काठमाडौं (कास)– सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाको निरुपण गरी पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारद्वारा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको दुई वर्षे म्याद बिहीबार सकिंदै छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिसकेको छ ।
पूर्व राजदूत सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले समेत आफ्नो म्याद एक वर्ष थपिदिन आग्रह गर्दै आइतबार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको समेत एक वर्ष म्याद थप्न एक÷दुई दिनमै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिने जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बस्ने बैठकले दुवै आयोगको म्याद एक÷एक वर्ष थप्ने जानकारी स्रोतले दिए । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनलगायतका मुद्दाको निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई कारबाही सिफारिस गर्न गठित दुवै आयोगले दुई वर्षमा देशभरबाट उजुरी लिनेबाहेक ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । सर्वोच्चको आदेशअनुसार समयमै कानुन संशोधन नभएको र नियमावली नबनेका कारण दुवै आयोगले निर्धारित काम अघि बढाउन नसकेका हुन् ।
No comments:
Post a Comment