सर्र्वोच्चद्वारा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर
काठमाडौं, २७ साउन– सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
स्थानीय तहको संख्या हेरफेरसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसमेतले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट बिहीबार खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले स्थानीय तह हेरफेर गर्ने निर्णय रोक्न यसअघि जारी अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चको निर्णयस“गै प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुलेको छ । तत्कालीन सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २३ वटा स्थानीय तह थप्ने र २४ गाउ“पालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा गत जेठ १२ मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले स्थानीय तहको संख्या नथप्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश पराजुली र न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले बिहीबार रिट र अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चले रोकेकै अवस्थामा ५ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहमा चुनाव भइसकेको छ । त्यसैले चुनाव हुन बा“की २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा मात्र सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्नेछ । अब सरकारले २ नं. प्रदेशका ८ जिल्लामा १२ वटासम्म स्थानीय तहको संख्या बढाउने र त्यत्ति नै संख्यामा गाउ“पालिकालाई नगरपालिका बनाउने स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले जनायो । यसअघि सरकारले ती जिल्लामा १२ स्थानीय तह थप्नुका साथै १२ गाउ“पालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
स्वागतयोग्य : राजपा
तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्न सकिने गरी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गरेको फैसला स्वागतयोग्य भएको राजपाका नेताहरूले बताएका छन् । ‘स्थानीय तहको संख्या थप्न सकिने यो फैसला स्वागतयोग्य छ,’ राजपाका महासचिव मनीषकुमार सुमनले भने, ‘हाम्रो संघर्षको यो एउटा आंशिक सफलता हो ।’
No comments:
Post a Comment