- नेपाली भूभाग फर्काउन सरकारले दस वर्ष हुँदा पनि गरेन पहल
- सगरमाथाको उचाइलाई लिएर विवाद
काठमाडौं, १८ असार– चिनिया“ सीमामा सीमा स्तम्भ (ढुंगामा खोपेको चिन्ह) राख्ने क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले गल्ती गर्दा मुलुकले दोलखा जिल्लामाथिको हिमाली चुचुरो ‘पिक’ सहित केही भूभाग चीनभित्र परेको खुलासा भएको छ । नेपाली र चिनिया“ संयुक्त प्राविधिक टोलीले झन्डै ५२ वर्षअघि राखेको सीमा स्तम्भ वास्तविक सीमाभन्दा एउटा डा“डो वर परेका कारण नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको हो । नेपाल सरकारले १० वर्षअघिमात्र नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको पत्ता लगाएको हो ।
दस वर्षयताका सबै सरकारले नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको गम्भीर विषयसमेत १० वर्षदेखि गोप्यमात्रै राख्दै आएको छैनन् कि त्यसलाई फर्काउन राजनीतिक तथा कूटननीतिक स्तरमा पहलसम्म पनि नगरेर आफ्नो अक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको नापी विभागका अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
सीमा नापी प्रशासनका प्राविधिकहरूले भने उक्त भूभाग फर्काउन आन्तरिक गृहकार्य र तयारी गरिरहेका छन् । तर, सरकारका तर्फबाट लामो समयसम्म ठोस पहल नहु“दा उक्त नेपाली भूमि सधैंका लागि गुम्ने हो कि भन्ने खतरा बढिरहेको जानकारी नापी विभागका एक उच्च अधिकारीले दिए ।
सन् २००५ मा दुई देशको प्राविधिक टोलीले सीमा अवलोकनका क्रममा नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको पत्ता लागेको हो । लामाबगर गाविसको लेप्चे गाउ“देखि उत्तरतर्फ रहेको कोर्लाङ पारीको टिप्पाको वास्तविक सीमा विन्दुभन्दा केही तल सीमा स्तम्भ राख्दा नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको हो । स्रोतका अनुसार नेपाली प्राविधिक टोलीले भौगोलिक जटिलता र नजिकका स्थानयबासीलाई टिप्पाको अन्तिम बिन्दु सोधेर सीमा स्तम्भ राखेको जानकारी नापीका अधिकारी बताउ“छन् । टिप्पाको नेपालको अन्तिम सीमा बिन्दु स्थानीयबासीलाई थाहा नहु“दा नेपाली पक्षले वास्तविकभन्दा वरै ढुंगा खोपेर सीमा चिह्न (स्तम्भ) राखेको हो ।
ती अधिकारीका अनुसार नेपालले अन्तिम बिन्दु भन्दै वर गलत ठाउ“मा सीमा स्तम्भ राख्न प्रस्ताव गर्दा स“गै गएका चिनिया“ टोलीले बठ्याइ“ गरी चूप रह“दा नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको हो । नेपाल–चीनबीचका ९९ वटा सीमा स्तम्भमध्ये ५७ नम्बरमा यस्तो समस्या परेको हो । ५७ औं नं. को सीमा स्तम्भ वास्तविक ठाउ“भन्दा वरै राखिंदा ५६ देखि ५८ नंंं सीमा स्तम्भको झन्डै २० बिघा क्षेत्रफल चीनतिर परेको छ, जसमा एउटा हिउ“ चुचुरोसहितको भूभाग पर्छ । उक्त भूभाग धेरैजसो समय हिउ“ परिरहने मानव बस्तीरहिछ ।
‘मानव बस्ती भए पनि नभए पनि मुलुकको एक इन्च भूभाग पनि जानाजान अर्को देशलाई छाड्नु राष्ट्रियतामाथि नै सम्झौता गर्नु हुन्छ, तसर्थ सरकारले राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गरेर उक्त भूभाग फर्काउनुपर्छ, तबमात्र मुलुकको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ’ सीमा नापी प्रशासनका एक अधिकारीले भने ।
५७ नंं को सीमा स्तम्भमा विवाद र समस्या भएका कारण नेपाल र चीनबीच तीनपटक हुनुपर्ने सीमासम्बन्धी संयुक्त बैठकसमेत हुन सकेको छैन । सन् २०१० सम्ममा नै ती द्विपक्षीय बैठक गरी टुंगोमा पुग्न पर्ने थियो । १९६१ मा नै हरेक १० वर्षमा सीमाको अवलोकन गर्ने र समस्या उत्पन्न भएमा समाधान गर्ने, भत्किएका र हराएका सीमा स्तम्भ सहमतिमा पुनःनिर्माण गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रसमेत बनेको हो । द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक पा“च वर्षयता हुन सकेको छैन् ।
