काठमाडौं, २१ कात्तिक– सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले स्वतन्त्र र स्वायत्त नियमनकारी निकाय दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई कानुनविपरीत गएर सधैं सरकारी हस्तक्षेपमा राख्ने गरी अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
दूर सञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा प्राधिकरणलाई सरकारी हस्तक्षेपमुक्त स्वायत्त तथा स्वतन्त्र निकाय भए पनि सदस्य नियुक्तिको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशन मान्ने निजामती कर्मचारीलाई समेत सहभागी गराएको छ ।
ऐन तथा नियमावलीमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय प्राधिकरणमा अध्यक्ष र सदस्य सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, सञ्चार मन्त्रालयद्वारा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार सचिव सूर्य सिलवालको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा कानुन क्षेत्रबाट सदस्यको नियुक्ति गर्ने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत सहभागी गराएर प्राधिकरण ऐन र निमायवलीविपरीत कार्य गरेको टिप्पणी सम्बन्धित विज्ञले गरेका छन् ।
पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले प्राधिकरण स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय भएकाले त्यसमा सरकारी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा त्यहा“ प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप हुने चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारी कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्री या सचिवले भनेको मान्न बाध्य हुने भएकाले प्राधिकरणमा हस्तक्षेप बढ्ने उनले बताए ।
‘म सञ्चार सचिव हुनुअघि एकपटक प्राधिकरणमा कानुन सेवाका उपसचिव नियुक्ति गरिएको रहेछ, तर प्राधिकरण स्वायत्त र नियमनकारी निकाय भएकाले त्यसपछि बहालवाला सरकारी कर्मचारी नराखी बाहिरबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति राख्ने गरिएको छ । सरकारी कर्मचारी राख्दा प्राधिकरणमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन सक्छ’ कोइरालाले भने ।
सिफारिस समितिले कानुन क्षेत्रमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सदस्य छनौट हुने एक पदका लागि अन्तर्वार्ता लिन बोलाइएका विज्ञसमेत सरकारी कर्मचारी नै छनौट गर्ने खालका व्यक्तिलाई राखेको छ ।
प्राधिकरणका कानुन क्षेत्रको अनुभव प्राप्त सदस्यका लागि कानुन सेवाका सहसचिवद्वय रञ्जनकृष्ण अर्याल र मणिराम ओझा तथा कानुनकै उपसचिव धनराज ज्ञवाली प्रतिस्पर्धी छन् । सिफारिस समितिले कानुन क्षेत्रबाट नियुक्त हुने एक सदस्यका १० प्रतिस्पर्धीमध्ये ती तीन जनामध्येबाट नै छनौट होऊन् भनेर मंगलबार अन्तर्वार्ता लिंदा कानुन मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कायममुकायम कानुन सचिव राजुमानसिंह मल्ललाई विज्ञ राखेको थियो ।
विज्ञ सचिवद्वयले अन्तर्वार्ता लिंदा लामो समय आफूस“गै काम गरेका कानुन सेवाकै प्रतिस्पर्धीलाई ‘माया’ गरेको हुन सक्ने भएकाले छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष नहुने स्रोतले उल्लेख गरेका छन् । पूर्वसञ्चार सचिव कोइरालाले पनि कानुन सेवाका कर्मचारी प्रतिस्पर्धी भएका बेला कानुनका दुई सचिवलाई विज्ञ राख्दा अन्तर्वार्ता निष्पक्ष हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
सिफारिस समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले प्रतिस्पर्धीको भिजन पेपर सम्बन्धित दूर सञ्चार विज्ञले जा“च गरेको तथा योग्यता र अनुभवका आधारमा दिइने नम्बर तलमाथि गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै कानुनका दुई सचिवलाई अन्तर्वार्ता लिनमात्र विज्ञका रूपमा बोलाइएकाले छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष र कानुनबमोजिम रहेको दाबी गरे । समितिले प्रतिस्पर्धीबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्छ र मन्त्रिपरिषदले एक जनालाई प्राधिकरणमा कानुन क्षेत्रको सदस्यमा नियुक्ति गर्छ ।
