स्थानीय विकास सचिव सोमलाल सुवेदीले निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा बढुवा भएर बिहीबारदेखि पदभार सम्हालेका छन् । धेरै वर्षपछि यसपटक मुख्यसचिवको बढुवा विवादरहित ढंगले भयो । यसअघि पटकपटक मन्त्रिपरिषदले कनिष्ठ सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउने र वरिष्ठहरूले राजिनामा दिने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको थियो । यसपटक पनि सुवेदी सबभन्दा वरिष्ठ सचिव त थिएनन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम सुवेदीभन्दा वरिष्ठ थिए । तर, गौतमलाई मुख्यसचिव हुन अख्तियारको निर्णय बाधक बन्यो । गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा दिंदा भएको सम्झौताविपरीत गौतमले विदेशी कम्पनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न दिएकामा अख्तियारले उनलाई विभागीय कारबाही गरी कुनै जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले संवैधानिक निकायको निर्देशन पालना गर्दा स्वभाविक रूपमै दोस्रो वरियताका सचिव सुवेदी मुख्यसचिव बढुवा भएका हुन् । त्यही कारण यसपटक मुख्यसचिव बढुवाको निर्णय विवादमा परेन ।
सुवेदी निजामती प्रशासनभित्र स्वच्छ छविका प्रशासक मानिन्छन् । ‘वित्तीय विकेन्द्रिकरण’ विषयमा विद्यावारिधिसमेत गरेका सुवेदी आफूलाई लागेको कुरा प्रष्ट राख्न र अडान लिन सक्ने हक्की स्वभावका प्रशासक मानिन्छन् । त्यही स्वभावका कारण कतिपयले उनलाई दम्भीसमेत भन्ने गरेका छन् ।
मुख्यसचिवमा पद बहाली भएकै दिन सुवेदीले सचिवहरूलाई सम्बोधन गर्दै स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई नतिजामुखी, सेवामुखी र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सजिलो छ, तर मुलुकको प्रशासनलाई नतिजामुखी र जवाफदेही बनाउनु ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । सुवेदीले मुख्यसचिवको पद सम्हाल्दा ७८ हजार जनशक्ति भएको अस्थिर निजामती प्रशासन बिरासतमा पाएका छन् । स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन कति अस्थिर छ भन्ने कुराको उदाहरण सुवेदी आफैं छन् । चार वर्ष सचिव हु“दा उनी पा“च ठाउ“मा सरुवा हुन बाध्य भए । सुरुमा श्रम तथ रोजगार, शिक्षा मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण र योजना आयोगमा सचिव भएका सुवेदी पछिल्लो समय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा थिए । सुवेदीका सामु अस्थिर प्रशासनलाई स्थिर बनाउनेमात्रै चुनौती छैनन् । निजामती प्रशासन नतिजामुखी र जवाफदेही छैन, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती छ । प्रशासन भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । आमजनता निजामती प्रशासनको सेवाबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । धेरैजसो प्रशासकहरूमा निर्णय क्षमताको अभाव देखिने गरेको छ । जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति हावी छ । विकास प्रशासन प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण मुलुकका कुनै पनि विकास परियोजनाहरू लक्ष्यित समयमा सम्पन्न नहुने रोग नै छ । त्यति हु“दा पनि कोही पनि कारबाहीमा पर्ने गरेका छैनन् । बरु उल्टै जिम्मेवारी पूरा नगर्ने उपसचिव र सहसचिवहरूले कार्यसम्पादनमा पूर्णांक पाउने र तिनै बढुवा हुने प्रवृत्ति निजामती प्रशासनमा ऐंजेरु बनेको छ ।
