीले यही ंकुराको बखेडा झिकेको थियो । अरू केही नारा नपाएर कांग्रेसलाई तल पार्न सकिन्छ कि भनेर संघीयता ल्याउने हामीमात्रै हौं, हामी नभए त संंघीयता नै हु“दैन भनेर प्रभावित पार्ने कोसिस गर्नुभयो । त्यसलाई जनताले पत्याएनन् । गत संविधानसभाको पहिलो बैठकमा हाम्रै नेतृत्वको सरकार र हाम्रै पार्टीको तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव सदनमा पेस गरेर पारित गरेको हो । सर्वसम्मतिमा नै यो पारित भएर राष्ट्रिय सहमति नै भइसकेको विषय हो । बरु संघीय गणतन्त्रको सवालमा अलिकति बेइमानी खुद माओवादीबाट भयो । उसले संघीय गणतन्त्रलाई जनगणतन्त्र भनेर ल्याउन खोज्यो । लोकतन्त्र र बहुलवादलाई लोप गर्न खोज्यो । लोप गर्न खोजेको सजायं पनि अहिलेको चुनावमा एमाओवादीले पाएको छ ।
कांग्रेसले यो निर्वाचनलाई एकल जातीय राज्य पक्षधरको पराजयका रूपमा पनि लिएको हो ?
नेपालको समाज मिश्रित छ । एउटै गाउंमा गुरुङ, मगर पनि छन्, बाहुन क्षेत्री पनि छन । राई लिम्बु पनि छन् । मधेसी छन् । थारु, यादव छन । दलित, मुस्लिम पनि छन् । हाम्रो समाजको बनौट नै विविधायुक्त मिश्रित छ । समाजमा सबै जातजाती र वर्गको श्रम विभाजन छ । आर्य, मंगल र आग्नेह तीन समुदायका मानिस मिसिएर बसेको समाजमा अहिले आएर तमुवान क्षेत्र, यो चाहि“ लिम्बुवान, यो मगरात भनेरमात्र सोझो ढंगले छुट्ट्याउन सक्ने आधार छैन । कुनै ठाउ“मां खास जाजिको बाहुल्य छ त, कही“ आदिबासी जनजाति त, कही“ मधेसीको बाहुल्य छ । तर, ती ठाउ“मा ंपनि समाज मिश्रित नै छ । मिसिएर बसेको समाजलाई हामीले छुट्ट्याएर राज्य बनाउन सम्भव छैन । तर, हामी कसैको पहिचान मेट्ने पक्षमा छैनौं । कसरी सबैको पहिचान झल्काउने र अधिकारसम्पन्न गराउने भनेर हाम्रो पार्टी लागेको छ । विभिन्न जातजातीको आ–आफ्नै पहिचान छ । तिनको पहिचानलाई लोप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सबैको पहिचानलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रकट होस् भनेर कांग्रेसले सबैको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने नाराका साथ चुनावमा गएको हो ।
हिजो जुन राजनीतिक शक्ति सन्तुलन थियो । अहिलेको निर्वाचनपछि त्यो फेरिएको छ । कांग्रेस पहिलो राजनीतिक शक्ति भएको छ । संविधान लेखन र सरकार निर्माणमा कांग्रेसले कसरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ ?
संविधानसभाको यसपटक चुनावको परिणामपछि पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी नै प्रमुख राजनीतिक शक्ति हुन् । तीन नम्बरको पार्टी दुई नम्बरमा, दुई नम्बरको पार्टी एक नम्बरमा आएकोमात्रै हो । थोरैमात्र परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तन राजनीतिक दलहरूले लिएको दृष्टिकोण, नीति र सिद्धान्तका आधारमा जनताले गरिदिएका हुन् । एमाओवादीको हिजोको जातीय आधारमा राज्य बनाउने, लोकतन्त्रलाई अन्डरस्टिमेट गर्ने, बहुलवाद नमान्ने भन्नेजस्ता रवैयालाई नेपाली जनताले मन पराएनन् । एमाओवादीभित्रको अन्तरद्वन्द्वले पार्टी विभाजित भयो । आफ्नै विभाजनले पनि एमाओवादी तेस्रो पार्टी हुन पुगेको हो । तर पनि नेपालको राजनीतिमा एमाओवादी अझै पनि एउटा प्रमुख शक्ति हो । मधेसवादी दलहरू पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका कारण सिट कम आए पनि उनीहरू पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । फेरि पनि घुमाइफिराइ प्रमुख शक्तिहरू यिनीहरू नै हुन् । यस पालि राप्रपा नेपाल पनि आएको छ । पुरातन पन्थीहरूको ह्याङओभरका रूपमा सानो संख्यामा राप्रपा नेपाल आएको हो, त्यो शक्तिका रूपमा आएको छैन । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीचको एकता, सहमति र मेलमिलापबाट संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ । त्यस दिशामा कांग्रेसले पहिलो शक्तिको हैसियतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
सरकार निर्माण प्रक्रियामा किन ढिलाइ भइरहेको हो ?
पहिलो त संविधानसभाले पूर्णता पाउनुप¥यो । समानुपातिकतर्फको सिटमा जित्ने व्यक्तिहरू चयन भइसक्नुप¥यो । अनि सदन पुग्नुप¥यो । सरकार बनाउने कुरा संसदीय प्रक्रिबाट नै हुने हो । संविधानसभाको व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरूले सरकार बनाउने हो । अन्त जस्तो चुनाव भएर आउनासाथ फलानो पार्टी ठूलो देखियो भनेर त्यहां“को राष्ट्रध्यक्षले बोलाएर सरकार बनाउनुहोस् भन्ने व्यवस्था हाम्रोमा छैन । हाम्रो व्यवस्थापिकामा पुगेर त्यही“बाट व्यवस्थापन गर्ने हो । संसदको गठन नभईकन सरकार बनाउन ढिलाइ भयो भन्नु उचित हु“दैन । व्यवस्थापिका–संसद सुरु हुनासाथ स्वभाविक रूपमा सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ । हामीले संविधान एक वर्षभित्रै जारी गर्छौ भनेका छौ । हामीले सरकारतिर भन्दा संविधानतिर बढी ध्यान दिएका छौं । अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि जनतामा जुन निराशा छाएको छ । त्यसलाई मेट्न पनि संविधानमा हामीले बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानसभा गठन भएर सदनमा पुग्नासाथ तत्काल सरकारको कुरा आइहाल्छ । हामीले सबै राजनीतिक दलस“ग संविधान र सरकार निर्माणका बारेमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा कुरा अघि बढाइरहेका छौं । सरकारलाई मुद्दा नबनाऊ“ । स्वभाविक प्रक्रियाअनुसार सरकार बन्न दिऊ“ भन्ने नै हाम्रो जोड छ ।
सहमतिको सरकार बनाउन अहिल्यैदेखि सबै दलस“ग वार्ता गरेर सहमति खोज्नुपर्ने होइन र ?
हामीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूस“ग वार्ता गरिरहेका छौं । व्यक्तिगत रूपमा र औपचारिक रूपमा पनि कुराकानी भइरहेको छ । आजै पनि एमालेसंग छलफल भयो । सभापतिज्यूले, मैले र साथीहरूले एक चरण सबै राजनीतिक दलस“ग कुरा गरिसक्नुभएको छ, कुराकानी र छलफल जारी छ ।
एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राख्दै समग्र रूपमा सत्ता बा“डफा“ड हुनुपर्ने कुरा उठाइरहेको छ, त्यसलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
एमालेले सत्ताका लागि यो हदसम्मको बार्गेनिङमा उत्रन नहुने हो । सत्ताका लागि लाग्नुभन्दा हामी सबै संविधान चा“डै बनाएर जारी गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नया“ संविधान जारी नहु“दासम्म राष्ट्रपति कायमै रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान जारी हुनासाथ राष्ट्रपति स्वतः हट्नुहुन्छ र अर्को निर्वाचन हुन्छ । यसमा एमाले या अरू कुनै पनि दलले अरू कुरा झिकेर बखेडा निकाल्नु जायज होइन । पहिला पनि राष्ट्रपति कति अवधि भन्ने प्रश्न उठेको थियो । दुई वर्ष भनेर राखियो । दुई वर्षभित्रमा संविधान बनाउने र त्यो संविधानसभा विघटन हुने तथा अर्को संवैधानिक व्यवस्था आउने भन्ने थियो । तर, त्यसो गर्न हामीले सकेनौ । हामीले दुई वर्षभित्रमा नै संविधान जारी गर्न सकेको भए राष्ट्रपति गइहाल्नुहुन्थ्यो । चार वर्षमा पनि हामीले संविधान जारी गर्न सकेनौ । दोष त हाम्रो हो । हामीले नै संविधान जारी गर्न नसक्ने र राष्ट्राध्यक्षलाई नै हामीले नै हल्का बनाउन खोज्नु उचित हुन सक्दैन । संविधान जति सक्तो चा“डो जारी गरौ । राष्ट्रपति गइहाल्नुहुन्छ । उहा“ले पनि म बस्नैपर्छ भन्नुभएको छैन ।
पुरानो संविधानसभा गएर नया“ संविधानसभा आएको छ । राष्ट्रपति भने पुरानै संविधानसभाबाट रहिरहनु जनादेशविपरीत हुन्न र ?
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छैन ।
संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छैन भने नया“ संविधानसभा आइसकेपछि राजनीतिक रूपमा राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुनुपर्ने होइन र ?
सबै ठाउ“ंमा राजनीतिमात्रै भनेर हु“दैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन नयां“ संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनेर नभनेको भएदेखि त्यहीअनुसार हुन्थ्यो । चुनाव दोहो¥याएर गरे पनि यो संविधानसभा नै हो । त्यही सविधानसभाको अर्को निर्वाचन हो । हाम्रो कमजोरीले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुप¥यो । हामीले अन्तरिम संविधान बनाउं“दा नै राष्ट्रपतिको चुनावलाई जनताको म्यान्डेटस“ग जोडेका छैनौ । त्यसैले संविधानमा जे खुलस्त गरेको छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । खुलस्त नभएको विषयमा मात्रै थप व्याख्या गरी अघि जानुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो भए कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा जान राष्ट्रपतिको सवालमा सम्झौता गर्दैन ?
सम्झौता गर्ने ठाउं“ नै छैन । राष्ट्रपतिलाई के भन्न जाने हामीले ? यो कतैबाट कानुनी र संवैधानिक रूपमा ठाउ“ नै नभएको अवस्थामा ठाउ“ खोतलेर कसरी लैजाने ? सरकार चाहिन्छ । मूल कुरा संविधानसभा संविधान बनाउनका लागि हो । सरकार पनि चाहिने भएकाले संविधानसभाले पूर्णता पाएपछि सरकारको बारेमा प्रस्ताव आउला । सरकार गठनको आफ्नो प्रक्रियाअनुसार हुन्छ । वर्तमान सरकारको अवधि संविधानतः सकिएको छ । संसदको प्रक्रियाअनुसार सरकार आउ“छ । राष्ट्रपति त्यस्तो प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दैनन् ।
राष्ट्रपतिको मुद्दामा कुरा मिलेन भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार हो ?
संसदीय प्रक्रियामा जसले बहुमत सिद्ध गर्छ, उसले सरकार बनाउ“ंछ । अर्को पक्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भइहाल्छ । हामीले बहुमत सिद्ध गर्न सक्यौं भने हामीले सत्ताको नेतृत्व गर्ने हो । हामीले बहुमत सिद्ध गर्न सकेनौं र अर्को पार्टीले बहुमत सिद्ध ग¥यो भने अर्को पार्टीले नेतृत्व गर्ने हो । सामान्य र सहज रूपमा सबभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेसले सरकार नेतृत्व गरोस् भन्ने कुरा धेरै दलबाट आएको छ । दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेका नेताले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी मिलाएर कार्यरूपमा परिणत गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागेका छौं ।
कांग्रेसभित्रै नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुरा मिल्न नसकेकाले सरकारको विषयमा सघन रूपमा छलफल अघि नबढेको त होइन ?
कांग्रेसभित्र हैसियत बनिसकेका, महत्वपूर्ण पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूको सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने चाहना छ । त्यस्तो चाहना हु“दै हु“दैन भन्ने कुरा म मान्दिन । चाहना स्वभाविक रूपमा हुन्छ । पार्टीले तीन जना नेता भनेर मान्यता दिदै आएको छ । अरूको पनि चाहना होला । समानुपातिकको छिनोफानो भएर संविधानसभाले जब पूर्णता पाउ“छ, त्यसपछि पार्टीमा खुला हृदयले छलफल गरेर कसले कुन कुराको जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा मुलुक, लोकतन्त्र र जनतालाई अधिकतम फाइदा हुन्छ, त्यस दिशामा हामी सहमतिका साथ अघि बढ्छौं । अहिलेको अवस्था कांग्रेसका लागि अवसर पनि हो, ठूलो चूनँैती पनि हो । संविधान बनाउनुपर्ने पहिलो एक वर्षको अवधि साह्रै चुनौतीपुर्ण छ । यो अवधिलाई कसरी पार गर्ने भन्ने कुरामा हामी सावधानीपूर्वक पूर्ण सहमतिमा अघि बढ्छौं । पार्टीभित्र कसले के जिम्मेवारी लिएर अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेर नै अघि बढ्छौं । हाम्रो पार्टीले फलानो नेता प्रधानमन्त्री भने जनतामा मत मागेका थिएनं । पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्दै आएको छ । त्यसैले हामी सल्लाह गरेर नै अघि बढ्छौं ।
संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा-माओवादीलाई संविधान निर्माणका क्रममा कसरी सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ ?
