लोडसेडिङ घटाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

काठमाडौं, २४ वैसाख– ऊर्जा मन्त्रालयले बढ्दो लोडसेडिङ घटाउनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी विद्यूत् प्राधिकरणकी नवनियुक्त सञ्चालक समिति सदस्य इन्दिरा श्रेष्ठ (मास्के) को संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदललाई तीन साताभित्र मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन सरकारले चाल्नुपर्ने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपायसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव केशवध्वज अधिकारीले दिए । हाल मुलुकले दैनिक १२ घन्टाको लोडसेडिङको मार खेपिरहेको छ । आगामी हिउ“दमा लोडसेडिङ अझै बढ्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ ।

अधिकारीका अनुसार कार्यदलमा प्राधिकरणको उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाट, ऊर्जा मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिवद्वय सञ्जीव बराल, जीवछ मण्डल, उद्योग वाणिज्य महासंघ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूलाई सदस्य राखिएको छ ।

कार्यदललाई प्राधिकरणका पुराना विद्युत् गृहहरूको मर्मत गरी पूर्ण क्षमतामा चलाई उत्पादन वृद्धि गर्न, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विकासलगायतबाट मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन अघि बढाउनुपर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहित सुझाव प्रतिवेदन दिनुपर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । लोडसेडिङ घटाउन कार्यदलको सुझावलाई मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने जानकारीसमेत ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

ठूलो संख्यामा सहसचिवको सरुवा र पदस्थापना

काठमाडौं, २३ वैसाख– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका तीन दर्जनबढी सहसचिव सरुवा र पदस्थापन गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवद्वय महेन्द्र गुरागाईं र हरि पौडेललाई क्रमशः लोकसेवा आयोग र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासनकै सहसचिव बालकृष्ण घिमिरेलाई अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने हालै सहसचिवमा बढुवा भएका रामशरण चिमोरिया, शोभाकान्त पौडेल र शंकर खरेललाई अर्थमन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ । अर्थबाट कुनै पनि सहसचिवलाई बाहिर सरुवा गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिवद्वय लालशंकर घिमिरे र शंकर पाठकलाई क्रमशः योजना आयोग र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सारिएको छ । श्रम मन्त्रालयका धनबहादुर श्रेष्ठलाई स्थानीय विकासमा सारिएको छ । उनलाई मन्त्रालयले महानगरको कार्यकारी अधिकृतमा सार्ने गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । सहसचिवहरू बाबुराम अधिकारी, विश्व सुवेदी र गजराज रानालाई सामान्य प्रशासनमा सारिएको छ । सामान्यमा लगिएका चार सहसचिवमध्ये तीन जनालाई मन्त्रालयका तीन महाशाखा प्रमुख र एक जनालाई मातहतको निजामती किताबखानाको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

नया“सहित विभिन्न मन्त्रालयका १० सहसचिवलाई गृह मन्त्रालयमा लगिएको छ । गृहमा सरुवा र पदस्थापन गरिएका सहसचिवमा तेजप्रसाद पौडेल, अब्दुल कलाम खा“, सुदर्शन ढकाल, केदार न्यौपाने, दुर्गा पोखरेल, कृष्णप्रसाद ढुंगाना, मदन भुजेल, गोविन्दबहादुर कार्की र विनोदप्रसाद सिंह छन् ।

अदालतद्वारा मन्त्रीका साढुभाइलाई महानिर्देशक नबनाउन आदेश

काठमाडौं, २३ वैसाख– पुनरावेदन अदालत पाटनले ग्रामीण्ँ पूर्वाधार विकास तथा कृÈि सडक विभाग (डोलिडार) का दुई वरिष्ठलाई हटाएर आङ्खना साढुभाइलाई महानिर्देशक बनाउने स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निणर््ँय कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार आदेश दिएको छ ।

सिंहले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराई वैशाख १९ मा डोलिडारका महानिर्देशक भीमप्रसाद उपाध्यायलाई मन्त्रालयमा काजमा खटाएका थिए । त्यही दिन नै उपाध्यायपछिका वरिष्ठ नायव महानिर्देशक रामकृष्ण्ँ सापकोटालाई समेत विभागबाट अन्यत्रै काज सरुवा गरेर आफ्ना साढुभाइ कनिष्ठ सहसचिव जीवनकुमार श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाएका थिए ।

दुई वरिष्ठलाई काज सरुवाको पत्र लेख्ने र साढु भाइलाई महानिर्देशक बनाउने काम मन्त्री श्रेष्ठले एकै दिन गरेका थिए । पुनरावेदन अदालत पाटनले उपाध्याय र सापकोटालाई काजमा खटाउने निणर््ँय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

काजमा खटाइएको व्यक्तिको स्थानमा अर्को मान्छे नियुक्ति गर्न नमिल्ने निजामती ऐनको दफा १८ (क) विपरीत मन्त्री सिंहले उपाध्याय र सापकोटालाई हटाई आङ्खनो नातेदारलाई जिम्मेदारी दिएको भन्दै अदालतले उक्त निणर््ँय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

