स्वागतयोग्य कदम

काठमाडौं– २८ चैत– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मापदण्डबिना हचुवाका आधारमा १२ वटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) को बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा बसेको सीटीईभीटीको बैठकले नर्सिङ प्राक्टिस गर्ने आफ्नै अस्पताल र र राम्ररी अध्ययन गर्ने आवश्यक पूर्वाधारसमेत नभएका कलेजलाई सम्बन्धन दिनेजस्तो जुन गम्भीर र अक्षम्य गल्ती गरेको थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णय भएको चार दिनमै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न लिखित निर्देशन दिएर प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य काम गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा र पेसालाई गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाउन प्रा. डा. गोविन्द केसीसित भएको सम्झौता र मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयविपरीत नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको हुनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुपरेको हो । 

केसीसित भएको सम्झौतामा नै चिकित्सा शिक्षा नीति (जसमा नर्सिङ शिक्षासमेत पर्छ) तर्जुमा नभएसम्म मन्त्रिपरिषदले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरिसकेको छ । नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयले केसीसितको सम्झौताको उल्लंघन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले समयमै नर्सिङ कलेजको सम्बन्धन रोकेर केसीसितको सम्झौताको सम्मान गरेको छ । यसबाट सरकारले केसीसित भएको ११ बु“दे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गम्भीर र प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएको छ ।

केसीसित सम्झौता भएको एक साता नबित्दै शिक्षामन्त्री यादव नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन हतारिनुले उनको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मेडिकल कलेज सम्बन्धनमा आर्थिक चलखेल गर्न नपाएकाले नै उनी नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन हतारिएकी हुन् कि भन्ने आशंकासमेत उब्जिएको छ । फेरि उनले सीटीईभीटीमार्फत् जस्ता कलेजलाई जसरी सम्बन्धन दिलाएकी छन्, त्यसले आशंका गर्ने ठाउ“ दिएको छ । नर्सिङ प्राक्टिस गर्ने आफ्नै अस्पतालसमेत नभएका नर्सिङ कलेजहरूलाई समेत सम्बन्धन दिइनुले सीटीईभीटीको निर्णय कति हचुवापूर्ण रहेछ भन्ने उजागर भएको छ । आफ्नो पूर्वाधार नभएर सरकारी अस्पताल देखाउने कलेजलाई सम्बन्धन दिइनु चरम लापर्बाही हो, स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमाथिको खेलबाड हो । सम्बन्धन पाउनेमा धेरैजसो शिक्षामन्त्री यादवको पार्टी कांग्रेसका नेता र उनको स्वार्थ जोडिएका नर्सिङ कलेज बढी थिए । । नर्सिङ कलेजहरू कहा“कहा“ र कुन आधार खोल्न दिने भन्ने स्पष्ट नक्सांकनसहितको कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । मापदण्ड नभएकै कारण १७ वटा नर्सिङ कलेज भएको काठमाडौंमा थप २ वटा र ११ वटा भएको चितवनमा थप एउटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको थियो । यसबाट सीटीईभीटीको नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय कति हचुवापूर्ण र बिना अध्ययन गरिएको थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । फेरि  ११ वटा नर्सिङ कलेजलाई २०÷२० जना विद्यार्थी र मन्त्री यादवका आफन्तले खोलेको जनकपुरस्थित नेसनल ह्युमन रिसोर्स डेभ्लपमेन्ट एकेडेमीलाई भने ४० जना विद्यार्थी पढाउने कोटा दिइएको थियो । यसबाट मन्त्री यादवले सीटीईभीटी कति स्वार्थप्रेरित रहेछ भन्नेसमेत उजागर भएको छ । मापदण्डबिना नर्सिङ कलेज खोल्न दिनु आफैंमा स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि नै खेलबाड थियो । अझ काखापाखा गरी कोटा दिनु अनियमितताको चरम नमुना हो । 

स्वास्थ्यका लागि मेडिकलजस्तै नर्सिङ शिक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो हो । स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुन गुणस्तरीय चिकित्सकमात्र भएरमात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय नर्सहरू उत्पादन हुनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरमाथि हुने कुनै पनि खेलबाड या लापर्बाही अक्षम्य हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नर्सिङ कलेजलाई जथाभावी हचुवाको भरमा सम्बन्धन दिने यसपटकको निर्णय त सच्चिएको छ । तर, यसअघि नर्सिङ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिंदासमेत यस्तै हचुवाका आधारमा निर्णय भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका नर्सिङ कलेजहरूसित एकातिर आवश्यक पूर्वाधार छैन भने अर्कातिर तिनले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिइरहेका छन् । नर्सिङ शिक्षालाई सस्तो, शुलभ र स्तरीय बनाउन यसअघि आर्थिक स्वार्थपूर्ति गरी बिना पूर्वाधार नर्सिङ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने सुरुदेखि मन्त्री यादवसम्मका सम्पूर्ण अधिकारीहरूलाई कारबाहीका दायरामा ल्याउन र पूर्वाधार नपुगेकालाई खारेज गनृ उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ । बिना पूर्वाधार सम्बन्धन दिने जुनसुकै पदाधिकारी कारबाहीमा पर्ने परम्परा सुरु गर्न सकियो भनेमात्र नर्सिङ शिक्षा गुणस्तरीय हुने विश्वासिलो आधार बन्नेछ ।