नेकपा–माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनलाई अस्विकार ग¥यो । उसले जनताले यो प्रक्रिया चाह“दैनन् भन्यो । तर, परिणाम अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा बढी मतदान भयो । बहिष्कारको असर कतै देखिएन । उसको बहिष्कार सही देखिएन, अस्वीकृत भयो । आन्तरिक रूपमा नेकपा–माओवादी कसलाई हराउने र जिताउने भन्नेमा लागेको पनि देखियो । तसर्थ उसको यो निर्वाचनमा विल्कुलै असंलग्नता थियो भन्न मिल्दैन । उहा“हरू बाहिर रहेर मतदान कम हुने अवस्था आएन । बरु कही“ न कही“ उहा“हरूको मत पनि यही संविधानसभामा आएको छ । उहा“हरूको समथर्कहरुको मत परेको छ । संविधान भनेको सबै नेपालीको साझा दस्तावेज भएकाले उहा“हरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व गराएर भने पनि संविधान बनाउने प्रयास हुनेछ ।
सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व भनेको संविधानसभामा सरकारबाट मनोनीत हुने २६ जनामा नेकपा–माओवादीलाई ल्याउने हो ?
हो । २६ जनाभित्रै ल्याउन सकिन्छ । संविधानका परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्छ । बाहिर रहेर गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । उहा“हरूको विचारको प्रतिनिधित्व गर्न हामीहरू चाहन्छौ । त्यसका लागि हामी वार्ता गर्न चाहन्छौ । उहा“हरूले गोलमेच सम्मेलन भन्नुभएको छ । तर, जननिर्वाचित संविधानसभालाई बाइपास गरेर गोलमेचमा जाने भन्ने कुरा हुन सक्तैन । उहा“हरूको विचार आउनका लागि गोलमेचभन्दा पनि वार्ता या छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसमा अभिव्यक्त हुने उनीहरूको विचारलाई संविधानसभामा लगेर संविधान जारी गर्ने कि वा के गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न उपाय हुन सक्छन् ।
नेकपा–माओवादीले भनेजस्तो संविधानको अन्तर वस्तुमा सहमति गर्न गोलमेच सम्मेलनमा भने जानु हुन्न ?
संविधानसभाको विकल्पका रूपमा गोलमेच सम्मेलन जा“दा जनताको अभिमतको अपमान हुन्छ । जनताको अपमान गरेर कुनै पनि शक्तिले आफूलाई ठूलो भन्न मिल्दैन । तर, उहा“हरूको विचारलाई कुनै न कुनै प्रकारबाट सम्बोधन हुने क्रममा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन हुन सक्छन् ।
एमाओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनमा धा“धली भयो भन्दै त्यसको पुनरावलोकन नभएसम्म संविधानसभामा नजाने भन्दै आएको छ । उसलाई कसरी सहमतिमा ल्याउनु हुन्छ ?
एमाओवादी शािन्त प्रक्रियाको एउटा पार्टनर हो । शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष भनेको नै संविधान निर्माण हो । बाटो हिड्दा अलिकति खुट्टा दुख्यो । खोच्याउ“दा पछि परियो भन्दैमा मन्दिरमा पुग्दै पुग्दिन भन्न त मिल्दैन । यो तार्किक परिणाममा नपु¥याई उहा“हरूले सुख पाउनु हुन्न । त्यसैले प्रचण्डजीहरू संंविधानसभामा आउनुहुन्छ । हामीले उहा“हरूलाई सहमति र सहकार्य गरेर जान्छौं हो भनिरहेका छौं । संविधान पनि अधिकत्तम सहमतिबाट नै जारी गर्ने हो । पार्टी तेस्रो स्थानमा पुगे पनि एमाओवादीको भूमिका संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ ।
एमाओवादीले निर्वाचनमा भएको धा“धलीका बारेमा छानबिन गर्न आयोग गठन गरेमात्रै संविधानसभामा जाने शर्त राखिरहेको छ नि ?
जनताको यत्रो उत्साहमा, पारदर्शी रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसको परिणामलाई अन्यौलमा राख्न मिल्दैन । कहा“नेर धा“धली भयो भन्ने लागेको छ, त्यसको खोजी गर्ने अधिकार उहा“हरूलाई छ । निर्वाचनकै परिणामलाई लिएर एमाओवादीकै कतिपय नेता अदालत गइरहनुभएको छ । केस विशेषलाई हेरेर अदालत नै जान सकिन्छ । म निर्वाचनको छानबिन गर्न छुट्टै आयोगको कुनै औचित्व देख्दिन ।
एमाओवादीले सरकारदेखि संविधान निर्माणसम्म गणतीयभन्दा पूर्ण सहमतिका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने शर्त राखेको छ । यसलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
यस्तो शर्त भनेको मुलुकलाई सधैंका लागि अड्काएर राख्ने कुरा हो । सहमतिको कोसिस गर्ने हो । अधिकतम सहमतिको प्रयास अन्तिमसम्म जारी राख्ने हो । तर, सहमति हुनै नसक्ने अवस्था आउंन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक प्रावधानअनुसार पार्टीहरूले बहुमत या दुई तिहाइ मतबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्ण सहमतिबिना सरकार र संविधान नै नबन्ने हो भने मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध भइरहन्छ । मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । राजनीति नै पूर्ण अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि कानून बनाउनु हु“दैन । यो मुलुक र जनताको विरुद्ध हुन्छ । लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्ध हुन्छ ।
अब संविधानसभाले कुन विन्दुबाट काम अघि बढाउ“छ ?
