सचिव दाहालले पाए अवकास
काठमाडौं, १८ वैसाख– संविधानसभाका रिक्त चार सिटका लागि उपचुनाव गर्ने तयारी भइरहेका बेला निर्वाचन आयोग प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएको छ । आयोगका सचिव नरेन्द्र दाहालले ५८ वर्ष उमेर पुगी मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएका छन् ।
आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सचिव नै नभएपछि काम केही प्रभावित हुने भएको छ । आयोगले असार ८ मा चार सिटमा उपनिर्वाचन गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ ।
दाहालको अवकासस“गै सचिवविहीन निकायको संख्या सातवटा पुगेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएकामा महत्वपूर्ण चार मन्त्रालय रक्षा, परराष्ट्र, ऊर्जा र गरिवी निवारण तथा सहकारी, निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय प्रशासन सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिम छन् ।
सचिव नभएका निकायमा वरिष्ठ सहसचिवलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नया“ नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले ती मन्त्रालय र निकायको काम प्रभावित हु“दै आएको छ ।
सचिव रिक्त भए पनि सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिने गृहकार्य सुरु गरेको छ । निजामती ऐनअनुसार सचिव बढुवा असार र पुसमा मात्र हुने व्यवस्था भएकाले रिक्त पदमा छ महिनासम्मका लागि कामु सचिव बनाएर विभिन्न मन्त्रालय र निकायको काम सुचारु गर्न सकिन्छ । कामुलाई कन्फर्म सचिव सरह कार्य गर्ने अख्तियारी हुन्छ ।काठमाडौं, १८ वैसाख– संविधानसभाका रिक्त चार सिटका लागि उपचुनाव गर्ने तयारी भइरहेका बेला निर्वाचन आयोग प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएको छ । आयोगका सचिव नरेन्द्र दाहालले ५८ वर्ष उमेर पुगी मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएका छन् ।
आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सचिव नै नभएपछि काम केही प्रभावित हुने भएको छ । आयोगले असार ८ मा चार सिटमा उपनिर्वाचन गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ ।
दाहालको अवकासस“गै सचिवविहीन निकायको संख्या सातवटा पुगेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएकामा महत्वपूर्ण चार मन्त्रालय रक्षा, परराष्ट्र, ऊर्जा र गरिवी निवारण तथा सहकारी, निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय प्रशासन सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिम छन् ।
सचिव नभएका निकायमा वरिष्ठ सहसचिवलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नया“ नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले ती मन्त्रालय र निकायको काम प्रभावित हु“दै आएको छ ।
कानुन आयोगका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा न्याय सेवा आयोगले सहमति दिन बा“की छ । आयोगले सहमति नदिएसम्म ऊर्जा मन्त्रालय सचिवविहीन रहनेछ । प्रशासनतर्फ हालै बढुवा भएका अर्का सचिव मधु रेग्मीलाई कानुन आयोगमा सार्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानुनविपरीत भएकाले उनको पदास्थापनसमेत हुन पाएको छैन ।
No comments:
Post a Comment