नया“ नियमावलीका कारण प्रहरीको बढुवा पुनः अन्यौलमा

• नियमावली एक महिना नपुग्दै संशोधनको तयारी
• २ सयभन्दा बढीको बढुवाको रोकियो

काठमाडौं, २१ वैसाख– प्रहरी नियमावली संशोधन गरिए पनि नेपाल प्रहरीमा एआईजीसहित २ सयभन्दा बढी अधिकृतको बढुवा प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदद्वारा तीन साताअघि पारित प्रहरी नियमावलीले पदोन्नति प्रक्रियामा नया“ समस्या उत्पन्न गरेपछि बढुवा फेरि अन्यौलमा परेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगसितको परामर्शमा प्रहरीको बढुवासम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त बनाई त्यही आधारमा नियमावली ल्याएको हो । तर, नियमावलीमा बढुवाका लागि हरेक तहमा निजामती प्रशासनमा जस्तै तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले प्रहरीमा बढुवा गर्न समस्या उत्पन्न जानकारी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार बढुवाका लागि तालिमलाई अनिवार्य गरिएको नियमावलीको दफा ३५ को उपदफा ७ प्रति प्रहरी अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि कार्यान्वयनमै नआई संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । उपदफा ७ मा प्रहरीको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्दा तालिमबापत ७.५ अंक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरीमा अधिकृतहरूमध्ये धेरैजसोले म्यानेजमेन्ट तहको तालिम एकपटकमात्र लिएका हुन्छन्, हरेक तहमा तालिम लिन पाएका हु“दैनन् । त्यही कारण प्रहरी नियमावलीको बढुवासम्बन्धी नया“ व्यवस्थाको संगठनभित्रै तीव्र विरोध भइरहेको छ ।

सरकारले ओली, जोशी र ओझाको उपचार खर्च बेहोर्ने

काठमाडौं, २० वैसाख– सरकारले एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका नेताद्वय गोविन्दराज जोशी र सिद्धराज ओझाको उपचार खर्च बेहोर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले तीन नेताको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको जानकारी  सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।

मन्त्रिपरिषदले ओलीको एअर एम्बुलेन्सको भाडा र बैंककमा उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । फंगल म्यानेनजाइटिसको समस्या देखिएपछि ओलीलाई उपचारका लागि एअर एम्बुलेन्सबाट बैंककमा लगिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीको एअर एम्बुलेन्स भाडा बेहोर्ने र उपचार खर्चका लागि ५ लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ । फोक्सोमा पानी जम्ने समस्याबाट पीडित जोशीलाई एअर एम्बुलेन्सबाट लगेर नया“ दिल्लीमा लगेर उपचार गराइराखिएको छ । मन्त्रिपरिषदले कांग्रेसका अर्का नेता एवं पूर्वमन्त्री सिद्धराज ओझालाई समेत ५ लाख रुपैया“ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीका साढु भाइलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी

काठमाडौं, २० वैसाख– उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्ना नातेदार कनिष्ठ प्राविधिक सहसचिव जीवनकुमार श्रेष्ठलाई ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) को महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

सिंहले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी डोलिडारका महानिर्देशक भीमप्रसाद उपाध्याय र नायव महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटालाई अन्यत्र सरुवा गरी कनिष्ठ श्रेष्ठलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री सिंहका साढु भाइ हुन् ।

उपाध्यायलाई महानिर्देशकबाट मन्त्रालयको प्राविधिक महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । श्रेष्ठभन्दा वरिष्ठ नायव महानिर्देशक सापकोटालाई डोलिडार मातहतकै सडक आयोजनामा सरुवा गरिएको छ । सिंहले नया“ प्राविधिक सहसचिवद्वय राजा कर्माचार्य र रामचन्द्र श्रेष्ठलाई डोलिडारको नायव महानिर्देशक बनाएका छन् ।

निर्वाचन आयोग प्रशासनिक नेतृत्वविहीन

सचिव दाहालले पाए अवकास
काठमाडौं, १८ वैसाख– संविधानसभाका रिक्त चार सिटका लागि उपचुनाव गर्ने तयारी भइरहेका बेला निर्वाचन आयोग प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएको छ । आयोगका सचिव नरेन्द्र दाहालले ५८ वर्ष उमेर पुगी मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएका छन् ।
आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सचिव नै नभएपछि काम केही प्रभावित हुने भएको छ । आयोगले असार ८ मा चार सिटमा उपनिर्वाचन गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ ।
दाहालको अवकासस“गै सचिवविहीन निकायको संख्या सातवटा पुगेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएकामा महत्वपूर्ण चार मन्त्रालय रक्षा, परराष्ट्र, ऊर्जा र गरिवी निवारण तथा सहकारी, निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय प्रशासन सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिम छन् ।
सचिव नभएका निकायमा वरिष्ठ सहसचिवलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नया“ नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले ती मन्त्रालय र निकायको काम प्रभावित हु“दै आएको छ ।