Sunday, May 6, 2012

विभिन्न मन्त्रालय गाभ्दा र छुट्ट्याउँदा कामकारबाहीमा अन्यौल

दुई सचिव दायित्वविहीन भए
काठमाडौं, २४ वैसाख- सरकारले हतारमा दुई मन्त्रालय फुटाउने र दुइटा जोड्ने निर्णय गरेपछि नयाँ र जोडिएका मन्त्रालयका कर्मचारी वृत्तमा कसरी कामकारबाही गर्ने भन्ने अन्यौल उत्पन्न भएको छ । दुइटा जोडेर एउटा बनाइएको र एउटा फुटाएर तीन मन्त्रालयमा मिलाइएपछि दुई जना सचिव दायित्वविहीन भएका छन् ।
विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण मन्त्रालय गाभिएपछि विज्ञानका सचिव केशव भट्टराई र वातावरण सचिव कृष्ण ज्ञवालीमध्ये नयाँ मन्त्रालयको सचिव को हुने भन्ने अन्यौलसमेत उत्पन्न भएको छ ।
संघीय मामिला संविधानसभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई फुटाएर तीनवटा मन्त्रालयमा जोडिएपछि त्यसका सचिव ताना गौतमसमेत मन्त्रालय र दायित्वविहीन भएका छन् । संघीय मामिलालाई स्थानीय विकासमा, संस्कृतिलाई पर्यटन मन्त्रालयमा र संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्थालाई कानुन मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।
दुइटा नयाँ सहरी विकास र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा भौतिक योजना र स्थानीय विकासलाई फुटाएर सहरी विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । भौतिक योजनाबाट खानेपानी र सहरी विकास तथा भवन विभाग तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट ५८ वटा नगरपालिका र फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र छुट्ट्याएर सहरी विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । सहरी विकाससँग सम्बन्धित सबै काम यो नयाँ मन्त्रालयको दायित्वभित्र ल्याइएको छ । यो मन्त्रालय ठूला मन्त्रालयमध्येमा पर्नेछ । भौतिक योजनाले हेर्दै आएको ग्रामीण विकास काम भने स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दिइएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई गरीबी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने दायित्वसमेत दिइएको जानकारी भौतिक योजना निर्माणमन्त्रीले जानकारी दिए ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट यातायात विभाग र मातहतका कार्यालय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ । सडक निर्माण र यातायात साचालनको जिम्मा एउटै मन्त्रालयलाई दिन भौतिक योजना तथा निर्माणमा यातायात जोडिएको हो ।
सरकारको कार्यविभाजन हेरफेरले स्थानीय विकास र श्रम मन्त्रालयको दायित्व घटेको छ । यातायात भौतिक योजनामा लगिएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइएको छ । नयाँ दुई मन्त्रालयलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्यासमेत उत्पन्न भएको छ । विघटन भएको
संघीय मामिला संविधानसभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको सानो भवन ठूला मन्त्रालय अट्ने खालको छैन भने विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण मन्त्रालय जोडिए पनि भवन एउटै भएकाले दुई नयाँ मन्त्रालय राख्ने ठाउँको अभाव भएको हो ।