पहिला संविधानसभामा गएर छलफल गर्छौं । पहिला जुन समितिहरू थिए । ती सबै चाहिने हो कि होइन ? कस्तो समिति बनाउने ? हिजो विभिन्न एघार समिति थिए । ती सबैको आवश्यकता छ कि छैन ? समितिबाट प्रस्तावहरू परित भएर आएका छन् । तिनलाई एकपटक अध्ययन गरेपछि त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने कि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । संवैधानिक समितिमा कतिपय कुरा आएका थिए । सम्वैधानिक समितिमा नै धेरै कुरा अड्किएका थिए । संवैधानिक समितिलाई सजिलै काम गर्न सक्ने बनाउन के गर्ने ? हिजोको शैलीलाई दोहो¥याएर जाने कि नया“ शैलीबाट जाने भन्ने कुरा छलफलबाट तय गर्न सकिन्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा नमिलेका विषय त शासकीय स्वरूप र संघीयतामात्रै थिए, नया“ संविधानसभाले त्यही“बाट काम थाल्छ, सुरुबाटै ?
एकपटक सहमति भइसकेका कुरालाई सहमति नै मानेर समग्रमा छलफल गर्न सकिन्छ । नया“ जनादेश आएको छ । नया“ सभासद् आएका छन । तर, पार्टी त तिनै हुन । विगतमा भएका सहमतिमा पनि कतिपय विषयमा रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यक ठानिएमा गर्न सकिन्छ । कामको सजिलोका लागि सहमति भइसकेका विषयलाई अघि बढाउने र हुन बा“की विषयमा सहमति खोजेर जति सक्दो छिटो संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न विचार बोक्ने राजनीतिक शक्ति र सरोकारवालालाई चित्त बुझाएर एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न सम्भव छ ?
अनाावश्यक निहु“ नखोज्ने, नया“ नया“ कुरा ननिकाल्ने हो र सहज रूपमा जान दिने हो भने एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्न सकिन्छ । त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं । तर, के–के बखेडा आउ“छ भन्न सकिंदैन । नया“–नया“ समस्या ल्याइदिएर कसैले अड्काउन खोजे भने मिलाएर लैजान खोज्दा समय लाग्न सक्ला । तर, हाम्रो प्रयास एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नेमा रहन्छ । समयलाई बर्बाद गर्नेतिर नजाऊ“, स्वभाविक प्रक्रियाबाट जनताले चाहेअनुसार एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस दृढ छ । कांग्रेसले सवै शक्तिलाई समन्वय राख्ने क्षमता राख्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा शासकीय स्वरूपमा कुरा मिलेको थिएन । यसपटक सहमतिका लागि कस्तो शासकीय स्वरूपमा जानुहुन्छ ?
हामीले चाहेको समावेशी व्यवस्था हो । यहा“ विभिन्न जातजाती, धर्म, संस्कृति र भौगौलिक अवस्थिति भएका मानिस बस्छन् । ती सबैको सत्तामा भागिदारी हुनुपर्छ । सहभागिता हुनुपर्छ । कार्यकारिणीमाथि नियन्त्रण हुनुपर्छ । सबै जनताले शासनमा मेरो पनि हिस्सा छ भन्ने महसुस गर्न सक्नु प¥यो । कुरा समावेशी गर्ने र तर शासनमा समावेशी नहुने प्रणाली बनाऔं भने जनतालाई धोका हुन्छ । एउटा व्यक्ति चाहे त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपति, सबै कार्यकारी अधिकार उसमा रहेपछि त्यो व्यवस्था समावेशी हुन्छ कि हु“दैन ? यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । समावेशी व्यवस्थातिर जाने कि असमावेशी व्यवस्थातिर जाने एमाओवादी र एमालेले पनि यसमा विचार पु¥याउन आवश्यक छ । सबभन्दा समावेशी शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्थामात्र हुन सक्छ । तसर्थ कांग्रेसले संसदीय शासन व्यवस्थामा नै सबैलाई सहमत गराउन प्रयास गर्नेछ ।
कांग्रेसले जान खोजेको संघीयता कस्तो हो ?
संघीयताका बारेमा मोटोमोटी सात प्रदेशमा जानुपर्छ भनेका छौं । तर, छलफलका लागि हामी खुला छौ । संघीयताका बारेमा विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसहरूको आकाक्षा, पहिचानलाई कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ र कसरी व्यवहारिक पनि हुन्छ भन्नेतिर हामीले ध्यान दिइरहेका छौं । सबैको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमले राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । त्यसै कारण कांग्रेसले पहिचानस“गै सामथ्र्यलाई पनि जोड दिएको हो । सबै जातजाति, भाषाभाषीको पहिचान र अपनत्व हुने गरी सबैको सहमतिमा प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश जसले सहज रूपमा जनताको समस्या हटाउन सक्नुपर्छ । जनताको बेरोजगारी, गरिबी हटाउन सक्नुपर्छ । जनता विदेशिने क्रम रोकिनुपर्छ । त्यस दिशातर्फ सोचेर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ । जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने किसिमले प्रदेशहरू बनाउनुपर्छ ।
- पार्टी फुट र बहुलवादलाई बाइपास गरेका कारण तेस्रो पार्टी हुन पुगे पनि एमाओवादी नेपालको राजनीतिमा अझै पनि एउटा प्रमुख शक्ति हो ।
- मधेसवादी दलहरू विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका कारण सिट कम आए पनि उनीहरू पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
- कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा जान राष्ट्रपतिको सवालमा सम्झौता गर्दैन । संविधान जारी हुनासाथ राष्ट्रपति स्वतः हट्नुहुन्छ र अर्को निर्वाचन हुन्छ । यसमा अरू कुरा झिकेर बखेडा निकाल्नु जायज होइन ।
- अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि जनतामा जुन निराशा छाएको छ । त्यसलाई मेट्न पनि कांग्रेसले सबै दललाई सहमत गराएर संविधानसभाबाट एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनेछ ।
- कांग्रेसभित्र हैसियत बनिसकेका, महत्वपूर्ण पदमा पुगिसकेका नेताहरूको प्रधानमन्त्री हुने चाहना छ । संविधानसभाले पूर्णता पाउनासाथ पार्टीमा खुला हृदयले छलफल गरेर कसले कुन कुराको जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा मुलुक, लोकतन्त्र र जनतालाई अधिकतम फाइदा हुन्छ, त्यस दिशामा हामी सहमतिका साथ निर्णयमा पुग्छौं ।
- नेकपा–माओवादीको विचार संविधानसभामा आउनका लागि गोलमेचभन्दा पनि वार्ता या छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसमा अभिव्यक्त हुने उसको विचारलाई संविधानसभामा लगेर संविधान जारी गर्ने कि वा के गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न उपाय हुन सक्छन् ।
यसपटक नेपाली जनताले लोकतन्त्रको पक्षमा जनादेश दिएको मैले महसुस गरेको छु । अघिल्लो संविधानसभामा लोकतन्त्रलाई पछि धकेल्ने अनेक किसिमका प्रपञ्च भए । नया“–नयां“ कुरा ल्याइयो । लोकतन्त्रकै बारेमा अन्यौंल खडा गर्ने प्रयास भए । संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । यी सबै कुरालाई हेरेर नेपाली जनताले अब नौथरी कुरा नगर, संविधान बनाएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर र देशलाई विकास पथमा अघि बढाउन जवाफदेही शासन बढाऊ, शान्ति र स्थायीत्व ल्याऊ भन्ने अहिलेको प्रष्ट जनादेश हो । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै समावेशिता पनि आउं“छ । तल्लो तहसम्म शक्ति सम्पन्न गराउने किसिमको लोकतन्त्रको चाहना जनताले अभिव्यक्त गरेका छन् । जनताले समग्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रतात्मक संविधान जारी गर्ने जनादेश दिएका छन् ।
एमाओवादीले त चुनावी परिणामलाई संघीयता र गणतन्त्रको एजेन्डा पराजित भएको रूपमा व्याख्या गरेको छ नि ?