पछिल्लो समय चीन र नेपालबीच सीमासम्बन्धी संयुक्त संयन्त्रको बैठक सन् २०१२ मा चिनिया“ सहर सियानमा बस्ने मितिसमेत तय भइसकेको थियो । त्यतिबेला नेपाली अधिकारीहरूले चीनतर्फ परेको नेपाली भूभाग फर्काउन प्रस्ताव गर्ने तयारीसमेत गरेका थिए । अन्तिम समयमा आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गृहकार्य नपुगेको भन्दै संयन्त्रको बैठक रद्द गराएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
चीनले भने आफ्नोतिर परेको नेपालकै कमजोरीका कारण नेपाली भूभाग नछाड्ने संकेत दिइसकेको छ । चीनले ५७ नं. सीमा स्तम्भलाई यथावत् राखेर ५६ देखि ५८ नं. को सीमा स्तम्भसम्म सीमाको नया“ रेखांकनलाई यथावत् राख्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
सन् १९६१ मा तयार पारिएको सीमासम्बन्धी संयुक्त लिखित प्रोटोकलमा भने त्यो भूभाग नेपालकै हो भन्ने उल्लेख छ । तर सीमा स्तम्भका कारणमात्र उक्त भूभाग चीनमा परेको हो । नेपाली सीमा नापी प्रशासनका अधिकारीहरूले सीमासम्बन्धी संयुक्त प्रोटोकलअनुसार उक्त भूभाग नेपालले पाउनुपर्ने प्रस्ताव चीनसमक्ष राख्न गृहकार्यसमेत गरिसकेका छन् । नेपाली अधिकारीहरू उक्त विवाद समाधान गर्न ठूलो समस्या नहुने बताउ“छन् ।
तर, चिनिया“ पक्षले हार्दिकता नदेखाएमा भने समस्या आउन सक्ने नेपाली अधिकारीहरू बताउछन् । सीमा नापी प्रशासनले गरेको गृहकार्य र प्रोटोकलका आधारमा सरकारले राजनीतिकस्तरमा चीनस“ग वार्ता गरेमा त्यो सीमा विवाद टुंगिने विश्वास ती अधिकारीको छ ।
सगरमाथाको विषयमा उत्पन्न विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला चिनिया“ समकक्षी चाउएनबीच सहमति भएर टुंगिएको थियो । त्यही बेला नै नेपाल र चीनबीच ७९ मुख्य सीमा स्तम्भ र अन्य चिन्ह तथा सहायक स्तम्भ गरेर ९९ वटा सीमा स्तम्भ सीमामा राख्ने सहमति भएको थियो । त्यसअनुरूप काम अघि बढाई दुई वर्षमै अर्थात् १९६३ मा नै सीमा स्तम्भ राख्ने काम सम्पन्न भएको हो । त्यही क्रममा दोलाखा जिल्लाको सीमानामा राखिएको ५७ नम्बरको सिमा स्तम्भ प्रोटोकलमा तोकिएको भन्दा वर राखिंदा समस्या भएको हो ।
१९६१ मा नै हरेक १० बर्षमा सीमाको विषमया छलफल गर्ने संयन्त्र समेत बने पछिल्लो समयमा त्यसको बैठक हुन सकेको छैन् । नापी विभागले पुनः बैठकको गृहकार्य अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यसमा प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । परराष्ट्रका सहसचिव र नापी विभागका महानिर्देशक नेतृत्वका दुइटा द्विपक्षीय संयन्त्रको समय–समयमा हुनुपर्ने तीनवटा बैठक बस्न नसकेको पा“च वर्ष भएकोे छ ।
चीनस“ग ५७ नं. सीमा स्तम्भमा बाहेक अन्यत्र सीमा विवाद छैन् । सीमा स्तम्भहरू भत्किएका र हराएका ठाउ“मा मर्मत र पुननिर्माण गर्नसमेत तत्काल बैठक बस्नुपर्ने भइसकेको सीमा नापी प्रशासनका अधिकारीहरूको छ । ती अधिकारीका अनुसार ६२ नम्बरको सीमा स्तम्भ पूरै भत्किएको छ । यसको पुननिर्माणका लागि संयुक्त बैठक बस्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
नापी विभागका महानिर्देशक मधुसुदन अधिकारीले चीनसित सीमा बैठक गर्न आफूहरूले तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्रुटिका कारण चीनतर्फ परेको भूभाग फर्काउन नेपालका तर्फबाट पहल गरिने जानकारी दिए । ‘नेपाल–चीन संयुक्त टोलीले गरेको त्रुटि (सीमा स्तम्भ वास्तविकभन्दा वर राखेको) लाई चीन सरकारले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी बैठकका लागि तयार छौ’ अधिकारीले भने । उनका अनुसार नेपालले दुईपक्षीय स्तरमा भएको त्रुटि सच्याउन विभिन्न विकल्प तयार गरिसकेको छ र आफ्नातर्फबाट बैठकको गृहकार्यसमेत गरिरसकेको छ ।