भट्टराईद्वारा धेरै उपप्रधानमन्त्री नियुक्तिमा समेत कीर्तिमान

सिटौला तेस्रो वरियताको उपप्रधानमन्त्री
कांग्रेसमा विवाद कायमै

काठमाडौं, २४ वैसाख- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दोस्रो ठूलो पार्टी कांंग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेका महामन्त्री कृष्ण्ँप्रसाद सिटौलालाई आइतबार तेस्रो वरियताको उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले आइतबार साँझ शीतल निवासमा सिटौलालाई सपथ खुवाए ।
अघिल्लोचोटि इतिहासकै ुजम्बोु मन्त्रिपरिषद बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका भट्टराईले यसपटक सबभन्दा धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाएर अर्को कीर्तिमान कायम गरेका छन् । यसअघि दुई जनाभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उदाहरण छैन ।
कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको सिफारिस अनुसार प्रधानमन्त्रीले सिटौलालाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । अ´ै सिटौलाको मन्त्रालय भने टुंगो लागिसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारपछि सिटौलालाई तेस्रो वरियताको उपप्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । सिटौला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा २०५५ सालमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले शनिबार माओवादीका पाँच मधेसी मोर्चाका चार र कांग्रेसका दुई मन्त्री नियुक्त गरी सपथ गराएका थिए । कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान नगरी सरकारमा आफ्नो समूहबाट मन्त्री नपठाउने अडान लिएकाले कांग्रेसले थप मन्त्रीको नाम तय गर्न सकेको छैन ।
कांग्रेसमा विवाद कायमै
देउवा समूहले आइतबार पनि िसंहदरबारमा भेला गरी कांग्रेसमा भातृ संस्थाको विवाद समाधान संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन तथा विभागीय समितिको गठनमा सभापति कोइरालाले आफ्नो समूहसित समझदारी नगरेसम्म सरकार र कार्यसमितिको बैठकमा नजाने अडान दोहोर् याएको जानकारी पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले दिए । उनका अनुसार प्रमुख दलहरुबीच संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति नगरी सत्तामा जाँदा पार्टीको अडान कमजोर हुने भएकाले समझदारी नभएसम्म सरकारमा जान नहुने निर्णयसमेत श्रेष्ठले बताए ।
देउवा पÔको विरोधका कारण्ँ कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका पाँच मन्त्रालयमा पूरै मन्त्री पठाउन सकेको छै न। कांग्रेसबाट सिटौला र सूर्यमान गुरुङमात्र सरकारमा सामेल भएका छन् ।