यो उसको पराजित मानसिकता अरन्यरोदनमात्रै हो । उसले संघीयता र गणतन्त्रको आफैंमात्रै ठेकदार, आफैंमात्रै व्याख्याता ठान्नु मपाइ“त्व हो । संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा एमाओवादीले यही ंकुराको बखेडा झिकेको थियो । अरू केही नारा नपाएर कांग्रेसलाई तल पार्न सकिन्छ कि भनेर संघीयता ल्याउने हामीमात्रै हौं, हामी नभए त संंघीयता नै हु“दैन भनेर प्रभावित पार्ने कोसिस गर्नुभयो । त्यसलाई जनताले पत्याएनन् । गत संविधानसभाको पहिलो बैठकमा हाम्रै नेतृत्वको सरकार र हाम्रै पार्टीको तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव सदनमा पेस गरेर पारित गरेको हो । सर्वसम्मतिमा नै यो पारित भएर राष्ट्रिय सहमति नै भइसकेको विषय हो । बरु संघीय गणतन्त्रको सवालमा अलिकति बेइमानी खुद माओवादीबाट भयो । उसले संघीय गणतन्त्रलाई जनगणतन्त्र भनेर ल्याउन खोज्यो । लोकतन्त्र र बहुलवादलाई लोप गर्न खोज्यो । लोप गर्न खोजेको सजायं पनि अहिलेको चुनावमा एमाओवादीले पाएको छ ।
कांग्रेसले यो निर्वाचनलाई एकल जातीय राज्य पक्षधरको पराजयका रूपमा पनि लिएको हो ?
नेपालको समाज मिश्रित छ । एउटै गाउंमा गुरुङ, मगर पनि छन्, बाहुन क्षेत्री पनि छन । राई लिम्बु पनि छन् । मधेसी छन् । थारु, यादव छन । दलित, मुस्लिम पनि छन् । हाम्रो समाजको बनौट नै विविधायुक्त मिश्रित छ । समाजमा सबै जातजाती र वर्गको श्रम विभाजन छ । आर्य, मंगल र आग्नेह तीन समुदायका मानिस मिसिएर बसेको समाजमा अहिले आएर तमुवान क्षेत्र, यो चाहि“ लिम्बुवान, यो मगरात भनेरमात्र सोझो ढंगले छुट्ट्याउन सक्ने आधार छैन । कुनै ठाउ“मां खास जाजिको बाहुल्य छ त, कही“ आदिबासी जनजाति त, कही“ मधेसीको बाहुल्य छ । तर, ती ठाउ“मा ंपनि समाज मिश्रित नै छ । मिसिएर बसेको समाजलाई हामीले छुट्ट्याएर राज्य बनाउन सम्भव छैन । तर, हामी कसैको पहिचान मेट्ने पक्षमा छैनौं । कसरी सबैको पहिचान झल्काउने र अधिकारसम्पन्न गराउने भनेर हाम्रो पार्टी लागेको छ । विभिन्न जातजातीको आ–आफ्नै पहिचान छ । तिनको पहिचानलाई लोप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सबैको पहिचानलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रकट होस् भनेर कांग्रेसले सबैको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने नाराका साथ चुनावमा गएको हो ।
हिजो जुन राजनीतिक शक्ति सन्तुलन थियो । अहिलेको निर्वाचनपछि त्यो फेरिएको छ । कांग्रेस पहिलो राजनीतिक शक्ति भएको छ । संविधान लेखन र सरकार निर्माणमा कांग्रेसले कसरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ ?
संविधानसभाको यसपटक चुनावको परिणामपछि पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी नै प्रमुख राजनीतिक शक्ति हुन् । तीन नम्बरको पार्टी दुई नम्बरमा, दुई नम्बरको पार्टी एक नम्बरमा आएकोमात्रै हो । थोरैमात्र परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तन राजनीतिक दलहरूले लिएको दृष्टिकोण, नीति र सिद्धान्तका आधारमा जनताले गरिदिएका हुन् । एमाओवादीको हिजोको जातीय आधारमा राज्य बनाउने, लोकतन्त्रलाई अन्डरस्टिमेट गर्ने, बहुलवाद नमान्ने भन्नेजस्ता रवैयालाई नेपाली जनताले मन पराएनन् । एमाओवादीभित्रको अन्तरद्वन्द्वले पार्टी विभाजित भयो । आफ्नै विभाजनले पनि एमाओवादी तेस्रो पार्टी हुन पुगेको हो । तर पनि नेपालको राजनीतिमा एमाओवादी अझै पनि एउटा प्रमुख शक्ति हो । मधेसवादी दलहरू पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका कारण सिट कम आए पनि उनीहरू पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । फेरि पनि घुमाइफिराइ प्रमुख शक्तिहरू यिनीहरू नै हुन् । यस पालि राप्रपा नेपाल पनि आएको छ । पुरातन पन्थीहरूको ह्याङओभरका रूपमा सानो संख्यामा राप्रपा नेपाल आएको हो, त्यो शक्तिका रूपमा आएको छैन । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीचको एकता, सहमति र मेलमिलापबाट संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ । त्यस दिशामा कांग्रेसले पहिलो शक्तिको हैसियतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
सरकार निर्माण प्रक्रियामा किन ढिलाइ भइरहेको हो ?
