निजामतीमा प्रोत्साहनभत्ताको विकृति बढदो

काठमाडौं, २९ साउन– सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई बा“ड्न थालेको ‘प्रोत्साहन भत्ता’ को विकृति प्रशासनभित्र ऐंजुरुजसरी नै फैलिंदै जान थालेको छ । यस्तो भत्ताले कर्मचारीहरूभित्र विभेदसमेत बढ्दै गएको छ । 

सरकारको तजबिजी निर्णयका कारण राज्यलाई वर्षेनि थप दायित्व बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहन भत्तामा करिब २ अर्ब ६७ करोड रुपैया“ खर्च भयो, त्यति रकमबाट कहालीलाग्दो लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा वर्षेनि १५ देखि २० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले आफूले खाइपाएको तलबभत्ताको ५० प्रतिशत प्रोत्साहनभत्ता लामो समयदेखि पाउ“दै आएका छन्’ एक सरकारी अधिकारीले भने– ‘स“गै रहेका मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीहरूले त्यस्तो सुविधा पाउ“दैनन् । समान काम र दायित्व भएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन पाउने, अरू मन्त्रालयका कर्मचारीले नपाउने ? योभन्दा ठूलो विकृति र कर्मचारीबीचको विभेद के हुन सक्छ ?’

मन्त्रिपरिषदले असार अन्तिम साता पछिल्लोपटक पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कर्मचारीहरूलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालय खुलेदेखि नै लागू हुने गरी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनभत्ता दिने निर्णय गरेको हो । त्यहा“का १ सय ४ जनाले प्रोत्साहनभत्ताबापत पुसदेखि असार महिनासम्मको एकमुष्ठ ३३ लाख रुपैया“ बुझिसकेका छन् ।

सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कोही पनि जान नमानेकाले प्राधिकरणमा आवश्यक कर्मचारी ल्याउन प्रोत्साहनभत्ता दिनुपरेको दाबी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उच्च अधिकारीले दिए । निजामती ऐनमा सरकारले खटाएको ठाउ“मा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्– ‘सरकारले खटाएको ठाउ“मा नजाने कर्मचारीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने हो कि प्रोत्साहनभत्ता दिने हो ?’

कर्मचारीहरू सरकारले तोकेको ठाउ“मा गएर काम गर्छु भनेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । सरकारले तोकेकै काम गर्न कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनभत्ताका नाममा थप सुविधा दिनु विकृति सिवाय केही नभएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउ“छन् ।

सरकारले भ्रष्टाचार घटाउने भन्दै सबभन्दा पहिला अर्थमन्त्रालय मातहतका राजस्व उठाउने कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई २ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको हो । प्रोत्साहन भत्ता बढी भएको प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारले तीन वर्षदेखि राजस्व उठाउने कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई एक सय प्रतिशतमात्र प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको छ ।

‘राजस्व उठाउने कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता नहोस् र राजस्व बढी उठोस् भनेर प्रोत्साहनभत्ता दिन थालिएको हो’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने– ‘कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनभत्ता दिए पनि सरकारको उद्धेश्यअनुरूप राजस्व कार्यालयमा हुने अनियमितताको पारो घटेको छैन, त्यहा“ हुने विकृति यथावत् छ ।’ उद्धेश्य पूरा नभएकै कारण सरकारले राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दिइने प्रोत्साहन भत्ता फेरि घटाएको छ । सरकारले गत जेठदेखि राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशतमात्र प्रोत्साहनभत्ता दिन थालेको छ ।

आफ्नै सर्कलका अरू साथीले तोकिएको दायित्व पूरा गर्दा थप भत्ता पाउने, आफूले पनि अरू कार्यालयमा बसेर त्यही काम गर्दा नपाउने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरूबीचमा समेत असमानताको भावना बढ्दै गएको छ ।

प्रोत्साहन भत्ताको उद्धेश्य पूरा नभए पनि सरकारले तजबिजी निर्णयबाट वर्षेनि कर्मचारीले थप सुविधा पाउने कार्यालयहरूको संख्या थप्दै लगेको छ । कर्मचारीहरूलाई दिइ“दै आएको प्रोत्साहनभत्ता समेत समान छैन । सरकारले ५० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन दिंदै आएको छ । सबभन्दा बढी प्रोत्साहनभत्ता अख्तियारका कर्मचारीले पाउ“छन्, त्यहा“ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता छ भने अरू कार्यालयका कर्मचारीहरूले ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउ“छन् ।

प्रोत्साहन पाउने भाग्यमानी कर्मचारीको संख्या १० हजारको हाराहारीमा पुगिसकेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । कर्मचारीहरूले प्रोत्साहनभत्ता पाउ“दै आएका निकायमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार,  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय,  महालेखा परिक्षकको कार्यालय, निजामती किताबखाना, राजस्व उठाउने कार्यालयहरू (भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयहरू), महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा मातहतका एकल कोष खाता प्रणाली लागू भएका जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरू, बुढी गण्डकी आयोजना विकास समिति छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता केवल भण्डारीका प्रोत्साहन भत्ताका नाममा हुने खर्च वर्षेनि बढ्दै गएको छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा २ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख, ७१÷७२ मा २ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख र ७२÷७३ मा २ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख रुपैया“ रकम प्रोत्साहनभत्तामा खर्च भयो । राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दिइ“दै प्रोत्साहनभत्ता २ सय प्रतिशतबाट घटाएर १ सय प्रतिशतमा झार्दा ०७०÷७१ मा भन्दा ७१÷७२ मा खर्च घटेको हो ।  वर्षेनि सरकारले तजबिजी निर्णयबाट कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने कार्यालयहरूको संख्या बढाउ“दै लगेको छ । 

कतिपय मन्त्रालय या कार्यालयले आफ्नै बजेटबाट कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनभत्ता दिने गरेका छन् । त्यसरी वितरण हुने रकम सरकारले प्रोत्साहन भत्तामा वर्षेनि गर्ने खर्चमा समावेश नहुने जानकारी भण्डारीले दिए ।