दूर सञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा प्राधिकरणलाई सरकारी हस्तक्षेपमुक्त स्वायत्त तथा स्वतन्त्र निकाय भए पनि सदस्य नियुक्तिको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशन मान्ने निजामती कर्मचारीलाई समेत सहभागी गराएको छ ।
ऐन तथा नियमावलीमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय प्राधिकरणमा अध्यक्ष र सदस्य सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, सञ्चार मन्त्रालयद्वारा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार सचिव सूर्य सिलवालको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा कानुन क्षेत्रबाट सदस्यको नियुक्ति गर्ने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत सहभागी गराएर प्राधिकरण ऐन र निमायवलीविपरीत कार्य गरेको टिप्पणी सम्बन्धित विज्ञले गरेका छन् ।
पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले प्राधिकरण स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय भएकाले त्यसमा सरकारी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा त्यहा“ प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप हुने चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारी कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्री या सचिवले भनेको मान्न बाध्य हुने भएकाले प्राधिकरणमा हस्तक्षेप बढ्ने उनले बताए ।
‘म सञ्चार सचिव हुनुअघि एकपटक प्राधिकरणमा कानुन सेवाका उपसचिव नियुक्ति गरिएको रहेछ, तर प्राधिकरण स्वायत्त र नियमनकारी निकाय भएकाले त्यसपछि बहालवाला सरकारी कर्मचारी नराखी बाहिरबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति राख्ने गरिएको छ । सरकारी कर्मचारी राख्दा प्राधिकरणमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन सक्छ’ कोइरालाले भने ।
सिफारिस समितिले कानुन क्षेत्रमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सदस्य छनौट हुने एक पदका लागि अन्तर्वार्ता लिन बोलाइएका विज्ञसमेत सरकारी कर्मचारी नै छनौट गर्ने खालका व्यक्तिलाई राखेको छ ।
प्राधिकरणका कानुन क्षेत्रको अनुभव प्राप्त सदस्यका लागि कानुन सेवाका सहसचिवद्वय रञ्जनकृष्ण अर्याल र मणिराम ओझा तथा कानुनकै उपसचिव धनराज ज्ञवाली प्रतिस्पर्धी छन् । सिफारिस समितिले कानुन क्षेत्रबाट नियुक्त हुने एक सदस्यका १० प्रतिस्पर्धीमध्ये ती तीन जनामध्येबाट नै छनौट होऊन् भनेर मंगलबार अन्तर्वार्ता लिंदा कानुन मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कायममुकायम कानुन सचिव राजुमानसिंह मल्ललाई विज्ञ राखेको थियो ।
विज्ञ सचिवद्वयले अन्तर्वार्ता लिंदा लामो समय आफूस“गै काम गरेका कानुन सेवाकै प्रतिस्पर्धीलाई ‘माया’ गरेको हुन सक्ने भएकाले छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष नहुने स्रोतले उल्लेख गरेका छन् । पूर्वसञ्चार सचिव कोइरालाले पनि कानुन सेवाका कर्मचारी प्रतिस्पर्धी भएका बेला कानुनका दुई सचिवलाई विज्ञ राख्दा अन्तर्वार्ता निष्पक्ष हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
सिफारिस समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले प्रतिस्पर्धीको भिजन पेपर सम्बन्धित दूर सञ्चार विज्ञले जा“च गरेको तथा योग्यता र अनुभवका आधारमा दिइने नम्बर तलमाथि गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै कानुनका दुई सचिवलाई अन्तर्वार्ता लिनमात्र विज्ञका रूपमा बोलाइएकाले छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष र कानुनबमोजिम रहेको दाबी गरे । समितिले प्रतिस्पर्धीबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्छ र मन्त्रिपरिषदले एक जनालाई प्राधिकरणमा कानुन क्षेत्रको सदस्यमा नियुक्ति गर्छ ।
No comments:
Post a Comment