पहिलो त संविधानसभाले पूर्णता पाउनुप¥यो । समानुपातिकतर्फको सिटमा जित्ने व्यक्तिहरू चयन भइसक्नुप¥यो । अनि सदन पुग्नुप¥यो । सरकार बनाउने कुरा संसदीय प्रक्रिबाट नै हुने हो । संविधानसभाको व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरूले सरकार बनाउने हो । अन्त जस्तो चुनाव भएर आउनासाथ फलानो पार्टी ठूलो देखियो भनेर त्यहां“को राष्ट्रध्यक्षले बोलाएर सरकार बनाउनुहोस् भन्ने व्यवस्था हाम्रोमा छैन । हाम्रो व्यवस्थापिकामा पुगेर त्यही“बाट व्यवस्थापन गर्ने हो । संसदको गठन नभईकन सरकार बनाउन ढिलाइ भयो भन्नु उचित हु“दैन । व्यवस्थापिका–संसद सुरु हुनासाथ स्वभाविक रूपमा सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ । हामीले संविधान एक वर्षभित्रै जारी गर्छौ भनेका छौ । हामीले सरकारतिर भन्दा संविधानतिर बढी ध्यान दिएका छौं । अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि जनतामा जुन निराशा छाएको छ । त्यसलाई मेट्न पनि संविधानमा हामीले बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानसभा गठन भएर सदनमा पुग्नासाथ तत्काल सरकारको कुरा आइहाल्छ । हामीले सबै राजनीतिक दलस“ग संविधान र सरकार निर्माणका बारेमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा कुरा अघि बढाइरहेका छौं । सरकारलाई मुद्दा नबनाऊ“ । स्वभाविक प्रक्रियाअनुसार सरकार बन्न दिऊ“ भन्ने नै हाम्रो जोड छ ।
सहमतिको सरकार बनाउन अहिल्यैदेखि सबै दलस“ग वार्ता गरेर सहमति खोज्नुपर्ने होइन र ?
हामीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूस“ग वार्ता गरिरहेका छौं । व्यक्तिगत रूपमा र औपचारिक रूपमा पनि कुराकानी भइरहेको छ । आजै पनि एमालेसंग छलफल भयो । सभापतिज्यूले, मैले र साथीहरूले एक चरण सबै राजनीतिक दलस“ग कुरा गरिसक्नुभएको छ, कुराकानी र छलफल जारी छ ।
एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राख्दै समग्र रूपमा सत्ता बा“डफा“ड हुनुपर्ने कुरा उठाइरहेको छ, त्यसलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
एमालेले सत्ताका लागि यो हदसम्मको बार्गेनिङमा उत्रन नहुने हो । सत्ताका लागि लाग्नुभन्दा हामी सबै संविधान चा“डै बनाएर जारी गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नया“ संविधान जारी नहु“दासम्म राष्ट्रपति कायमै रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान जारी हुनासाथ राष्ट्रपति स्वतः हट्नुहुन्छ र अर्को निर्वाचन हुन्छ । यसमा एमाले या अरू कुनै पनि दलले अरू कुरा झिकेर बखेडा निकाल्नु जायज होइन । पहिला पनि राष्ट्रपति कति अवधि भन्ने प्रश्न उठेको थियो । दुई वर्ष भनेर राखियो । दुई वर्षभित्रमा संविधान बनाउने र त्यो संविधानसभा विघटन हुने तथा अर्को संवैधानिक व्यवस्था आउने भन्ने थियो । तर, त्यसो गर्न हामीले सकेनौ । हामीले दुई वर्षभित्रमा नै संविधान जारी गर्न सकेको भए राष्ट्रपति गइहाल्नुहुन्थ्यो । चार वर्षमा पनि हामीले संविधान जारी गर्न सकेनौ । दोष त हाम्रो हो । हामीले नै संविधान जारी गर्न नसक्ने र राष्ट्राध्यक्षलाई नै हामीले नै हल्का बनाउन खोज्नु उचित हुन सक्दैन । संविधान जति सक्तो चा“डो जारी गरौ । राष्ट्रपति गइहाल्नुहुन्छ । उहा“ले पनि म बस्नैपर्छ भन्नुभएको छैन ।
पुरानो संविधानसभा गएर नया“ संविधानसभा आएको छ । राष्ट्रपति भने पुरानै संविधानसभाबाट रहिरहनु जनादेशविपरीत हुन्न र ?
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छैन ।
संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छैन भने नया“ संविधानसभा आइसकेपछि राजनीतिक रूपमा राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुनुपर्ने होइन र ?
सबै ठाउ“ंमा राजनीतिमात्रै भनेर हु“दैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन नयां“ संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनेर नभनेको भएदेखि त्यहीअनुसार हुन्थ्यो । चुनाव दोहो¥याएर गरे पनि यो संविधानसभा नै हो । त्यही सविधानसभाको अर्को निर्वाचन हो । हाम्रो कमजोरीले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुप¥यो । हामीले अन्तरिम संविधान बनाउं“दा नै राष्ट्रपतिको चुनावलाई जनताको म्यान्डेटस“ग जोडेका छैनौ । त्यसैले संविधानमा जे खुलस्त गरेको छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । खुलस्त नभएको विषयमा मात्रै थप व्याख्या गरी अघि जानुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो भए कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा जान राष्ट्रपतिको सवालमा सम्झौता गर्दैन ?
सम्झौता गर्ने ठाउं“ नै छैन । राष्ट्रपतिलाई के भन्न जाने हामीले ? यो कतैबाट कानुनी र संवैधानिक रूपमा ठाउ“ नै नभएको अवस्थामा ठाउ“ खोतलेर कसरी लैजाने ? सरकार चाहिन्छ । मूल कुरा संविधानसभा संविधान बनाउनका लागि हो । सरकार पनि चाहिने भएकाले संविधानसभाले पूर्णता पाएपछि सरकारको बारेमा प्रस्ताव आउला । सरकार गठनको आफ्नो प्रक्रियाअनुसार हुन्छ । वर्तमान सरकारको अवधि संविधानतः सकिएको छ । संसदको प्रक्रियाअनुसार सरकार आउ“छ । राष्ट्रपति त्यस्तो प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दैनन् ।
राष्ट्रपतिको मुद्दामा कुरा मिलेन भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार हो ?