अधिकारीका अनुसार विभागले द्विपक्षीय बैठक गर्नका लागि गृहकार्य अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरिसकेको छ । दुईपक्षीय बैठकको तिथि तय गर्ने परराष्ट्रमार्फत् हो । चीनतर्फ परेको भूभाग फर्काउन लामो समयदेखि राजनीतिकीस्तरबाट कूटनीतिक पहल नभएकामा नापीका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सन् १९७९ मा नै संयुक्त टोली पर्यवेक्षण गर्दा प्रोटोकलमा तोकिएको स्थानमा ५७ नं. सिमा स्तम्भ नभेटिएपछि त्यसम्बन्धी द्विपक्षीय छलफल अघि बढ्नुका साथै सन् १९८९ मा पनि फेरि पर्यवेक्षण भएको थियो । तर त्यसमा पनि हराएको र राखिएको स्थान पहिचान भएन । तर पछि सन् २००५ मा गएको प्राविधिक टोलीले ५७ नं. सीमा स्तम्भ वास्तविकभन्दा नेपालभित्र वरै भएको पाइएको हो ।
सीमाको अध्ययन गर्दै आएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भने ५७ नं. सीमा स्तम्भका कारण नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको भूभागका सम्बन्धमा चीनले राखेको प्रस्तावलाई स्वीकार्नुपर्ने बताउ“छन् । उनले चीनको प्रस्ताव स्विकार गरी ५६ देखि ५८ नंं को सीमा स्तम्भसम्म सीमाको नया“ सीमांकन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले रहेकै स्थान नै कायम गर्नुपर्छ । यो सीमा स्तम्भ छोडेर अन्यत्र सार्दा झन फरक पर्न (समस्या आउन) सक्छ’ उनले भने ।
सगरमाथाको उचाइबारे विवाद
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइका बारेमा नेपाल र चीनबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । चीनले एकतर्फी रूपमा सगरमाथाको भनिंदै आएकोा उचाइभन्दा कम रहेको दाबी गर्दै आफूले मापन गरेको नया“ उचाइलाई स्वीकार गर्न नेपाललाई दबाब दिएपछि विवाद भएको हो । चीनले नेपाललाई सोध्दै नसोधी एकतर्फी रूपमा सगरमाथाको उचाइ नापेर त्यसैलाई स्वीकार्न दबाब दिएकाले नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । उसले आफ्नो मापनको आधार वैज्ञानिक र आधुनिक रहेको दाबीसमेत गर्दै आएको छ ।
नेपालले चीनले गरेको सगरमाथाको उचाइको मापनलाई मान्यता दिएको छैन । चीनले नेपालस“ग सहमति नहु“दै एकतर्फी रूपमा सगरमाथाको फरक उचाइ आफ्ना पाठ्यपुस्तकमा समेत राखिसकेको छ । उसका सबै कागजातमा सगरमाथाको उचाइ विश्वभर स्वीकारिएकोभन्दा फरक छ ।
चीनले सगरमाथाको चुचुरामा रहेको चट्टानको उचाइलाई आधार मानेर सगरमाथाको उचाइ डेढ मिटर कम अर्थात् ८ हजार ८ सय ४६.५ मिटर रहेको र त्यसैलाई नेपालले मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चीनले चुचुरामा २ फिटभन्दा बढी अर्थात् डेढ मिटर हिउ“ रहेकाले सगरमाथाको वास्तविक उचाइ डेढ मिटर कम कायम हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । ‘चुचुरामा रहेको हिउ“को उचाइ घटबढ भइरहने हुनाले सगरमाथाको उचाइ चट्टानका आधारमा कायम हुनुपर्ने प्रस्ताव चीनको छ’ एक नेपाली अधिकारीले भने । चीनले आफूले मापन गरेको सगरमाथाको नया“ उचाइलाई मान्यता दिन दिई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिंदै आएको छ ।
नेपालले सन् १९४९ मा भारतको सहयोगमा र सन् १९८५ मा इटालीको सहयोगमा मापन गरी तय गरेको सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर हो । नेपाल यसमा अडिग छ ।
No comments:
Post a Comment