Saturday, May 5, 2012

कोइराला पक्षले एकलौटी रुपमा सरकारमा दुई मन्त्री पठायो

एकलौटी गर्नु पार्टीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण : देउवा पक्ष
काठमाडौं, २३ वैसाख- कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको बहिष्कारका बाबजुद पार्टीको संस्थापन पक्ष एकलौटी निर्णय गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा सहभागी भएको छ । देउवा पक्षको असहमतिका बीच संस्थापन पक्षले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा मन्त्री पठाएपछि पार्टीमा पुनः मतभेद चर्कर गएको छ ।
वरिष्ठ नेता देउवासित समझदारी नगरी एकलौटी रुपमा सरकारमा मन्त्रीहरु पठाएका कारण पार्टीमा असझदारी बढ्ने र त्यो पार्टीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी देउवा पक्षका नेताहरुले दिएका छन् । सभापति सुशील कोइरालाले महामन्त्री सिटौलालाई सरकारमा पठाएर आफैंले भन्दै आएको 'एक व्यक्ति एक पद' को सिद्धान्तलाई समेत उल्लंघन गरेको आरोप देउवा पक्षको छ ।
देउवा पक्षले छुट्टै भेला गरी पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान र संविधानका विवादित मुद्दामा दलहरुबीच सहमति नभईकन सत्तामा जान नहुने अडान सार्वजनिक गरी सभापति कोइरालाले शनिबार बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरे पनि संस्थापन पक्षले एकलौटी निर्णय गरेर सरकारमा दुई जना मन्त्री पठाएको हो ।
सरकारमा देउवा पक्षका नेतालाई समेत सहभागी गराउन संस्थापन पक्षले पहिलो चरणमा दुई जना महामन्त्री सिटौला र केन्द्रीय सदस्य सूर्यमान गुरुङलाई मात्र पठाएको हो । संस्थापन पक्षका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरुको बैठकले सभापति कोइराला र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पार्टीका तर्फबाट पहिलो चरणमा सरकारमा जाने नाम तय गर्ने जिम्मा दिएको थियो । नेताद्वयले सिटौला र गुरुङको नाम तय गरेका हुन् । बैठकले कोइराला र पौडेललाई देउवासित सल्लाह गरी बाँकी मन्त्री पठाउने जिम्मेवारीसमेत दिएको जानकारी एक केन्द्रीय सदस्यले दिए ।
केही दिनअघि बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले नेतात्रय कोइराला देउवा र पौडेललाई निश्चित मापदण्डका आधारमा मधेसी दलित जनजाति र महिलालाई मिलाएर पार्टीबाट सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीहरुको नाम तय गर्ने जिम्मा दिएको थियो । शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवा पक्ष अनुपस्थित रहेकाले कोइराला र पौडेलले दुई जनालाई मात्र सरकारमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । संयुक्त बैठकको निर्णयबमोजिम एक÷दुई दिनभित्रै कोइराला र पौडेलले देउवासित समझदारी गरी पार्टीबाट सरकारमा जाने अरु मन्त्रीको नाम तय गर्नेछन् ।
संस्थापन पक्षले भट्टराई सरकारमा जाने मन्त्रीहरुलाई पछि कांग्रेसका नेतृत्वमा गठन हुने सहमतिको सरकारमा भने नपठाउने निर्णय गरेको छ । 'यसपटक मन्त्री हुनेहरु जेठ १४ गतेसम्मका लागिमात्र हो । बैठकमा कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन हुने सहमतिको सरकारमा यसपटक गएका साथीहरुलाई नदोहोर् याउने निर्णय भएको छ' सिटौलाले भने ।
बैठकमा कोइरालाले देउवा पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको भए पनि निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न सरकारमा जानु अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए त्यसमा बैठकमा सहभागी सबैले सहमति जनाएको जानकारी केन्द्रीय सदस्य आफ्ताव आलमले दिए ।
देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले समझदारी नगरी एकलौटी रुपमा सरकारमा मन्त्रीहरु पठाएर संस्थापन पक्षले पार्टीमा विवाद बढाएको प्रतिकि्रया दिए । 'पहिला पार्टीभित्रका असमझदारी टुंग्याउनुपथ्र्यो एकताबद्ध भएर सरकारमा पठाउँदा राम्रो हुन्थ्यो एकलौटी रुपमा मन्त्री पठाएकाले राम्रो भएन । यसले पार्टीमा असमझदारी बढ्छ । सभापतिले पहल गरेको भए पार्टीमा समझदारी हुन सक्थ्यो । समझदारी गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा संविधान बनाउने अन्तिम समयमा पार्टीमा एकलौटी निर्णय गरी असमझदारी बढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । समझदारी गरी नेतात्रय कोइराला देउवा र पौडेल बसेर मन्त्रीहरुको नाम तय गर्नुपथ्र्यो' उनले भने । सभापतिले आफूले भन्दै आएको एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्तको समेत पालना नगरेकोसमेत उनले बताए ।
यसअघि वरिष्ठ नेता देउवा पÔको शनिबार बिहान भएको भेलाले पार्टीको संस्थापन पक्षसित दुइटा शर्त राखी वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । सिहदरबारमा बसेको देउवा पÔीय केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरुको संयुक्त भेलाले पार्टीभित्रका मतभेद समाधान र संविधानका विवादित मुद्दामा दलहरुबीच सहमति नभई सरकारमा सहभागी नहुने शर्त राखेको हो ।
भेलाको निर्णयअनुसार देउवा पक्षले सभापति कोइरालाले आफ्नो निवासमा अपराह्न चार बजे बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत बहिष्कार गरेको थियो । पार्टीमा सभापति कोइरालाले वरिष्ठ नेता देउवासित सहमति गरी तरुण दलसहित भातृ संस्थाका विवाद समाधान नगरेको संसदीय समिति केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विभागीय समिति गठन गर्ने र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने कार्य नगरेकाले आफ्नो पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको गरेको जानकारी देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य महतले दिए ।
उनका अनुसार देउवा पक्षको भेलाले प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति नगरी सरकारमा जान नहुने ठहरसमेत गरेको छ । दलहरुबीच संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति नगरी सरकारमा जाँदा संविधान निर्माणमा कांग्रेसले लिने अडान कमजोर हुने निष्कर्षसमेत भेलाको रहेको जानकारी महतले दिए ।
'संविधानका विवादित िवÈयमा सहमति नभई सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने भेलाको निष्कÈ्र रह्यो' महतले भने- 'विवादित मुद्दामा सहमति नगरी सरकारमा जाँदा कांग्रेसका अडान कमजोर हुन्छन् । संविधानमा सहमति भएपछिमात्र सरकारमा जानुपर्छ भन्ने भेलाले निचोड निकालेको छ ।'
उनले पार्टीका भातृ संस्थाका बारेमा विवाद भएपछि देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजिनामा दिएको र कोइरालासित विश्वासको वातावरण नबनी उनी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नजाने भएकाले आफूहरुले समेत बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी दिए ।
भेलामा वरिष्ठ नेता देउवा, निधि. खुमबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, पूण्र्ँबहादुर खड्का, उमा अधिकारी अम्विका बस्नेतसहितका चार दर्जन केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरुको उपस्थिति थियो ।

