काठमाडौं, १६ वैसाख– सरकारले ३ सय मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन तत्काल अध्ययन थाल्ने भएको छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा वन र ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सोमबार बसेको बैठकले बाग्लुङ जिल्लामा पर्ने उक्त आयोजना विकास गर्नका लागि तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सहभागी एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले उक्त आयोजनाको यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरे पनि वन मन्त्रालयको विरोधले रोकिएको थियो । वन मन्त्रालयले उक्त आयोजनाको विकास गर्दा विश्वमै ख्याती कमाएको ढोरपाटन शिकार आरक्ष खतरामा पर्ने भन्दै विरोध गरेपछि अध्ययन नै अघि बढ्न सकेको थिएन ।
मुख्यसचिव पौडेलले बैठकमा वनसचिव कृष्णचन्द्र पौडेललाई मुलुकको बढ्दो लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न अरूभन्दा उत्तरगंगा छिटो निर्माण गर्न सकिने जलाशययुक्त आयोजना भएकाले अध्ययन गर्न दिन आग्रह गरेका थिए । वन सचिव पौडेलले आफ्नो मन्त्रालयबाट सहमति दिने आश्वासन दिएपछि बैठकले उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तत्काल थाल्ने निर्णय भएको जानकारी एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक रकमसमेत तत्काल उपलब्ध गराउनेसमेत ती अधिकारीले उल्लेख गरे । उत्तरगंगा धैरै वर्षअघि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमात्र भएको आयोजना हो । बैठकमा ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालासहित वन र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलगायत सहभागी थिए ।
सरकारले उक्त आयोजनाको अध्ययनको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न उत्तरगंगा आयोजना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने र आरक्षलाई समेत खासै असर नपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।
उत्तरगंगा सबभन्दा थोरै बस्ती प्रभावित हुने आयोजना भएकाले समेत निर्माण गर्नु उपयुक्त भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार उत्तरगंगा निर्माण गर्दा साढे २ सय परिवारलाई मात्रै विस्थापित हुने र त्यति थोरैलाई क्षतिपूर्तिसहित अन्यत्र पुनःस्थापना गर्न कम खर्चिलो भएकाले उक्त आयोजना निर्माण गर्नु उपयुक्त छ ।
सरकारले उक्त आयोजनाको यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरे पनि वन मन्त्रालयको विरोधले रोकिएको थियो । वन मन्त्रालयले उक्त आयोजनाको विकास गर्दा विश्वमै ख्याती कमाएको ढोरपाटन शिकार आरक्ष खतरामा पर्ने भन्दै विरोध गरेपछि अध्ययन नै अघि बढ्न सकेको थिएन ।
मुख्यसचिव पौडेलले बैठकमा वनसचिव कृष्णचन्द्र पौडेललाई मुलुकको बढ्दो लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न अरूभन्दा उत्तरगंगा छिटो निर्माण गर्न सकिने जलाशययुक्त आयोजना भएकाले अध्ययन गर्न दिन आग्रह गरेका थिए । वन सचिव पौडेलले आफ्नो मन्त्रालयबाट सहमति दिने आश्वासन दिएपछि बैठकले उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तत्काल थाल्ने निर्णय भएको जानकारी एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक रकमसमेत तत्काल उपलब्ध गराउनेसमेत ती अधिकारीले उल्लेख गरे । उत्तरगंगा धैरै वर्षअघि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमात्र भएको आयोजना हो । बैठकमा ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालासहित वन र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलगायत सहभागी थिए ।
सरकारले उक्त आयोजनाको अध्ययनको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न उत्तरगंगा आयोजना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने र आरक्षलाई समेत खासै असर नपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।
उत्तरगंगा सबभन्दा थोरै बस्ती प्रभावित हुने आयोजना भएकाले समेत निर्माण गर्नु उपयुक्त भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार उत्तरगंगा निर्माण गर्दा साढे २ सय परिवारलाई मात्रै विस्थापित हुने र त्यति थोरैलाई क्षतिपूर्तिसहित अन्यत्र पुनःस्थापना गर्न कम खर्चिलो भएकाले उक्त आयोजना निर्माण गर्नु उपयुक्त छ ।
नमस्ते
ReplyDeleteतपाईं एक व्यापारीको वा महिला हो? तपाईं कुनै पनि वित्तीय गडबड छन् वा आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न पैसा आवश्यक छैन? तपाईं ऋण तिर्नको वा बिल तिर्न वा एक राम्रो व्यापार सुरु गर्न एक ऋण आवश्यकता छ? हामी प्रति वर्ष% रूपमा कम 2 रूपमा लागि ऋण प्रदान, तपाईं स्थानीय बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाका राजधानी ऋण प्राप्त गर्न एक कम क्रेडिट गाह्रो छ, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:
आवेदन Lawsonsmithloan@gmail.com तल:
आवेदक को नाम:
कम्पनी को नाम:
ऋण उद्देश्य:
शहर
राज्य / प्रान्त:
व्यवसाय:
सेक्स:
देश:
फोन:
उमेर:
ऋण रकम आवश्यक:
अवधि:
कहाँ आवश्यक:
हामी, भरोसायोग्य विश्वसनीय, कुशल, छिटो र गतिशील प्रमाणित छन्। सम्पर्क ... .आज द्वारा:
Lawsonsmithloan@gmail.com
धन्यवाद र परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष।
विज्ञापन प्रबन्धक