काठमाडौं, २४ असार– एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई बढ्दो बढ्दो लोडसेडिङ अन्त्य गर्न १८ करोड डलर (करिब १८ अर्ब रुपैया“) सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । एडीबीको सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाललाई ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएका छन् ।
एडीबीले ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न लागेको यो सबभन्दा ठूलो सहयोग हो । यो सहयोगबाट विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्तावित र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनासम्म प्रसारण लाइनको निर्माण र तथा मौजुदा प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिलगायतको कार्य गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार उक्त सहयोगबाट विद्युत् लाइन नपुगेको ठाउ“मा प्रसारण लाइन विस्तार, ट्रान्सफर्मरका लागि थप सबस्टेसनसमेत निर्माण गरिनेछ । विभिन्न ठाउ“मा सबस्टेसन बनेपछि निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाबाट निस्कने बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिनेछ । यसबाट प्रसारण लाइनको अभावले रोकिएका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बाटो खुल्नेछ ।
प्राधिकरणले सबभन्दा बढी बिजुलीको माग र भार भएको काठमाडौं उपत्यकामा प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरी २ हजार मेगावाट पु¥याउनसमेत एडीबीको सहयोग सदुपयोग गर्नेछ ।
उक्त सहयोगबाट प्राधिकरणले नेपाल–भारतबीच रुपन्देहीको बर्दघाटबाट भारतको गोरखपुरसम्म ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल–भारतबीच ढल्केबरदेखि मुजफ्फरपुरसम्म ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । बर्दघाट–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन दोस्रो हुनेछ । यो प्रसारण लाइन चार वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
एडीबीको सहयोगबाट बन्ने प्रसारण लाइन मुलुकमा बढ्दो ऊर्जा संकट समाधान गर्नमात्र होइन केही वर्षपछि नेपालमा आन्तरिक माग पूरा भई बढी हुने बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने योजनासमेत सरकारको छ । आगामी चारदेखि छ वर्षमा निर्माण पूरा हुने विभिन्न आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएपछि त्यसबाट मुलुकको आन्तरिक माग पूरा भई भारतमा निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् एडीबीसित सहयोग माग्दा मुलुकको आन्तरिक माग पूरा गरी केही वर्षपछि नै भारतमा १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । हाल नेपालले भारतबाट प्रतियुनिट २ सय मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आयात गरिरहेको छ ।
नेपालमा आन्तरिक मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन थालेपछि उचित मूल्यमा ती दुई निर्माणाधीन र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १२ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात गर्न सकिनेछ ।
No comments:
Post a Comment