- भारतलाई रिझाउन भएको निर्णयका कारण अब राज्यलाई वर्षेनि ५ देखि ६ अर्ब दायित्व बढ्ने
- अब करारमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीले उपदान पाउने बाटो खुल्यो
काठमाडौं, १७ साउन– सरकारले कानुनविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकहरूलाई उपदान दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गरेको छ ।
भारत सरकारको दबाबमा मन्त्रिपरिषदले भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । त्रिविमा करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिंदा १२ करोड रुपैया“ खर्च हुने जानकारी मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार मुलुकमा कुनै पनि कानुनमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपदान दिने व्यवस्था छैन । सरकारले पहिलोपटक करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपदान दिन लागेको हो । यसअघि सरकारले अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कहिल्यै पनि उपदान दिएको छैन र दिने कुनै कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा स्थायी कर्मचारीलाई बराबर करारका प्राध्यापकलाई समेत उपदान दिने उल्लेख छ । भारतीय प्राध्यापकले पेन्सनको सट्टा सेवा गरेको वर्षको हिसाबले एक मुष्ठ उपदान पाउनेछन् ।
भारत सरकारलाई रिझाउन भएको निर्णयका कारण मुलुकभर विभिन्न निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण करारका कर्मचारीले उपदान माग्ने र पाउने बाटो खुलेको छ । उपदान नपाए कर्मचारीहरू सर्वोच्चमा जान सक्ने र भारतीय प्राध्यापकको नजिर देखाएर अदालतले सबैलाई उपदान दिन राज्यको नाममा आदेश दिन सक्ने अप्रिय स्थिति उत्पन्न भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् ।
सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत उपदान दिने जुन गलत र अदुरदर्शी निर्णय गरेको छ, त्यसबाट ढुकुटीले नै धान्न नसक्ने गरी राज्यको दायित्व बढ्ने चिन्ता अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् । ती अधिकारीका अनुसार यो निर्णयका कारण भोलि गएर सरकार करारमा कार्यरत सबैलाई उपदान दिन बाध्य हुनेछ ।
‘भारतको दबाबमा त्रिविमा करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गरेपछि अब मुलुकभर सरकारी, संस्थान, विकास समिति र स्थानीय निकायमा करारमा कार्यरत लाखौं कर्मचारीलाई उपदान दिन सरकार बाध्य हुनेछ’ ती अधिकारीले भने– ‘भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय बुढी मरी होइन काल पल्क्यो’ भन्ने बढी चिन्ता हो ।’
सरकारले विकास बजेट बढाउन र प्रशासनिक खर्च घटाउन कार्यालय सहयोगी, सुरक्षा गार्ड र गाडी चालकको सेवा करारमा लिन थालेको छ । भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णयले सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन गरेको राम्रो थालनीसमेत अर्थहीन हुने अवस्था आएको छ ।
सरकारी, संस्थान, शिक्षक, विकास समिति र स्थानीय निकायमा गरी झन्डै तीन लाखको हाराहारीमा करारमा कार्यरत कर्मचारी छन् । तिनलाई उपदान दिंदा राज्यको ढुकुटीबाट वर्षेनि झन्डै ५ देखि ६ अर्ब रुपैया“को हाराहारीमा खर्च हुने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
वर्षको ५ देखि ६ अर्ब रुपैया“ खर्च गर्दा चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा पा“च वर्षमा १ सय ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन्छ । ‘भारतलाई रिझाउने नाउ“मा सरकारले राज्यले थेग्नै नसक्ने यति ठूलो दायित्व निम्त्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो’ ती अधिकारीले भने ।
भारत सरकारको उच्चस्तरबाट त्रिविमा लामो समयदेखि पढाइरहेका आफ्नो देशका प्राध्यापक रित्तो हात अवकास भइरहेको उल्लेख गर्दै उपदान दिन दबाब दिएकाले मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पा“चदेखि १० वर्ष काम गरेका भारतीय प्राध्यापकले जति वर्ष सेवा गरेका छन्, त्यसको आधा महिनाको दरले एकमुष्ठ उपदान पाउनेछन् । १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेकाले भने वर्षको एक महिनाको दरले एक मुष्ठ उपदान पाउनेछन् । १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेकाले वर्षको डेढ महिनाका दरले एक मुष्ठ उपदान पाउनेछन् ।
No comments:
Post a Comment