Sunday, April 23, 2017

बूढीगण्डकी र नलसिंगाड कम्पनी मोडेलमा बनाइने


  • दुवै आयोजनाका विकास समिति खारेज
  • सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दाले २७ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने

काठमाडौं, १० वैशाख– सरकारले बहुचर्चित दुई जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बूढीगण्डकी र नलसिंगाडलाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने भएको छ । दुवै आयोजना निर्माण गर्न गठित दुवै विकास समितिहरू खारेज गरी कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । ‘दुवै जलाशययुक्त आयोजना कम्पनी मोडेलमा बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले दुवै विकास समिति खारेज गरेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समेत दुवै आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्न सहमति दिइसकेको छ ।
सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा केही समयअघि छुट्टै ‘जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी’ स्थापना गरेको छ । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार यही कम्पनीले बूढीगण्डकी र नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेछ । दुवै आयोजनाको काम जुन चरणमा पुगेको छ, त्यही“बाट कम्पनीले तत्काल काम अघि बढाउनेछ । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी बनाउन करिब साढे २ खर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान छ । नलसिंगाड बनाउन ८० अर्ब रुपैया“ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । उत्पादन कम्पनीले आफ्नो मातहत छुट्टै सहायक कम्पनी बनाएरसमेत आयोजना अघि बढाउन सक्नेछ । सरकारले उत्पादन कम्पनीको सञ्चालक समिति गठन गर्नुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत नियुक्त गरिसकेको छ । उत्पादन कम्पनीको सीईओमा मोहन पन्त छन् ।

नौ नगरमा माओवादीका उम्मेदवार घोषणा

काठमाडौं, १० वैशाख– माओवादी केन्द्रले काठमाडौंका ९ नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । तर, केन्द्रले काठमाडौं महानगरको मेयर÷उपमेयरको उम्मेदवार भने तय गर्न बा“की छ । माओवादी केन्द्रको जिल्ला कमिटीले शंखरापुर नगरपालिकाको मेयरमा कृष्णराज सुवेदी र उपमेयरमा इन्द्रमाया तामाङ, मनोहरा कागेश्वरीको मेयरमा महेश्वर फुया“ल र उपमेयरमा रुकु रणपाल, गोकर्णेश्वरको मेयरमा टीआर नेपाल र उपमेयरमा रेणु कार्कीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको मेयरमा रविन अधिकारी र उपमेयरमा होमकुमारी दुलाल, टोखाको मेयरमा कल्पना शर्मा र उपमेयरमा दिपक बानिया, तार्केश्वरको मेयरमा धनलाल महर्जन र उपमेयरमा बिना राना, नागार्जुन नगरपालिकाको मेयरमा कुमार तामाङ र उपमेयरमा देवकी पौडेल, चन्द्रागिरीको मेयरमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र उपमेयरमा उर्मिला रोका तथा दक्षिणकाली नगरपालिकाको मेयरमा संजय लामालाई उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । 

Friday, April 21, 2017

जहाज किन्न सरकार जमानी

दुइटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि निगमले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट २२ अर्ब ऋण लिदै छ 
काठमाडौं, ८ वैसाख– नेपाल वायु सेवा निगमले दुइटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिने ऋणमा सरकार जमानी बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले जहाज खरिदका लागि निगमले दुई सरकारी वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणमा सरकार जमानी बस्ने निर्णय लिएको सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले जानकारी दिए ।
निगमले गत चैत २५ मा अमेरिकी विमान कम्पनी ‘एएआर’स“ग २१ अर्ब ९० करोड रुपैया“मा एयर बसका दुइटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसका लागि दुई कोषस“ग २२ अर्ब रुपैया“ ऋण लि“दै छ । सरकार जमानी बसिदिएपछि दुवै कोषले निगमलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउनेछन् ।
निगमले खरिद गर्ने पहिलो जहाज सन् २०१८ को अप्रिल र दोस्रो मेमा नेपाल आइपुग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यी दुई जहाजबाट छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुकसहित लामो रुटमा उडान भर्ने कार्ययोजना निगमले बनाइसकेको छ ।

