फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा सेनालाई दिइने

काठमाडौं, १९ चैत– राजधानीबाट तराई–मधेस जोड्ने बहुचर्चित द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । लामो समयसम्म बुट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा अघि बढाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९ वर्षदेखि अलमलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउन लागेको हो ।

भौतिक पूर्वाधारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई ७६ किमि लामो द्रुत मार्ग सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गर्दै निर्माण जिम्मा लिन तयार रहे÷नरहेकोबारे जंगी अड्डासित राय मागेको छ । ‘सेनाले द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सक्ने÷नसक्नेबारे राय मागेर रक्षामार्फत पत्र पठाएका छौं,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘सेनाले बनाउन सक्छु भन्यो भने उसैलाई जिम्मा दिइनेछ ।’ सेनाको सकारात्मक जवाफ आउनासाथ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी जिम्मा दिइनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार सेनाले द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा लिएपछि उसलाई प्राविधिक सहयोग पु¥याउन सडक विभागका अधिकारी र सिभिलियन एक्सपर्ट रहेको संयन्त्र गठन गरिनेछ । ‘द्रुत मार्ग निर्माण गर्दा आफूले सक्ने जति काम सेनाले नै गर्नेछ भने बा“की काम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गराई परामर्शदाता र ठेकेदार छनोट गरी हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने । निर्माण अनुगमन र निरीक्षण सेनाले संयन्त्रको सहयोगमा गर्नेछ । 

ठूला आयोजनाहरू विकास समिति या कम्पनीमार्फत अघि बढाउ“दा राम्ररी काम अघि बढेका उदाहरण कम भएकाले सेनाको व्यवस्थापनमा मुलुकको सबभन्दा महŒवपूर्ण सडकको निर्माण सेनालाई दिने तयारी गरिएको हो । सरकारले बुट प्रणालीमा विदेशी लगानीकर्तालाई दिनेभन्दा आफ्नै खर्चमा आफैंले द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको हो । 

सरकारले द्रुत मार्गको ट्र्याक खोल्ने जिम्मासमेत सेनालाई दिएको थियो । सेनाले नै एक अर्ब रुपैया“ लागतमा ७६ किमि लामो ट्र्याक खोलिसकेको छ । जग्गा मुआब्जा वितरणमा सरकारले २ अर्ब रुपैया“ खर्च गरिसकेको छ । द्रुत मार्ग निर्माण गर्न १ खर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान छ । सरकारले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले राजधानीबाट गाडीमा १ घण्टामा निजगढ विमानस्थलमा पुग्न सकिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको द्रुत मार्ग निर्माण गर्न लागेको हो । द्रुत मार्गले राजधानीबाट मध्य तथा पूर्वी तराईको दूरी झन्डै २ सय किमि छोटिनेछ । त्यही कारण द्रुत मार्ग निर्माणपछि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतसमेत घट्नेछ ।

सरकारले तीन पटकसम्म बुट प्रणाली (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडेल) मा निर्माण प्रयास गरेको थियो । सन् २००८ मा द्रुत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सन् २००९ मा निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तातरण (बुट) मोडेलमा गर्न सार्वजनिक सूचना आहवान गरेको थियो । त्यस क्रममा तीनवटा प्रतिष्ठित कम्पनीले बुट मोडेलमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न आवेदन दिएका थिए । बुट प्रणालीअनुसार निर्माण भएको २५ वर्षसम्म आवेदक कम्पनीले सवारी कर (टोल) उठाउने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । तीनवटै कम्पनीले सबै लगानी आफैंले गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसबीचमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने निर्माण कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा नेपाली व्यवसायीको १० प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवेदक कम्पनीहरूलाई नेपाली व्यवसायीलाई १० प्रतिशत सेयर दिएर लगानी गर्न आग्रह ग¥यो । तर आवेदक कम्पनीहरूले १ खर्ब लागतको प्रोजेक्टमा १० अर्ब रुपैया“ एक नेपाली व्यवसायीले लगानी गर्न नसक्ने र धेरै जनालाई साझेदार बनाउन नमिल्ने जवाफ दिएपछि सन् २००९ मा बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने प्रयास असफल हुन पुग्यो । आवेदक कम्पनीहरू फर्किए ।

त्यही बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले द्रुत मार्गको समानान्तर प्रोजेक्टका रूपमा रहेको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नेपाली व्यवसायीको ‘नेपाल पूर्वाधार कम्पनी’ लाई अनुमति दियो । सुरुङ मार्गका कारण द्रुत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न आकर्षक प्रोजेक्ट नहुने भन्दै आवेदक कम्पनीहरू हच्किन पुगे । सन् २०१० मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दोस्रो पटक बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सार्वजनिक आहवान ग¥यो । सुरुङमार्गका कारण बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न ‘आर्थिक रूपमा फाइदाजनक’ नहुने भन्दै कसैले पनि आवेदन दिएनन् ।

सन् २०१३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि हु“दा सरकारले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न तेस्रो पटक सार्वजनिक आहवान ग¥यो । त्यतिबेला मन्त्रालयले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गरी सञ्चालन गर्दा कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरिदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त ग¥यो । आईएलएन्डएफएस नामक भारतीय कम्पनीले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव हाल्यो । आईएलएन्डएफएस एक्जिम बैंकमार्फत भारतले नेपाललाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋण रकमसमेत द्रुत मार्गमा लगानी गर्ने विवादास्पद प्रस्तावसमेत गरेको थियो । सरकारले उक्त कम्पनीलाई निर्माणको अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो । टोल उठाउ“दा प्रस्तावक कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरिदिने र नेपाललाई आउने भारतीय सहुलियतपूर्ण ऋण भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रावधान र प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्दै सर्वत्र विरोध भयो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकमा सरकार परिवर्तन भई एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली सरकारले आईएलएन्डएस कम्पनीलाई द्रुत मार्ग निर्माण गर्न दिने प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बनेको वर्तमान सरकारले द्रुत मार्ग स्वदेशी खर्चमा आफैंले निर्माण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो । सरकारले यस वर्ष द्रुत मार्ग अघि बढाउन १० अर्ब रुपैया“ बजेट छुट्टयाएको छ । द्रुत मार्गमा कत्ति पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । यही बीचमा सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा यो आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।