निजामती प्रशासनको अर्को ठूलो रोग हो– कर्मचारी संघ÷संगठनको दादागिरी । निष्पक्ष रहनुपर्ने निजामती प्रशासनभित्र पार्टीपिच्छेका कर्मचारी युनियन छन् । तिनका नेताको काम भनेकै दादागिरी गरेर आफूलाई पैसा बुझाउने र आफ्ना पार्टी निकटका कर्मचारीहरूलाई कमाउ अड्डामा सरुवा र थमौती गर्नेमात्र बनेको छ । कमाउ अड्डामा आफ्नो मान्छे पठाउन नपाए मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत हातपात गर्ने गर्छन् । यति अराजक व्यवहार हु“दा पनि युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने या कर्मचारीको सामूहिक हकहितका सवालमा मात्र सीमित गर्नेतर्फ कसैले आ“ट गर्न सकेको छैन । सत्तारूढ पार्टीहरूले आ–आफ्नो दलसम्बद्ध युनियनहरूको सिफारिसमा उपसचिवदेखि सचिवसम्मको सरुवा र बढुवा गर्ने हु“दा कर्मचारी संघ÷संगठनहरू झन् बढी अराजक बन्दै गएका छन् । कर्मचारी संघ÷संगठनहरूलाई अनुशासनमा राखी व्यवस्थित गर्नु पनि सुवेदीका लागि ठूलै चुनौतीको विषय हो ।
अन्तर मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबीच कत्ति पनि समन्वय भइरहेको छैन । एउटा मन्त्रालय मातहतको निकायले सडक बनाउ“दै जाने र अर्को मन्त्रालय मातहतको निकायले केही समयपछि ढल वा खानेपानी पाइप हाल्न सडक खन्दै जानेजस्ता समन्वय अभावका उदाहरण सयौं देखिन्छन् । यसले गर्दा विकास निर्माणमा चरम नकारात्मक असर परिरहेको छ । अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय गराउनु पनि मुख्यसचिवका लागि अर्को ठूलो चुनौतीको विषय हो ।
निजामती प्रशासनमा सरुवामा चरम राजनीतिकरण छ । सत्तारूढ पार्टीहरूले कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मको सरुवा गर्दा आफ्ना पार्टी निकटका लागि आकर्षक र कमाउ अड्डामा पठाउने र अरूलाई छानी छानी नराम्रा ठाउ“मा फ्या“क्ने प्रवृत्ति छ । अझ सचिव बढुवामा सत्तारूढ पार्टीहरूबीच नै भागबण्डा हुने गरेको छ । फलस्वरूप कतिपय सचिवहरू नै आफूलाई संरक्षण गर्ने पार्टीको अभिवादन ‘जय नेपाल’ या ‘लाल सलाम’ भनिरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्थासमेत निजामती प्रशासनमा छ ।
सही मान्छेलाई सही ठाउ“ अर्थात् ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को अभाव निजामती प्रशासनको अर्को ठूलो रोग छ । उदाहरणका लागि गृह प्रशासन बझ्दै नबुझेका वाणिज्य मामिलाका जानाकार व्यक्ति सूर्य सिलवाल गृह सचिव छन् भने गृह प्रशासन बुझेका चार÷चार जना सचिव अरू मन्त्रालयमा फ्या“किएका छन् ।
मन्त्रीहरूमा आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने सचिवहरू राखेर कानुनविपरीत निर्णय गराउने प्रवृत्ति छ । मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयलाई केलाउने अधिकार अख्तियारलाई छैन । त्यही ‘लुप होल’ बाट आर्थिक चलखेल गर्न मन्त्रीहरू ठूला खरिदका निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लगेर गराउने प्रचलनसमेत बढ्दै गएको छ । मन्त्रीको स्वार्थविपरीत अडान लिएकै आधारमा सचिवहरू सरुवा हुने परम्परा नै बनेको छ । त्यही कारण मुलुकको प्रशासन अस्थिर र पंगु बन्न पुगेको हो ।
नया“ मुख्यसचिव सुवेदी यस्ता अनेकौं समस्या र चुनौतीका घेरामा छन् । उनका पूर्ववर्तीहरूमध्ये भोजराज घिमिरे अहिलेका धेरै समस्याका जड हुन् । त्यसपछिका मुख्यसचिव माधव घिमिरेले प्रशासन सुधारको गुलिया भाषण दिनेबाहेक ठोस केही गरेनन् । निवर्तमान मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सुधारका लागि केही प्रयत्न गरे, तर त्यो पर्याप्त भएन, उनको बागमती सफाइ अभियान भने प्रशंसनीय छ । अब प्रशासनका विकृति हटाउने जिम्मेवारी सुवेदीको का“धमा आएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उपसचिव