निकुञ्जभित्र विद्युत आयोजना बनाउन स्वीकृति

लोपोन्मुख आसामे बाँदरलगायतका वन्यजन्तुको बासस्थानमा असर पर्ने विज्ञको चिन्ता

काठमाडौं, १४ साउन– सरकारले लामो समयसम्मको विवाद र अन्यौलबीच संरक्षित क्षेत्र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्य भाग (कोर एरिया) मा मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिलाई १० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले जा“दाजा“दै संकटापन्न सूचीमा परेका आसामे बा“दरलगायतका लोपोन्मुख सूचीका वन्यजन्तुको मुख्य बासस्थान भएको निकुञ्जमा ठूलो भौतिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको हो । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले निकुञ्जको कोर क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वातावरण विनाश हुने र आसामे बा“दरलगायतका लोपोन्मुख सूचीका विभिन्न वन्यजन्तुको बासस्थानमा नकारात्मक असर पर्ने तर्क गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब दिंदै आएको थियो ।

विभागको अडानका कारण प्रवद्र्धक कम्पनीले २०५५÷५६ देखि उत्पादन अनुमतिपत्र लिन खोजे पनि सरकारले लामो समयसम्म दिएको थिएन । तर, सरकारले आयोजना निर्माण गर्दा आसामे बा“दरलगायतका वन्यजन्तु र निकुञ्जमा रहेका वनस्पतिको सुरक्षालाई ध्यान दिई सोही अनुरूपका संरचना बनाउने शर्तमा विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले  दिए ।

सर्वे लाइसेन्स दिएको झन्डै १८ वर्षपछि प्रवद्र्धक कम्पनीको ईआईए वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुका साथै वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र आयोजना निर्माणस्थलमा पर्ने रूख बिरुवासमेत हटाउन अनुमति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको तीन साता अघि बसेको बैठकले प्रवद्र्धक कम्पनीलाई ‘लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा प्रयोग गर्न र रूखबिरुवाहरू हटाउन’ स्वीकृति दिएको हो ।

यो स्वीकृतिस“गै कम्पनीले फाइनान्सियल क्लोजर (बैंक ऋण) जुटाएर आगामी हिउ“दयामदेखि आयोजना निर्माण कार्य सुरु गर्ने जानकारी मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिका महाप्रबन्धक जनार्दन अर्यालले जानकारी दिए ।

अर्यालका अनुसार कुल लागत २ अर्ब ३० करोड रुपैया“ लाग्नेछ, त्यसमध्ये कम्पनीले इक्विटी ७० करोड रुपैया“ जुटाइसकेको छ, बा“की रकम बैंक ऋणबाट जुटाइनेछ । निर्माण सुरु गरेको तीन वर्षमै आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन थाल्ने योजना कम्पनीको छ । आयोजनाबाट उत्पादित नजिकैको बिजुली चिलिमे हाइड्रोको हबमार्फत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।

आयोजनाका महाप्रबन्धक अर्यालले संरक्षित क्षेत्रमा ठूला भौतिक संरचना गर्न दिनेबारेमा सरकारले कार्यविधि बनाएको र त्यही अनुसार आफ्नो आयोजनाको ईआईए स्वीकृत हुनुका साथै रूखबिरुवा कटान गर्न अनुमति पाएको दाबी गरे ।

‘कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्रमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी निर्माण गर्न ‘सेफ्टी मिजर’ अपनाउ“छौं । आसामे बा“दरलगायतका लोपोन्मुख वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि सुरुङलगायतका सबै भौतिक संरचनामा वन्यजन्तु प्रवेश गर्न नसकून भनेर बार निर्माण गर्नेछौं । साथै वनस्पति र वन्यजन्तुलाई असर पर्न नदिन आयोजनाका सबै संरचना भूमिगत निर्माण गरिनेछ’ अर्यालले कान्तिपुरसित भने– ‘सरकारको शर्तअनुसार सेफ्टी मिजर अपनाएर आयोजना निर्माण गर्दा निकुञ्जको वातावरण र लोपोन्मुख वन्यजन्तुलाई कुनै नकारात्मक असर पर्दैन ।

निकुञ्जभित्रको डोमेन भन्ने ठाउ“मा बा“ध बा“धी सुरुङबाट पानी स्याफ्रुबेंसी नजिकको लाङटाङखोला र भोटेकोशीको संगमस्थलभन्दा माथि निर्माण गरिने पावर हाउसमा लगेर विद्युत निकालिनेछ । आयोजनाले निकुञ्जको झन्डै तीन किमी क्षेत्र ओगट्नेछ । लाङटाङ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) हरिभद्र आचार्यले आयोजनास्थल निकुञ्जको भित्री भाग (कोर एरिया) मा पर्ने र ड्यामसहित विद्युत आयोजनाका भौतिक संरचनाहरू बनाउने क्रममा थुपै्र रूखबिरुवा काट्नुपर्दा भूक्षयलगायतका समस्या आउने भएकाले यहा“का आसामे बा“दर र रतुवा मृग संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘लोपोन्मुख सूचीका वन्यजन्तुको बासस्थान नखलबलियोस् भनेर विभागले ध्यानाकर्षण गराउ“दै आएको थियो,’ उनले भने– ‘आयोजनाको विरोध गरेको होइन ।’