काठमाडौं (कास)– सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाको निरुपण गरी पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारद्वारा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको दुई वर्षे म्याद बिहीबार सकिंदै छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिसकेको छ ।