कांग्रेसद्वारा हिमपहिरोपीडितलाई उद्धार गर्न र राहत दिन माग

प्रेस विज्ञप्ति
अन्नपूर्ण हिमश्रृखलाबाट आएको अप्रत्याशित हिमपहिरोको कारण पोखरा भुर्जङ्गखोला क्षेत्रमा सेती नदीको वाढिले ठूलो जनधनको क्षती गराएको छ । प्रराम्भमा केही जना व्याक्तिको शव पाईएको नदी किनारका दर्जनौ घर वहावमा परेका र विद्यालयका वस लगायत मालवाहक वाहनहरु वगेका छन् भने वाढीमा परेर वेपत्ता भएकाहरुको संख्या एकिन हुन सकेको छैन । अकल्पनीय रुपमा आएको बाढीले यस्तो दुखत परिस्थिति उब्जाएको छ । आपतको यो समयमा शाहसका साथ उद्धारमा लागेका उद्धारकर्मीहरु धन्यवादका पात्र छन् । यो विपत्तिमा ज्यान गुमाएकाहरु प्रति शोक प्रकट गर्दै तिनका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु । साथै सरकारसंग उद्धारकार्य अझ तिव्रताका साथ संचालन घाईतेको उचित रुपले उपचार गर्न र पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलव्ध गराउन सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चहान्छु ।

