अब सहसचिवहरू आफ्नो समूहभित्रमात्र सचिवमा बढुवा हुन पाउने

एक महिनाभित्रै बढुवा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था

काठमाडौं, १८ फागुन– संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिबाट विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेको छ । समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयकमा आ–आफ्नो सेवा समूहमा मात्र बढुवा हुन पाइने प्रावधान राखी सचिव बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेको हो । संसद बैठकले विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेपछि नया“ व्यवस्था लागू हुनेछ । समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएकाले विधेयक संसदबाट सहजै पारित हुनेछ ।

समितिले निजामती सेवालाई छवटा समूहमा विभाजन गरी पा“च वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सहसचिवहरू आ–आफ्नो समूहमा परेका मन्त्रालय वा निकायको सचिवमा मात्र बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि निजामती सेवाका सहसचिवहरूले विधेयकमा छुट्ट्याइएका छवटै समूहमा रिक्त हुने सचिवमा बढुवा हुन पाउ“थे । सचिव बढुवाको प्रक्रियासमेत एकैचोटि अघि बढ्थ्यो ।

समितिबाट पारित विधानको नया“ व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवालाई प्रशासन, इन्जिनियरिङ, न्याय, लेखा परिक्षण, परराष्ट्र र कृषि, वन तथा वातावरण गरी छवटा समूहमा विभाजन गरिएको छ । अब जुन समूहको सहसचिव हो, त्यही समूहमा रिक्त हुने सचिवमा मात्र बढुवा हुन पाउनेछन् । यसअघि नै स्वास्थ्य सेवा ऐनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सहसचिवस्तरका चिकित्सकहरूमध्येबाट सचिव बढुवा हुने छुट्टै व्यवस्था गरिसकेको छ ।

न्याय सेवा समूहका सहसचिवहरू कानुन, न्याय प्रशासन, वकालत समूहका विशिष्ट श्रेणीमा मात्र बढुवा हुन पाउनेछन् । यसमा कानुन मन्त्रालयमा समेत पर्छ । यसअघि न्याय सेवाका सहसचिवहरू निजामती सेवाका अरू समूहको सचिवमा समेत बढुवा हुन पाउ“थे । 

महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा कार्यरत लेखा परिक्षण सेवाका सहसचिवहरू आफ्नै सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा मात्र बढुवा हुन पाउनेछन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा चारवटा विशिष्ट श्रेणीको पद छ । परराष्ट्र सेवाका सहसचिवहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवमा मात्र बढुवा हुन पाउनेछन् ।

कृषि, वन तथा वातावरण समूहका सहसचिवहरू भने तीनवटा मन्त्रालय कृषि, वन तथा भूसंरक्षण र विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयको सचिवमा मात्र बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिवहरू आफ्नो सेवा समूहभित्र पर्ने मन्त्रालयहरूमा मात्र सचिवमा बढुवा हुन पाउनेछन् । तर, इन्जिनियरिङ सेवाभित्र पर्ने मन्त्रालयहरू भने विधेयकमा तोकिएको छैन । विधेयकमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिवहरू सचिव हुन पाउने मन्त्रालयहरू तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो समूहमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालय पर्ने सम्भावना छ ।

प्रशासन समूहभित्र सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विविध सेवाका सहसचिवहरू पर्नेछन् । यस समूहका सहसचिवहरू कृषि, वन, वातावरण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ समूहमा पर्नेबाहेक अरू मन्त्रालय, आयोग र निकायमा रिक्त हुने सचिवमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस सेवाभित्र १८ वटा मन्त्रालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, ट्रष्ट, सूचना आयोग, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतका निकाय पर्नेछन् ।

सचिव बढुवा हुने प्रक्रियामा भने परिवर्तन गरिएको छैन । आ–आफ्नो समूहभित्र पर्ने मन्त्रालय वा निकायमा रिक्त हुने सचिव पदमध्ये २० प्रतिशत सिटमा वरिष्ठ सहसचिवबाट पदोन्नति हुने र बा“की ८० प्रतिशत पदमा बढुवा समितिले तेब्बर संख्यामा सिफारिस गर्ने र सरकारले तिनमध्येबाट बढुवा गर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।

विधेयकमा कुनै पनि मन्त्रालय र निकायमा लामो समय सचिव रिक्त राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले विधेयकमा मन्त्रालय वा निकायमा सचिव रिक्त भएको एक महिनाभित्रै अनिवार्य रूपमा पा“च वर्ष सेवा अवधि पुगेका सहसचिवहरूमध्येबाट बढुवा समितिको सिफारिसमा पदोन्नति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।