पालिकाहरूमा आर्थिक दुरुपयोग बढ्यो : अख्तियार

बेथिति नियन्त्रण गर्न तीनवटै सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं, १५ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालिकाहरूमा अनियमितता बढेको बताएको छ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रकम भुक्तानी दिई अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । 

प्रदेश तथा पालिकाहरूमा भएका अनियमिततासम्बन्धी परेका उजुरी, योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो अनियमितता भेटिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।
पालिकाहरूले उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने, कामै नगरी फछ्र्योट गर्ने, योजना सम्पन्न नगरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी दिने तथा कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनाको फरफारकसमेत गर्ने, पालिकाहरूले उद्योग र कलकारखाना स्थापनाका लागि भन्दै कानुनी प्रक्रियाविपरीत सहमति एवं सिफारिस दिने गरेको र वातावरणीय प्रभावको अध्ययनबिनै मिलेमतोमा वनजंगल र खोलानालाको दोहन गर्न दिइरहेको अख्तियारले बताएको छ ।

अख्तियारले आइतबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा पालिकाहरूमा ६१ किसिमका अनियमिततापूर्ण कार्य भइरहेको समेत औंल्याइएको छ ।
गैरकानुनी कार्य तत्काल बन्द गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकारलाई अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । ठूलो रकम पेस्की लिई समयमै योजना सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारलाई अविलम्ब कानुनी कारबाही गरी योजना तुरुन्त सम्पन्न गर्न लगाउन वा सम्झौता तोडी अन्य विकल्पबाट योजना सम्पन्न गर्नसमेत भनेको छ । पालिकाहरूमा उपभोक्ता समितिले समेत ठेक्का लगाउने गरेको र प्राविधिक मूल्यांकन एवं अनुगमन समितिको सिफारिसबिनै भुक्तानी हुनेजस्ता अनियमितता देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुरूप पालिकाहरूलाई कानुन बनाई निर्दिष्ट प्रक्रिया अवलम्बन गरी पेस्की दिने तथा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै फरफारक गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्नसमेत अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । अधिकांश तालिम तथा क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको संख्या अत्यधिक भए पनि प्रतिफल न्यून रहेको, कर्मचारी एवं सहभागीले भत्ता खाने माध्यम बनेको, एउटै व्यक्ति धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएको, एउटै प्रकृतिका विभिन्न निकायले कार्यक्रम एकै प्रकारका उही व्यक्तिलाई सहभागी गराई सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।