रामचन्द्र पौडेल
नेता नेपाली कांग्रेस संसदीय दल
एवं उपसभापति नेपाली कांग्रेस

Friday, May 4, 2012

देउवा पक्षले एक व्यक्ति एक पदको शर्त राख्ने

देउवा पक्षको शर्तले महामन्त्रीद्वय िसंह र सिटौला रोकिन सक्ने
काठमाडौं, २२ वैसाख- कांग्रेसको वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पठाउँदा एक व्यक्ति एक पदको शर्त राख्ने भएको छ ।
देउवा पक्षले संस्थापन पक्षबाट महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान िसंह र कृष्ण सिटौलामध्ये एक जनाको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने सम्भावना रहेकाले उनीहरु दुवै जनालाई रोक्न त्यस्तो शर्त राख्न लागेको जानकारी स्रोतले दिए ।
देउवा पक्षले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व वरिष्ठ नेताबाट हुनुपर्ने अडानसमेत राख्ने भएको छ । संस्थापन पक्षबाट महामन्त्रीद्वय िसंह र सिटौलालाई रोक्न सकिए सरकारमा पार्टीको नेतृत्व वरिष्ठताका आधारमा पूर्वमहामन्त्री बिमलेन्द्र निधि या पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठबाट गराउन पाइने विश्वास देउवा पक्षको छ ।
सभापति सुशील कोइरालाले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको प्रणाली अपनाउने र पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउने कुरा पटकपटक दोहोर् याउँदै आएको उल्लेख गर्दै आफूहरुले सरकारमा पठाउँदा सभापतिको पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार नै एक व्यक्ति एक पदलाई शर्तका रुपमा राख्ने जानकारी देउवा पक्षका एक नेताले दिए ।
कांग्रेसबाट पार्टीका नेतात्रय सभापति कोइराला वरिष्ठ नेता देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको सूची तय गर्ने जानकारी पूर्व उपसभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रीहरुको सूची तय गर्दा आवश्यक परे तीन नेताले पार्टीका अरु वरिष्ठ नेतालाई समेत राखी निर्णय गर्नेछन् ।
कांग्रेसमा विधानअनुसार पार्टीबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको सूची संसदीय समितिले तय गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था भए पनि हतारमा तय गर्नुपर्ने भएकाले तीन नेतालाई निर्णय गर्न जिम्मा दिइएको जानकारी एक केन्द्रीय सदस्यले दिए ।
कांग्रेसमा सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको छनौट गर्न शुक्रबार अपराह्नबाट छलफल सुरु भएको जानकारी एक नेताले दिए तर निर्णय भने भइसकेको छैन । शनिबार कांग्रेसका नेतात्रय बसेर सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको सूची तय गर्नेबारेमा छलफल गर्ने र आवश्यक परे अरु नेताहरु समेत राखेर निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी ती नेताले दिए ।

एकल जातीय आधारमा प्रदेश बाँडफाँड गर्दा विखण्डन हुन्छ : कांग्रेस


बाहुन, क्षेत्री र दसनामीलाई समेत पहिचान दिनुपर्ने निष्कर्ष
काठमाडौं, २२ वैसाख- कांग्रेसले एकल जातीय आधारमा प्रदेश बाँडफाँड गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता एकता र जातीय सदभावमा खलबलिन सकिने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ संविधानमा कुनै पनि हालतमा एकल जातीय आधारको प्रदेश नस्वीकार्ने अडान राख्ने भएको छ ।
कांग्रेसको संविधान सुझाव समितिको शुक्रबार िसंहदरबारमा बसेको बैठकले 'अन्य' मा राखिएका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी दसनामी (गिरी, पुरी, भारती, संन्याशी) लाई नयाँ संविधानमा अरु जातिलाई सरह सम्मान र पहिचान दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राख्ने भएको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्ने सबै नेता तथा सभासदले बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दसनामीसहित सबै जातजातिलाई समान पहिचानसहित जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको जानकारी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरिसंह केसीले जानकारी दिए ।
'बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी दसनामीलाई अन्य जाति भन्ने हुन सक्तैन । बाहुन, क्षेत्री ठकुरी र दसनामीलाई समेत नयाँ संविधानमा अरु जाति सरह पहिचान र सम्मान दिनुपर्छ । नयाँ संविधानमा मुलुकका सबै जातजातिलाई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समान पहिचान दिनुपर्छ' समितिको बैठकमा आफूसहित पार्टीका नेता तथा सभासदले राखेको भनाइ उद्धृत केसीले भने ।
उनका अनुसार समितिको बैठकले पार्टीका तर्फबाट नयाँ संविधानमा गाईलाई नै राष्ट्रिय जनावर बनाउने अडान राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बहुसंख्यक हिन्दू रहेको मुलुकमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु र यसलाई काटमार गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अडानसमेत कांग्रेसको छ ।
प्रमुख दलहरुबीच तीन दिनभित्र शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनस्रंरचनासहितका संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने समझदारी भएकाले कांग्रेसले कुनकुन कुरामा लचिलो हुने र कुनकुन विषयमा अडान लिने भनेर समितिको बैठक गरेको हो ।
समितिले बहु धार्मिक बहुजातीय बहुसांस्कृतिक मुलुक भनेर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिसकिएको स्थितिमा जातीय सापेक्षता र एकल जातीय प्रदेश कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने निर्णय गरेको जानकारीसमेत केसीले दिए । बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्ण सिटौला, नेताहरु केसी नरहरि आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मण घिमिरे, नारायण खड्का, गगन थापा, एनपी सावद, रमेश लेखक, केशवकुमार बुढाथोकी, सुजाता परियार, विज्ञहरु भूगोलविद विनोद श्रेष्ठ र राज्य पुनस्रंरचना आयोगमा रमेश ढुंगेललगायतले बोलेका थिए ।
कांग्रेसले एउटा सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खर मुक्त भएको मुलुकलाई एकल जातीय आधारमा प्रदेशको बाँडफाँड गर्दा जातीय सद्भाव खलबलिने र अर्को िहंसा निम्तिने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ संविधानमा राज्यको पुनस्रंरचना भौगोलिक सुगमता सामथ्र्य र पहिचानलाई सन्तुलन गर्ने र जिल्लाहरुलाई अखण्ड राख्ने आधारमा प्रदेश बाँडफाँड गर्नुपर्ने अडान राख्ने भएको छ ।
'एकल जातीय आधारमा प्रदेश बाँडफाँड गर्दा एउटा िहंसाबाट गुजि्रएको मुलुकमा पुनः अर्को जातीय द्वन्द्व बढ्ने राष्ट्रिय अखण्डता एकता जातीय सदभावमा खलल पुग्ने र त्यो मुलुकका लागि गम्भीर चुनौती हुने ठहर कांग्रेसको छ' केसीले भने- 'जातीय सद्भावलाई खल्बल्याउने र राष्ट्रलाई दुरगामी असर पार्ने कुरालाई कांग्रेसले स्वीकार गर्न नसक्ने राय सबै नेता तथा सभासदको थियो । कांग्रेस अडानमा रहन्छ जातीय विखण्डनको मुकदर्शक भएर बस्दैन कांग्रेसले मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनामा पर्न दिने काम हुन िदंदैन ।'
ुसमितिले जनसंख्याको समानुपातिक अनुपातलाई आधार बनाई प्रदेशको बाँडफाँड गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 'कम्तीमा १५ देखि ३५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश हुनुपर्छ' समितिको ठहर छ । कांग्रेसले नक्सांकनसहित राखेको ७ प्रदेशको अडान सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको निष्कर्षसमेत समितिले निकालेको छ ।

Thursday, May 3, 2012

सहमतिको सरकारलाई सबै मन्त्री पद त्याग्न तयार

काठमाडौं, २१ वैसाख- सबै मन्त्रीहरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पद त्याग्न तयार रहेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि बोल्दै उनले संविधानसभाबाट निर्धारित समयमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि सहमतिको सरकार निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएकामा सबै मन्त्री एक मत रहेको र सहमति बनेपछि बैले पद त्याग्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारीसमेत पुनले दिए ।
'मन्त्रिपरिषदमा सहमतिको सरकार निर्माणबारेमा छलफल भएको थियो । संविधान निर्माणका लागि सहमतिको सरकार बन्नु अपरिहार्य छ । सहमतिको सरकार निर्माणका लागि सबै मन्त्री तयार छन् । कोही पनि बाधक हुँदैनन् सहमति हुन्छ भने सबै जना पद त्याग्न तयार छन्' पुनले भने ।
मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस एमालेलाई सहभागी गराई यसैलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्नेबारेमा छलफल भएको जानकारी मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक का नेता एवं संचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले पनि यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै यही सरकारमा कांग्रेस र एमालेलगायतलाई समावेश गर्नेबारेमा छलफल भएको बताए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजिनामा दिएपछि अर्कै परिस्थिति सिर्जना भई सहमतिको सरकार गठन हुन नसक्ने स्थिति आयो भने कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेबारेमा समेत छलफल भएको र त्यसमा चनाखो हुनुपर्ने सुझाव मन्त्रीहरुले दिएको जानकारी बोगटीले दिए ।