संसदीय प्रक्रियामा जसले बहुमत सिद्ध गर्छ, उसले सरकार बनाउ“ंछ । अर्को पक्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भइहाल्छ । हामीले बहुमत सिद्ध गर्न सक्यौं भने हामीले सत्ताको नेतृत्व गर्ने हो । हामीले बहुमत सिद्ध गर्न सकेनौं र अर्को पार्टीले बहुमत सिद्ध ग¥यो भने अर्को पार्टीले नेतृत्व गर्ने हो । सामान्य र सहज रूपमा सबभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेसले सरकार नेतृत्व गरोस् भन्ने कुरा धेरै दलबाट आएको छ । दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेका नेताले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी मिलाएर कार्यरूपमा परिणत गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागेका छौं ।
कांग्रेसभित्रै नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुरा मिल्न नसकेकाले सरकारको विषयमा सघन रूपमा छलफल अघि नबढेको त होइन ?
कांग्रेसभित्र हैसियत बनिसकेका, महत्वपूर्ण पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूको सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने चाहना छ । त्यस्तो चाहना हु“दै हु“दैन भन्ने कुरा म मान्दिन । चाहना स्वभाविक रूपमा हुन्छ । पार्टीले तीन जना नेता भनेर मान्यता दिदै आएको छ । अरूको पनि चाहना होला । समानुपातिकको छिनोफानो भएर संविधानसभाले जब पूर्णता पाउ“छ, त्यसपछि पार्टीमा खुला हृदयले छलफल गरेर कसले कुन कुराको जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा मुलुक, लोकतन्त्र र जनतालाई अधिकतम फाइदा हुन्छ, त्यस दिशामा हामी सहमतिका साथ अघि बढ्छौं । अहिलेको अवस्था कांग्रेसका लागि अवसर पनि हो, ठूलो चूनँैती पनि हो । संविधान बनाउनुपर्ने पहिलो एक वर्षको अवधि साह्रै चुनौतीपुर्ण छ । यो अवधिलाई कसरी पार गर्ने भन्ने कुरामा हामी सावधानीपूर्वक पूर्ण सहमतिमा अघि बढ्छौं । पार्टीभित्र कसले के जिम्मेवारी लिएर अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेर नै अघि बढ्छौं । हाम्रो पार्टीले फलानो नेता प्रधानमन्त्री भने जनतामा मत मागेका थिएनं । पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्दै आएको छ । त्यसैले हामी सल्लाह गरेर नै अघि बढ्छौं ।
संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा-माओवादीलाई संविधान निर्माणका क्रममा कसरी सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ ?
नेकपा–माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनलाई अस्विकार ग¥यो । उसले जनताले यो प्रक्रिया चाह“दैनन् भन्यो । तर, परिणाम अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा बढी मतदान भयो । बहिष्कारको असर कतै देखिएन । उसको बहिष्कार सही देखिएन, अस्वीकृत भयो । आन्तरिक रूपमा नेकपा–माओवादी कसलाई हराउने र जिताउने भन्नेमा लागेको पनि देखियो । तसर्थ उसको यो निर्वाचनमा विल्कुलै असंलग्नता थियो भन्न मिल्दैन । उहा“हरू बाहिर रहेर मतदान कम हुने अवस्था आएन । बरु कही“ न कही“ उहा“हरूको मत पनि यही संविधानसभामा आएको छ । उहा“हरूको समथर्कहरुको मत परेको छ । संविधान भनेको सबै नेपालीको साझा दस्तावेज भएकाले उहा“हरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व गराएर भने पनि संविधान बनाउने प्रयास हुनेछ ।
सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व भनेको संविधानसभामा सरकारबाट मनोनीत हुने २६ जनामा नेकपा–माओवादीलाई ल्याउने हो ?
हो । २६ जनाभित्रै ल्याउन सकिन्छ । संविधानका परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्छ । बाहिर रहेर गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । उहा“हरूको विचारको प्रतिनिधित्व गर्न हामीहरू चाहन्छौ । त्यसका लागि हामी वार्ता गर्न चाहन्छौ । उहा“हरूले गोलमेच सम्मेलन भन्नुभएको छ । तर, जननिर्वाचित संविधानसभालाई बाइपास गरेर गोलमेचमा जाने भन्ने कुरा हुन सक्तैन । उहा“हरूको विचार आउनका लागि गोलमेचभन्दा पनि वार्ता या छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसमा अभिव्यक्त हुने उनीहरूको विचारलाई संविधानसभामा लगेर संविधान जारी गर्ने कि वा के गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न उपाय हुन सक्छन् ।
नेकपा–माओवादीले भनेजस्तो संविधानको अन्तर वस्तुमा सहमति गर्न गोलमेच सम्मेलनमा भने जानु हुन्न ?
संविधानसभाको विकल्पका रूपमा गोलमेच सम्मेलन जा“दा जनताको अभिमतको अपमान हुन्छ । जनताको अपमान गरेर कुनै पनि शक्तिले आफूलाई ठूलो भन्न मिल्दैन । तर, उहा“हरूको विचारलाई कुनै न कुनै प्रकारबाट सम्बोधन हुने क्रममा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन हुन सक्छन् ।
एमाओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनमा धा“धली भयो भन्दै त्यसको पुनरावलोकन नभएसम्म संविधानसभामा नजाने भन्दै आएको छ । उसलाई कसरी सहमतिमा ल्याउनु हुन्छ ?
एमाओवादी शािन्त प्रक्रियाको एउटा पार्टनर हो । शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष भनेको नै संविधान निर्माण हो । बाटो हिड्दा अलिकति खुट्टा दुख्यो । खोच्याउ“दा पछि परियो भन्दैमा मन्दिरमा पुग्दै पुग्दिन भन्न त मिल्दैन । यो तार्किक परिणाममा नपु¥याई उहा“हरूले सुख पाउनु हुन्न । त्यसैले प्रचण्डजीहरू संंविधानसभामा आउनुहुन्छ । हामीले उहा“हरूलाई सहमति र सहकार्य गरेर जान्छौं हो भनिरहेका छौं । संविधान पनि अधिकत्तम सहमतिबाट नै जारी गर्ने हो । पार्टी तेस्रो स्थानमा पुगे पनि एमाओवादीको भूमिका संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ ।
एमाओवादीले निर्वाचनमा भएको धा“धलीका बारेमा छानबिन गर्न आयोग गठन गरेमात्रै संविधानसभामा जाने शर्त राखिरहेको छ नि ?