र सहसचिवका रूपमा सुवेदीले प्रशंसनीय काम गरेका थिए । स्थानीय निकायहरूको विकासमा ठूलो वैदेशिक सहयोग जुटाउनसमेत उनको ठूलो भूमिका थियो । स्थानीय विकासमा गरेकै कामका कारण सुवेदीले आफूलाई विकेन्द्रीकरण विज्ञका रूपमा स्थापित गराउन सफल भए । सचिव भएपछि उनले लामो समय एउटै मन्त्रालयमा बस्न पाएनन् । तर, उनी जति दिन बसे, मन्त्रालयहरूमा सुधारको प्रयास गरेको पाइन्छ । हरेक स्थानीय विकास मन्त्रीले वर्षेनि कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी बजेट बा“ड्ने गर्थे । तर, सुवेदीले भने स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कन्भिन्स गराएर जथाभावी बजेट बा“ड्न दिएनन् । मन्त्रालयको उनको कार्यसम्पादनसमेत तुलनात्मक रूपमा राम्रो रह्यो ।
त्यही कारण सुवेदी मुख्यसचिव भएपछि निजामती प्रशासनलाई सुधार गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने आशा कर्मचारीहरूमा बढेको छ । फेरि सरकारले आफूअनुकूल काम गरेन भनेर मुख्यसचिव हटाउन सक्ने या दायित्वबाट विमुख गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तसर्थ मुख्यसचिवले अडान लिने हो भने मन्त्रिपरिषदबाट हुने गैरकानुनी निर्णय धेरै हदसम्म रोकिन सक्छन् । मुख्यसचिवले सबै सचिवलाई आ–आफ्नो ठाउ“मा कानुनसम्मत कुरामा अडान लिन लगाउन सक्ने हो भने निजामती प्रशासनमा भएका धेरै विकृतिको अन्त्य हुन सक्छ ।
सुवेदीले निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाउन आफूले ठोस काम अघि बढाउने बताए । उनले बिहीबार नै सचिव बैठक गराई सबै मन्त्रालयलाई प्रशासन सुधार, विकास र पुनर्निर्माण र संक्रमणकालीन प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाउन तीनवर्षे कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिइसकेका छन् । युनियनहरूको दादागिरी रोक्ने सवालमा सुवेदी भन्छन्– ‘सीमा नाघ्दा समस्या आएको हो । सबै कानुनको दायरा र सीमाभित्र रहनुपर्छ । युनियनहरू पनि त्यो सीमाभित्र बस्नुपर्छ । सीमाबाहिरको भूमिका स्वीकार्य हुन दिइने छैन ।’ सबै मन्त्रालय, मातहतका निकाय र विकास आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन सचिव, सहसचिवदेखि आयोजना र संस्थान प्रमुखसम्म सबैलाई कार्यसम्पादन करार गराई सोहीअनुरूप काम अघि बढाउन आफूले पहल गर्ने सुवेदी बताउ“छन् । ‘सबै निकायलाई नतिजामुखी बनाउन आ–आफ्नो कार्यविवरणअनुसार काम गर्ने र हरेक निकायलाई जवाफदेही बनाउने पहल गर्छु’ उनले भने । एउटा मन्त्रालयले सडक बनाउने र अर्काले ढल बनाउन भन्दै भत्काउ“दै जाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आफूले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने उनी बताउ“छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मको सरुवामा जुन विकृति छ, त्यसलाई समाधान गर्न मुख्यसचिवको नाताले मन्त्रिपरिषददेखि मन्त्रालयहरूसम्मलाई कानुनसम्मत निर्णय गर्न÷गराउन आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सुवेदीको छ । निवर्तमान मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अगुवाइमा भएको बागमती सफाइ अभियान प्रभावकारी छ । सुवेदी बागमती सफाइ अभियानलाई जारी राख्दै यस्ता काम अन्यत्रसमेत विस्तार गर्न पहल गर्ने पक्षमा छन् । मुलुकको निजामती प्रशासन विकृतिको डंगुरभित्र जकडिएको छ । सुवेदी त्यो विकृतिको डंगुरलाई हटाउन कति सफल हुन्छन्, त्यसबाट उनको कार्यकाल सफल या असफल भनेर इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment