संवैधानिक निकाय रिक्त हुने क्रम बढ्दो

• निर्वाचन आयोग पुसमा पूरै रिक्त हुने
• पोखरेलको अवकासस“गै लोकसेवामा तीन सदस्यमात्र बा“की
• माघसम्म सर्वोच्चमा सात न्यायाधीश रिक्त हुने
• अख्तियार र महालेखा परिक्षकको कार्यालय चार वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन
• संवैधानिक पदाधिकारीको अभावले सरकार निरंकुश हुने खतरा बढ्दो

काठमाडौं, १६ कात्तिक– नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद अपूर्ण र सुनुवाइ गर्ने संसद नभएका बेला महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा धमाधम अध्यक्ष र सदस्यहरू रिक्त हुने क्रम बढेको छ ।
कार्यपालिकाबाट हुने अनियमितता र असंवैधानिक कार्यमा अंकुश लगाउने संवैधानिक निकायमध्ये कुनै पूरै खाली र कुनैमा थौरै पदाधिकारी बा“की रह“दा लोकतान्त्रिक प्रणालीको गहना मानिने नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था अवरुद्ध भई सरकार निरंकुश हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको संविधानका जानाकारहरू बताउ“छन् ।
सरकार पुनः संविधानसभाको चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोग पूरै रिक्त हु“दैछ भने सरकारी कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस गर्ने र निजामती प्रशासनलाई नियमन गर्ने निकाय लोकसेवा आयोगमा समेत पदाधिकारी रिक्त हुने क्रम बढेको छ ।
लोकसेवाका सदस्य एवं निजामती सेवाको बढुवा समितिका अध्यक्ष रहेका कृष्ण पोखरेलले ६५ वर्ष उमेर पुगी दसैं बिदाकै बीच अनिवार्य अवकास पाए । अध्यक्षसहित पा“च सदस्य रहने लोकसेवामा अब तीन सदस्य कयोंदेवी यमी, टिकादत्त निरौला र राजेन्द्र साहमात्र बा“की छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष यमी र सदस्यद्वय निरौला तथा साहले समेत ६ वर्षे पदावधि पूरा गरी २०७१ फागुन ४ मा अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् ।
संविधानमा संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान छैन । त्यही प्रावधानका कारण संसदको नया“ निर्वाचन या पुनःस्थापना नभएसम्म संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त हुन असम्भव छ । त्यतिञ्जेल महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू नीतिगत र नया“ निर्णय गर्न सक्तैनन् ।
प्रमुख दलहरूले नया“ संविधानसभा या संसदका लागि चुनाव गर्न सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोग पूर्ण रूपमा खाली हु“दैछ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले छवर्षे पदावधि पूरा गरी यही कात्तिक २२ गते अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् भने बा“की दुई सदस्य दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवले पनि छवर्षे पदावधि पूरा गरी आगामी पुस २६ मा अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् ।
सरकारी आय–व्यय केलाएर अनियमितता औंल्याउने महालेखा परिक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तिकार दुरुपयोगको अनुसन्धान, तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्ण रूपमा रिक्त भएको चार वर्षभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
पदाधिकारी रिक्त हुने चपेटामा सबभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालतसमेत परेको छ । सबभन्दा बढी मुद्दाको चाप परिरहेका बेला सर्वोच्चमा माघ महिनामा सात जना अस्थायी न्यायाधीशले दुईवर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् । उनीहरूको अवकासपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित जम्मा ६ जना न्यायाधीश बा“की रहनेछन्, जबकि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप हेरी प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना स्थायी न्यायाधीश र १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश रहने परम्परा छ । सर्वोच्चमा यसअघि मुद्दाको चाप हेरी २३ जनासम्म न्यायाधीश रहेका थिए ।
पुस र माघमा गरी अस्थायी न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, तर्कराज भट्ट, वैद्यनाथ उपाध्याय, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भरतबहादुर कार्की र कमलनारायण दासले अवकास पाउ“दैछन् । संवैधानिक परिषद अपूर्ण रहेको र संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नभएकाले उनीहरूको म्याद थपिने र स्थायी हुने बाटो बन्द रहेकाले उनीहरूको अस्थायी न्यायाधीश पद दुई वर्षमै पुस र माघमा सकिनेछ ।
स्थायी न्यायाधीशमध्ये ताहिर अली अन्सारीले उमेर अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित ६ जनामात्र स्थायी न्यायाधीश बा“की छन् भने माघसम्म सबै अस्थायी न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् । आवश्यकताभन्दा एक तिहाइभन्दा कम न्यायाधीश बा“की रहेकाले सर्वोच्चको मुद्दा फछ्र्यौंटमा नकारात्मक असर पर्ने र आमजनताले न्याय पाउन ढिलाइ हुने कानुन व्यवसायीहरूले बताए ।