जनताको यत्रो उत्साहमा, पारदर्शी रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसको परिणामलाई अन्यौलमा राख्न मिल्दैन । कहा“नेर धा“धली भयो भन्ने लागेको छ, त्यसको खोजी गर्ने अधिकार उहा“हरूलाई छ । निर्वाचनकै परिणामलाई लिएर एमाओवादीकै कतिपय नेता अदालत गइरहनुभएको छ । केस विशेषलाई हेरेर अदालत नै जान सकिन्छ । म निर्वाचनको छानबिन गर्न छुट्टै आयोगको कुनै औचित्व देख्दिन ।
एमाओवादीले सरकारदेखि संविधान निर्माणसम्म गणतीयभन्दा पूर्ण सहमतिका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने शर्त राखेको छ । यसलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
यस्तो शर्त भनेको मुलुकलाई सधैंका लागि अड्काएर राख्ने कुरा हो । सहमतिको कोसिस गर्ने हो । अधिकतम सहमतिको प्रयास अन्तिमसम्म जारी राख्ने हो । तर, सहमति हुनै नसक्ने अवस्था आउंन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक प्रावधानअनुसार पार्टीहरूले बहुमत या दुई तिहाइ मतबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्ण सहमतिबिना सरकार र संविधान नै नबन्ने हो भने मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध भइरहन्छ । मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । राजनीति नै पूर्ण अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि कानून बनाउनु हु“दैन । यो मुलुक र जनताको विरुद्ध हुन्छ । लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्ध हुन्छ ।
अब संविधानसभाले कुन विन्दुबाट काम अघि बढाउ“छ ?
पहिला संविधानसभामा गएर छलफल गर्छौं । पहिला जुन समितिहरू थिए । ती सबै चाहिने हो कि होइन ? कस्तो समिति बनाउने ? हिजो विभिन्न एघार समिति थिए । ती सबैको आवश्यकता छ कि छैन ? समितिबाट प्रस्तावहरू परित भएर आएका छन् । तिनलाई एकपटक अध्ययन गरेपछि त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने कि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । संवैधानिक समितिमा कतिपय कुरा आएका थिए । सम्वैधानिक समितिमा नै धेरै कुरा अड्किएका थिए । संवैधानिक समितिलाई सजिलै काम गर्न सक्ने बनाउन के गर्ने ? हिजोको शैलीलाई दोहो¥याएर जाने कि नया“ शैलीबाट जाने भन्ने कुरा छलफलबाट तय गर्न सकिन्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा नमिलेका विषय त शासकीय स्वरूप र संघीयतामात्रै थिए, नया“ संविधानसभाले त्यही“बाट काम थाल्छ, सुरुबाटै ?
एकपटक सहमति भइसकेका कुरालाई सहमति नै मानेर समग्रमा छलफल गर्न सकिन्छ । नया“ जनादेश आएको छ । नया“ सभासद् आएका छन । तर, पार्टी त तिनै हुन । विगतमा भएका सहमतिमा पनि कतिपय विषयमा रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यक ठानिएमा गर्न सकिन्छ । कामको सजिलोका लागि सहमति भइसकेका विषयलाई अघि बढाउने र हुन बा“की विषयमा सहमति खोजेर जति सक्दो छिटो संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न विचार बोक्ने राजनीतिक शक्ति र सरोकारवालालाई चित्त बुझाएर एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न सम्भव छ ?
अनाावश्यक निहु“ नखोज्ने, नया“ नया“ कुरा ननिकाल्ने हो र सहज रूपमा जान दिने हो भने एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्न सकिन्छ । त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं । तर, के–के बखेडा आउ“छ भन्न सकिंदैन । नया“–नया“ समस्या ल्याइदिएर कसैले अड्काउन खोजे भने मिलाएर लैजान खोज्दा समय लाग्न सक्ला । तर, हाम्रो प्रयास एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नेमा रहन्छ । समयलाई बर्बाद गर्नेतिर नजाऊ“, स्वभाविक प्रक्रियाबाट जनताले चाहेअनुसार एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस दृढ छ । कांग्रेसले सवै शक्तिलाई समन्वय राख्ने क्षमता राख्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा शासकीय स्वरूपमा कुरा मिलेको थिएन । यसपटक सहमतिका लागि कस्तो शासकीय स्वरूपमा जानुहुन्छ ?
हामीले चाहेको समावेशी व्यवस्था हो । यहा“ विभिन्न जातजाती, धर्म, संस्कृति र भौगौलिक अवस्थिति भएका मानिस बस्छन् । ती सबैको सत्तामा भागिदारी हुनुपर्छ । सहभागिता हुनुपर्छ । कार्यकारिणीमाथि नियन्त्रण हुनुपर्छ । सबै जनताले शासनमा मेरो पनि हिस्सा छ भन्ने महसुस गर्न सक्नु प¥यो । कुरा समावेशी गर्ने र तर शासनमा समावेशी नहुने प्रणाली बनाऔं भने जनतालाई धोका हुन्छ । एउटा व्यक्ति चाहे त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपति, सबै कार्यकारी अधिकार उसमा रहेपछि त्यो व्यवस्था समावेशी हुन्छ कि हु“दैन ? यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । समावेशी व्यवस्थातिर जाने कि असमावेशी व्यवस्थातिर जाने एमाओवादी र एमालेले पनि यसमा विचार पु¥याउन आवश्यक छ । सबभन्दा समावेशी शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्थामात्र हुन सक्छ । तसर्थ कांग्रेसले संसदीय शासन व्यवस्थामा नै सबैलाई सहमत गराउन प्रयास गर्नेछ ।
कांग्रेसले जान खोजेको संघीयता कस्तो हो ?
संघीयताका बारेमा मोटोमोटी सात प्रदेशमा जानुपर्छ भनेका छौं । तर, छलफलका लागि हामी खुला छौ । संघीयताका बारेमा विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसहरूको आकाक्षा, पहिचानलाई कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ र कसरी व्यवहारिक पनि हुन्छ भन्नेतिर हामीले ध्यान दिइरहेका छौं । सबैको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमले राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । त्यसै कारण कांग्रेसले पहिचानस“गै सामथ्र्यलाई पनि जोड दिएको हो । सबै जातजाति, भाषाभाषीको पहिचान र अपनत्व हुने गरी सबैको सहमतिमा प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश जसले सहज रूपमा जनताको समस्या हटाउन सक्नुपर्छ । जनताको बेरोजगारी, गरिबी हटाउन सक्नुपर्छ । जनता विदेशिने क्रम रोकिनुपर्छ । त्यस दिशातर्फ सोचेर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ । जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने किसिमले प्रदेशहरू बनाउनुपर्छ ।