बीपी र पुष्पलालको जन्मस्थलमा पार्क निर्माण गरिने

काठमाडौं, ८ वैसाख– सरकारले कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मस्थलमा संग्रहालय र पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई अग्रणी नेताको जन्मस्थलमा संग्रहालय र पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार बीपीको जन्मस्थल सिन्धुलीको दुम्जामा संग्रहालय र पार्क तथा पुष्पलालको जन्मस्थल रामेछापमा पार्क निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि काम अघि बढाउन तत्कालका लागि ५०÷५० लाख रुपैया“ रकम दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

डीआईजी सिलवालसित स्पष्टीकरण माग

काठमाडौं, ७ वैसाख– प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठनको अनुशासन उल्लंघन गरेकामा डीआईजी नवराज सिलवालसित स्पष्टीकरण माग गरेको छ । महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको निर्देशनमा सिलवालसित स्पष्टीकरण मागिएको जानकारी प्रहरीको उच्च अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार महानिरीक्षक अर्यालले पद सम्हालेको भोलिपल्ट चैत २९ मा बोलाएको प्रहरी समन्वय समिति (पीसीसी) को बैठकमा सहभागी नभएर डीआईजी सिलवालले प्रहरीको नियम र चेन अफ कमान्ड उल्लंघन गरेकामा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । ‘संगठनको अनुशासन र प्रहरी नियम उल्लंघन गरेकामा तपाईंमाथि कारबाही किन हुनु नपर्ने हो लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न’ भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

Wednesday, April 12, 2017

मन्त्रिपरिषदले सेनालाई दियो जहाज किन्न स्वीकृति

काठमाडौं, ३१ चैत– सरकारले नेपाली सेनालाई एउटा जहाज खरिद गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सेनालाई जहाज खरिद गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयलाई आगामी बैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सहमति दिएको छ । उपप्रधानमन्त्रीद्वय बिमलेन्द्र निधि र कमल थापाबीचको वरियता विवादका कारण मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न नसकेका कारण म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नका लागि मंगलबारमात्र औपचारिक स्वीकृति दिइएको हो । गृह मन्त्रालयले यसअघि नै म्यादी प्रहरी भर्ना गरी तालिम दिन थालिसकेको छ ।
भारतीय सेनाले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएका वासुदेव शाहको परिवारलाई १० लाख रुपैया“ राहत प्रदान गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । सरकारले राजबिराज घटनामा मृत्यु भएका इन्द्र यादवको परिवारलाई १० लाख रुपैया“ राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

आईजीपी अर्यालले बोलाएको बैठकमा सिलवाल अनुपस्थित

काठमाडौं, ३१ चैत– नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले मंगलबार बोलाएको प्रहरी समन्वय समिति (पीसीसी) को बैठकमा डीआईजी नवराज सिलवाल अनुपस्थित भएका छन् । उनी पीसीसी मिटिङ छाडेर मन्त्रिपरिषदको अर्याललाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेका थिए ।
अर्यालले महानिरीक्षकका रूपमा पीसीसीको पहिलो बैठक बोलाएका हुन्, जसमा मन्त्रिपरिषदले आईजीपीमा बढुवा गरे पनि सर्वोच्च अदालतले निर्णय उल्ट्याइदिएका कारण फुली लगाउन नपाएका डीआईजी जयबहादुर चन्द भने बैठकमा सहभागी भए । महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेका अर्का डीआईजी बमबहादुर भण्डारी समेत बैठकमा उपस्थित थिए ।

Wednesday, April 5, 2017

यस वर्ष भारतबाट १५ अर्बको बिजुली आयात

चुहावट चार प्रतिशतले घटेको दाबी 
काठमाडौं, २३ चैत– विद्युत प्राधिकरणले मुलुकमा लोडसेडिङमुक्त गर्न यस आर्थिक वर्षमा भारतबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात हुने जनाएको छ । प्राधिकरणले चालू वर्षको ९ महिनामा ९ अर्ब ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिसकेको छ । बा“की तीन महिनामा थप ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतबाट चालू आवमा गत आवभन्दा एक अर्ब रुपैयँँ बढीको मात्र बिजुली आयात हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले गत वर्ष १३ अर्ब ९७ करोड २२ लाख रुपैयाँ मूल्यको बिजुली आयात गरेको थियो । यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा एक अर्ब बढीको मात्रै विद्युत आयात हुनेछ । प्राधिकरणले हाल भारतबाट ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आयात गरिरहेको छ ।

मेलम्ची दसैंअघि सक्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं, २३ चैत– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य दशैंअगाडि नै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका पदाधिकारीस“ग मंगलबार छलफल गरेपछि आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गरी दसैंसम्ममा मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गरिसक्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठकले आयोजनाको प्रत्येक महिनाको प्रगति विवरण पेस गर्नसमेत खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई निर्देश गरेको छ । बैठकले आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म भएका वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण एक साताभित्र समितिमा पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

Monday, April 3, 2017

निषेधित क्षेत्र तोकियो

काठमाडौं, २१ चैत– काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न छ.६ स्थानमा प्रदर्शन र विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । कार्यालयले आइतबार सूचना जारी गरी शीतलनिवास, महाराजगन्ज, प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार, संसद भवन नया“ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास लैनचौर, निर्वाचन आयोग बहादुर भवन र वरपरका क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र तोकेको हो । 
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीले जिल्ला सुरक्षा समितिको पुस २० र चैत ९ मा बसेको बैठकको सिफारिस तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कुनै किसिमको जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी ६ स्थानमा निषेधित क्षेत्र तोकिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

Sunday, April 2, 2017

कांग्रेसद्वारा घोषणापत्र समितिलाई पूर्णता

काठमाडौं, २० चैत– प्रमुख सत्तारूढ घटक कांग्रेसले नेता महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समितिलाई शनिबार पूर्णता दिएको छ । पार्टीको आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयानुसार गठित समितिलाई शनिबार ३५ सदस्यीय बनाएर पूर्णता दिइएको हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार घोषणापत्र मस्यौदा समितिको सदस्यमा रामशरण महत, फरमूल्लाह मन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, नारायण प्रकाश साउद, डा शेखर कोइराला, उमाकान्त चौधरी, भीष्मराज आङम्बे, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मालगायतलाई राखिएको छ । समितिमा पार्टीबाट मन्त्रिपरिषदमा सामेल सबै मन्त्रीलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखिएको छ । 

वैद्य माओवादीले चुनावमा भाग लिने

काठमाडौं, २० चैत– मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकर्पा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष वैद्यले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी  चैत १४ र १५ मा बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको जनाएका छन् ।
वैद्य माओवादीले आफ्ना नेता सीपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका नाममा स्थानीय चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । विज्ञप्तिमा स्थानीय चुनाव आमजनताको अत्यावश्यक तथा दैनिक कामको व्यवस्थापनस“ग जोडिएको, क्रान्तिको तयारीका लागि जनाधार तयार पार्न तथा संगठन विस्तार गर्न आवश्यक भएकाले क्रान्तिकारी ढंगले चुनावको उपयोग गर्ने उल्लेख छ । 

Saturday, April 1, 2017

फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा सेनालाई दिइने

काठमाडौं, १९ चैत– राजधानीबाट तराई–मधेस जोड्ने बहुचर्चित द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । लामो समयसम्म बुट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा अघि बढाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९ वर्षदेखि अलमलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउन लागेको हो ।
भौतिक पूर्वाधारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई ७६ किमि लामो द्रुत मार्ग सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गर्दै निर्माण जिम्मा लिन तयार रहे÷नरहेकोबारे जंगी अड्डासित राय मागेको छ । ‘सेनाले द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सक्ने÷नसक्नेबारे राय मागेर रक्षामार्फत पत्र पठाएका छौं,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘सेनाले बनाउन सक्छु भन्यो भने उसैलाई जिम्मा दिइनेछ ।’ सेनाको सकारात्मक जवाफ आउनासाथ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी जिम्मा दिइनेछ ।