नर्सविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, १८ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाकी नर्स (छैटौं तह) कल्पना पौडेलविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
पौडेलले बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालनका क्रममा फर्जी बिल बनाई ८१ हजार रुपैया“ अनियमितता गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध डेढ महिना जेल सजाय मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी नहुने

अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन
काठमाडौं, १६ मंसिर– सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संंशोधन गर्ने अध्यादेश तत्काल जारी नगर्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा संविधानविद्हरूले अध्यादेशको विरोध गरेको र संघीय संसद्को हिउ“दे अधिवेशनसमेत आउन लागेकाले सरकारले तत्काल जारी नगर्ने मनस्थिति बनाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
मंसिर ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्को बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था राखी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ ।
सरकारका तर्फबाट तत्काल जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएका कारण अध्यादेश रोकिएको ती अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिने या जारी नगर्ने कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ९ मा एक टीभी अन्तर्वार्तामा ‘अध्यादेश जारी भएको त छैन नि’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको र त्यो नै सरकारको आधिकारिक धारणा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । अध्यादेश जारी हुने या नहुने भन्नेबारे थापाले केही बताएनन् ।

पालिकाहरूमा आर्थिक दुरुपयोग बढ्यो : अख्तियार

बेथिति नियन्त्रण गर्न तीनवटै सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं, १५ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालिकाहरूमा अनियमितता बढेको बताएको छ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रकम भुक्तानी दिई अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । 

प्रदेश तथा पालिकाहरूमा भएका अनियमिततासम्बन्धी परेका उजुरी, योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो अनियमितता भेटिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।
पालिकाहरूले उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने, कामै नगरी फछ्र्योट गर्ने, योजना सम्पन्न नगरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी दिने तथा कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनाको फरफारकसमेत गर्ने, पालिकाहरूले उद्योग र कलकारखाना स्थापनाका लागि भन्दै कानुनी प्रक्रियाविपरीत सहमति एवं सिफारिस दिने गरेको र वातावरणीय प्रभावको अध्ययनबिनै मिलेमतोमा वनजंगल र खोलानालाको दोहन गर्न दिइरहेको अख्तियारले बताएको छ ।

पुराना पदाधिकारी नियुक्ति नगर्न द्वन्द्वपीडितको ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, १५ मंसिर– द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पुराना पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्ति नगर्न माग गर्दै आइतबार संघीय संसद्लाई ज्ञापनपत्र दिएको छ ।
चौतारीले पीडितको भावनाविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति नगर्न आग्रह गर्दै आइतबार संघीय संसद्का सभामुखको सचिवालय, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकारी समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र दिएको हो । ‘पीडितको भावनालाई कुल्चिएर पुरानै पदाधिकारीको पुनः नियुक्ति संसद्को समेत अपमान र ऐनको भावनाविपरीत हुन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

दुई सहायक रजिस्ट्रार र इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, १५ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका दुई सहायक रजिस्ट्रार र ललितपुर महानगरका इन्जिनियरसहित ६ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका सहायक रजिस्ट्रार टंकबहादुर भट्टराई र सेवाग्राही सुनिल आचार्यविरुद्ध घूस लेनदेन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । भट्टराईले सेवाग्राहीको कम्पनी अद्यावधिक गर्ने क्रममा २० हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध डेढ महिना जेल सजाय र बिगो बराबर जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । 

अख्तियारले कम्पनीसम्बन्धी प्रशासनिक कामको सिलसिलामा सेवाग्राहीसित घूस लिएको अभियोगमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अर्का सहायक रजिस्ट्रार सीताराम खड्काविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ । खड्कालाई डेढ महिना जेल सजाय र बिगो बराबर जरिवाना गर्न अभियोगपत्रमा मागदाबी गरिएको छ ।

उपचुनावमा सत्ताको दुरुपयोग भयो : कांग्रेस

काठमाडौं, १४ मंसिर– विपक्षी कांग्रेसले सत्तापक्षले उपनिर्वाचनमा सरकारी साधनस्रोत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । सत्ताको संरक्षणमा भौतिक आक्रमण तथा अनेक भय र प्रलोभनका घटना भएको समेत उल्लेख गर्दै कांग्रेसले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा गराउनुपर्नेमा सरकारले आफ्नो पार्टीलाई विजय गराउने ध्याउन्नमा सत्ता दुरुपयोग गरेको बताएका छन् । उपनिर्वाचनमा सत्तापक्षको भूमिका निष्पक्ष नहुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि समेत प्रतिकूल भएको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको छ । उसले विज्ञप्तिमा सरकारले चुनावलाई प्रभावित पार्न कहाँ कहाँ र कसरी सत्ता दुरुपयोग ग¥यो भन्नेचाहिँ उल्लेख गरेको छैन ।

गेस्टहाउस सञ्चालकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, १४ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरीलाई घूस दिन खोजेको अभियोगमा काठमाडौं, टोखा नगरपालिकास्थित ‘आगमन फुडल्यान्ड एन्ड गेस्टहाउस’ की सञ्चालक सोममाया राईविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार गेस्टहाउस जाँच नगरिदिन आग्रह गर्दै प्रहरी टोलीलाई घूस दिन खोजेकी राई ५० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परेकी थिइन् । राईले घूस दिन खोेजेको पुष्टि भएको र उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसारको कसुर भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अभियोगपत्रमा डेढ महिना जेल सजाय र घूस दिन खोजेको रकम जफत गर्न मागदाबी गरेको छ ।